Category: अर्थ

काठमाडौं। एक महिना अगाडि साउदी उडान अनुमति पाएको नेपाल वायुसेवा निगमले अग्रिम बुकिङ सुरु गरेको छ। आउँदो शुक्रबार (अप्रिल २२ तारिख)बाट सुरु गर्न लागेको नियमित उडानका लागि निगमले सुरुवाती भाडादर ३७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन्।

राष्ट्रिय ध्वजावाकले यो गन्तव्यमा सेडुल फ्लाइट सुरु गरेसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई सेवा र भाडादर र सेवामा थप सहज हुने उनले जानकारी दिइन्। ‘निगमले अहिलेसम्म उडान गर्दै आएको गन्तव्यमा पहिलो प्राथमिकता नै नेपालीलाई नै दिँदै आएको छ। साउदी उडान सुरु गरेसँगै यात्रुलाई थप सहज हुनेछ,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन्,’बुकिङ उल्लेख्य आइरहेको छ।’

उनका अनुसार निगमले यो गन्तव्यमा साताको दुईवटा उडान गर्नेछ। काठमाडौं-रियाद उडान दुरी सवा ६ घण्टा र रियाद-काठमाडौं उडान दुरी ४ घण्टा रहेको निगमले जनाएको छ। यो गन्तव्य उडानका लागि निगमले आफूसँग भएको न्यारोबडी र वाइडबडी दुवै सिरिजको जहाज प्रयोग गर्ने जनाएको छ।

निगमले गत फागुन २२ गते साउदी अरेबियाका लागि नियमित उडानको अनुमति पाएको थियो। साउदीको जनरल अथोरिटी अफ सिभिल एभिएसन (जीएसीए) ले २२ फागुनमा निगमलाई औपचारिक रुपमा उडान अनुमति दिएको निगमले जनाएको छ।

यससँगै अब वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएका नेपालीहरुले अब आफ्नै देशको ध्वजाबाहक जहाजमा आउजाउ गर्न पाउने भएका छन्। नेपाली श्रमिकको संख्याका हिसाबले मलेसियापछि साउदी दोस्रो ठूलो वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो।

निगमले साउदीका तीन गन्तव्यमा काठमाडौंबाट नियमित उडान थाल्ने अनुमति पाएको हो। जसमा रियाद, दमाम र जेद्दा शहर छन्। निगमका अनुसार साउदी उडानका लागि जेद्दास्थित एम/एस फैसालिआ मोडर्न एभिएसनलाई जीएसएमा छनोट गरिसकिएको छ।

गत दसैंअघि नै यो गन्तव्यमा नियमित उडान गर्ने योजना बनाएको निगमले साउदी सरकारबाट अनुमति नआएको कारण उडान गर्न पाएको थिएन। करिब तीन वर्ष अघिदेखि यो गन्तव्यमा उडानका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि जीएसएको टुंगो लागेको थिएन।

काठमाडौं । सुपर शोकोले विक्री गर्दै आएको इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल डाउन पेमेन्ट बिना खरिद गर्न सकिने स्कीम सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीले शून्य डाउन पेमेन्टमा नै इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिने स्कीम ल्याएको हो ।

सुपर शोको इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक डि–लाइफस्टाइलले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा उक्त स्कीम सार्वजनिक गरेको हो ।

कम्पनीले ल्याएको यो स्कीममा ग्राहकले नगद १५ हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, यो योजना अन्तर्गत कम्पनीले एक्सचेन्ज स्कीमसमेत दिएको छ ।

ग्राहकले कुनैपनि ब्राण्डको पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरसँग सुपर शोकोको नयाँ मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । यसरी एक्सचेन्जमा आउने ग्राहकले मासिक ४ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ मासिक किस्तामा मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न सक्ने छन् । त्यसको लागि ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बापतको रकम पुग्नु पर्ने हुन्छ ।

कम्पनीका अनुसार यो योजना चैत्र २४ देखि बैशाख ३१ गतेसम्म संचालन हुनेछ । सुपर शोकोका मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरुमा २ वर्षको वारेन्टी कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा विक्री हुने कार मध्ये फक्सवागेनका कारमा सर्वाधिक धेरै किलोमिटर गुडेपछि सर्भिसिङ गरे हुन्छ । नेपालमा धेरै ब्राण्डले ३ देखि ४ हजार किलोमिटरमा नै गाडी सर्भिसिङ गर्न लगाउँछन् ।

