काठमाडौँ | गत असोज २० गते देखि बन्द भएको नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी पुनः बिहीबारवाट सञ्चालनमा आएको छ । औपचारिक रुपमा बुधबारदेखि सुरु भनिए पनि आज एक कन्टेनर स्याउ र अन्य सामग्रीसहित नाका सुचारु भएको हो । लामो समय बन्द रहेको तातोपानी नाका पछिल्लो पटक असोज १९ गते एक कन्टेनर भित्रीयर सञ्चालनमा आएको थियो । सामान आयात गर्ने केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि एक दिन सञ्चालनपश्चात् बन्द रहेको नाका शुक्रबारवाट थप सामाग्री आयात हुने तातोपानी भन्सार कार्यालयका ले जनाएको छ ।
वर्षाद सुरु भएयता भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले अरनिको राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएपछि बन्द रहेको नाका सुचारु गर्न गत साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहितले स्थलगत अनुगमन गरी नाका सञ्चालनको पहल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारि दिनुभयो ।
जुरे पहिरो र बिनाशकारी भूकम्पपछि ठप्प रहेको नाका केही महिना सञ्चालनपश्चात गत माघमा बन्द भएको थियो । चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै चीनले सामाग्री निर्यात रोकेपछि गत माघ वाट चैत्र २६ सम्म वन्द रहेको नाका चैत्र २७ वाट पुनः सुचारु भएको थियो ।नाकावाट सामग्री आयात सुरु भैसकेको छ । सडक विभागले सडक मर्मत तत्काल सुरु गर्ने र कहिँ कतै समस्या भएमा तत्काल निर्माणार्थ मेसिन, औजार तयारी अवस्थामा राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल ले जानकारी दिनु भयो ।
पटक पटकको दुई देशबीचको छलफलवाट स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने समझदारी अनुसार सामग्री र कन्टेनर भीत्रने भन्शार प्रमुख लाल बाहादुर खत्रीले जानकारी दिनु भयो । नेपाल ल्याईने सामग्री चिनियाँ पक्षले नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुलसम्म ल्याउने र सो सामाग्री भन्सार कार्यालयको सुख्खा बन्दरगाहमा कम्तिमा एक दिन राखेर राजधानी पठाईने ब्यवस्था भन्सार कार्यालयले गरेको भन्सार प्रमुख खत्री ले जानकारी दिनुभयो । ‘नेपाल भित्रिएका सामाग्री आईसोलेशनमा राखेको एक दिन पछि मात्र जाँचपासको लागि तयार हुनेछ । ‘चीनियाँ पक्षले नेपालको सीमाना सम्म सामग्री ल्याईदिने र स्वस्थ्य मापदण्ड पालना गरी सामाग्री जाँचपास हुने ब्यवस्था मिलाएको भन्सार प्रमुख खत्रीले जानकारी दिनु भएको छ |
रियाद/साउदीअरब | अधिराज्य साउदी अरबमा श्रम तथा श्रमिक सम्वन्धित महत्वपूर्ण सुधार सहित नयाँ व्यबस्था लागु गर्ने भएको छ । यस व्यवस्थामा आप्रवासी तथा विदेशी कामदारहरुको लागी कफाला (प्रायोजन) को अन्त्य गरिने भएको छ । यसको अन्त्य आगामी वर्षको मध्य सम्ममा गरिसक्ने छ भने Maaal online business daily को प्रतिवेदन अनुसार यस कदमबाट १० लाख भन्दा बढी प्रवासी कामदारहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साउदी सरकारको मानव श्रोत तथा सामाजिक विकाश मन्त्रालयले आगामी साता यस नयाँ व्यवस्था सम्बन्धि आधिकारिक घोषणा गरिने भएको छ। कफला प्रणाली (प्रायोजन) लाई रोजगारदाता र श्रमिक बीच एक नयाँ प्रकारको अनुबंध मार्फत बदल्ने छ।
कफाला प्रणालीको खारेजीले आप्रवासी कामदारहरूलाई एक्जिट र पुनः प्रवेश भिसा सुरक्षित गर्ने, प्रायोजक (कफाला) बिना अन्तिम निकास प्राप्त गर्ने र प्रायोजकको स्वीकृति बिना रोजगार पाउने स्वतन्त्रता दिनेछ।
सऊदी अरबमा कफाला प्रणाली विगत सात दशक देखि चलिआएको छ । यस प्रणालीले गर्दा श्रमिकहरु शोषणमा परेको भन्दै लामो समय देखि यस कफाला प्रणालीको आलोचना हुँदै आएको थियो । अहिले यस प्रणाली अन्तर्गत दश लाख भन्दा अधिक आप्रवासी कामदारहरु साउदी अरबमा कार्यरत छन् । जसको सर्वाधिकार कफिल (रोजगारदाता)मा निहित रहेको छ । जसको कारण रोजगारदाता परिवर्तन तथा बहिर्गमन/पुनरागमन भिसा रोजगारदाताले नै जारी गर्ने गरेको छ ।
झापा | बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापा कन्काई नगरपालिका-३ बस्ने ५५ वर्षीय राजेन्द्र प्रसाद प्रसाईलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
फरक फरक व्यक्तिको जाहेरीले दर्ता भएका २ वटा बैंकिङ कसूर मुद्दामध्ये पहिलोमा उच्च अदालत बिराटनगरको २०७६ पुस १४ गतेको फैसलाले १ महिना कैद र २५ लाख रुपैयाँ तथा दोस्रो मुद्दामा सोही अदालतको २०७६ पुस २१ गतेको फैसलाले १ महिना कैद र ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर भई निज फरार रहेका थिए ।
फरार रहेका प्रसाईलाई विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा घर ठेगानामा फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई जिल्ला अदालत झापामा उपस्थित गराईने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
