काठमाण्डौं। विज्ञहरू नेपालमा वायु प्रदूषण, वन विनास, जलवायु परिवर्तन, सुख्खा, बाढीपहिरोसँगै प्राकृतिक स्रोतको दोहन वातावरणीय समस्याका रुपमा बढ्दै गएको बताउनु भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आयोजना गरेको ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन’ मा विज्ञहरूले काठमाडौंमा अनियन्त्रित सहरीकरण र सवारीसाधनका कारण प्रदूषण हरेक वर्ष बढ्दै गएको तथा अन्य क्षेत्रमा वन विनास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहनका समस्या बढ्दै गएका बताउनुभएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले विकासका हरेक क्रियाकलापमा वातावरण्ीय पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आईईई र इआईए कार्यान्यन नहुँदा वातावरणीय मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो।
आइतबार भएको ‘दिगो वातावरण सत्र’ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालायका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको समस्या चुनौतीको रुपमा बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले एक्सन प्लान स्वीकृत गरिसकेको बताउनुभयो। ‘तीनवटै सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन हुने गरी काठमाडौंको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न एक्सन प्लान स्वीकृत भइसकेको छ, यही वर्षदेखि सञ्चालनमा जान्छ,’ उहाँले बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनको अवधिमा काठमाडौंमा तुलनात्मक रुपमा प्रदूषण घटेको पनि जानकारी दिनुभयो।
जलवायु परिवर्तन, जलाधार संरक्षण, पानीका स्रोत र वन्यजन्तु संरक्षणका संरक्षित क्षेत्र नै घोषणा गरेर संरक्षणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षको उदाहरण उहाँले दिनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकरमा जनशिक्तको कमी हुँदा आइईई र इआइए कार्यान्वयनमा केही समस्या देखा परेको स्वीकार गर्नुभयो।
प्राडा मदन कोइरालाले स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक रहे पनि प्रदूषण बढ्दै जाँदा नागरिकले स्वच्छ वातावरण पाउन नसकेको बताउनुभयो। आइईई, इआइए दिगो विकासका उपकरण भएपनि नाम मात्रको प्रतिवेदन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वले नै अनुकुलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्युतीय गाडीलाई बढवा दिए पनि नेपालमा कर थुपारेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
चिकित्सक समेत रहनु भएका एनरआएनए अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष डा केशव पौडलले सहरी वातावरण प्रदूषित हुँदा त्यसको असर मानजीवनमा परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सातौं प्रदूषित मुलुकको सहरमा काठमाडौं रहेको उल्लेख गर्दै प्रदूषणका कारण दीर्घरोगीहरू बढिरहेको बताउनुभयो।
प्राडा दुर्गा पौडेलले प्राकृतिक स्रोतलाई जोगाउने गरी विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकास गर्दा वातावरणीय पक्षल जल, जमिन, जंगल, जनावरण र जलवायुलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
त्रिवि, वातावरण विभाग विभागका प्राध्यापक डा रेजिना मास्केले काठमाडौं उपत्यकामा वातावरण प्रदूषणको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले सवारीसाधन, कलकारखाना, इटाभट्टा, भुवनावट र कृषि क्रियाकलापका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषण उच्च रहेको र त्यसमा पनि ८० प्रतिशत प्रदूषण फ्रेबअरी र मार्चमा हुने गरेको बताउनुभयो।
विश्व खाद्य कार्यक्रम भारतका प्रतिनिधि विश्व पराजुलीले जलवायु परिवर्तन र खाद्य उत्पादन चक्रका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षासँगसँगै जोडिएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण अतविष्टि अनावृष्टिका घटना बढेको र यसले खाद्य उत्पादनमा असर गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डा. डेभिड मोल्डेन हिमाली वातावरण र जलवायु परिवर्तनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
२ सय ४० मिलियन नागरिक हिन्द–कूश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरू जल एवं कृषिमा आधारित जिविकोपार्जन गरिरहेको बताउनुभयो।
तर, पछिल्लो पटक विश्व तापमानसँग हिमालय क्षेत्रमा तापमान पनि बढिरहेकाले यसले मानव जीवन चक्रमै असर गर्ने गरेको मोल्डेनले बताउनुभयो। हिमाली क्षेत्र र सेरोफेरोका देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा लाग्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा गोपी उप्रेतिले दिगो वातावरण र विकास मापदण्डका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरणीय क्षेत्रलाई भुल्न नहुने बताउनुभयो।
प्राडा मोहनबहादुर डाँगीले फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयोे। डाँगीले अहिले फोहोरको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा पनि प्रदूषण भइरहेको र प्लास्टिकजन्य प्रदूषण चुनौती बन्दै गएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्राध्यापक दुर्गा पौडेल, मेदनी भण्डारी, सन्तोष चौधरी, दुर्गादत्त पौडेल, मदनप्रसाद भण्डारी, अमोद कर्माचार्य, कविन्द्र शाक्य, भुवनेश्वर ढकाल,हेमन्त तिवारी, वसन्त गौतले कार्यपत्रसँगै वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो।
एनआरएनएका युवा कोर्डिनेटर हिमाल गुरुङले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो।
काठमाण्डौं। साइबर सुरक्षाबाट बच्दै डिजिटल प्रविधिमा जान अपरिहार्य भइसकेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको आयोजनामा भएको दोस्रो विश्वज्ञान सम्मेलनको अवसरमा इन्फरमेसन कम्युनिकेसन एण्ड टेक्नोलोजी सेसनमा बोल्ने वक्ताहरुले सूचना प्रविधिले देश फड्को मार्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । डिजिट नेपाल सार्थक बनाउन सरकारले विशेष कार्ययोजना लिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व मन्त्री डा विज्ञान शाहले डिजिटल ट्रान्सफरमेसनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अनलाइन पेमेन्टलाई बढावा दिनुपर्छ ।
डिजिटली क्षेत्रमा इनोभेसन हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । युवाहरु यस क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै छन् । कोभिडपछि शिक्षामा आइटी प्रयोगमा जोन दिन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
डिजिटल साक्षरता बढाउन गैरआवासीयले ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पनि डिजिटल्ली जान सकिने उहाँको भनाइ छ ।
डिजिटली इकोनोमी अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै डा शाहले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । डिजिटलतर्फ बढी रोजगारी सिर्जना हुने गरी ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ईमर्जिङ टेक्नोलोजीमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । आइटी क्षेत्रमा इनोभेसन सेन्टर चाहिने उहाँको भनाइ छ ।
होवार्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर दण्ड रावतले साइबर सेक्युरिटीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । साइबर अट्याकबाट जोगिन ध्यान दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । तेस्रो विश्व युद्ध भएमा साइबर अट्याकबाटै हुन नसक्ने खतरा देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
युनिभसिर्टी अफ टुर्कु फिनल्यान्डका प्रोफेसर राजीब कान्तले स्मार्ट सिटी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । आइसिटी रिपोर्टले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न सकिने प्रशस्त संभावना रहेको बताउनुभयो ।
एनआइसिटी टोक्यो जापानका रिसर्च म्यानेजर डा.बेदप्रसाद काफ्लेले डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट समाज रुपान्तरण गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रविधि आत्मसात गर्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ५ जि नेटवर्कको प्रयोग र सेवाबाट जीवन सहज बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डा राजीव सुब्बाले साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तरसम्बन्धीत हुने बताउनुभयो । नेपाल र भारतको नक्सा विवादसँगै नेपाल र भारतका ह्याकरले वेभसाइट ह्याक गर्ने गरेको बताउनुभयो । नेपालको सन्दर्भमा यो घटना सामान्यरुमा लिइएपनि इस्टोनियाको जस्तो नेपालमा घटना भए के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वमा ह्या्करले धेरै क्षति पु¥याएको उदाहरण प्रशस्त रहेकाले साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्य भएको बताउनुभयो ।
