एमसीसीका कारण गठबन्धनमै गडबड भएपछि प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष अहिले तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, संसदमा मतदानका लागि लैजाने । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिएर जेठमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय चुनाव सँगसँगै गराउने र तेस्रो अमेरिकालाई भनेर एमसीसी थाती राख्ने ।
१९ माघ, काठमाडौं । बुधबार विहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर बाहिरिनेबित्तिकै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने पार्टीसम्वद्ध विद्यार्थीहरुको कार्यक्रममा पुगेर भने, ‘सत्ता गठबन्धन टुट्दैन ।’
बुधबार नै आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष नेपालले उही अभिव्यक्ति दोहोर्याएर भने, ‘सत्ता गठबन्धन टुट्दैन ।’
नेपालमात्रै होइन, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु यही वाक्य बारम्बार भन्ने गर्छन् । तर गठबन्धन टुट्दैन भन्ने अभिव्यक्तिको पछाडि टुटिहाल्छ कि भन्ने भय भने जबरजस्त लुकेको छ । र, भयको सिर्जना गरेको हो अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवामाथिको दबाव ।प्रधानमन्त्री देउवा हर हालतमा संसदमा एमसीसी टेबल गर्न चाहन्छन् । उनले बुधबार पनि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई विहान र साँझ दुई पटक भेटेर पास फेल जे भएपनि एमसीसी संसदमा लैजानुपर्नेमा जोड लिएका छन् । तर दुबै नेता त्यसमा सहमत छैनन् ।प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतले पास गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट देखिँदैन, तर अमेरिकालाई मैले त संसदमा लगेँ, पास भएन त के गरुँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, हामी संसदमा टेबल गर्न सहमति दिँदैनौं ।’संसदमा टेबल हुनसाथ सांसदहरु ‘थ्रेट’मा पर्ने भएकाले स्थितिमा एमसीसी अगाडि नबढ्ने दुबै दलको अडान छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि सत्तारुढ गठबन्धन कायम रहँदासम्म एमसीसी अनुमोदनमा साथ नदिने प्रष्ट बताएको छ ।
त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा पछिल्लो समय अहिलेकै परिस्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा गठबन्धन जोगाउने अर्थात ‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगेका निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।
एमसीसीसम्बन्धी परियोजना जसरी भए पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दिएको दबाव र गठबन्धनमा देखिएको टकरावका कारण प्रधानमन्त्री देउवाका अघिल्तिर अब तीन वटामात्रै विकल्प देखिन्छन् । कम क्षतिपूर्ण विकल्प कुन हुनसक्छ भनेर उनले परामर्श समेत शुरु गरेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।
पहिलो विकल्प : संसदमा मतदानमा लैजाने, एमालेको साथ लिने
पहिले एमसीसी विकास परियोजना भन्दै अनुमोदनका लागि जोड दिएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि मौनता साँधिरहेको छ । उसको मौनतालाई आउँदो चुनावसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यदि एमालेको समर्थन बिनै संसदबाट एमसीसी अगाडि बढाउँदा चुनावमा उसले एमसीसी विरोधी जनमतलाई ‘क्यास’ गर्न सक्ने भय कांग्रेस र स्वयं देउवामा पनि छ ।
त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा संसदमा दर्ता भएको एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदको पूर्ण बैठकमा मतदानका लागि पेश गर्ने र सबैको सहमतिमा त्यसलाई पारित गराउने देउवाको पहिलो चाहना हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प नै प्रतिपक्षीलाई समेत साथमा लिएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै एमसीसी अनुमोदन गराउनु रहेको र उनको छलफल त्यतै केन्द्रित रहेको बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘दोस्रो विकल्प सत्ताधारी दलहरुलाई साथमा लिएर सहमति जुटाउनु हो । त्यो पनि भएन भने यो विषयवस्तुलाई सदनमा लगेर पास फेल जे हुन्छ, छिनोफानो गर्नुपर्छ ।’
देउवाले यसलाई सुरक्षित विकल्प मानेपनि यति सजिलै एमसीसी अनुमोदन हुने सम्भावना न्यून छ । किनभने एमसीसी अनुमोदनका लागि चाहिने बहुमत सत्ता पक्षसँगै रहेकाले गठबन्धन कायम हुँदासम्म आफूहरुले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने स्पष्टै सन्देश ओलीले देउवालाई दिइसकेका छन् । त्यसो हुँदा देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउनुपर्छ ।
तर उनीहरु एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन नभएसम्म संसदमा टेबल गर्नै नदिने पक्षमा छन् । बरु गठबन्धन टुटोस्, तर यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा पेश गर्न हुँदैन भन्ने अडान माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मात्र होइन, स्वयं सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनको माया मारेर एमसीसी पास गराउने गरी अघि बढ्न सक्छन् । त्यसो हुँदा उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साथ दिनसक्छ । त्यो बेला सभामुख बाधक बने के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।
संसदका अरु साना दललाई पनि विश्वासमा लिएर दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने र सभामुख परिवर्तन गर्ने परिस्थितिसम्म सिर्जना हुनसक्ने बालुवाटारको आकलन हो । त्यसका लागि देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मन जित्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै परिस्थितिमा जसपा एमसीसीका लागि सभामुख हटाउने हदसम्म नजान सक्छ ।
त्यसैले देउवाले यो विकल्पमा छलफल र परामर्श त गरेका छन् तर सजिलो छैन भन्ने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि देउवाले गठबन्धन नै तोड्ने र सभामुख परिवर्तन नै गर्नेसम्मको विकल्पमा जाने सम्भावना आफूले अहिलेसम्म नदेखेको बताउँछन् । ‘एमसीसीमा केही भएको छैन, गठबन्धनका बीचमा कुरा मिलेको छैन । के हुन्छ अब प्रधानमन्त्रीले हामीसित छलफल पनि गर्नुभएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुहुन्छ होला नि !’