काठमाडौँ | अस्थाई प्रहरी पोष्ट जुगेडा कैलालीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गोबिन्द बिक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्या गरेको अभियोगमा ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा धनगढी उपमहानगरपालिका-१० बस्ने ३१ वर्षीय पर्कु भन्ने रोहित राना, २० वर्षीय राजेन्द्र राना, ३० वर्षीय चोर भन्ने सुरेश राना, २५ वर्षीय गब्बर भन्ने राज कुमार राना, २२ वर्षीय राम निवास राना, २९ वर्षीय टल्लु भन्ने दलराम राना र सोही उपमहानगरपालिका-११ बस्ने २५ वर्षीय गोपाल भन्ने राम गोपाल राना रहेका छन् ।
शनिबार राति करिब साढे १० बजे उक्त पोष्टबाट सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध एवं तस्करी नियन्त्रणका लागि नियमित गस्तीमा खटिएको अवस्थामा दुवै जना सम्पर्कमा नआएपश्चात उनीहरुको खोजी गर्ने क्रममा हत्या गरी धनगढी उपमहानगरपालिका-१० स्थित मोहना नदीमा फालेको अवस्थामा प्रहरी सहायक निरीक्षक विकको आइतबार र प्रहरी जवान साउदको मंगलबार शव फेला परेको थियो । घटनाको थप अनुसन्धान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
उक्त नदीबाट करिब ४ सय मिटर टाढा सीमामा अबैध सामानहरुको तस्करी गरिरहेका तस्करहरुको समूहलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनीहरुले योजनाबद्द रुपमा धारिलो हतियार प्रहार गरी दुवै जनाको हत्या गरेपश्चात करिब ४ सय मिटर टाढा मोहना नदीमा लगी अपराध लुकाउने उद्देश्यले शव फाली उनीहरु फरार भएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरु उपर ज्यान कसूर मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
दोहा/कतार | गैरआवासीय नेपाली संघ सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय भेला १६–१७ अक्टोवर २०२० ले विभिन्न १५ बुंदे निर्णयहरु घोषणा गर्दै सम्पन्न भएको छ | अक्टोबर १६ र १७ गरि दुई दिन चलेको भेलाले घोषणा गरिएको निर्णयहरुको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ :
“गैरआवासीय नेपालीहरुको आजको आवश्यकता स्वास्थ्य सुरक्षा, सहज फिर्ती एवं रोजगारी, सामाजिक पुर्नस्थापनाको सनिश्चितता” भन्ने नारा सहित मिति १६ र १७ अक्टोवर २०२० मा गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतार आयोजक राष्ट्र रही भर्चुयल प्रविधिद्वारा सम्पन्न सातौं मध्यपूर्वीय क्षेत्रीय भेलामा प्रमुख अतिथि माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीज्यू, नेपाल सरकार का माननीय श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवज्यू, नेपाल सरकारका माननीय यूवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माज्यू, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माननीय सुजता कोइरालाज्यू, नेपाल सरकारको पूर्व श्रम मन्त्री माननीय रमेश लेखकज्यू, विशेष अतिथि भुतपूर्व वन मन्त्री शंकर भण्डारीज्यू, माननीय रामकुमारी झांक्रिज्यू, म्यानमारका लागि नेपाली राजदुत श्री भिम उदासज्यू, कतारका राजदुत डा.नारदनाथ भारद्वाज वाग्लेज्यू, साउदीका राजदुत डा.महेन्द्र सिंह राजपुतज्यू, यूएईका राजदुत श्री कृष्णप्रसाद ढकालज्यू, बहराईनका राजदुत श्री पदम सुन्दासज्यू, ओमनका राजदुत श्री श र्मिला पराजुली ढकाल ज्यू, कुवेतका राजदुत श्री दुर्गाप्रसाद भण्डारी ज्यू, मलेशियाका राजदुत श्री उदयराज पाण्डेज्यू, संघका अध्यक्ष श्री कुमार पन्त ज्यू, संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोज्यू, प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेज्यू, संरक्षकहरु श्री देवमान हिराचन ज्यू, श्री जिवा लामिछाने ज्यू, श्री भवन भट्ट ज्यू र श्री रामप्रताप थापाज्यू, सचिवालयका पदाधिकारी ज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरू सहभागी हुनु भयो। भेलाका १५ बुँदे निर्णयहरु यस प्रकार छन्: १. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरु, गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाएका साथै विभिन्न कारणले अलपत्र परेका जो नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत सहज तवरले निशर्त वा निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । २. वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको पुनर्स्थापना र स्वरोजगारको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार बीच स्वदेशमै रोजगार श्रृजना गर्न सहकार्य गर्ने छ । नियमित विदा वा अन्य कारणले नेपाल गएका तर स्वदेशमै रोकिएका नेपालीहरुलाई सहज हुने गन्तव्य मुलुकमा फिर्ता आउन सहजीकरणका लागि अविलम्व पहल गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने । स्वदेश तथा गन्तब्य मुलुकबाट तय भएको हवाई भाडा दरमा सुलभ र सस्तो बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने । ३. वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मूलुकमा रहेको राजदूतावासमा नै पुनः श्रम स्वीकृति तथा विमा नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन र श्रम वैंक स्थापना सहित प्रत्येक कामदारको वैंक खाता खोल्न पहल गर्ने । साथै वैदेशिक रोजगारका लागि सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने । ४. गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रस्ताव गरेको निशुल्क