Category: अर्थ

तीन वर्ष पहिले हरेक हप्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको नयाँ–नयाँ सूचना सार्वजनिक गथ्र्यो । मुलुकको आर्थिक अवस्था चौपट थियो । आम नागरिकले विद्युत् आउने समयका आधारमा नै आफ्नो काम कारवाहीको योजना बनाउँथे । मोबाइल फोन चार्ज गर्नेदेखि, पानी तान्ने, टिभी हेर्ने वा अन्य कामसमेत प्राधिकरणको तालिकामा निर्भर हुन्थ्यो ।

हिउँद् लागेपछि आउने त्यस्ता सूचनाले नागरिकलाई हैरान मात्रै बनाएको थिएन, सरकारको समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको खरीदसमेत बढेको थियो । सरकारले दुःख गरेर जम्मा पारेको वैदेशिक मुद्रासमेत पेट्रोलियम पदार्थको खरीदमा विदेश पठाउन बाध्य भएको थियो ।

यतिखेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अर्को टाउको दुखाइ शुरु भएको छ । त्यो भनेको प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत्को खपत कसरी बढाउने । विद्युत्को खपत बढाउनका लागि केही न केही गर्नैपर्ने बाध्यतामा मन्त्रालय पुगेको छ ।

विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय पछिल्लो दिनमा निरन्तर संवादमा छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन सरोकार भएका निकाय तथा व्यक्तिसँग विद्युत् खपत बढाउने योजनाका साथ संवाद शुरु भएको र त्यसले शीघ्र सार्थक रूप पाउने बताउनुहुन्छ ।

शहरिया र शहरोन्मुख क्षेत्रका नागरिकको खाना पकाउने प्रमुख साधनको रुपमा एलपी ग्यास रहेको छ । त्यसलाई विस्थापन गर्ने प्रमुख साधनको रुपमा विद्युतीय चुल्हो रहेको छ । नीतिगतरूपमा नै प्रष्ट व्यवस्था नगर्दासम्म विद्युतीय चुल्होमा नागरिकको आकर्षण नहुने भएकाले अनुदान उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय लागेको छ ।

मन्त्रालयले विद्युतीय चुल्होमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । शहरिया उपभोक्तालाई विशेषगरी केन्द्रमा राखेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने लक्ष्यका साथ उक्त प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा एक हजार २२५ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ ।

विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत खोजी गरिरहेको सरकारले आन्तरिकरूपमा नै विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ पनि उत्तिकै पहलकदमी लिएको छ । सामान्यतया ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत योगदान बढ्छ । चालू आवको अन्त्यसम्म थपिने एक हजार मेगावाटले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशतको सहजै योगदान हुनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रको उतपादन क्षमता बढाउनेदेखि रोजगारीको अवसरमा समेत वृद्धि हुन जान्छ । यसलाई ध्यान दिएर नै विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ आक्रामकरूपमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले तय गरेको योजनाअनुसार चालु आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुनेछ ।

यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना र साञ्जेनका दुई आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट र ४२.५ मेगावाट रहेको छ । ‘गोरखा भूकम्प’ र बाढी पहिरोका कारण लामो समयदेखि बन्द भएको ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेत केही समयभित्रै पुनः सञ्चालनमा आउँदैछ ।

यस्तै निजी क्षेत्रले निर्माणमा रहेका तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामध्ये करीब एक दर्जन आयोजना चालु आवमा नै सकिँदैछ । यस्तै आगामी असारदेखि हिमाल पावरले सञ्चालन गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क पाउँदैछ । त्यसले आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपतका लागि सरकार र प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्नेदेखि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिसम्मको काम गरिसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण, वितरण प्रणालीदेखि सवस्टेशनको क्षमता वृद्धिसम्मको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र प्रमुख राजमार्गमा त्यस्ता स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