केही ब्राण्डले ६ देखि १० हजार किलोमिटरमा सर्भिसिङ गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि फक्सवागेनले १५ हजार किलोमिटर पछि मात्रै सर्भिसिङ गराउँछ । अहिले विशेषगरी फक्सवागेनले पोलो ह्याचव्याक र टाइगुन एसयूभीलाई प्राथमिकतामा राखेर विक्री गर्दै आएको छ ।

फक्सवागेनको आधिकारीक विक्रेता पुजा इन्टरनेशनल नेपालले अहिले नयाँ वर्ष २०७९ को विशेष योजना ल्याएको छ । यस योजनामा गाडी किन्ने ग्राहकले पोलो ह्याचव्याक १४ हजार ९९९ रुपैयाँ र २२ हजार ९९९ रुपैयाँ मासिक किस्तामा टाइगुनको सुरुवाती भेरियन्ट उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार पोलो र टाइगुनमा घोषणा भएको मासिक किस्ता ६ महिनाको लागि मात्रै हो । ६ महिनापछि दुबै गाडीको मासिक किस्ता यसको दोब्बर हुन्छ । यसको मतलव पोलोको करिब ३० हजार र टाइगुनको मासिक किस्ता ४६ हजार हाराहारी तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

कम्पनीले यसरी सरल किस्ता बन्दीमा गाडी दिने योजना अप्रिल ३० तारिखसम्म मात्रै संचालन गर्ने जनाएको छ । फक्वागेन पोलो र टाइगुन दुबै कारमा फक्सवागेनको १.० लिटर टिएसआई इन्जिन उपलब्ध छ । यी दुबै कार सुरक्षा र उच्च माइलेजको लागि परिचित रहेका छन् ।

फक्सवागेन पोलो विगत १० वर्षदेखि नेपालमा विक्री हुँदै आएको छ भने टाइगुन अघिल्लो वर्ष नेपाल आएको मोडल हो ।

काठमाडौं, चैत ३०। बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महिनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मंगलबार आठ महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ फागुन मसान्तमा शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५२ अर्ब ९५ करोड मात्र रहेको छ ।

२०७८ असार मसान्तमा १ खर्ब ५४ अर्ब ३९ करोड रहेको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसहितसँग रहेको विदेशी मुद्रामा भने २०७८ फागुन मसान्तसम्ममा १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई २०७८ फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा १८ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ ।

रेमिट्यान्स कम मात्र आउनु, निर्यातमा कमी हनु, आयात बढ्नु, वैदेशिक अनुदान र लगानी नआउनुजस्ता कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको हो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि संकट उत्पन्न हुन थालेको संकेत राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आठ महिनामा शोधनान्तर स्थिति थप घाटामा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ५८ अर्ब घाटामा रहेको छ । माघसम्म यस्तो घाटा २ खर्ब ४७ अर्ब थियो ।

फागुनमा मात्रै शोधनान्तर स्थिति थप ११ अर्ब घाटामा गएको हो । विदेशी मुद्रा आउनेभन्दा बाहिरिने बढ्दा शोधनान्तर घाटा बढ्ने गर्छ ।अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

२९ चैत, काठमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँट टुंग्गाएको छ । झन्डै १५ गुणा बढीको आवेदन परेकामा १ लाख ६६ हजार ३ सय ४२ जनाले १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् भने ३ जनाले ११ कित्ता सेयर पाएका छन् ।

२१ लाख ७१ हजार ७ सय ४० जनाले २ करोड ४४ लाख ७ सय १० कित्ताको लागि आवेदन दिएकोमा ३ हजार ६ सय ४० जनाको आवेदन रद्द भएको थियो ।कम्पनीले हाल सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको बलेफी खोलामा ३६ मेगावाट क्षमताको बलेफी हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