सदस्यतालाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई संस्था संचालनको लागि वैकल्पिक श्रोतहरु जुटाउन सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसंग अनुरोध गर्दछौं । साथै संघले अघि सारेको स्मार्ट एनआरएन, अनलाइन मतदान लगायतका रुपान्तरणका विषयलाई सातौं मध्यपूर्व भेलाले ऐक्यबद्धता जनाउने । ५. बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त बिप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सामूहिक लगानि मार्फत संघको १०० मिलियन डलरको सामूहिक लगानीको कार्यक्रममा मध्यपूर्व क्षेत्रलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने । साथै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले स्थापना गरेको वैदेशिक रोजगार कोष वृद्धिको लागि विप्रेषणबाट प्राप्त रकम मध्येबाट २ पैसा उक्त कोषमा जम्मा गर्ने गरी संघले गरेको प्रस्ताव कार्यन्वयनका लागि आवस्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । ६. बैदेशिक रोजगारमा आउने अदक्ष महिलाहरुको लागि आवश्यक आधारभूत तालिम र भाषागत ज्ञान अनिवार्य गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरुलाई ससम्मान समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने साथै मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका घरेलु कामदारले सोही रोजगारदाताकोमा पुनः काम गर्न चाहेमा अभिलेखिकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । ७. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि कार्यरत रहेका मुलुकहरुबाट नै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसंग माग गर्ने । ८. गैरआवासीय नेपालीको वर्तमान परिभाषामा परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापनाकाल देखिनै संघले मान्यता दिंदै आएको एक आर्थिक वर्षमा १८२ दिन बढी विदेश वस्ने नेपालीहरुलाई परिभाषा भित्र समेट्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । ९. दक्ष जनशक्ती उत्पादन तथा उद्यमशीलता विकासको लागि गैरआवासीय नेपाली संघसंगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा व्यावशायीक तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने । साथै गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा नेपालस्थित व्यावसायिक संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी रोजगार सम्मेलन गर्ने । १०. नेपाली राजदूतावासहरुसंग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको वास्तविक विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन गर्ने । ११. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । साथै नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयले स्थापना गरेको सिप बैंक (Skill Bank) एप्स मा आवश्यक सुधार सहित अबिलम्ब कार्यन्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौं । १२. गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीच भएको सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार हाम्रो संघका प्रतिनिधिलाई अन्य खेलकुद विभागको सदस्य सरह राख्न अनुरोध गर्दछौं । १३. मध्यपूर्व जहाँ यूवाहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले यूवाहरूमा आईरहने विभिन्न समस्या न्यूनिकरण गर्न र यूवाहरूलाई संस्था भित्र प्रोत्साहन गर्नको लागि यूवा विभागलाई यूवा राहत कोषको ब्यवस्था गर्न संघसँग अनुरोध गर्दछौं । १४. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श र सचेतना सेवा (Tele Medicine Service) अबिलम्ब प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । १५. गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाहरुले विगत देखि उठाउँदै आएका विषयहरु तथा निर्णयहरुमा उल्लेख भएका वुंदाहरु कार्यान्वयनका लागि पहल र अनुगमन गर्न प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षेत्रिय संयोजकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।
प्रिय दशै तिमिलाइ सम्झिदा !!! त्यो दशै पो दशै त , जुन बेला मिलबाट चिउरा कुटाएर बुबाले ठ्यास पीडिमा ल्याएर बिसाउदा, हामी चिउरा खान ओरिपरी झुम्मिदा आमाले पर्ख पर्ख पहिला देउता लाई चडाउ अनि दिउला भन्नु हुदा , हामी भुस सहितको चिउरा बोराबाट आमा बुबाको आखा छ्ली कटुको बगलिमा राखी करेसामा लुकि फु फु गरि भुस उडाएर मुख भरि हाली कसैले देखि पो हाल्छ कि भनी दायाँ बायाँ आखा लाउदै हतारमा चिउरा मुखभरी राखी मुखको दुबै तिरबाट थुक बाहिर झर्दाको चिउराको स्वाद बास्तबिक दशै अनुभव हुन्थ्यो , जब दशै सुरुवात हुन्थ्यो, तब नया कट्टु ( हापपाइन्ट ) र सर्ट त्यो पनि स्कुल ड्रेस सग मिल्ने , बाल मानसपटलमा दशैको मुख्य केन्द्र्बिन्दु अस्टमी खसी काट्ने दिन आमाले सन्दुसबाट नया नाना बाहिर निकालीदिनु हुन्थ्यो । त्यो नयाँ नानाको बास्नामा नै दशै रम्थ्यो ! त्यो भुसेचिउराको फाकोमा नै दशै जम्थ्यो !! खै कता गए मिलको भुसे चिउरा ? खै कता गए बरकोबोटको रोटे पिङ्ग ? खै कता गए डाडाबारिको लिङ्गे पिङ्ग ?