नेपाल टेलिकमका म्यानेजिङ डाइरेक्टर डिल्लीराम अधिकारीले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेको बताउनुभयो । डिजिटल फाउन्डेसनमा नेपालले छोटो समयमा फड्को मारेको बताउनुभयो । अष्टिकल फाइबर नभएको ठाउँमा छिट्टै फाइबर बिस्तार गरिने बताउनुभयो । आइडिया इन्डेक्समा सफलता प्राप्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले १० वर्षमा मोबाइल र डाटा प्रयोग बढ्दै गएको बताउनुभयो । ६ वटा प्रदायक संस्थाले मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् । डिजिटल नेपालको परिकल्पना र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि टेलिकमलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन चिफ टेक्निकल अफिसर समित झानाले प्राइभेट अपरेटरको क्याक्सनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । योजना बनाउन नै समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । साइबर सेक्युरिटी लको विषय आइरहेकाले त्यतातिर लगानी गर्न आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ । जहिले पनि लगानी गर्नुपर्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट एक्सेस लैजान समस्या भएको बताउनुभयो । यसका सबै सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने समस्या भएकाले बारम्बार युएस डलर बढ्दै जाने भएकाले समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
काठमण्डौं | पहिलो विश्व ज्ञान सम्मेलनको सफलता र नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोगबाट उत्साहित हुँदै आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट संचालित तीन दिने सम्मेलन (अक्टोबर ९-११, २०२०) को उद्घाटन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भयो । उहाँले समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्यका लागि सरकार उत्साहित रहेको बताउनु भयो । सम्मेलनलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवाली, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजू, नेपाल उद्योग वाणिज्य मह संघकी अध्यक्ष भवानी राणा, एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घले, पूर्व अध्यक्षहरु देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली विज्ञ डा द्रोण रसाली र सम्मेलनका संयोजक तथा संघका महासचिव डा हेम राज शर्मा लगायतले सम्बोधन गर्नु भयो ।
सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहेका थिए । साथै ३० देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रह्यो भने २१० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए । विशेषत: कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोना पश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित थियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता तोकेका विषयहरुमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघको मुख्य आयोजना र नेपाल सरकारको सह–आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा काठमाडौ विश्व विद्यालयको सहकार्य रह्यो । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र एवं निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहयोग तथा सहभागिता रहेको सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालमा रहनुभएका विज्ञहरु, र नेपालसंग जोडिएका विदेशी विज्ञहरु सहभागी हुनु भएको थियो ।
यो सम्मेलनमा चार ओटा मुख्य विषयवस्तुहरु रहेका थिए
– सामाजिक परिवर्तनका लागि नवप्रवर्तन
– विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति
– स्टार्ट अपहरु तथा बजारीकरण
– डिजिटल अर्थतन्त्र
८० घण्टा भन्दा बढी प्रस्तुतिहरु गरिएका थिए । १६ मुलुकहरुका अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायका २५ जना विशेषज्ञहरु तथा ३० मुलुकका गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञहरुले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जना संख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, उर्जा, जल श्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर राष्ट्रिय श्रम संगठन, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व खाद्य संगठनसंग आवद्ध विशेषज्ञहरु पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएको थियो ।
यस अघि भएका विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनका सुझावहरुलाई पनि समेटदै तीन दिने विश्व ज्ञान बैठकका निस्कर्षहरू निम्न अनुसार रहेका छन् । सम्मेलनको पूर्ण प्रतिवेदन एक महिना भित्र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइने छ ।
१. कोभिड-१९ ले गर्दा धेरै नेपालीहरु चरम गरिबीको रेखा मुनि धकेलिने खतरा देखिएको छ । कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, उर्जा तथा सूचना प्रविधि मुख्य क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दीगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरआवासीय नेपाली समुदाय समेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।
२. धेरै विज्ञहरुले कोभिड -१९ ले अल्पकालमा दीगो विकासका लक्षहरुलाई नकारात्मक असर पर्ने भएता पनि दीर्घकालमा सकारात्मक असर नै पर्न सक्नेमा आशावादी देखिए । तर यसका लागि जनचेतनामा वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्राविधिक सुधार, विकेन्द्रीकरण, विदेशमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक तथा दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका कामहरु गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै सुशासन पनि आवश्यक हुनेछ । कोभिड -१९ संग जुध्न स्थानीय सरकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखियो, त्यसैले तिनलाई श्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै देश भित्र र बाहिर रहेका विकास साझेदारहरुसंग अरु निकट सहकार्य गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौं ।
३. कोभिड – १९ ले निगरानी, क्वारेन्टाइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग, समन्वय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको क्षमता लगायत नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने अवश्यकता औँल्याएको छ । संघीय तथा प्रान्तीय तहमा जनस्वास्थ्य विभाग गठन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न हामी सुझाव दिन्छौं ।
४. कोभिड-१९ महामारीले नेपाल खाडी लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुले व्यहोर्नु परिरहेको समस्यासंग जुध्न तयार छैन भन्ने देखाएका छन् । त्यसैले कोभिड-१९ जस्ता महामारीको अवस्थासंग जुध्न र आवश्यक तयारी गर्न एउटा ‘प्रकोप तयारी ढांचा’ तयार गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान गर्ने र नेपाल फर्के पछि पनि बेरोजगार रहनु नपरोस् भन्नका लागि आप्रवासी श्रमिकहरुको सीप विकास गर्न आवश्यक छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्पको रुपमा नरहोस् भन्नका लागि नेपाल सरकारले यो संकटलाई मानिसहरुलाई विदेश जान वाध्य पार्ने कारक तत्वहरुलाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने नीतिहरु ल्याउन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । आप्रवासी कामदारहरुको आवागमनका साथै उनीहरुले व्यहोर्नु परिरहेका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यक श्रोत साधन तथा क्षमता विकासमा सघाउन पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।
५. गैरआवासीय नेपाली संघकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न संकटसंग जुध्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । यसै गरी विद्यमान तथा भविष्यका प्रकोपहरुसंग जुध्न एउटा स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन ढांचा तथा न्यूनीकरण कोष बनाउन हामी सुझाव दिन्छौं । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नेपाली मूलका व्यक्तिहरुमा असमानता, अन्तर र भिन्नता कायमै छन् । त्यसैले हामी संसारभरि रहेका नेपाली मूलका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एउटा सामूहिक शक्ति निर्माण गरी परिवर्तन र सुधारको श्रोत बन्न आह्वान गर्दछौं ।
६. गैरआवासीय नेपाली संघको -यापिड मेडिकल टिमले यस अघिका प्रकोपहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकोपहरु आइपरेमा २४ घण्टा भित्रै खटाउन सक्ने गरी तयारी हालतमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
७. अल्प विकसित मुलुकहरुको दीगो विकासका लागि प्याटेन्ट निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपाली आविष्कारकहरुलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु तथा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुसंग सहकार्य गर्न सुझाव दिन्छौं ।
८. नेपालमै रहेका उद्यमीहरु तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरुले स्टार्ट अप शुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई बजारीकरण गर्न अवसर खोजीरहेका छन् । त्यसैले नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन पनि नेपाल सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्न हामी सुझाव दिन्छौं । बजारीकारण सम्बन्धी प्रयासहरु तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नु पर्दछ ।
९. नेपालले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती व्यहोरी रहेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि कृषि नीतिहरुमा कृषकहरुको आय श्रोतले धान्न सक्ने खालका प्रविधिहरुलाई बढावा दिनु पर्दछ । त्यस्तै स्वदेश फर्केका आप्रवासी नेपालीहरुलाई खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । त्यसै गरी बिउ बैंक तथा प्रविधिहरु प्रयोग गरी रैथाने जातका अन्नहरु, घरपालुवा जनावर तथा फलफूलको संरक्षण गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।