आईपीओको सीडीएससीको रिजल्ट हेर्ने वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको वेबसाइट र बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी लिमिटेडको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने छ । मेरोशेयरको एप्लिकेसन रिपोर्टमा पनि नतिजा हेर्न पाइन्छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्न कांग्रेस नेताहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सहभागी बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सोमबार यो प्रस्ताव राखेका थिए ।“अर्थमन्त्री तपाईंको पार्टीका हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सीधै परिवर्तन गर्न पनि मिलेन । किनकि यो गठबन्धन सरकार हो । उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा तत्काल पठाउनूस्,” कांग्रेस नेताहरुको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि अहिले अर्थमन्त्रीमात्रै भन्दा पनि केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्दै पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका थिए ।माओवादीका केही नेताहरु सोमबार पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा थिए ।

सोमबारको गठबन्धन बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी मागेका थिए ।तर प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले असहयोग गरेको हुँदा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको र आफूले त्यसमा समर्थन जनाएको बताएका थिए ।गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयपछि अर्थमन्त्री शर्माको पनि राजीनामा माग गरिएको छ ।तर माओवादी केन्द्रमा ‘सिनियर नेता’ भएको हुँदा अहिले नै हटाउँदा चुनावको मुखमा कार्यकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने भएकाले चुनावसम्म पर्खिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।आजको गठबन्धन बैठकमा पनि यस विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न गठबन्धनमा कांग्रेस प्रस्ताव– माओवादीमा आन्तरिक छलफल

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्न कांग्रेस नेताहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सहभागी बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सोमबार यो प्रस्ताव राखेका थिए ।

“अर्थमन्त्री तपाईंको पार्टीका हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सीधै परिवर्तन गर्न पनि मिलेन । किनकि यो गठबन्धन सरकार हो । उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा तत्काल पठाउनूस्,” कांग्रेस नेताहरुको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि अहिले अर्थमन्त्रीमात्रै भन्दा पनि केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्दै पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका थिए ।

माओवादीका केही नेताहरु सोमबार पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा थिए ।

सोमबारको गठबन्धन बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी मागेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले असहयोग गरेको हुँदा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको र आफूले त्यसमा समर्थन जनाएको बताएका थिए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयपछि अर्थमन्त्री शर्माको पनि राजीनामा माग गरिएको छ ।

तर माओवादी केन्द्रमा ‘सिनियर नेता’ भएको हुँदा अहिले नै हटाउँदा चुनावको मुखमा कार्यकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने भएकाले चुनावसम्म पर्खिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

आजको गठबन्धन बैठकमा पनि यस विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ ।

२७ चैत, काठमाडौं । अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकोसम्मका आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो । तर, अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनपछिको अर्थतन्त्र सुधारको मार्ग के हुन्छ भन्नेमा अझै सरकार स्पष्ट छैन । उसलाई यसबारे सोच्न खासै चासो र रुची पनि छैन ।

अर्थविदहरुको भनाइ मान्ने हो भने अर्थतन्त्र संकटतर्फ जानुको मूल दोषी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं हुन् । गभर्नर अधिकारी यो संकटका एक हिस्सेदार त हुन्,  तर, प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता शर्मा मूल जिम्मेवार भएर पनि ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने कोशिसमा छन् ।विश्वभर नै केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व कायम गर्ने र देशको मुद्राको क्रयशक्ति बढाउनेतर्फ ध्यान दिएका हुन्छन् । मूल्यवृद्धि, ब्याजदर, विदेशी विनियम दर, भुक्तानी सन्तुलनलाई सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्र बिग्रनुको दोष थुपारेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् ।

