२९ चैत, काठमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँट टुंग्गाएको छ । झन्डै १५ गुणा बढीको आवेदन परेकामा १ लाख ६६ हजार ३ सय ४२ जनाले १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् भने ३ जनाले ११ कित्ता सेयर पाएका छन् ।
२१ लाख ७१ हजार ७ सय ४० जनाले २ करोड ४४ लाख ७ सय १० कित्ताको लागि आवेदन दिएकोमा ३ हजार ६ सय ४० जनाको आवेदन रद्द भएको थियो ।कम्पनीले हाल सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको बलेफी खोलामा ३६ मेगावाट क्षमताको बलेफी हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
आईपीओको सीडीएससीको रिजल्ट हेर्ने वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको वेबसाइट र बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी लिमिटेडको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने छ । मेरोशेयरको एप्लिकेसन रिपोर्टमा पनि नतिजा हेर्न पाइन्छ ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्न कांग्रेस नेताहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सहभागी बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सोमबार यो प्रस्ताव राखेका थिए ।“अर्थमन्त्री तपाईंको पार्टीका हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सीधै परिवर्तन गर्न पनि मिलेन । किनकि यो गठबन्धन सरकार हो । उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा तत्काल पठाउनूस्,” कांग्रेस नेताहरुको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि अहिले अर्थमन्त्रीमात्रै भन्दा पनि केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्दै पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका थिए ।माओवादीका केही नेताहरु सोमबार पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा थिए ।
सोमबारको गठबन्धन बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी मागेका थिए ।तर प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले असहयोग गरेको हुँदा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको र आफूले त्यसमा समर्थन जनाएको बताएका थिए ।गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयपछि अर्थमन्त्री शर्माको पनि राजीनामा माग गरिएको छ ।तर माओवादी केन्द्रमा ‘सिनियर नेता’ भएको हुँदा अहिले नै हटाउँदा चुनावको मुखमा कार्यकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने भएकाले चुनावसम्म पर्खिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।आजको गठबन्धन बैठकमा पनि यस विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न गठबन्धनमा कांग्रेस प्रस्ताव– माओवादीमा आन्तरिक छलफल
काठमाडौं । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्न कांग्रेस नेताहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सहभागी बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सोमबार यो प्रस्ताव राखेका थिए ।
“अर्थमन्त्री तपाईंको पार्टीका हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सीधै परिवर्तन गर्न पनि मिलेन । किनकि यो गठबन्धन सरकार हो । उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा तत्काल पठाउनूस्,” कांग्रेस नेताहरुको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि अहिले अर्थमन्त्रीमात्रै भन्दा पनि केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्दै पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका थिए ।
माओवादीका केही नेताहरु सोमबार पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा थिए ।
सोमबारको गठबन्धन बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी मागेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले असहयोग गरेको हुँदा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको र आफूले त्यसमा समर्थन जनाएको बताएका थिए ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयपछि अर्थमन्त्री शर्माको पनि राजीनामा माग गरिएको छ ।
तर माओवादी केन्द्रमा ‘सिनियर नेता’ भएको हुँदा अहिले नै हटाउँदा चुनावको मुखमा कार्यकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने भएकाले चुनावसम्म पर्खिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
आजको गठबन्धन बैठकमा पनि यस विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ ।
२७ चैत, काठमाडौं । अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकोसम्मका आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । तर, अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनपछिको अर्थतन्त्र सुधारको मार्ग के हुन्छ भन्नेमा अझै सरकार स्पष्ट छैन । उसलाई यसबारे सोच्न खासै चासो र रुची पनि छैन ।
अर्थविदहरुको भनाइ मान्ने हो भने अर्थतन्त्र संकटतर्फ जानुको मूल दोषी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं हुन् । गभर्नर अधिकारी यो संकटका एक हिस्सेदार त हुन्, तर, प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता शर्मा मूल जिम्मेवार भएर पनि ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने कोशिसमा छन् ।विश्वभर नै केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व कायम गर्ने र देशको मुद्राको क्रयशक्ति बढाउनेतर्फ ध्यान दिएका हुन्छन् । मूल्यवृद्धि, ब्याजदर, विदेशी विनियम दर, भुक्तानी सन्तुलनलाई सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्र बिग्रनुको दोष थुपारेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् ।