त्यसो त प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा समेत केही छुट दिने गरी तयारी गरेको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई केही छुट तथा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई समेत विशेष सुविधा दिने गरी महसुल प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको छ ।

विगतमा कम विद्युत् खपत गर्नुस् भन्ने प्राधिकरण यतिबेला विद्युत् सक्दो उपयोग गर्नुस् भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यस्तै ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङलाइन’को अवधारणासमेत हटाएको छ । त्यसबाट उद्योगमा विद्युत् खपत बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

विद्यमान व्यवस्थामा बढी विद्युत् खपत गर्नेले बढी महसुल तिर्नुपरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भने बढी खपत गर्नेलाई केही विशेष छुट दिन सकिन्छ कि भनेर महसुलमा पुनरावलोकन गर्न लागिपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले यही मङ्सिर ११ गते मन्त्रालयमै छलफलको आयोजना गरी देशभित्रै इन्डक्सन चुल्होको कारखाना खोल्नतर्फ पहल गर्न मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यासको खरीदमा नै वार्षिक रु ३५ अर्बदेखि रु ५० अर्बसम्म खर्च हुने गरेको अवस्थामा विद्युतीय चुल्होको बढावा नै उत्तम विकल्प रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
साभार गोरखापत्र

काठमाडौं । यामाहाका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक एमएडब्ल्यु इन्टरप्राइजेजले आफ्ना अधिकांस मोटरसाइकल तथा स्कुटरहको मूल्य बढाएको छ । 

विभिन्न मोडलका १९ भेरियन्ट बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले सबै बाइक तथा स्कुटरको मूल्य करिब पाँच हजारका दरले बढाएको हो ।

कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लागेपछि एफजेडएस एफआई भी थ्री, एफजेड २५ डबल च्यानल एबीएस, मोटोजिपी डबल एबीएस, एमटी १५ र आर १५ भी थ्री मोटोजिपी गरि पाँच नयाँ बाइक नेपाल भित्र्याएको थियो । 

यी बाइकको नयाँ मूल्यसूची आएको हो भने अन्य बाइक तथा स्कुटरको मूल्य बढेको हो । 

हाल, सबैभन्दा सस्तो बाइकको रुपमा चिनिएको यामाहा सलुटो ड्रमको मूल्य बढेर २ लाख ३ हजार ९ सय पुगेको छ । कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको रे–जेड, फेसिनो युबीएस, जेड आर स्ट्रिट, जेड आर डिस्क र स्ट्रिट र्याली स्कुटरको मूल्य पनि एकै पटक पाँच हजारले बढेको छ । 

कम्पनी स्रोतका अनुसार यामाहाले थप गरेका सुरक्षा फिचर सिबीएस वा यूबीएसका कारण १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ५ हजारसम्मले महंगो भएको जनाएको छ । साथै केही माेडलकाे भने मूल्य बढेकाे छैन ।

कुन मोडलको मूल्य कति ?

४ मंसिर, काठमाडौं । भारतले नेपालमाथि बारम्बार किन हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँछ ? नेपालभन्दा ठूलो र शक्तिशाली देश भएर मात्रै होइन, यसको अर्को ठूलो कारण हो, नेपालको परनिर्भरता ।

भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । विगतदेखि नेपालप्रति उसको हेपाहा व्यवहारकै निरन्तरता हो यो । किनकि, भारतलाई सबैभन्दा ठूलो घमण्ड यसैमा छ कि उसले नाकामा सामान रोकिदियो भने नेपालीको चुल्हो बल्दैन ।

हुन पनि नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यधिक भारतमुखी हुँदै गइरहेको छ । भारतसँग आयात र निर्यातको असन्तुलन लगातार बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरिरहँदा यो पक्षलाई कुनै पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारी विवरण अनुसार, पछिल्लो ५ वर्ष ३ महिनामा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ३३ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी छ । सो अवधिमा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु भारत निर्यात गर्दा भारतबाट नेपालले ३५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको वस्तु आयात गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि तरकारीसम्म, गाडीदेखि साडीसम्म भारतसँगै किनेर उपभोग गर्नुपर्ने नियतिले नै भारतको मनोबल बढाएको हो ।

हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने विषय के हो भने घर अगाडिको डिल बाँझै राखेर भारतबाट धनियाँ र लसुनसमेत किन्छौं भने हाम्रो सरकारले लिने राष्ट्रियताको अडान दरिलो नहुन सक्छ ।

नाकाबन्दीबाट नसिकेको पाठ

नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाइदियो । नाकाबन्दीले नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरुको चरम अभाव सिर्जना भयो ।

यदि कालोबजारीमार्फत भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नभएको भए नेपाललाई आफ्नो अडानमा टिक्न मुस्किल पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपालको अर्थव्यस्था आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बहस निकै चर्को रूपमा उठ्यो । पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने गृहकार्यसमेत भयो । तर, नाकाबन्दी अन्त्यसँगै आत्मनिर्भरताको बहस सेलाउन पुगेको छ ।

त्यतिबेला ‘बरू साइकलमा हिँडिन्छ, भारतसँग झुकिन्न’ भन्दै भाषण गरेका तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले सत्तारूढ दलका अध्यक्ष हुन् । तत्कालीन समयमा भारतविरुद्ध अडान लिने भनेर प्रशंसित केपी ओली नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । तर, पनि देशभित्र उत्पादन बढाएर आयात घटाउनेतर्फ ठोस प्रयास भएको छैन । आयातलाई निरुत्साहन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने केही नीति भने सरकारले ल्याएको छ ।

भारत निर्भरताको पराकाष्टा

नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यको औपचारिक सुरुआत ००७ मा नेपालको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणबाट सुरु भएको थियो । त्यसयता थुप्रै क्षेत्रमा दुई देशले सहकार्य गरेका छन् ।

दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध भने लगभग एकतर्फी छ । भारतबाट उच्च परिमाणमा आयात गर्ने नेपालले उल्लेख्य वस्तु निर्यात गर्न सकेको छैन । नेपालमै उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना भएका वस्तुहरू समेत भारतसित किनेर उपभोग गर्ने गरिएको छ ।

जस्तो कि, हाम्रो वरपर प्रशस्त फल्न सक्ने कृषि उपज हो, प्याज । तर, प्याजमा नेपालको भारतसँग परनिर्भरता ९८ प्रतिशत छ । भन्सार विभागको विवरण अनुसार, नेपालीले भारतको नासिक, इन्दौंर, कानपुर, चण्डीगढ, लखनउ, गौरखपुर र सिमलालगायतबाट प्याज किनेर ल्याइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँको प्याज नेपालमा भारतबाट आयात भएको थियो । असोज मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, नेपालमा भारतबाट ७ लाख ३९ हजार २५३ किलो सुकेको प्याज भित्रिएको छ । हरियो तरकारी खाने प्याजका पात र बिउको हिसाब यहाँ जोडिएको छैन । अहिले भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालमा भाउ आकाशिएको छ ।

नेपालमा प्रशस्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन छ । हाम्रो खेतहरूमा फल्ने मुख्य उत्पादन धान हो । तर, भन्सार विभागको विवरणअनुसार गत वर्ष नेपालले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गरेकाे छ ।