१०. नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि दीगो विकास लक्ष प्राप्त गर्न digitalization को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर अहिले साइबर अपराध एउटा गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । त्यसैले साइबर अपराधसंग जुध्न एउटा ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । साइबर अपराधसंग जुध्ने प्रणालीको विकासमा गैरआवासीय नेपाली सूचना तथा प्रविधि विशेषज्ञहरुले मदत गर्न सक्ने छन् । Digitalization को प्रक्रियाबाट हामी अलग्ग बस्न नमिल्ने भएकाले हामी विद्यालयस्तरबाटै सूचना, संचार तथा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
११. नेपालमा, खासगरी दुर्गम इलाकामा बस्ने मानिसहरुका लागि, इन्टरनेटको शुल्क निकै महँगो छ । त्यस भूभागमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेको जस्तो मुनाफा पाउन सक्दैनन् । त्यसैले digital divide लाई घटाउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी नेपाल सरकार तथा एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै सार्थक परिवर्तनका लागि अनुसन्धान तथा विकास ( R & D) को क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
१२. नेपालले नवीकरणीय उर्जामा जोड दिंदै रहंदा जैविक इन्धन तथा आयातीत पेट्रोलियम पदार्थहरुको उपभोग बढीरहेको छ । त्यसैले विभिन्न सेवा क्षेत्रहरुमा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग बढाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । त्यस्तै नेपालमा अहिले प्रसारण लाइनहरुबाट विद्युत लैजांदा ठूलो मात्रामा उर्जा खेर गैरहेको छ । स्मार्ट ग्रिडहरुले प्रसारण तथा वितरणका क्रममा विद्युत खेर जाने दरलाई घटाइ दिन्छन् जसले गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने विद्युतको मूल्य पनि घट्न जान्छ । त्यसैले नेपालमा सफल स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम लागू गर्न नीति, नियामक संस्था, उद्योग, संस्थागत तथा स्तरीकरण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । यी उन्नत व्यापारिक मोडेलहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जान सकिने सम्भावनाहरुको खोजी गर्न पनि हामी सुझाव दिन्छौं ।
१३. वातावरणीय विनास तथा श्रोत दोहन गरेर तीव्र तथा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्नु दीर्घकालमा आत्मघाती हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्ष प्राप्त गर्नका लागि विकासको ढांचामा वातावरणीय नैतिकताको पक्षलाई पनि एकीकृत गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै वातावरण व्यवस्थापनमा सहभागी हुन आम जनतालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यालय तथा समुदायस्तरमा वातावरणीय शिक्षा तथा सामुदायिक जागरण कार्यक्रम संचालन त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
१४. कोभिड -१९ भन्दा पहिलेको आर्थिक वृद्धिको स्तरमा पुग्न र नेपालले चाहेको दुइ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न घरेलु लगानीले मात्रै सम्भव छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन तत्काल एनआरएन तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । यसका लागि अरु मुलुकहरुले अपनाइ रहेको वित्तिय प्रविधि (FinTech) को गति संगसंगै हिड्न वित्तीय नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
१५. कोभिड-१९ ले गर्दा सन् २०२०-२१ मा आर्थिक वृद्धि खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गरीबीको स्तरमा अहिले परेको असरको एकमात्र समाधान भनेको विज्ञानमाथिको विश्वास नै हो । नेपालको संशोधित विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीतिले विभिन्न क्षेत्रमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पहलहरु गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो नीतिको तीव्र कार्यान्वयनले दीगो विकासका लक्षहरु प्राप्त गर्न सघाउने छ ।
१६. बायो मेडिकल विज्ञान तथा प्रविधिले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाइ रहेका छन्। दुर्भाग्यवस धेरैजसो अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विकसित मुलुकहरुमा भै रहेको र ती प्रविधि निकै महँगो भएकाले नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु उपलब्ध भएका छन् । त्यसो गर्दा लागत कम हुने छ भने आम जनताले ती सेवा उपभोग गर्न पनि सक्ने छन् ।
१७. हाल नेपालमा भैरहेको सहरी वृद्धि पर्याप्त पूर्वाधार क्षमता विना नै भै रहेको छ । त्यसैले दीगो सहरी विकासका लागि सुशासन र योजनाका संयन्त्र तथा औजारहरु विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा तिनको सम्भाव्य प्रयोगका लागि सहरी सुशासनका लागि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरिनु पर्दछ । स्मार्ट सहर प्रणालीका तत्वहरु प्रयोग गर्दै लैजान हामी नेपाली सहरहरुलाई प्रोत्साहित गर्दछौं ।
१८. हामी नेपालमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुबीच अरु निकट सम्पर्क, सहकार्य, ज्ञानको आदानप्रदान तथा स्थानान्तरणका लागि आह्वान गर्दछौं । यस्तो आदानप्रदानले आधुनिकीकरण तथा विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
१९. एनआरएनएका प्रारम्भिक दिनहरुमा शुरु गरिएको वृद्ध आश्रम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै जीवनको अन्त्यकालमा प्रदान गरिने स्याहार सेवा (palliative care) को विकासका लागि पहल गर्न हामी एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं।
२०. बलियो समुदाय, उद्योग धन्दा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा सामुदायिक कलेजहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक कलेजको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न थुप्रै सम्भावनाहरु रहेकाले यो अवसरलाई उपयोग गर्न हामी सम्वद्ध सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दछौं ।
२१. एनआरएनएले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिस्ठान, लेबर बैंक तथा ब्रेन गेन सेन्टरसंग तत्काल सहकार्य शुरु गर्ने छ । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि एनआरएनएले नेपाल सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिस्ठान (Policy Research Institute) संग एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छ ।
२२. यो सम्मेलनको नतिजा तथा सुझाव योजना, नीति निर्माण, संजाल निर्माण, अनुसन्धान, शिक्षा, नव प्रवर्तन तथा व्यवसायीकरणसंग एकीकृत गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एनआरएनएले एउटा उपयुक्त संयन्त्र बनाउनु पर्दछ। प्रवासमा रहेका विशेषज्ञहरुको उत्साहलाई पनि समेट्ने गरी एनआरएनएको Skill, Knowledge and Technology Transfer बिभागले नेतृत्व लिन र गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुको सीप, क्षमता र अनुभव नेपाल सरकार, संस्थाहरु तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न तहसंग जोड्न अहम भूमिका निर्वाह गर्न हामी सुझाव दिन्छौं ।
२३. नेपालले उच्च शिक्षा संस्थाहरुमा पठन पाठन र अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुको योगदानलाई औपचारिक रुपमा पहिचान गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले निकै नराम्रो असर परिरहेको छ । त्यसैले विभागीय तहमा आफै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने संयन्त्र विकास गरिनु पर्दछ । नेपालमा अनुसन्धानकालागि रकम जुटाउने कुरा एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यसैले प्राकृतिक विज्ञान र मानविकी तथा समाज विज्ञानका लागि दुई ओटा छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्हरु बनाउन पनि हामी आह्वान गर्दा छौं ।
२४. क्षेत्रीय सम्मेलनहरु मार्फत थुप्रै उपयोगी ज्ञानको संश्लेषण गरिएको छ । एनआरएनए क्षेत्रीय स्तरमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने काम जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
यो सम्मेलन वैज्ञानिक स्टियरिंग कमिटिको अनुमानित कम्तीमा ५,००० घण्टा सम्मको स्वयंसेवी कामको नतिजा हो । हामी एनआरएनए तथा नेपाल सरकारले यी सुझावहरुलाई गम्भीरताका साथ लिने छन् र आगामी दिनमा तिनलाई कार्यान्वयन गर्न कोशिस गर्न आह्वान गर्दछौं ।
काठमाडौं | सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री डा गंगालाल तुलाधारले कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारी तयारी ग्राउन्ड जिरोमा गइसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
‘सरकार होपलेस देखियो। पूर्वतयारी र न्यूनीकरणको कामै भएन। सरकारसँग स्रोत पनि केही पनि छैन भन्नुपर्ने भो,’ गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा आयोजित दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमा डा तुलाधारले भन्नुभयो।