दोह/कतार। शुक्रबारदेखि शुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मध्यपूर्वको सातौं क्षेत्रीय भेलामा संघले अघि सारेको अनलाइन भोटिङ्ग, निःशुल्क सदस्यता, प्रतिनिधी चयन, विधान संशोधन लगायतका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ।
क्षेत्रीय बैठकमा संघको ‘पोलिसि एण्ड अर्गनाइजेशन प्रोसिडर’ सेसनमा बोल्ने मध्यपूर्वका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरुले आगामी निर्वाचन अनलाइन भोटिङ्ग मार्फत हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ कतारका अध्यक्ष महमद मुक्तदाले संघको निःशुल्क सदस्यता वितरणको विषयलाई थप अध्ययन गरेर अघि बढ्न सकिने विचार व्यक्त गरे । उनले संघको आगामी निर्वाचन अनलाइन मार्फत गर्दा उचित हुने तर्क गरे ।
गैरआवासीय नेपाली संघ बहराइनकी अध्यक्ष लक्ष्मी गिरीले ग्राउण्डमा काम गर्दा आर्थिक समस्या हुने बताउँदै निःशुल्क सदस्यता वितरण गर्नुअघि उचित विकल्प ल्याउन सुझाउ दिइन् । उनले कोभिड १९ को प्रभावपछि संघको लोकप्रियता बढेको बताइन् । उनले डिजिडल युगमा टाउको गनेर मतदान गर्ने सिस्टम हटाउनु पर्ने तर्क गरिन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले छिटोभन्दा छिटो विधान संशोधन गरे अविलम्व अनलाइन भोटिङ्गमा जाने निर्णय गर्न सुझाव दिए ।
एनआरएनए साउदी अरबका अध्यक्ष तेज बहादुर थापाले हाम्रा भन्दा राम्रा मान्छेहरु नेतृत्व ल्याउन प्रविधीमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले निःशुल्क सदस्यता वितरणले मध्यपूर्वका श्रमिकहरुको आवाजलाई समेटेको बताए । उनले निःशुल्क सदस्यता वितरण सम्वन्धी प्रस्तावमा पूर्ण रुपमा समर्थन रहेको जनाए । उनले संघको निर्वाचनमा किन्ने र बेच्ने चलखेलको अन्त्य गर्न अनलाइन भोटिङ्गमा जान आवश्यक रहेको वताए । उनले संघले अघि सारेका प्रस्तावहरु कार्यन्वयन गर्ने तिर लाग्न सबैलाई आग्रह गरे ।
एनआरएनए ओमानका अध्यक्ष सेमन्त पुर्जा पुनले कोभिड १९ का बीच सकरात्मक रुपमा आएको निःशुल्क सदस्यता सम्वन्धी प्रस्ताव अध्ययन गरेर आएको वताए । उनले संस्था प्रगतिशिल हुदै आएको बताए । उनले बिभिन्न एनसीसीहरुमा फरक फरक व्यवस्था रहेको वताए । उनले अनलाइन भोटिङ्गमा जाने केन्द्रीय निर्णय स्वागत योग्य कदम भएको बताए । उनले प्रतिनिधी दर्ता शुल्क खारेज गरिएकोमा प्रसन्ता प्रकट गरे ।
गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार कुल आचार्यले निःशुल्क सदस्यता वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव सकरात्म रहेको बताउँदै सदस्यता निःशुल्क सम्वन्धी प्रस्तावको निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय समितिलाई दिएर जान सकिने बताए ।
संघका अर्का सल्लाहकार टिबी कार्कीले संघले अघि सारेको निःशुल्क सदस्यता सम्वन्धी प्रस्ताव मध्यपूर्वका नेपालीहरुको आवाज भएको बताए । उनले आयस्रोत जुटाउन नसक्ने एनसीसीहरुलाई विकल्प दिएर अघि बढ्न सकिने बताए । उनले संघका निर्वाचनमा हुने बेथितीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको बताए ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री लगायतले आआफ्ना भनाईहरु राखेका थिए ।
सो कार्यक्रमको संचालन संघका सचिव आरके शर्मा र यस्मिन वेगमले गरेकी थिइन् ।
काठमाडौँ| गत साता मात्र प्रदर्शनमा आएको झुप्रो घरको नामक दशै गितले बजार तताइरहेको छ । गाउँघर तिर उकाली ओराली मेलापात ,घाँस दाउरा गर्दा हरेकले यो गित गुन्गुनाइरहेका हुन्छन । बालक होस या वृद्ध युवा होस या युवती किशोर होस या किशोरी हरेकको आवाजले यो गित खोजिरहन्छ ।
आदर्शवादी जागरणशिल व्यत्तित्व सुर्यमणी आचार्यको लय र स्वरमा रहेको यो गित सुन्दा आखा नरसाउने को न होला र ??? मन नपग्लने को न होला र ? भिडियो हेर्दै कठै नभन्ने को न होला र??? सत्य यथार्थतालाइ चित्रण गरिएको गित निकै उचाईमा रहेको छ । गरिबका भित्री मर्मान्तक मर्मस्पर्शी भावना र वेदनाको आवाजलाइ वुलुन्द पार्दै उनि लोकप्रीय सबल गायकको रुपमा स्थापित भैसकेका छन ।
आचार्यको जन्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका ५ थुम्कामा भएको थियो बाल्यकाल इन्द्रावतीमै बिताएका उनले दर्जनौ गित बजारमा ल्याइसकेका छन रत्न पार्क घुम्न जाउन यार , डाडैमा हावा सरर, पानी खानि ए है काली आदि गितले दर्शक स्रोताको मन जितिसकेका छन। वर्तमान परिवेशमा सन्देशमुलक भन्दा पनि उत्तेजनात्मक गितले प्रत्यक्ष प्रभाब पारिरहेको छ । तर पनि उनको गितले भने कुनै उच्छृङ्खलता नभई सन्देशनात्मक तरिकाले निरन्तर धारा प्रवाह गरिरहेको छ ।