आलु, साग, काँक्रो, खुर्सानी, गोलभेंडा, फर्सीजस्ता हरिया तरकारी हरेक नेपालीको करेसामा फल्न सम्भव छ । तर यस्ता वस्तुमा भारतसँगको परनिर्भरता कहालीलाग्दो छ । मुलुकभित्रै मागअनुसार उत्पादन नहुँदा तरकारीको ठूलो हिस्सा भारतमै आयात हुने गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार, कालीमाटी बजारमा दैनिक करिब ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । जसको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा भारतकै हुन्छ । गत वर्ष १३ अर्बभन्दा धेरैको ताजा तरकारी नेपालमा आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार, गत वर्ष २० अर्बभन्दा धेरैको फलफूल नेपालमा आयात भएको थियो । जसमा स्याउबाहेकका धेरै फलफूलको बजार हिस्सा भारतले ओगट्छ । तिहारमा दिदीबहिनीले दिने भाइ मसला, जनैदेखि सयपत्रीका मालासम्ममा भारतबाट ल्याइन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको नेपाल र भारतको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा भारतसँगको व्यापार घाटा ४ खर्ब ४४ अर्ब १८ करोड तथा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ब्यापार घाटा ४ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडभन्दा धेरै पुगेको थियो । आव ०७४/७५ मा ७ खर्ब ६७ अर्ब ३८ करोड पुगेको व्यापारघाटा आव ०७५/७६ मा ८ खर्ब ५५ अर्ब १९ करोडभन्दा माथि पुग्यो । चालु आवको तीन महिनामा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा १ खर्ब ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ ।

‘विपन्न भए अडान कमजोर हुन्छ’

अर्थशास्त्री  केशवराज आचार्य पुँजीगत वस्तुको आयातले मुलुकको हित गरे पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताउँछन् । भारतसँगको कुल आयातको थोरै हिस्सा पुँजीगत र धेरै उपभोग्य हुने भएकाले स्वदेशमै उत्पादन बढाएरमात्रै परनिर्भरता तोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कतारले उसका छिमेकीहरूले लगाएको नाकाबन्दी चिरेर अगाडि बढेको स्मरण गर्दै राजनीतिक दल र सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर काम गर्नु पहिलो सर्त हुने आचार्य बताउँछन् ।

‘आफू सबल नभए अरूको मुख ताक्नु पर्छ र जसको मुख ताक्ने हो ऊविरुद्ध बोल्ने हिम्मत हुन्न,’ आचार्यले भने ।

उनी थप्छन्, ‘आफूले चाहे नेपाललाई ठप्प बनाउन सक्छौं भन्ने भारतले जानेको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेकबारे भारतसँग कडा अडान लिँदा नाकाबन्दी भोग्नुपर्‍यो भने के विकल्प हुन्छ ? बरू लिपुलेक खाऊ तर ग्यास, चामल, तरकारी र ग्यास देऊ भन्न बाध्य हुनुपर्छ ।’

भारतमात्रै नभएर कुनै पनि छिमेकीमाथिको पूर्णनिर्भरता मुलुकका लागि हितकर नहुने अर्का अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । आमजनताले आफ्नो सोच बदलेर उत्पादनका लागि नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘देश बनाउन उत्पादन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उत्पादनका लागि युवाहरू मुलुकमा रहनु पहिलो सर्त हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘एउटै देशसँगको पूर्णनिर्भरताको वैकल्पिक बाटोहरूमा सरकारले ध्यान दिँदै विभिन्न मुलुकतर्फ बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।’

नवीन ढुंगानाको
२०७६ मंसिर ५ गते अनलाइन खबर मा छापिएको लेख

काठमाडौं- नेपालमा गाडी एसेम्बल उद्योग स्थापनाको घोषणा गरेको दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सलाई सरकारले बुटवल धागो कारखानाको जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। लगानी बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसहितका सरोकारवालासँग समन्वय गरेर यो विषयमा छलफल गरिरहेको छ। 
मोट्रेक्सले २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपामै सवारी एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्देश्यले १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलगत्तै लगानी बोर्डको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको थियो। 
मोट्रेक्सको उक्त लगानी आउने निश्चित भएसँगै नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलै तरंग ल्याएको थियो। लगानी बोर्डले बुटवल धागो कारखानाको १०० रोपनी जग्गा भाडामा दिने विषयमा बोर्डमै सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रस्तुती दिएको थियो। त्यसलगत्तै कम्पनीले जग्गा भाडामा लिन प्रकृया अघि बढाएको लगानी बोर्ड स्रोतले बतायो। 

