रियाद साउदी अरब, – विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गिरवट आएको साउदी अरेबियाले सोमबार बिहान आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण वित्तीय उपायहरूको एउटा घोषणा मूल्य अभिवृद्धि कर दर (भ्याट) मा ५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा बृद्धि गरेको छ ।
साउदी अरबका अर्थमन्त्री मोहम्मद अल-जडानले उक्त वृद्धि जुलाई महिनादेखि प्रभावकारी हुने र सामाजिक भत्ता रोक्ने काम भने यसै जुन महिनादेखि सुरु हुने बताएका छन् ।
यसरि निर्णय गरिएका उपायहरूको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दै अल-जडानले भने: “यी उपायहरूले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट आर्थिक र सामाजिक रूपबाट नकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्न पहिलेका निर्णयहरूलाई पूरक बनाउँछ।”
उनले जोड दिएकि सरकारले नागरिक र बासिन्दाको संरक्षणका लागि आवश्यक उपायहरूमा प्रतिबद्ध छ, साथै अर्थतन्त्रलाई पनि संकटको प्रभावबाट बचाउन अल-जडानले जोड दिए कि विश्वव्यापी महामारीको कारण उत्पन्न संकटको परिणामले आर्थिक स्तब्ध भयो, जसमा प्रत्येकले आफैंमा सार्वजनिक वित्तको प्रदर्शन र स्थिरतामा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्थ्यो यदि सरकारले त्यसलाई अवशोषित गर्ने उपायहरू नगरेको भए ।
मन्त्रीले भने कि महामारीको विरूद्ध लड्न विश्वव्यापी रूपमा गरिएका सावधानीका कारण पहिलो आर्थिक झटका तेलको मागमा अभूतपूर्व गिरावट आएको थियो, जसको कारण तेलको मूल्य कम हुँदा तेलबाट हुने राजस्वमा तीव्र गिरावट आयो जुन सार्वजनिक राजस्वको मुख्य स्रोत हो ।
दोस्रो, नागरिक र बासिन्दाहरूको ज्यान जोगाउन र महामारी फैलिनबाट जोगाउन आवश्यक सावधानी अपनाई थुप्रै स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापहरू स्थगित वा घटाइएका छन, जसले गैर-तेल राजस्व र आर्थिक बृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
तेस्रो आर्थिक स्तब्ध अनियोजित खर्चहरू थिए जसमा स्वास्थ्य सेवाको रोकथाम र उपचार क्षमतालाई सहयोग पुर्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि सरकारको हस्तक्षेपको आवश्यकता थियो, यसका साथै अर्थव्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउने धेरै पहलहरू अपनाउनुका साथै आर्थिक प्रभावहरूलाई कम गर्ने पनि थियो ।
अल-जडानले भने कि यी चुनौतिहरूले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक राजस्वमा गिरावट आएको छ र सार्वजनिक वित्तमा दबाब बढाएको छ जुन पछि मध्य प्रदेश र दीर्घकालीन अवधिमा समग्र अर्थतन्त्रलाई हानी नगरीकन व्यवहार गर्न सकिदैन। । तसर्थ, खर्चमा थप कटौती आवश्यक छ, साथै गैर-तेल राजस्वको स्थायित्वलाई समर्थन गर्ने उपायहरू पनि गर्न आवश्यक छ।
तसर्थ, अर्थ मन्त्रालय र अर्थव्यवस्था र योजना मन्त्रालयले यी वित्तीय र आर्थिक विकास र ती समाधान गर्न प्रस्तावित उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ; र सबैभन्दा उपयुक्त र कम्तिमा हानि पुर्याउने उपायहरू गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ।
साथै, खर्चको दक्षता सुधार गर्न सबै मन्त्रालय, संस्था, अधिकारी, केन्द्र, र कार्यक्रमहरूमा निजामती सेवाको अधीनमा नभएका सबै कर्मचारी, ठेकेदार र समान स्थिति भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने वित्तीय सुविधाहरूको अध्ययन गर्न मन्त्री समिति गठन गरिएको छ ।
“हामी यस्तो संकटको सामना गर्दैछौं जुन संसारले पहिले कहिल्यै देखेको छैन जुन आधुनिक इतिहासमा, अनिश्चितता र चिह्नको रूपमा चिह्न भएको दैनिक घटनाहरूका कारण यसको दायरा र विस्तारको पूर्वानुमान गर्न कठिनाइ भएको छ जुन सरकारहरूले यसको सतर्कतापूर्वक व्यवहार गर्न र उपयुक्त निर्णयहरू गर्न आवश्यक छ । उचित समयमा र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने तरिकाले जनहितको सुरक्षा, नागरिक र बासिन्दाको सुरक्षा र आधारभूत आवश्यकता र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्ने कुरामा मन्त्रीले जोड दिए ।
“यी उपायहरू जुन आज गरिएकाहरू जत्तिकै कडा भए पनि देश र त्यहाँका नागरिकहरूको हितका लागि मध्यम र दीर्घकालीन व्यापक आर्थिक र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न आवश्यक र लाभदायक छन्।” साउदी ग्याजेटले छापेको छ ।
एजेन्सि