गरिबका वेदनाको आवजलाइ उचाईमा लगि बुलन्द पार्ने गायक आचार्य गरिब,शोषित, बर्गको खबरदारीताको महागायक नै हुन भन्दा फरक नपर्ला ! उनी गिती माध्यमबाट लोकलाइ मनोरञ्जनात्मक सहित सन्देशमुलुक ज्ञान सिकाएमा मात्र समाज सभ्य र गित सुयोग्य ठहरिन्छ भन्ने कुरामा विस्वस्त छन ।
नागबेली मिडियाले तयार पारेको सुर्यमणी आचार्य र सुन्तली खड्काको स्वरमा रहेको झुप्रो घरको नामक दशै गित निकै मर्मभेदी छ । खबरदारिताको महागायक सहित सन्देशनात्मक गितले गति पाओस् चौतर्फी उन्नति कामना सहित सम्पुर्ण टिमलाई बधाई ।
काठमाडौँ । यही अक्टोबर १६ र १७ तारिखमा हुन गइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलामा मध्यपूर्वका देशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या पहिचान गर्नेमात्र नभइ संभावनाहरु पनि खोजिनुपर्ने एनआरएन अभियन्ताहरुले सुझाव दिएका छन् । एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतार दोहाबाट आयोजना हुन लागेको भर्चुअल भेलामार्फत मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञानसीपलाई नेपालले भरपुर सदुपयोग गर्न सोही अनुरुपको खाका बनाएर सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । बुधबार ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्क (जिएनएनएन) ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए आइसीसी सचिव आरके शर्माले मध्यपूर्वका नेपालीहरुमा समस्या होइन संभावना र ज्ञान, सीप पनि रहेकाले सोही अनुरुपको खाका तयार गरिनुपर्ने औंल्याए । उनले भने, ‘हामीले पठाएको रेमिट्यान्स राष्ट्र निर्माणमा लगाउन इच्छुक छौं । भौतिक निर्माणका लागि लगानी गर्न हामी तयार छौं । त्यसैले हामी संभावना पहिचना गरौं ।’ एनआरएनएका सल्लाहकार टी बी कार्कीले एनआरएनएको उद्देश्य अनुरुप यतिबेला विगतको तुलनामा मुद्दाहरु फेरिएकाले पहिलेका घोषणा गरेका एजेन्डा र कोभिडपछिको अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने औंल्याए । उनले भने, ‘नेपाल फर्किएका नेपालीहरुका बारेमा सरकार र एनआरएनएको सहकार्य गरेर कसरी अघि बढने भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ ।’ एनआरएनए प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले एनआरएको आगामी कार्यदिशा र स्मार्ट एनआरएनए कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भेलामा ब्यापक छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘मध्यपूर्वका देशमा रोजगारीका पुगेका नेपालीहरुलाई विचरा र मध्यम बर्गीय भन्नुभन्दा पनि स्वावलम्वी नेपाली भनेर सम्बोधन गर्नु जरुरी छ’, उनले भने, ‘हाम्रो सीप, पूँजी र वर्गलाई नीति निर्माण तहमा पु-याउन भेलाले घनीभूत छलफल हुनु जरुरी छ ।’ एनआरएनए कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मोक्तदा मुसलमानले मध्यपूर्वमा सपना बोकेर आउने नेपालीहरुको सीपलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्नेभन्ने बारेमा ब्यापक बहस हुनुपर्ने बताए । भेलाबाट निस्केको निष्कर्षलाई नेपाल सरकारसँग पुराउनु पर्ने र सीप सिकेर नेपाल पुगेकालाई स्वरोजगारको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । एनआरएनए बहराइनकी अध्यक्ष लक्ष्मी गिरिले चोरबाटो भएर खाडी मुलुकमा नेपाली चेलीहरुलाई ल्याउने र घरेलु हिंसा गर्नेक्रमलाई रोक्नेगरी खाका तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश पुगेका नेपालीहरुलाई स्वरोजगारको ब्यवस्था गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङका साथै उप संयोजकद्वय मनोज गोर्खाली तथा राजेन्द्र अर्याल (जोन) ले मध्यपूर्वका नेपालीहरुका समस्या र संभावना, स्वदेश फर्किएका नेपालीहरुले सिकेको सीपलाई सदुपयोग गर्न सोही अनुरुपको खाका भेलाले तयार पार्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा धारणा राख्ने अधिकांश वक्ताहरुले कोभिडको महामारीमा नेपाल सरकारको भूमिका जिम्मेवार नभएको, नेपालीहरुको समयमा उद्धार गर्न सरकार चुकेको र उदासीन बनेको बताएका थिए । यस्ता विषयमा आगामी भेलाले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कोभिडका कारण मध्यपूर्वबाट झण्डै एक लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु फर्किएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिनेगरी खाका तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त क्षेत्रीय भेलामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव साथै एनआरएनएका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहने छ ।