मेट्रक्सले सवारी एसेम्बलका लागि कडा शर्त राखेको छ। जसमा लक्ष्मी ग्रुपको अगुवाइमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले लगानी बोर्डमा मोट्रेक्सको शर्त अमान्य हुने भन्दै निवेदन दिएको थियो। 
त्यस विषयमा विभिन्न छलफल भएपनि मोट्रेक्सको शर्त बारे लगानी बोर्डले पछिल्लो अवस्थाको जानकारी नगराएको नाडाका एक सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने।
‘लगानी बोर्डले मोट्रेक्ससँग परियोजना लगानी सम्झौताका लागि छलफलकै चरणमा रहेकाले शर्तका विषयमा समेत उक्त सम्झौतामा सबै कुरा खुल्ला,’ ती सदस्यले भने, ‘सरकारले मोट्रेक्सलाई एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्न दिँदै गर्दा अन्यलाई वर्षौं आउन नदिने सम्झौता नगर्ला।’ 
मोट्रेक्सले ७ वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई एसेम्बल प्लान्ट राख्न नपाउने र ७ वर्षपछि पनि ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा ठूला परियोजनालाई मात्रै अनुमति दिनुपर्ने शर्त राखेको छ। यो शर्तका बारेमा भने लगानी बोर्डले सहमती जनाइसकेको छैन। 
लगानी बोर्ड सवारी एसेम्बल गर्न आएको कम्पनी मोट्रेक्सलाई जग्गादेखि करका दरका बारेमा भने सहुलियत दिन सकारात्मक रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको बोर्डको भनाइ छ। 
कम्पनीले प्लान्ट सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष ५ हजार ८ सय २०, दोस्रो वर्ष ९ हजार ५ सय ३०, तेस्रो वर्ष १५ हजार ८०, चौथो वर्ष २० हजार थान सवारी उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले परियोजना सुरु भएको पाँचौ वर्ष र उत्पादन भएको चौथो वर्षबाट परियोजना ‘ब्रेक इभन’मा जाने दाबीसहितको प्रस्ताव अघि सारेको छ। 
मोट्रेक्सले हालसम्म सावरी उत्पादन भने गरेको छैन। कोरियामा कारका लागि आवश्यक पर्ने पार्टपूर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ। मोट्रेक्सले उत्पादन गरेका पार्टस् हुन्डाई मोटर्सले समेत प्रयोग गर्दै आएको छ।
मोट्रेक्सले नेपालमा सवारी एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना सहित वैदेशिक लगानी ल्याएसँगै २ दर्जन भन्दा बढी सवारी कम्पनीले सवारी उत्पादनका लागि कम्पनी दर्ता गरेका छन्। 
मोट्रेक्सले २०२१ सम्ममा सवारी उत्पादन गर्ने बताएको भएपनि हालसम्म एसेम्बल प्लान्टको विस्तृत अध्ययन नै गरेको छैन। समयमा नै विस्तृत अध्ययनगरि परियोजना निर्माण सुरु नगर्ने हो भने समयमै उत्पादन थाल्न सम्भव छैन।
साभार :- नेपाललाइभ

काठमाडौं– विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर केही घटे पनि त्यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा भने कुनै फरक नपार्ने बैंकले मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विप्रेषणलगायतका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने चालू आर्थिक वर्षभित्र ७ दशमलव १ प्रतिशत पुग्न कुनै समस्या नरहेको विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको अर्थविद् विश्व पौडेलले जानकारी दिए ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक बृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।

बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढेर जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष रहेको पनि अर्थविद् पौडेलले बताए । प्र

तिवेदनमा उत्पादन घटेका कारण दक्षिण एसियामा भने आर्थिक बृद्धिदर केही घटन गएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।