शनिबार भएको ‘महामारी र प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र न्यूनीकरण’ सत्रमा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तुलाधारले विपद् व्यवस्थापन तीनवटै तहका सरकारको साझा अधिकार भए पनि समन्वय नै हुन नसक्दा कोभिड–१९ का कारण ६ सय जनाको ज्यान गएको र संक्रमितको संख्या एक लाख नाघेको बताउनुभयो।
सरकारले गठन गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) प्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहेका तुलाधारले संविधानले कल्पना गरेको संरचनालाई बेवास्ता गरी सिसिएमसी बनाइँदा अहिले यो अवस्था आइलागेको बताउनुभयो।
‘विपद् र महामारी नियन्त्रणका लागि तीनवटै सरकारका भूमिकाबारे संविधानमै स्पष्ट छ। जिम्मेवार नेतालाई थाहा छ। तर हामी इमान्दार छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तुलाधारले एनआरएनएलाई पनि विपद् तथा महामारीसँग जुध्न स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले काठमाडौंमा आइसियु बेड पाउन नसकिने अवस्था आइलागेको बताउनुभयो। ‘अब काठमाडौंमा कोभिड, ननकोभिड कसैले पनि आइसियु बेड पाउनेवाला छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जाडो आउँदैछ, शितलहर, भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
उहाँले विपद् तथा महामारीविरुद्ध स्थायी संरचना पर्याप्त कानुन रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वमा बुझाइको कमी रहेको बताउनुभयो।
विपदको बेला राजनीतिक नेतृत्वले नियमितभन्दा बाहिरको स्रोत परिचालन गर्नसने भए पनि सरकार यो विषयमा चुकेको थापाले टिप्पणी गर्नुभयो।
पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा सुधा शर्माले राजनीतिक नेतृत्वले महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व लिँदा सफल नभएको बताउनुभयो।
लकडाउनको दुई महिना र लकडाउन पश्चातका दुई महिनामा कोभिड–१९ विरुद्ध तयारीका कामै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै डा शर्माले सरकारले सही कदम चाल्न नसकेको बताइन्। ‘यस्ता महामारी निन्त्रणको नेतृत्व चिकित्सक, विज्ञले नै गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
कोभिड–१९ महामारीका कारण मानसिक स्वास्थ्य, खाद्य असुरक्षा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य समस्या झनझन जटिल बन्दै गएको उहाँले बताउनु भयो ।
डा शर्माले अब कोभिड–१९ का संक्रमित झन बढ्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो। ‘दसैंको मौका छ। यसमा मान्छे हिँड्ने काम भएकाले फेरि फैलने सक्ने देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जाडोमा खुला ठाउँमा कम बस्ने, खोकी लाग्ने भएकाले यो बेला कोभिड—१९ को संक्रमण्ण अझ बढ्न सक्छ। यसमा हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन।’
एनआरएनए, आईसिसी उपाध्यक्ष डा बद्री केसीले एनआरएनलेले जहिल्यै पनि सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपालमा बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता विपद्का घटना हुन् वा २०७२ को भूकम्पमा एनआरएनएले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै डा केसीले अहिलेको कोभिड–१९ मा पनि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर संक्रमित एवं उद्धारको दस्ताबेज बनाएर काम भइरहेको बताउनुभयो।
२ सय ९७ मा २१ सयभन्दा बढी स्वंयसेवक परिचालन गरेर नेपालीलाई सहयोग पु या इएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘ हामीसँग ठूलो नेटवर्क छ,। आइएलओ र आइओएम लगायत अन्तर राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छौं।’
एनआरएनएले विपद् र महामारी नियन्त्रणका लागि दस लाख डलरको फन्ड बनाइरहेको उहाँले घोषणा गर्नुभयो।
एनआरएनए, स्वास्थ्य समिति संयोजक डा सन्जीव सापकोटाले पूर्वतयारीबिना महामारी नियन्त्रणको काम गर्न नसकिने बताउनुभयो।
नेपालबाहिर ८० लाख नेपाली रहेको उल्लेख गर्दै डा।सापकाटाले विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं अन्य आवश्यक प्रबन्धका लागि एनआरएनएले सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी र कोभिड—१९ जस्ता महामारीविरद्ध लड्न पूर्वतयारी आवश्यक रहने उहाँको भनाइ छ।
यो सत्रमा गैरआवासिय नेपाली संघका डा अलिनी सुवेदी, डा कुस श्रेष्ठ, डा द्रोण रसाली, डा हेमराज शर्माले मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो।
सो सत्रको सहजीकरण डा सरिता भट्टराईले गर्नुभएको थियो।
काठमाडौं | पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ विरुद्धको काम तीनवटै सरकारको समन्वयमा भइरहेको बताउनु भएको छ।
गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा आयोजित दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमा शनिबार डा खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको र क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापनको काम समन्वय गरेरै भइरहेको बताउनुभयो।
यद्यपि, पछिल्ला दुई वर्ष यता शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन बढे पनि पर्याप्त नरहेको उहाँले बताउनुभयो।
पूर्वमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययनको काम भइरहेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञानलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
अहिले अर्थतन्त्रका केही इन्डिकेटर राम्रा रहे पनि विपन्न वर्गलाई सरकारले के ग¥यो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
‘आम्दानी नै नहुने स्थिति छ, रोजगारी खोसिएको छ, अस्पताल गएर उपचार गराउनसक्ने अवस्था छैन, उहाँहरूका लागि सरकारले के ग¥यो?यसबाट कसरी बाहिर निस्कने भनेर चिन्तन र रणनीति खोइ? जोशीले भन्नुभयो।
कोभिडसँग लड्न पर्याप्त रकम जम्मा गर्न कांग्रेसले पहिले नै भनेको स्मरण गराउँदै जोशीले भन्नुभयो, ‘राहत प्याकेजका लागि बारम्बार भन्यौं। तर, सुनुवाइ भएन। यो अवस्थामा सडकमा जान पनि मिलेन।’
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि योजनावद्ध ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र विरामी हुँदा प्रत्येक क्षेत्रलाई छुट्याएर सोही अनुसार उपचार गर्न सरकारले सर्भे गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।
‘देशलाई अझै धनी बनाउनुपर्छ भनेर कोभिड–१९ ले देखायो। धनी देशहरू व्यवसाय र रोजगारी जोगाउन जति पनि खर्च गर्नसक्ने सामर्थमा पुगे,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भएको भए व्यवसाय र रोजगारी जोगाउन सकिन्थ्यो।’
अहिलेको संकटको बेला ठूला व्यवसायीले नाफा नकमाउदा पनि खासै समस्या नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले साना र मझौला उद्योगलाई जोगाउन सरकारले आधा नइ पूरै दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको ज्ञान, सिप र भिजनको समुचित प्रयोग गरेर देश विकासमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो।
समन्वय, सहकार्य गरेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राडा कँडेलले कोभिड–१९ ले प्राथकिताका क्षेत्र परिवर्तन गरेको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै उहाँले लकडाउन कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत अन्य रोजगारीका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो।
साइप्रसका पूर्वअर्थमन्त्री डा. मिचेल सारिसले कोभिड–१९ संकटको समयमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेका देशले राम्रो काम गरेको बताउनुभएको छ।
‘अहिलेको अवस्थालाई राजनीतिज्ञको नेतृत्वबाट भन्दा चिकित्सा क्षेत्रबाट एकरुपता र पारदर्शी रुपमा काम गर्न सकेको बताउनुभयो। जुन नेतृत्वले स्वास्थ्यको दृष्टिबाट अर्थनीति बनाएका छन्। तिनीहरुले व्यापारमा राम्रो गरेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
एसियन इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी, स्कुल अफ इन्भारोमेन्ट, रिसोर्स एन्ड डभलपमेन्टका प्राडा सोभाकर ढकालले कोभिड–१९ का कारण दिगो विकास लक्ष्यमा अझ चुनौती थपिएको बताउनुभयो। १७ वटा गोलमध्ये धेरैजसो लक्ष्य पूरा भएको उहाँले बताउनुभयो। एनका अनुसार अनलाइन व्यापार, इ–बैंकिङ क्षेत्रमा अवसर बढ्दै गएको छ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी छुट्टाछुट्टै प्याकेज आवश्यक हुने उहाँले बतानुभयो।
कार्यक्रममा पूर्वराजदूत भीम उदास, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडा,
एकनाथ खतिवडा लगायतले कोभिड–१९ बाट संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले ठोस कदम अगाडि चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लकडाउनका कारण उद्योग, व्यापार क्षेत्र प्रभावित बनेकामा अब डिजिटल व्यापारमा आशा पलाएको उहाँहरूको भनाइ छ।
यो सत्रको सहजीकरण अर्थशास्त्री विश्व पौडलले गर्नुभएको थियो।
काठमाडौं | गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनका अवसरमा आयोजित बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य तथा कानुन मन्त्री उपेन्द्र यादवले राज्यले जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भूमिका बनाउनुका साथै एनआरएनए लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य आबश्यक रहेको बताउनु भयो ।