काठमाण्डौं। विश्वमा छरिएर रहेका विज्ञहरु र नेपालका नीति निर्मातासँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग कसरी एकीकृत भएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले दोस्रो ज्ञान सम्मेलनमा नेपाल र विज्ञ डायस्पोरासँग सञ्जाल सेसन राखिएको थियो । उक्त सेसनका सञ्चालन महासचिव डा. हेमराज शर्माले गरेका थिए ।
छलफलमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । ज्ञान र सञ्जालको क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघले गरेको र गर्न खोजेका विषय के के छन् ? विश्व ज्ञान सम्मेलनका संयोजक डा. हेमराज शर्मा र डा. हरि दाहालले संयुक्त रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
दोस्रो कार्यपत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पोलिसी रिसर्च इन्स्ट्च्युट पिआरआई) का अध्यक्ष डा. विष्णुराज उपे्रती र परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सन्तोष गौतमले ज्ञान सेन्टरले गर्न खोजेका के के हुन् ? भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यी तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएपछि सेसनलाई खुला छलफलमा राखिएको थियो, जसको संयोजन डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । खुल्ला छलफलमा सबैको राय आएपछि डा. अधिकारीले छलफलको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
पहिलो र दोस्रो सम्मेलन तथा एनआरएनएका अन्य सम्मेलनले पनि विज्ञ डायस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने सञ्जाल बनिसकेको छ । त्यो सञ्जाललाई एउटा फ्रेमवर्कभित्र बसेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल अगाडि बढाइएको संयोजक डा. शर्माले जानकारी दिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघले अहिलेसम्म ज्ञानको क्षेत्रमा गरेको र गर्न खोजेको गतिविधिका बारेमा डा. हेमराज शर्मा र हरि दाहालले संक्षिप्त कार्यक्रम कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । डा. शर्मा दोस्रो ज्ञान सम्मेलनका संयोजक र दाहाल सहसहयोग हुन् ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघले देश बाहिर रहेको ज्ञान, सिप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउने उद्देश्य राखेको थियो । यो अभियानमा विशेषतः सन् २००७ मा गैरआवासीय नेपाली संघ ऐन, २००९ मा यससँग सम्बन्धित नियमावलीहरु आएपछि उल्लेख्य प्रगति भयो ।
पछिल्लो समयमा सन् २०१५ मा नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई सम्बोधन गरेको छ । राज्यले गैरआवासीय नेपाली संघलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको माग राज्यले सम्बोधन गरिसकेको छ ।
विशेषतः अहिलेसम्म पूँजी भित्र्याउने विषयमा एनआरएनए केन्द्रित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैले सन् २०१८ बाट विश्व ज्ञान सम्मेलन सुरु भयो । सन् २०१८ मा पहिलो ज्ञान सम्मेलन भयो । एनआरएनएले यो क्षेत्र अर्थात् विज्ञ डायरस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने प्रयास नगरेको होइन । अम्बिकाप्रसाद अधिकारी, नरेश कोइरालालगायत जस्ता विज्ञहरुले यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको थियो । सन् २००७ सालदेखि नै उहाँहरुले गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु कुन कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो खोजेर डाइरेक्टरी बनाउनुपर्छ । प्रवासमा रहेका विज्ञहरुको सञ्जाल एनआरएनएका लागि तथा राष्ट्रका लागि चाहिन्छ भनेर उहाँहरुले त्यही बेलादेखि लाग्नुभएको थियो । तर प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थानले गर्दा व्यवस्थित भएन ।
त्यस पछि एनआरएनले स्किल डाइरेक्टरी, स्किल नलेज एन्ड इनोभेसन, खुला विश्वविद्यालय, एनआरएनए एकेडेमी, नेपाल साइन्स फाउन्डेसन, हेल्थ एन्ड हाइजेनिक इप्रुभमेन्ट, सुरक्षित यात्रा र सडक सुरक्षा, क्लिन नेपाल, स्किल टे«निङ, कृषि प्रवद्र्धन र एनआरएनए साइटिफिक जर्नलका क्षेत्रमा काम गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा एनआरएनएले एकजना उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्किल नलेज इनोभेसन डेभलपमेन्ट विभाग नै गठन गरेको छ । त्यो विभागले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