‘म सरकारको तर्कसँग सहमत छैन, लगानी नआउनु र रोजगारी सिर्जना नहुनुको दोष पनि राष्ट्र बैंकको मात्रै हो भन्ने खालको तर्कमा कसरी सहमत हुने ?’, उनले भने, ‘गभर्नरको कार्यक्षमताको मूल्यांकन सरकारले के को आधारमा गर्छ भन्ने थाहा भएन, तर अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्नुमा राष्ट्र बैंकभन्दा बढी सरकार जिम्मेवार छ ।’मौद्रिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको बीचमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक भएपनि सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै मिलेर संकटलाई पार लगाउनुपर्ने बेला सरकार भने गभर्नरमाथि दोष पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । गभर्नरमाथि प्रश्न गर्दा सरकारतर्फ पनि औंला स्वतः तेर्सिने अर्थविद् आचार्यले बताए ।विज्ञहरूको भनाइमा अर्थतन्त्र बिग्रनुमा गभर्नर जति दोषी छन्, त्योभन्दा बढी दोष वर्तमान अथर्मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित पूर्ववर्ती सरकारको पनि छ ।
संकट नदेख्ने अर्थमन्त्री
नेकपा एमालेले सत्ता छोड्दा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हालतमा थिएन । केही नीतिगत स्थायित्वको अभ्यास गरिरहेका युवराज खतिवडापछि अर्थ मन्त्रालयमा आएका विष्णु पौडेलले लोकप्रिय हुने नाममा तिनै करदेखि आर्थिक नीतिहरु परिवर्तन गरे, जुन नीतिलाई त्यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘आर्थिक सुधारको जग’ भनेका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विदा हुने समयमा त काम नसकी उद्घाटन र पर्वतयारी नसकी भएका शिलान्यास लगायतका कारण बजेट अनुशासन मिच्ने क्रम चरम विन्दुमा पुगेको थियो। खर्च गर्ने नाममा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी ढंगबाट रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको थियो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकको हालत कति खराब थियो भन्ने तथ्य त्यतिबेला नयाँ सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले नै स्पष्ट गरेको थियो ।
बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर आएका शर्मा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा नै बढी केन्द्रित भए । विज्ञहरुका अनुसार अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि शर्माका कतिपय गतिविधि अर्थतन्त्रमैत्री थिएनन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट ‘फेल’ गरेपछि समयमै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आएको थियो । सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने गरी आर्थिक प्रणालीको रत्तरसञ्चार बन्द गरेर बस्दा पनि अर्थमन्त्रालय निर्धक्क थियो ।
समयमै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन रोकेर अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थाको आधारलाई कमजोर तुल्याउन भूमिका खेलिसकेको एक पूर्वअर्थ सचिव बताउँछन् ।
‘मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वको लागि मौद्रिक नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, यसको अभावमा राष्ट्र बैंकले कतिपय नियन्त्रणात्मक निर्देशन दिन सक्दैन,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्,’ मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्दा अर्थतन्त्रमा भ्वाङ बनिसकेको थियो ।’
कमजोर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्ने बेला शर्मा काम भन्दा बढी भाषणमा केन्द्रित थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने आकांक्षामा अर्थमन्त्री शर्मा सरकारको भन्दा बढी पार्टीका काममा व्यस्त भए ।
शर्माले जतिबेला पार्टीको कामबाट फुर्सद पाए, त्यतिबेलासम्म अवस्था थप अप्ठेरो बनिसकेको थियो । प्रतिस्थापन बजेटपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयबाटै दबाव थियो, त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणको मौद्रिक उपकरणहरु चलायो ।
‘वाषिर्क कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी परिमाणमा बजारमा खर्च गर्न सक्ने मुद्रा छोडियो, जतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको थियो त्यतिबेला ब्याजदर पनि बढ्न नदिँदा हुने जोखिमबारे राष्ट्र बैंक जानकार थियो,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूले ब्याजदर असारसम्म एकल अंकमै राख्न दबाब दिइरहेका थिए ।’ ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न भनेको विषयको खुलासा गत शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममै गरेका थिए ।
ब्याजदर नियन्त्रण गर्दा व्यवसायिक जगतले लगानी बढाउने अर्थशास्त्र बुझेका शर्माले जीडीपीको १२०.८ प्रतिशतसम्म मुद्रा बजारमा उपलब्ध अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने संकटको गाम्भीर्यलाई बुझ्न सकेनन् ।