‘पब्लिक हेल्थ एण्ड पेन्डामिक मिटिगेसन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले महामारीको मौकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति बढेकाले एनआरएनए लगायत अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग सहकार्य गरे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताउनु भएको हो ।
स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत अधिकार भएको तर नेपाल जस्ता विकशील मुलुकहरुमा आधारभूत अधिकारबाट नै नागरिकहरु बञ्ति बन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सबै नागरिकका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा निः शुल्क भन्ने छ तर सरकारी अस्पताल जाँदा औषधी छैन । निजीमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य बन्नुपर्ने अबस्था छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि आर्थिक रुपले असक्षम नागरिकहरु खासगरी विपन्न तथा दलित समुदायहरु आबश्यक स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित बन्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण यही वर्गका व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनु परेको प्रष्ट पार्नुभयो । कोरोना महामारीले जटिल रुप लिँदै गएकाले अबस्था नेपालको सामथ्र्यभन्दा बाहिर जाने हो की भन्ने आशंका उहाले व्यक्त गर्नुभयो ।
‘एकातिर खुल्ला सीमाना, चेतनाको अभाव, र विभिन्न कारणले नेपालमा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाट बचाउन कुनै लापरबाही नगरी राज्य लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।’
महामारीकै समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचार रोकेर स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले स्वास्थ्यसँगै रोजगारी क्षेत्रमा पनि कोरोना महामारीका कारण निकै ठूलो असर परेको बताउनु भयो ।
‘खाडी क्षेत्रसहित समग्र विश्वको श्रम बजारमा कोरोनाको प्रभाव रहेको छ । खाडीमा मात्रै १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने अनुमान छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।
कोरोना महामारीका कारण महिला, घरेलु कामदार तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, अस्थायी मजदूरहरु बढी मारमा परेको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समय गन्तव्य मुलुकहरुले विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अघि सारेकाले नेपाली श्रमिकहरु प्रभावित बन्ने जानकारी दिनुभयो ।
‘सम्पूर्ण खाडी मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने रणनीतिहरु लागू गरेका छन् । ओमानले पनि २०१९ बाट ८० प्रकारका काममा विदेशी कामदारहरु नलिने घोषणा गरेको छ । थियो भने २०२१ बाट सरकारी कामदार नराख्ने नीति लिएको छ,’ राजदूत ढकालले भन्नु भयो ।
म्हमहामारीको समयमा नेपालले पनि अन्य राष्ट्रहरुले लिएको रणनीतिअनुसार सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न आबश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
स्वास्थ्य विभागका निर्देशक डा दिपेन्द्र रमण सिंहले नेपालमा कोरोना संक्रमणले जटिल रुप लिँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । ५० प्रतिशत संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै पछिल्लो समय संक्रमितहरु मध्ये ७० प्रतिशत पुरुष तथा ३० प्रतिशत महिला रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म एक्याक्टिभ केस २७ प्रतिशत छन् ७३ प्रतिशत निको भइसकेका छन्, उहाँले भन्नुभयो,’ ‘अहिलेको अबस्था बारे हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
कोरोनासँग जुध्न निकै चुनौतीपूर्ण अबस्था रहेकाले सहयोगका लागि उहाँले एनआरएनएलाई समेत आग्रह गर्नुभयो ।
विदेशमा कोरोना नियन्त्रणका अनुभव तथा प्रविधिहरु नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग साटेर विदेशमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सहयोग गर्न आबश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एनआरएनए अन्तर्गत स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाले विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ सँगसँगै हामी यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कोरोनाका कारण हामीले थुप्रै नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई गुमाइसकेको बताउँदै ठूलो संख्यामा संक्रमित निको हुनु भएको जानकारी दिनुभयो । महामारीसँग जुध्न अझ धेरै संघर्ष आबश्य रहेकाले सबैजना हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा डा. भगवान कोइरालाले महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भयो । तर स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा अबस्था चाहिँ निकै दयनीयपूर्ण रहेको उहाँको भनाई थियो ।
समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाको संयोजनमा स्रिया गजुरेलले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रममा सांसद रिना गुरुङले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रोफेसर डा. पदम सिम्खडा, भोमा लिम्बु एनआरएनए महिला संयोजक, डा. इसान अधिकारी, डा. निस्हिता पाठक, डा. दिपेन्द्र पराजुली, रवि नायक नेश्नल ल स्कुल अफ इन्डिया युनिभर्सिटी, लगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सोही कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा समेत मोहनकुमार शर्मा त्रिभुवन युनिर्भसिटी एण्ड सेन्टर रिसर्च अन एजुकेशन हेल्थ एण्ड सोसल साइन्स, कृष्णप्रसाद पाठक कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, डा. पुष्पराज भट्टराई, जानकी पौडेल एनआरएनए, भोमा लिंबु महिला संयोजक एनआरएनए लगायतले धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले कृषि क्षेत्र धराशायी भएको छ । कोभिडले डेरी, तरकारी र पोल्ट्री क्षेत्रमा पूर्णरुपमा असर गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो विश्वज्ञान सम्मेलनको अवसरमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । सम्मेलनमा कृषिसँग सम्बन्धीत आधा दर्जन भन्दा बढी कार्यपत्र प्र्रस्तुत भए ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि कृषिमा आत्मर्निभर हुन सकेको छैन् । उत्पादन घट्दै जाँदा कृषिक्षेत्रमै परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । ६७ प्रतिशत कृषिमा आश्रित जनसंख्या भएपनि कृषिको व्यवसायिक उत्पादन हुन नसक्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको यसको योगदान बढ्न सकेको छैन् । नेपालले वर्षेनी २ खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ ।
डा. जगदिस तिमिल्सनाले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । कृषि सँग सम्बन्धीत दर्जनौं कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्य विमला राई पौडेलले कोभिडले कृषि र खाद्य क्षेत्रमा असर पारेको बताउनुभयो । कृषिमा प्रशस्त संभावना भएपनि उत्पादनमा जान नसकिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा धेरै संभावना भएपनि धेरै आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारीरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘कोभिड १९ ले भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ’ उनले भनिन् । समयमा ढुवानी गर्न नसक्दा खाद्यन्न तथा खाद्य वस्तुमा कोभिडले असर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘डेरी, तरकारी र पोल्ट्री व्यवसाय कोभिडले धराशायी बनाएको छ’ उहाँले बताउनुभयो । मलको समस्या समाधान गर्न सरकारले नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रोडक्सन हाइ, कृषि पूर्वाधार तथा प्रविधि नभएका कारण कृषि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । किसानको प्रवद्र्धन हुन नसक्दा चिन्तित भइरहेका छन् । ‘रोडम्याप बनाएर निर्यातमा भन्दा आयात प्रतिष्ठापन गर्न सके ठूलो उपलब्धी हुन्छ’उहाँले भन्नुभयो । सरकारले कृषिको आकर्षक प्याकेज ल्याए एकडेढ वर्षमै फड्को मार्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुन विदेशी लगानी आकर्षक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रविधि प्रयोग गरी कृषिको लागत घटाउन सके कृषिमा आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । कृषि पूर्वाधार बनाएर व्यापारघाटा कम गराउन सकिने उहाँले बताउनुयो ।
धान विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतले चैते धान र बर्खे धान उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन बढाउन सके मात्रै धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले खाद्य र पोषण सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बतानुभयो । खाद्य सुरक्षा नीति र पोषणा सुरक्षा र स्वच्छतामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि विकास रणनीतिले समेत खाद्य सुरक्षामा प्राथिमकता दिएको छ । प्रत्येक नागरिकले खान पाउने गरी अधिकार सुरक्षित गरेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्य यमुना घलेले धेरै खाद्य वस्तु संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको बताउनुभयो । खानेकुराको स्वाद, बनाउने शैली र समयले पनि खाद्यवसस्तुको उपयोगिता बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘ खाना र पहिचान जोडिएर आउँछ’ उहाँले भन्नुभयो ‘बच्चा जन्मेदेखि मृत्युसंस्कारसँग खानाको महत्व छ ’