सञ्जाल बनेको छ, यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई विधानमै व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार नेपाल पोलिसी इन्स्ट्च्युट दुई वर्षअघि नै सञ्चालनमा आएको थियो ।
डा. हरि दाहालले पहिलो ज्ञान सम्मेलनका बारेका अनुभव सेयर गरेका थिए । उनले भने, ‘पहिलो सम्मेलन भएकाले कस्तो होला भन्ने उत्साह थियो, त्यसबेला झन्डै २५ देशमा रहेका विज्ञहरुले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए । नेपाल सरकारले देखाएको सदासयता, डायस्परोको उत्साहजनक छलफल र त्यहाँ भएको छलफलले दोस्रो सम्मेलन गर्न उत्साहित बनायो ।’
एनआरएन यो नयाँ प्लटफर्मले दीगो विकासका लागि केही योगदान दिनसक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो, डा. दाहालले भने, एनआरएनको तत्कालै कार्यसमितिले यसलाई निरन्तरता दिने र प्रत्येक दुई वर्षमा विश्व ज्ञान सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो ।’
दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनको तयारी गर्दैगर्दा कोभिड आयो, यसले केही हतास बनायो । तर कोभिडले हामीलाई जित्नु हुँदैन, हामीले जितेर जानुपर्छ भन्ने दोस्रो ज्ञान सम्मेलनको साइटिफिक स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढेका हौं, डा. दाहालले भने, ‘यो सम्मेलन सम्भव भयो, यो सम्मेलनमा जुन किसिमको सहभागिता देखियो, यो प्लेटफर्म अझ बढी विस्तार भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’
यदि सही प्लेटफर्म हुने हो भने विज्ञ डायस्पोराहरु र नेपाल सरकारका निकाय मिलेर देशको समग्र विकासमा केही काम गर्छ सक्छ भन्ने विश्वास भइसकेको डा. दाहालले बताए । उनले भने, ‘सम्मेलनले विज्ञ डायस्पोरा, नेपालमै रहेका विज्ञ, डायस्पोरा र नेपाली विज्ञबीच अन्तरक्रिया गराउने लगायतका महत्वपूर्ण केही काम गर्न र गराउन यो सम्मेलन सफल भएको छ ।
प्रत्येक दुई वर्षमा सम्मेलन आयोजना गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, दुई वर्षमा भेला हुने, भेलाले गरेको सिफारिस सरकारलाई बुझाउँछौं, त्यसपछि ती सिफारिस लागू भए कि भएन ? यो लागू गर्ने निकायमा डायस्पोराको भूमिका हुनसक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषय अन्योलग्रस्त छ, डा. दाहालले भने, ‘यसका लागि सरकार र डायस्पोराको संयुक्त कार्यदल होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’
अहिले भएको पहिलो पुस्ताको डायस्परा हो, पहिलो पुस्ताका डायस्पराको सन्तानले पनि विश्वविद्यालयका पढाइ सकिसकेका छन् । उनीहरुले विदेशमा लिएको शिक्षा नेपाल सरकारले कुनै लगानी नगरी लिन सक्ने वातावरण तयार भएको कार्यक्रम संयोजक डा. शर्माले बताए । उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताका डायस्पोरालाई पनि नेपालसँग नजिक बनाउनुपर्छ र उनीहरुको ज्ञान नेपालमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कस्तो किसिमको प्लेटफर्म हुनुपर्छ त्यो त्यस विषयमा पनि छलफल गर्ने बेला आएको छ ।’
नेपाल पोलिसी इन्स्ट्च्युट (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुप्रसाद उप्रेतीले आयोजकलाई धन्यवाद दिए । विज्ञ डायस्पोरासँग केही कुरा सेयर गर्न यसअघि नै आफूहरुले पत्र लेखेको डा. उपे्रतीले जानकारी दिए । विज्ञ डायस्पोरा, एनआरएनए र प्रबुद्ध वर्गसँग सबै किसिमका विकल्प खुला राखेर छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको भनाइ डा. उपे्रतीको थियो ।
नेपालमा जन्मेर संसारको उत्कृष्ट इन्स्ट्च्युटमा कार्यरत नेपाली डायस्पोराको ज्ञान नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत चिन्तित रहेको डा. उपे्रतीले जानकारी गराए । नेपाल पोलिसी इन्स्ट्च्यिूटलाई फाकिलो दायराको नेपाल सरकारले हेरेको हुनाले कानुनी रुपमै मान्यता दिन ऐन निर्माणका लागि संसदमा छलफल चलिरहेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारका सबै खाले नीति प्रभावकारी छन् कि छैनन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीमार्फत् नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने एउटा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एउटा म्यान्डेड हो, अध्यक्ष डा. उपे्रतीले भने, ‘नेपाल सरकारले भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरु किन कसरी आवश्यक छन त्यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव दिने दोस्रो म्यान्डेड यो प्रतिष्ठानको हो । तेस्रो म्यान्डेड चाहिँ यदि नेपाल सरकारले चाहेमा नीतिको मस्यौदा गरेर सरकारलाई बुझाउने हो । यो प्रतिष्ठान नयाँ भएकाले त्यत्ति सशक्त चाहिँ छैन, तर सम्भावना छ । डा. अम्बिका अधिकारीलगायत झन्डै १ सय २२ जना एनआरएनएसँग यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको पाँच वर्षे रणनीति बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छौं, त्यसमा डायस्पोराबाट महत्वपूर्ण आएका महत्वपूर्ण सुझाव पनि समेटिएका छन् ।