‘म सरकारको तर्कसँग सहमत छैन, लगानी नआउनु र रोजगारी सिर्जना नहुनुको दोष पनि राष्ट्र बैंकको मात्रै हो भन्ने खालको तर्कमा कसरी सहमत हुने ?’, उनले भने, ‘गभर्नरको कार्यक्षमताको मूल्यांकन सरकारले के को आधारमा गर्छ भन्ने थाहा भएन, तर अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्नुमा राष्ट्र बैंकभन्दा बढी सरकार जिम्मेवार छ ।’मौद्रिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको बीचमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक भएपनि सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै मिलेर संकटलाई पार लगाउनुपर्ने बेला सरकार भने गभर्नरमाथि दोष पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । गभर्नरमाथि प्रश्न गर्दा सरकारतर्फ पनि औंला स्वतः तेर्सिने अर्थविद् आचार्यले बताए ।विज्ञहरूको भनाइमा अर्थतन्त्र बिग्रनुमा गभर्नर जति दोषी छन्, त्योभन्दा बढी दोष वर्तमान अथर्मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित पूर्ववर्ती सरकारको पनि छ ।

संकट नदेख्ने अर्थमन्त्री

नेकपा एमालेले सत्ता छोड्दा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हालतमा थिएन । केही नीतिगत स्थायित्वको अभ्यास गरिरहेका युवराज खतिवडापछि अर्थ मन्त्रालयमा आएका विष्णु पौडेलले लोकप्रिय हुने नाममा तिनै करदेखि आर्थिक नीतिहरु परिवर्तन गरे, जुन नीतिलाई त्यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘आर्थिक सुधारको जग’ भनेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विदा हुने समयमा त काम नसकी उद्घाटन र पर्वतयारी नसकी भएका शिलान्यास लगायतका कारण बजेट अनुशासन मिच्ने क्रम चरम विन्दुमा पुगेको थियो। खर्च गर्ने नाममा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी ढंगबाट रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको थियो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकको हालत कति खराब थियो भन्ने तथ्य त्यतिबेला नयाँ सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले नै स्पष्ट गरेको थियो ।

बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर आएका शर्मा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा नै बढी केन्द्रित भए । विज्ञहरुका अनुसार अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि शर्माका कतिपय गतिविधि अर्थतन्त्रमैत्री थिएनन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट ‘फेल’ गरेपछि समयमै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आएको थियो । सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने गरी आर्थिक प्रणालीको रत्तरसञ्चार बन्द गरेर बस्दा पनि अर्थमन्त्रालय निर्धक्क थियो ।

समयमै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन रोकेर अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थाको आधारलाई कमजोर तुल्याउन भूमिका खेलिसकेको एक पूर्वअर्थ सचिव बताउँछन् ।

‘मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वको लागि मौद्रिक नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, यसको अभावमा राष्ट्र बैंकले कतिपय नियन्त्रणात्मक निर्देशन दिन सक्दैन,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्,’ मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्दा अर्थतन्त्रमा भ्वाङ बनिसकेको थियो ।’

कमजोर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्ने बेला शर्मा काम भन्दा बढी भाषणमा केन्द्रित थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने आकांक्षामा अर्थमन्त्री शर्मा सरकारको भन्दा बढी पार्टीका काममा व्यस्त भए ।

शर्माले जतिबेला पार्टीको कामबाट फुर्सद पाए, त्यतिबेलासम्म अवस्था थप अप्ठेरो बनिसकेको थियो । प्रतिस्थापन बजेटपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयबाटै दबाव थियो, त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणको मौद्रिक उपकरणहरु चलायो ।

‘वाषिर्क कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी परिमाणमा बजारमा खर्च गर्न सक्ने मुद्रा छोडियो, जतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको थियो त्यतिबेला ब्याजदर पनि बढ्न नदिँदा हुने जोखिमबारे राष्ट्र बैंक जानकार थियो,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूले ब्याजदर असारसम्म एकल अंकमै राख्न दबाब दिइरहेका थिए ।’ ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न भनेको विषयको खुलासा गत शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममै गरेका थिए ।

ब्याजदर नियन्त्रण गर्दा व्यवसायिक जगतले लगानी बढाउने अर्थशास्त्र बुझेका शर्माले  जीडीपीको १२०.८ प्रतिशतसम्म मुद्रा बजारमा उपलब्ध अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने संकटको गाम्भीर्यलाई बुझ्न सकेनन् ।