रबर विज्ञ तिलक भण्डारीले नेपालमा रबरको व्यवसायिक खेतीको संभावनाका प्रशस्त रहेको बताउनुभयो । वर्षेनी ११ अर्बको रबर आयात भइरहेको भन्दै स्वदेशमै रबर उत्पादन गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । रबरबाट ५० हजार वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
रबर धानपछि दोस्रो बाली हो । २ प्रतिशत मात्रै स्वदेशी रबरले धानेको । ९८ प्रतिशत बाहिरबाट आउँछ । ११ अर्बको रबर आयात भएको छ । नेपालमा रबरको खेतीबाट रोजगार दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोना कहर: माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिएको छ । सरकारले केही वर्षभित्रै ती दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएपनि तत्काल पूरा हुने नदेखिएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनको क्रममा ‘कोरोनापछि पशुपालनको इसु र समाधान’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पशुसेवा विभागका निर्देशक बंशी शर्माले माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर नजिक देखिएपनि कोभिडले असर पु¥याएको बताउनुभयो ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमै पशुपन्क्षीको योगदान ३० प्रतिशत छ । ६० प्रतिशत कृषक पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
निर्देशक शर्माले पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदैँ आएको बताउनुभयो । व्यवसायिक पशुपालन गर्न सक्दा गरिबी निवारण र रोजारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछ ।’ उहाँले भन्नुभयो । कोरोना भाइरस(कोभिड १९)ले दूधमा पूर्णरुपमा असर पुगेको छ । माछा खाने संस्कृति पनि कम भएको छ ।
निर्देशक शर्माले पशुमा लाग्ने रोग खेरेट, पिपिआर लगायत निर्मुल पर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । व्यवसायिक पशुपालनको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्न सके पशुपालन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने बताइएको छ ।
निर्देशक शर्माले गरिबीका कारण माछा, मासु र दूधको उपयोग बढ्न नसकेको बताए । पछिल्लो समयमा कोभिडले मासुको उपयोग झन् घटाएको र दूधको बिक्री हुन नसक्दा पाउडर बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । सरकारले उत्पादन बढाउन पशुचौपायको कृत्रिम गर्भाधान समेत गराउँदै आएको छ ।
कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु-याइने
काठमाडौं । नेपाली कृषि उत्पादन विश्वबजारसम्म पु-याइने भएको छ । नेपालको अर्गानिक उत्पादनको विश्व बजारमा माग बढ्दै गएकाले उत्पादन विश्वबजारसम्म पु-याउने तयारी भएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो विश्वज्ञान सम्मेलनका क्रममा ‘कृषि उत्पादन र बजारीकरण’ प्यानल छलफलका क्रममा बोल्ने वक्ताहरुले कृषि उत्पादन बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु-याउन सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने वक्ताहरुले बताए । केमिकल, विषादी तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढीरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै अर्गानिक खेतीमा ध्यान दिन सके स्वदेश तथा विश्वबजारमै बिक्रीको समस्या नहुने वक्ताहरुले उद्घोष गरेका छन् ।
उद्योगी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । दुई तिहाइ किसान कृषिमै रहेकाले देशको लागि केही गर्न कृषि क्षेत्रमा जोडिएको उहाँको भनाइ छ । ‘गाउँगाउँमा गएर अर्गानिक खेति पनि सिकाँदै छौं’उहाँले भन्नुभयो,‘ बिषाधी खाद्यवस्तु खाएर धेरै बिरामी परेको अवस्था छ।’ गोल्यानले २५ वटा गाउँमा अर्गानिक जैविक मल र जैविक खेती गरी बिक्री गर्न नसक्ने किसानको वस्तु आफै किनिदिने गरेको बताउनुभयो ।
बजारीकरण महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै उहाँले नेपाल र विदेशमा बजारीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । । एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा हात हालेर सरकार तथा नीजि क्षेत्रले बजारीकारणमा काम गर्नुपर्ने उनले बताउनुभयो । तालिम दिएर नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र विदेशी श्रमिक विस्थापित गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले रिटर्नी माइग्रेनलाई १० लाखसम्मको सहुलियत कर्जा बिना धितो ५ प्रतिशत ब्याजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । एनएमबी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्याणले सहुलियत कर्जामा उच्च प्राथमिकता दिएर विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमी बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
निम्बस ग्रुपका एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर दिनेश गौतमले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्राथमिकता दिइरहेको बताउनुभयो । किसानसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर फार्मिङ सञ्चालन गरी कृषिमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेको उहाँले बताए ।
निम्बसले अन्नमन्डी कन्सेप्ट ल्याएका छ । खाद्यबाली धान, गहुँ र मकैको जीडिपीमा ठूलो योगदान दिएकाले यसको उत्पादन बढाउन सबै जागरुक हुनुपर्ने उनले सुनाए । किसानलाई बजार, बिक्री, कर्जा, ढुवानी, भण्डारण र बिमामा सहयोग गर्न सके कृषि उत्पादन बढ्ने र बजारीकरण हुन थप सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कन्चनजंगा टिस्टेटका डाइरेक्टर शान्ता कोरोइराला बास्कोटाले साना किसानलाई प्रोडक्सनमा जोड्न ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्गानिक उत्पादनको विश्वबजारमा माग बढ्दै गएको बताउनुभयो । कञ्चनजंगा टिस्टेले सन् २००२ देखि नै अर्गानिक उत्पादन गर्र्द आएको छ । ‘हामी विभिन्न देशको स्टान्र्डड मापन गरी उत्पादन गर्ने गरेकाले बिक्री समस्या छैन् ।’ उहाँको क्वालिटी स्ट्यान्ड हुने भएकाले डिमान्ड बढी भएको उनको अनुभव छ ।
नेपाली उत्पादन अन्र्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । विदेशमा पु-याउन ल्यावटोरी जिटुजी हुन सके सहज हुने उहाँले सुनाइन् । ‘क्षेत्रगत अनुसार सर्टिफिकेसन देश टु देश अनुसार गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् । मास प्रोडक्सनका लागि फन्डिङ आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मास प्रोडक्सनमा जान कोरोना भाइरस(कोभिड १९) बाट रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केकालाई समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘छुट्टै योजना ल्याएर उनीहरुलाई उद्योग र कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ’ उहाँ भन्नुभयो ‘ मार्केटिङको लिंकअप गर्न सके किसानले बजारको समस्या भोग्नुपर्दैन।’
खाद्य प्राविधिक सक्झना दाहालले फुड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी हुन सके बजारको समस्या नहुने बताउनुहुन्छ । ‘यसो भए एक्सपोर्ट मार्केटमा जान सक्छ’उनले भनिन्,‘तर बिक्री वितरणमा सहज बनाउन आइएसओलगायत सर्टिफिकेट लिनुपर्छ ।’ फुड क्वालिटी र सिस्ष्टममा उत्पादन गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । योजना बनाएर पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने शुक्रबार एक कार्यक्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो ज्ञान सम्मेलनको अवसरमा ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले व्यवस्थितरुपमा निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारले योजना बनाएर शहरीकरण गर्न सके भविष्यमा समस्या नआउने बताए ।
नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पूर्वाधार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर रहेको बताउनुभयो । ६० प्रतिशत सरकारको लगानी ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । यातयाता, उर्जा, कृषि, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज), शहरी पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा अवसर लगानीको अवसर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हाइड्रो, टुरिजम होटल र सीमेन्ट उद्योगमा पूर्वाधार निर्माण क्रम बढेको उनले बताए । पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीपमा पूर्वाधार लगानी पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पिई सतिस त्रिपाठीले आर्थिक विकास सुस्त भएको बताउनुभयो । ६ प्रतिशतदेअि ८ प्रतिशतसम्मको जिडीपी ग्रोथले आर्थिक विकासमा जाँदा पनि विकास सुस्त भएको उहाँको भनाइ छ ।अरु देशले सुरु गरेको पूर्वाधारको तुलनामा नेपाल निकै पछि रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘सडकको ट्रयाक खोल्नमै छौ, उहाँले भन्नुभयो, हामी डेपलपमेन्टमा छैनौ’ अब लगानी गर्ने पूर्वाधारले देशको विकास कहाँ पुग्छ भन्ने भन्न सकिने उहाँको भनाइ छ । योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न नसक्दा पूर्वाधार विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