अझ महामारीका नाममा दिइएका पुनर्कर्जादेखि सस्तो ब्याजका पैसा घरजग्गा, सेयर बजार र विलासी वस्तु आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भए, राष्ट्र बैंकबाट त्यसको उचित अनुगमन नै भएन । सस्तो ब्याजदरको पैसाले आयातको दर मात्रै बढाएन, बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न योग्य पैसाको अभाव सिर्जना भइदियोे । राष्ट्र बैंक पनि भविष्यमा पर्नसक्ने संकटको ‘करेक्सन’भन्दा परिवर्तित सरकारका अघि ‘राम्रो’ बन्ने कोसिसमा लाग्यो ।
आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरुमा सीमित व्यवसायिक क्षेत्र र केही घराना खुसी भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा कतिपय हानिकारक नीतिमै सन्तुष्ट देखिए । लगानीकर्ताको विरोधपछि लोकप्रिय बन्नकै लागि मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जाको नीतिमा भएको कडाइ सच्याउन अर्थमन्त्री आफैंले फोन गरेर गभर्नर अधिकारीलाई भनेका थिए । तर, अर्थतन्त्रभित्र गम्भीर संकटका संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीका सबै कुरा खुरु-खुरु मान्न छाड्यो ।
तर, महामारीको तेस्रो लहरमा गरिएका आंशिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था तथा रुस-युक्रेन तनावले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बढी प्रभावित भए । बढी आयात हुने वस्तुहरुको मूल्य विदेशमै महंगिन थालेपछि विदेशी मद्राको भण्डारण कमजोर हुँदै गयो ।
अर्थविद डा. शिवराज अधिकारी विदेशी मुद्राको स्रोत घटेका बेला अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्रमा हुने खर्च र न्युनबिजकीकरणजस्ता चुहिने प्वालहरु बन्द गर्न समयमै सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिने, होटल तथा पर्यटन सेवा क्षेत्रको आय घट्ने, विदेशिने नेपालीले लैजाने विदेशी मुद्रा बढ्ने जस्ता आर्थिक पक्षहरुले कमजोर हुँदै गयो । ‘बाथरुमको धारामा गज्जबले पानी आएपछि हामी खुसी भइरह्यौं, माथि छतको ट्यांकीमा केयूकेएलबाट कति पानी आइरहेको छ भनेर हेरेनौं’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्रा धक फुकाएर खर्च गरिरहँदा भण्डार बढाउनेतर्फ नसोच्दा संकट आइपर्यो ।’
आयातको दर तीव्र रुपले बढ्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट ओरालो लागेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको आँखा खुलेको थियो । आयात कटौतीको निर्णय गर्ने अधिकार बोकेको वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो, राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आयातको लागि दिइने कर्जामा कडाइ गर्यो ।
अर्थमन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै आयात कटौतीको निर्णयका लागि प्रतिवन्धतात्मक व्यवस्थाका लागि पहल गर्नसक्थ्यो, तर आफू व्यवसायिक जगतमा अलोकप्रिय हुने डरले शर्माले राष्ट्र बैंककै काँधमा राखेर आयात नियन्त्रणको बन्दुक चलाइरहे ।
तर, भन्सार विभागको तथ्यांकबाट विभिन्न वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले आयात घट्न नसकेको देखियो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर खिइरह्यो ।
यसैकारण अर्थतन्त्रको संकटबारे आफूमाथि देखाइनसक्ने दोष र कतिपय विषयमा गभर्नरको भूमिका माथिको रोष मेटिने गरी शर्माले निलम्बनको हतियार चलाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरको अदूरदर्शिता र कमजोर निर्णय क्षमताले निम्त्याएको संकटलाई मिलेरै निवारण गर्नुपर्ने बेला शर्मा एक्लै अघि बढेका छन् ।
राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त छाडेर समन्वयमा चल्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय अब राष्ट्र बैंकभित्रै पुग्न सक्ने जोखिम देख्छन् अर्थविद् आचार्य । आर्थिक संकटका बेला बेला राष्ट्र बैंकमा संक्रमणकाल लादिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा कार्यबाहक नेतृत्वले कि त राजनीतिक नेतृत्वले भनेको खुरु-खुरु मान्ने वा करियरमा असार पर्ने डरले जोखिम लिएर निर्णय गर्नभन्दा बाहना बनाएर पन्छाउने अवस्था आउने बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय अनुसन्धान, तथ्य, तर्कमा आधारित हुन्छ, नेताको कुरा सुनेर निर्णय भयो भने संकट थप गहिरिन्छ, यदि हुनुपर्ने निर्णय समयमै र सहीसँग भएन भने अर्को जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो देश, अर्थतन्त्र, सरकार र अर्थमन्त्री कसैका लागि पनि शुभ कुरा होइन ।’
विज्ञहरुका अनुसार प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग मिलेर राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै गभर्नर हटाएको सरकारले अब राष्ट्र बैंकमा घुसेर आफैं राजनीति गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगानालाई अकस्मात राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको ‘रोग’ पत्ता लगाएर निदान समेत खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
जाँचबुझपछि गभर्नर बर्खास्तीको अन्तिम निर्णय गर्न एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकको कायममुकायम नेतृत्वले हात उठायो भने संकट झन् गहिरिने जोखिम रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
खै सुधारको मार्ग चित्र ?