अझ महामारीका नाममा दिइएका पुनर्कर्जादेखि सस्तो ब्याजका पैसा घरजग्गा, सेयर बजार र विलासी वस्तु आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भए, राष्ट्र बैंकबाट त्यसको उचित अनुगमन नै भएन । सस्तो ब्याजदरको पैसाले आयातको दर मात्रै बढाएन, बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न योग्य पैसाको अभाव सिर्जना भइदियोे । राष्ट्र बैंक पनि भविष्यमा पर्नसक्ने संकटको ‘करेक्सन’भन्दा परिवर्तित सरकारका अघि ‘राम्रो’ बन्ने कोसिसमा लाग्यो ।

आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरुमा सीमित व्यवसायिक क्षेत्र र केही घराना खुसी भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा कतिपय हानिकारक नीतिमै सन्तुष्ट देखिए । लगानीकर्ताको विरोधपछि लोकप्रिय बन्नकै लागि मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जाको नीतिमा भएको कडाइ सच्याउन अर्थमन्त्री आफैंले फोन गरेर गभर्नर अधिकारीलाई भनेका थिए । तर, अर्थतन्त्रभित्र गम्भीर संकटका संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीका सबै कुरा खुरु-खुरु मान्न छाड्यो ।

तर, महामारीको तेस्रो लहरमा गरिएका आंशिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था तथा रुस-युक्रेन तनावले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बढी प्रभावित भए । बढी आयात हुने वस्तुहरुको मूल्य विदेशमै महंगिन थालेपछि विदेशी मद्राको भण्डारण कमजोर हुँदै गयो ।

अर्थविद डा. शिवराज अधिकारी विदेशी मुद्राको स्रोत घटेका बेला अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्रमा हुने खर्च र न्युनबिजकीकरणजस्ता चुहिने प्वालहरु बन्द गर्न समयमै सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिने, होटल तथा पर्यटन सेवा क्षेत्रको आय घट्ने, विदेशिने नेपालीले लैजाने विदेशी मुद्रा बढ्ने जस्ता आर्थिक पक्षहरुले कमजोर हुँदै गयो । ‘बाथरुमको धारामा गज्जबले पानी आएपछि हामी खुसी भइरह्यौं, माथि छतको ट्यांकीमा केयूकेएलबाट कति पानी आइरहेको छ भनेर हेरेनौं’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्रा धक फुकाएर खर्च गरिरहँदा भण्डार बढाउनेतर्फ नसोच्दा संकट आइपर्‍यो ।’

आयातको दर तीव्र रुपले बढ्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट ओरालो लागेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको आँखा खुलेको थियो । आयात कटौतीको निर्णय गर्ने अधिकार बोकेको वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो, राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आयातको लागि दिइने कर्जामा कडाइ गर्‍यो ।

अर्थमन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै आयात कटौतीको निर्णयका लागि प्रतिवन्धतात्मक व्यवस्थाका लागि पहल गर्नसक्थ्यो, तर आफू व्यवसायिक जगतमा अलोकप्रिय हुने डरले शर्माले राष्ट्र बैंककै काँधमा राखेर आयात नियन्त्रणको बन्दुक चलाइरहे ।

तर, भन्सार विभागको तथ्यांकबाट विभिन्न वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले आयात घट्न नसकेको देखियो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति  निरन्तर खिइरह्यो ।

यसैकारण अर्थतन्त्रको संकटबारे आफूमाथि देखाइनसक्ने दोष र कतिपय विषयमा गभर्नरको भूमिका माथिको रोष मेटिने गरी शर्माले निलम्बनको हतियार चलाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरको अदूरदर्शिता र कमजोर निर्णय क्षमताले निम्त्याएको संकटलाई मिलेरै निवारण गर्नुपर्ने बेला शर्मा एक्लै अघि बढेका छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त छाडेर समन्वयमा चल्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय अब राष्ट्र बैंकभित्रै पुग्न सक्ने जोखिम देख्छन् अर्थविद् आचार्य । आर्थिक संकटका बेला बेला राष्ट्र बैंकमा संक्रमणकाल लादिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा कार्यबाहक नेतृत्वले कि त राजनीतिक नेतृत्वले भनेको खुरु-खुरु मान्ने वा करियरमा असार पर्ने डरले जोखिम लिएर निर्णय गर्नभन्दा बाहना बनाएर पन्छाउने अवस्था आउने बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय अनुसन्धान, तथ्य, तर्कमा आधारित हुन्छ, नेताको कुरा सुनेर निर्णय भयो भने संकट थप गहिरिन्छ, यदि हुनुपर्ने निर्णय समयमै र सहीसँग भएन भने अर्को जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो देश, अर्थतन्त्र, सरकार र अर्थमन्त्री कसैका लागि पनि शुभ कुरा होइन ।’