दोस्रो विकल्प : प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने, चुनावको घोषणा गर्ने
यसैपनि यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री देउवाको रोजाईको होइन । शक्ति राष्ट्र अमेरिका र भारतको पनि चाहनाको होइन । नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि गठबन्धन जोगाउने ध्याउन्नमा लाग्नुभन्दा बरु चाँडै प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत बलियो छ ।
त्यसैले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनभित्र मतभेद चर्किदै गयो भने देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने र आउँदो जेठमा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँगसँगै गर्ने विकल्प पनि छ । यो विकल्पमा अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिनुपर्छ ।
यदि यो रोडम्यापमा अघि बढे भने बाहिरबाट सघाउने बचन एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई दिएका छन् । किनभने एमाले ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा गरी दुईदुई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सही सावित गर्न चाहन्छ ।
देउवा पनि गठबन्धनले आफ्नो चाहनाअनुसार काम गर्न दिएन भने सरकारलाई अरु लम्ब्याएर थप अलोकप्रिय बन्ने पक्षमा छैनन् । यसबारेमा उनले कानुनविद्हरुसँग पनि परामर्श पनि गरेको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ । देउवाले राजीनामा दिने र संसदको ठूलो दल एमालेले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी नगर्ने परिस्थिति बन्दा देउवाले चाहेझैं जेठमै प्रतिनिधिसभा चुनाव हुनसक्छ ।
गठबन्धनकै नेताहरु पनि देउवा यो हदसम्म जानसक्छन् भन्नेमा तयार देखिन्छन् । ‘देउवाजीले मैले भनेको भएन अब गठबन्धनलाई नै देखाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘हामी त्यसका लागि पनि तयार भएर बसेका छौं, तर यही अवस्थामा संसदमा एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न दिन्नौं ।’
तेस्रो विकल्प : अमेरिकालाई मनाउने, एमसीसी पर धकेल्ने
गठबन्धन टुट्ने भयले जति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको मन पोलेको छ, त्यति नै भयभित प्रधानमन्त्री देउवा पनि छन् । गठबन्धन टुट्दा चुनावमा संकटमा पर्ने जति डर कम्युनिष्टहरुलाई छ, देउवालाई पनि कम्युनिस्टहरु मिल्छन् र फेरि ०७४ साल दोहोरिन्छ भन्ने पिर छ ।
०७४ मा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले एकाएक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमालेसँग मिल्दा आफ्नो पार्टीले अकल्पनीय पराजय व्यहोर्नुपरेको देउवाको ठम्याई छ । त्यसमाथि ०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउन भूमिका खेलेको भनिएको चीनले आउँदो चुनावमा पनि वाम तालमेल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेको छ ।
देउवाको डर पनि यहीँनिरै हो । त्यसैले उनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय आउँदो चुनावसम्म थाती राख्ने र चुनाव जितेर आएपछि मात्रै अघि बढाउने अमेरिकासँग लबिइङ गर्न सक्छन् । देउवालाई गठबन्धनका नेताहरुले दिएको सुझाव पनि यही छ ।
यसो हुँदा गठबन्धन टुट्ला र एक्लै परिएला भन्ने डरबाट प्रचण्ड र माधव नेपालहरु मुक्त हुनेछन् भने फेरि कम्युनिस्टहरु नै मिल्ने भय देउवालाई रहने छैन ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना पनि यो तर्कसँग सहमत छिन् । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा सरल सहज र कुनै पनि कुरालाई निर्णयमा पुर्याउन सक्ने क्षमता छ,’ उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मलाई लाग्छ, उहाँले गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एमसीसीको विषयमा मनाएरै ठोस निर्णय लिनुहुनेछ । अरु नेताहरुले पनि यसको गहनताको बारेमा बुझ्नुहुनेछ ।’