नीति निर्माणको क्षेत्रमा नेपाल आएर केही सहयोग गर्न चाहने डायस्पोरालाई प्रतिष्ठान जहिले स्वागत गर्दछ, उनीहरुलाई उचित सम्मान दिएर स्वागत गर्न प्रतिष्ठान तयार छ, डा. उप्रेतीले भने । उनले एनआरएनएको सहकार्यमा गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा स्पष्ट कुरा राखेका थिए । यो देशका लागि केही गछौं भनेर आएको यो विद्वत् समूहलाई म्यान्डेडले दिएसम्म पिआरआईसँग सहकार्य डा. उप्रेतीले आग्रह गरे ।
विद्वत् वर्गको पलयानका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सन्तोष गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको ब्रेन गेन सेन्टरले डायस्पोरासँग कसरी सहकार्य गर्न सक्ने भन्ने विषयमा गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले पलायन भएका विद्वत् वर्गसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाका क्षेत्रलाई कार्यपत्रमा समेटेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको ब्रेन गेन सेन्टरमा विज्ञ डायस्पोरालाई समेट्न तयार पारेका विषयवस्तुहरु गौतमले प्रस्तुत गरेका थिए ।
डायस्पोराको संख्या सन् २०२५ सम्ममा १० लाख पुग्ने भन्दै डा.अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले छलफलका लागि फ्लो खुला गरेका थिए । खाडी क्षेत्रमा जाने डायस्पोरा सम्झौना जाने भएकाले उनीहरुको योगदान ज्ञानमा भन्दा रेमिटेन्समा बढी भएको डा. अधिकारीले बताए । त्यसैले स्थायी डायस्पोरालाई नै महत्व दिएर छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
पछिल्लो समय कोरिया प्रविधि क्षेत्रमा धेरै अघि बढेको छ । कोरियामा रहेका डा. देवीबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत भएका तीनवटा कार्यपत्रका बारेमा धारणा राखेका थिए । उनले डाडाबेस तयार गर्नुअघि किन र केका लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले प्रोफेसनको वर्गीकरण गर्दै उनीहरुलाई संगठन समेट्नुपर्ने डा. बस्नेतले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीच कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा किशोर थापाले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । नेपालका नेतृत्ववर्गलाई नीति निर्माणमा त्यत्ति चासो हुँदैन । विशेष गरी ब्यूरोक्र्याटले नीति बनाउने र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गराएको अनुभव थापाले सुनाए । अनुसन्धानमा आधारित नभइ कर्मचारीले आफूअनुकूलको नीति बनाएका हुन्छन् । नेपालमा बन्ने नीतिमा एनआरएनले अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्यो भने ठूलो सहयोग पुग्छ । नेपालमा नीति कस्ता हुन्छन भन्ने विषयमा रमाइला कुराहरु थापाले राखेका थिए ।
गोपी उप्रेतीले तथ्यांक एकीकरणको समस्याबारे कुरा राखेका थिए । नंग र मासुको सम्बन्ध भएका विभाग र संस्थाहरु एकीकृत भएर अघि बढेको पाइदैन भन्दै उपे्रतीले भने, ‘सबैलाई एकीकृत गरेर निष्कर्षमा पुगियो भने त्यसले प्रतिफल दिन्छ ।’
सन्तोष गौतमले परराष्ट्र मन्त्रालयले डाडबेस स्थानीय तहले सदुपयोग गर्ने परिकल्पना गरेर तयार पारेको बताए । उनले विभिन्न क्षेत्रबाट भएका पहललाई औपचारिकता दिने, मूल्यांकन गर्ने र त्यसको उपलब्धीबारे जानकारी गराउने काम मन्त्रालयले गर्न बताए ।
डायस्पोरालाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्न दुईवटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण रहेको सन्तोष त्रिपाठीले बताए । डायस्पोराले दिन खोजेको कुरा र नेपालले चाहेको कुरा फिट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै छलफलमा संयोजकको मात्र आवश्यकता रहेको द्रोण रसाइलीले धारणा राखे । उनले भने, ‘एनआरएनएसँग धेरै ज्ञान छ, त्यसको सयोजन पिआरआईले गर्न सक्दैन, त्यसको पनि एनआरएनएले नै संस्थाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’
छलफलमा सहभागीबाट आएका विचारलाई डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले निष्कर्ष निकालेका थिए ।