विज्ञहरुका अनुसार प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग मिलेर राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै गभर्नर हटाएको सरकारले अब राष्ट्र बैंकमा घुसेर आफैं राजनीति गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगानालाई अकस्मात राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको ‘रोग’ पत्ता लगाएर निदान समेत खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ ।

जाँचबुझपछि गभर्नर बर्खास्तीको अन्तिम निर्णय गर्न एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकको कायममुकायम नेतृत्वले हात उठायो भने संकट झन् गहिरिने जोखिम रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।

खै सुधारको मार्ग चित्र ?

गभर्नर हटाएको तीन दिनसम्म अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र पेश गरेको छैन । गभर्नर नै सुधारका बाधक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारले अब आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा कस्ता हस्तक्षेपकारी नीति लिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

आगामी वर्षको बजेटबाट ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिलाउने तयरीमा रहेका शर्मा अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा बढी आफ्ना कामकारवाहीबारे सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नप्रति बढी चिन्तित छन् ।

चुनावको मुखमा लोकप्रिय बजेट ल्याउने सरकारी तयारीलाई मूर्त रुप दिन लागेका शर्माले आयात नियन्त्रण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणजस्ता अर्थतन्त्र सुधारका विषयलाई महत्व दिएका छैनन् ।

९ महिनापछि वाणिज्य मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ, तर मन्त्री नभएको बेला प्रधानमन्त्री निकटका स्वार्थ समूहले देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति खल्बलिने गरी केराउ, छोकडा, मरिच, केराउको आयातको कोटा खुलाएका छन् । यी वस्तुहरु नेपालमा प्रयोग हुनेभन्दा उच्च परिमाणमा आयात गरेर भारततर्फ तस्करी गरिन्छ ।

अर्थमन्त्री निकट स्रोत भने यिनै वस्तुको आयातका लागि तत्काल एलसी (प्रतितपत्र) खोल्न नदिन भएपनि पनि गभर्नरले कदम चाल्न ढिलाइ गरेकाले प्रधानमन्त्री देउवा आफैं गभर्नरसँग रुष्ट भएको दावी गर्छ । ‘अर्थमन्त्रालयभित्रै थिंक ट्यांक राख्न खोजिएपनि भित्र र बाहिरबाट सहयोग भएन,’ अर्थमन्त्री सचिवालय स्रोत भन्छ,’बिलासी वस्तुको आयात रोक्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुअघि नै केही व्यापारिक घरानालाई ६ महिनालाई पुग्ने रक्सी र गाडी आयातका लागि एलसी खोल्ने गरी सूचना दिएको खुले पनि गभर्नरविरुद्ध एक्सन लिनु परेको हो ।’

अर्थविद् अधिकारी अब अर्थतन्त्रको सुधारको डण्डा सिंहदबारबाटै चलाउन सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने गरी भइरहेका वैदेशिक भ्रमण रोक्ने, थोत्रा भएका सरकारी गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न थाल्नेदेखि अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा सरकारी गाडीको प्रयोग नगर्नेसम्मका व्यवस्था गरेर अर्थमन्त्रालयले नै सुधारको प्रयास गनुपर्ने उनको मत छ ।

‘न्युन बिजकीकरण, भारततर्फ तस्करी हुने इन्धनदेखि फजुल सरकारी खर्च रोक्नेतर्फ ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्रका संकट टार्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारलाई सुझाव लिने मात्रै होइन, सिधै निर्णय गरेर मन्त्रालयभित्रै बसेर सुधारका लागि काम गर्ने संयन्त्र चाहिएको हो, त्यसो नभएसम्म कोही आउँदा र जाँदा मात्रै यो चुनौती पार लाग्दैन ।’