संघीयता सुरु भएको समयमा पूर्वाधार निर्माणको चरण भएको उहाँको भनाइ छ ।५ वर्षमै पूर्वाधार बिग्रनेखालको बनाउन हुँदैन । पूर्वाधारका लागि लगानी गर्दैछौं । १९७० को मोडेलमा रहने होइन । दिर्घकालिन योजना बोकेर जानुपर्छ ।थोरै काममा काम गर्दा पूर्वाधार निर्माण भएन, अब त स्थानीय तहले योजना बनाएर काम गर्न सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रोफेसर डां संगिता सिंहले भूकम्पपछि पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । योजना बनाएर शहर निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माणमा योजना बनाएर अघि बढ्न सके पछि समस्या नआउने र व्यवस्थित शहर बन्ने उहाँको भनाइ छ । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बस्ती निर्माण गरेजस्तै सरकारले पनि त्यसरी योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
सिभिल ईञ्जिनियर केशवराज ज्ञवालीले भवन बनाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो । विकसित शहर बनाउन पहिला नै योजना बनाउनुपर्छ’उहाँले भन्नुभयो । नेपालको शहरी क्षेत्र पूर्णरुपमा व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै अब निर्माण गर्दा व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रतन झाले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । विदेशी लगानी आउन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आर्जन गरेको सीप र ज्ञान ट्रान्सफर गर्न मेकानिजम बनाउन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
ईञ्जिनियर दिपक बाबु कडेलले गैरआवासीय संघले बस्ती सार्न खोज्दा नसकिएको बताउनुभयो । नेपालमा रेल आवश्यकताभएपनि जीवन जिउने आवश्यकता भएको बताउनुभयो । ‘जसरी हुन्छ, आर्थिक विकास गर्नैपर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘त्यसका लागि विदेशी लगानी बढाउनै पर्छ । स्मार्ट सिटी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अरुणदेव पन्तले विल्डिङ इन्फास्टक्चरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको विशम परिस्थितिमा पनि गैरआवासीयले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभयो । भौतिकरुपमा टाढा रहेपनि संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक गर्न विश्वकै जुनसुकै देशमा बस्ने नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी विकासशील बनाउन पूर्वाधारले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो । स्थायी सरकार बनेसँगै देश निर्माणको क्रममा अघि बढेको बताउनुभयो । नीतिगत रुपमा सहज गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । रेल, बाटो, सुरुङमार्ग निर्माणमा अघि बढेको बताउनुभयो ।मन्त्री नेम्वाङले शहरी विकासमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । ‘नयाँ संरचना निर्माण गर्दा त्यसतर्फ ध्यान दिएका छौं’उहाँले भन्नुभयो । मेघा शहर निर्माण गर्दा व्यवस्थित गरेर जाने बताउनुभयो । सुरक्षित नागरिक आवाज, जनता आवास, पुर्ननिर्माण क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयो ।नेपालमा कस्तो प्रकारको बिल्डिङ बनाउने भन्ने विषयमा योजना बनाएका छौं’उहाँले भन्नुभयो । विगतदेखि २७ वटा नयाँ शहर र १५ वटा स्मार्ट शहर बनाउन लागिएको बताउनुभयो । हिमाली भेगमा पनि हावापानी सुहाउँदो शहर बनाउने गरी ५ वटा ठाउँमा व्यवस्थित गरी अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । एक शहर एक पहिचानको रुपमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
भारतको सिमाना जोडिएका ३० वटा नगरलाई व्यवस्थित शहर बनाउन लागिएको र १ सय ५८ वटा नयाँ शहरमा राम्रो नगर बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ ।दुई सय ९३ नगरलाई व्यवस्थित बहर बनाउन सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणमा देश अघि बढेको भन्दै आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।साना सडक व्यवस्थित गर्ने, पूर्व पश्चित रेल मार्ग निर्माण तथा सुरुङमार्ग निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता गएको उहाँको भनाइ छ । उपत्यकाभित्र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न लागिएको र गैरआवासीय संघको समन्वयमा लगानी भित्राएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव आरके शर्माले सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेको बताउनुभयो । देशको विकासका लागि दुवै पक्ष एक भएर जानुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणका लागि एनआरएनले सघाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘गुणस्तर निर्माण गर्न हामी चुकेका छौं’उहाँले भन्नुभयो । प्रविधि प्रयोग र नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाण्डौ | गैरआवासीय नेपाली संघको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्यका लागि सरकार उत्साहित रहेको बताउनु भएको छ । मुलुकको विकासका निम्ति प्रविधि तथा ज्ञानको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञान, सीप र प्रविधिको विकास अब नेपाल आफैले गर्ने र आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने बताउनुभयो ।
शुक्रबारदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सुरु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै देश समृद्ध र सक्षम बनाउन चाहने एनआरएनको सोचलाई सरकारले उत्साहका साथ लिइरहेको बताउँदै सबैको सोच, सहयोग, ज्ञान र सीपले नै नेपाल समृद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली अर्थतन्त्र अझै सक्षम भई नसकेकाले बाहिरी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र त्यसमा एनआरएनएले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । गैर आवासीय नेपाली संघले उठाएको माग सरकारले पूरा गर्नेक्रममा रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय अघि बढिसकेको जानकारी गराउनुभयो । यसैगरी सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा रहेको बताउंदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीका बेला जनतालाई केही अप्ठ्यारो नहोस् भन्नेमा सरकारले पूर्णतस् ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले कोरोना महामारीले बहुआयामिक चुनौती थपिएको भन्दै त्यो चुनौतीको सामना गर्न विश्वभर छरिएर रहेका उर्जावान नेपालीहरुको सहयोग अपरिहार्य हुने बताउनुभयो । नेपालभित्र रहेका सम्भावनालाई उजागर गरेर मात्रै आर्थिक उत्थान गर्न सकिने भन्दै उहाँले नेपाली विज्ञहरुलाई स्वदेशमा त्यस्ता सम्भावनाको खोजी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। रामकण्ठ माकाजूले सम्मेलनमा सहकार्य गर्न पाएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै विज्ञ सम्मेलनले नेपाल र नेपाली एवं विदेशी विज्ञबीच ज्ञान तथा प्रविधिको आदानप्रदानमा पूलको काम गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले गैरआवासीय नेपालीले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाई समृद्ध मुलुकको सपना पूरा गर्न एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न नीजि क्षेत्र तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले चुनौती देखाउने मात्रै नभई सम्मेलनमार्फत अवसरको खोजी गर्न सुझाउनुभयो ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा। उपेन्द्र महतोले मातृभूमिलाई यतिबेला ज्ञान, सीप र बौद्धिकताले अघि बढाउनुपर्ने बेला भएकोले त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्मेलन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली विज्ञ तथा उद्यमीहरुले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा ठोस योजना ल्याए त्यसको लागि पूँजी संकलनको जिम्मा आफूले लिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक जीवा लामिछानेले अहिलेको युगमा ज्ञान प्रविधि र सीप हस्तान्तरण विकासको लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । देशको समग्र विकासमा आर्थिक पूँजी जस्तै बौद्धिकता, विज्ञान र प्रविधि आवश्यक पर्ने बताउंदै लामिछानेले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको ज्ञान सीप र प्रविधि तथा मानव संशाधन प्रयोग गर्न अहिले महत्वपूर्ण समय रहेको जनाउनु भयो । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुको भूमिका अपरिहार्य हुने उहाँको भनाई थियो । उहाँले नीति निर्माण तहमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुलाई समेत सहभागी गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक देवमान हिराचनले एनआरएनए संस्था मात्रै नभई एक अभियान भएकोले स्वदेशका लागि केही गर्ने समय आएको बताउनुभयो । उहाँले समृद्ध मुलुकको सपना पूरा गर्न गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक डा। शेष घलेले कोरोना महामारीको कहरबाट जुध्दै गरेको मातृभूमिलाई आफ्नो तर्फबाट जे जसरी हुन्छ सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँले कुरा भन्दा पनि काम गरेर देखाउने बेला भएकोले स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी हुनेखालका र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका उपलब्धिमूलुक योजना ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सम्मेलनले कार्यान्वयनमुखी योजनामाथि घनीभूत छलफल गर्ने उहाँको विश्वास थियो ।
एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले विश्वव्यापीकरणको यस युगमा संसारभरका नेपालीले आर्थिक र बौद्धिक समृद्धिलाई अघि बढाउन एनआरएनएको महत्वपूर्ण भूमिका औंल्याउनुभयो । उहाँले पहिलो विश्व ज्ञान सम्मेलनका सुझावको श्वेतपत्र सरकारलाई बुझाएको र त्यसको केही हदसम्म कार्यन्वयन भएको बताउँदै यस सम्मेलनमा विगतमा भएका कार्यन्वयनको समीक्षा गर्दै दोस्रो सम्मेलनका सुझाव कार्यान्वयनमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधि स्वदेशमा भित्र्याउन सम्मेलन कोशेढुङ्गा हुने बताउनुभयो । विदेशमा रहेपनि स्वदेशको समृद्धिमा हातेमालो गर्ने चाहना हरेक गैरआवासीय नेपालीको रहेको उहाँले बताउनुभयो । एनआरएनएको लगानी पूँजी मात्रै नभई भावना पनि भएको भन्दै उहाँले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप एवं पूँजीलाई एकीकृत र संगठित पार्दै मातृभूमिको हितमा अत्यधिक रुपमा प्रयोग गर्न संघले काम गरिरहेको जनाउनु भयो ।
एनआरएनका महासचिव डा। हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली भौतिक रुपले टाढा भएपनि भावनात्मक हिसावले सदैव स्वदेशसँगै जोडिएको बताउँदै नेपाल बाहिर रहेको विज्ञता मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एनआरएनए महिला उपाध्यक्ष रविना थापाले गैरआवासीय नेपाली जहाँ बसेपनि स्वदेशप्रतिको जिम्मेवारीबाट कहिले पछि नहटेको बताउनुभयो । मुलुकमा जतिजति बेला संकट आउँछ त्यति बेला एकजुट भएर अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो । कोरोना कहरमाझ पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले सकेसम्मै सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
आइतबारसम्म चल्ने तीन दिने विज्ञ सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहनेछन् । साथै २५ भन्दा बढी देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा २०० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछन् । विशेषतस् कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोनापश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनासंग सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । गैरआवासीय नेपाली संघको मुख्य आयोजना र नेपाल सरकारको सह–आयोजनामा भै रहेको सम्मेलनमा काठमाडौ विश्वविद्यालयको सहकार्य रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र एवं निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहयोग तथा सहभागिता रहेको सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालमा रहेका विज्ञहरु र नेपालसंग जोडिएका विदेशी विज्ञहरु सहभागी भई रहेका छन् ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १३ औं युरोपेली बैठक एवं दोश्रो ज्ञान सम्मेलन ३ र ४ अक्टोबर, २०२० मा भव्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न भएको छ।
“मातृभूमिको लागि सीप र ज्ञान, महिला तथा युवा आवाजको लागि हाम्रो अभियान” मूल नारा रहेको सम्मेलनमा ११ औं यूरोपेली महिला भेला, युवा सम्मेलन तथा समसामयिक विषयमा विभिन्न सत्रहरु आयोजना गरिएका थिए। नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गर्नु भएको सम्मेलनमा पूर्व मन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सम्वोधन गर्नु भयो। विज्ञ सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सम्वोधन गर्नु भयो भने अन्य सत्रहरूमा नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरु, पूर्व मंत्री तथा नेकपा नेता डा. गंगाधर तुलाधर, पूर्व मंत्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा, महामहिम राजदूतज्यूहरु, एनआरएनएका केन्द्रिय नेतृत्व, पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, युरोपस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मीहरु तथा गैरआवासीय नेपालीहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।
कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रत्यक्ष भेला गर्न सम्भव नभएकाले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित २ दिने सम्मेलनले निम्न निर्णयहरु गरेको छ :
१. विश्वव्यापी कोभिड-१९ संक्रमणका कारण नेपाल तथा नेपाल बाहिर युरोप लगायत संसारभरि नेपाली समुदायमा परेको असरप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै कोभिड-१९ संग जुध्न स्वयंसेवी रुपमा खटीरहनु भएका गैर आवासीय नेपाली अभियन्ताहरु, प्रवासी नेपाली संघसंस्था, नेपाली समुदायका अगुवाहरु, नेपाली नियोगहरु लगायत सम्बन्धित सबैको उच्च सम्मान गर्दै यो बैठक उहांहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। युरोपमा कोरोना संक्रमणको ‘दोश्रो वेभ’ आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेकाले सुरक्षित रहन सबै गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई यो बैठक आग्रह गर्दछ।
२. संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भै संसदको विचाराधीन रहेको ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ऐन’ लाई “एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली” भन्ने मूलमन्त्रलाई चरितार्थ गर्ने गरी भावी सन्ततिलाई पनि नेपालसंग जोड्ने प्रावधान सहित यथाशिघ्र पारित गर्न सबै सांसदज्यूहरु तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ।
३. सन् २०१९ मा नेपाल सरकारको आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष स्थापना गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता यो बैठक गर्दछ । उक्त कोष स्थापना गर्नका लागि देखिएका कानूनी एवम् प्रक्रियागत अड्चनहरु हटाइदिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै यूरोपस्थित नेपालीहरुलाई उक्त कोषमा लगानी गर्न समेत यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
४. युरोपले एक अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपाललाई सहुलियतपूर्ण निर्यात गर्ने सुविधा दिएको तर त्यसको पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिएकाले नेपालका हस्तकला, पश्मिना, चिया, कफी लगायतका उत्पादनहरुको निर्यात युरोपेली बजारमा वृद्धि गर्न र र आआफ्नो घरमा नेपाली उत्पादनहरुको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहित गर्न एनआरएनए तथा एनआरएनहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गर्दछ। यसैगरी संसारभरि नेपाली निर्यात तथा नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न संसारका धेरैजसो देशहरुसंग दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने सम्बन्धि सन्धि (Double Taxation Avoidance Agreement), लगानी प्रवर्धन सम्बन्धि सन्धि (Investment Promotion Agreement) हरु गर्न नेपाल सरकारलाई यो बैठक आग्रह गर्दछ।
५. नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘पर्यटन पुनरुत्थान रणनीति’ अनुसार नेपालमा पर्यटनक्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एउटा भरपर्दो साझेदारको रुपमा काम गर्न गैर आवासीय नेपाली संघ तत्पर रहेको बताउंदै उक्त रणनीतिमा आन्तरिक पर्यटनसंगै एनआरएन पर्यटनको विषयलाई पनि अरु स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न यो बैठक अनुरोध गर्दछ।
६. विगत केही वर्ष देखि युरोपले नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक लगायत सबै नेपाली वायु सेवालाई युरोपको आकाशमा उड्नमा प्रतिबन्ध लगाइ रहेकोमा यथाशिघ्र सो प्रतिबंध हटाइ युरोपेली आकाश खुला गर्न हाल भैरहेका कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्र पार्न यो बैठक नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्दछ।
७. नेपालीहरुको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राखी युरोपका माल्टा, पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ । कूटनीतिक नियोगहरु स्थापना नहुँदासम्म ती मुलुकहरुमा सहज र नजिक हुने कूटनीतिक नियोगमा हस्तान्तरण गराउन समेत यो बैठक अनुरोध गर्दछ। युरोपस्थित नेपाली नियोगहरु तथा युरोपमा रहेका नेपाली समुदायबीच निकट सहकार्य गर्दै मिलेर अगाडी बढ्न यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
८. युरोपस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ महिला फोरमले महिलाहरुको उद्यमशीलता विकास तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, महिला फोरमको सकृयतामा शुरु भएको सीप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने र गैरआवासीय नेपाली अभियानको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागितालाई अरु वृद्धि गर्दै जाने निर्णय गर्दछ । ’कोभिड १९’ का कारण महिलाहरु अत्यधिक प्रभावित भएको र महिला बेचबिखन तथा नेपाल भित्रै देहव्यापारमा महिला, बालवालिकालाई संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले जनचेतना जगाई यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रममा ल्याउन यो बैठक माग गर्दछ ।