गभर्नर हटाएको तीन दिनसम्म अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र पेश गरेको छैन । गभर्नर नै सुधारका बाधक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारले अब आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा कस्ता हस्तक्षेपकारी नीति लिन्छ भन्ने यकिन छैन ।
आगामी वर्षको बजेटबाट ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिलाउने तयरीमा रहेका शर्मा अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा बढी आफ्ना कामकारवाहीबारे सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नप्रति बढी चिन्तित छन् ।
चुनावको मुखमा लोकप्रिय बजेट ल्याउने सरकारी तयारीलाई मूर्त रुप दिन लागेका शर्माले आयात नियन्त्रण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणजस्ता अर्थतन्त्र सुधारका विषयलाई महत्व दिएका छैनन् ।
९ महिनापछि वाणिज्य मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छ, तर मन्त्री नभएको बेला प्रधानमन्त्री निकटका स्वार्थ समूहले देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति खल्बलिने गरी केराउ, छोकडा, मरिच, केराउको आयातको कोटा खुलाएका छन् । यी वस्तुहरु नेपालमा प्रयोग हुनेभन्दा उच्च परिमाणमा आयात गरेर भारततर्फ तस्करी गरिन्छ ।
अर्थमन्त्री निकट स्रोत भने यिनै वस्तुको आयातका लागि तत्काल एलसी (प्रतितपत्र) खोल्न नदिन भएपनि पनि गभर्नरले कदम चाल्न ढिलाइ गरेकाले प्रधानमन्त्री देउवा आफैं गभर्नरसँग रुष्ट भएको दावी गर्छ । ‘अर्थमन्त्रालयभित्रै थिंक ट्यांक राख्न खोजिएपनि भित्र र बाहिरबाट सहयोग भएन,’ अर्थमन्त्री सचिवालय स्रोत भन्छ,’बिलासी वस्तुको आयात रोक्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुअघि नै केही व्यापारिक घरानालाई ६ महिनालाई पुग्ने रक्सी र गाडी आयातका लागि एलसी खोल्ने गरी सूचना दिएको खुले पनि गभर्नरविरुद्ध एक्सन लिनु परेको हो ।’
अर्थविद् अधिकारी अब अर्थतन्त्रको सुधारको डण्डा सिंहदबारबाटै चलाउन सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने गरी भइरहेका वैदेशिक भ्रमण रोक्ने, थोत्रा भएका सरकारी गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न थाल्नेदेखि अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा सरकारी गाडीको प्रयोग नगर्नेसम्मका व्यवस्था गरेर अर्थमन्त्रालयले नै सुधारको प्रयास गनुपर्ने उनको मत छ ।
‘न्युन बिजकीकरण, भारततर्फ तस्करी हुने इन्धनदेखि फजुल सरकारी खर्च रोक्नेतर्फ ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्रका संकट टार्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारलाई सुझाव लिने मात्रै होइन, सिधै निर्णय गरेर मन्त्रालयभित्रै बसेर सुधारका लागि काम गर्ने संयन्त्र चाहिएको हो, त्यसो नभएसम्म कोही आउँदा र जाँदा मात्रै यो चुनौती पार लाग्दैन ।’
निलम्बनपश्चात डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बनसँगै छानविन समिति समेत गठन गरेको छ ।
पूर्व न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सम्मिलित एक समिति बनाइएको छ। समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर एक महिना भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।
गएको एक महिनादेखि शेयर बजार लगातार घट्दो क्रममा छ। गत फागुन २९ गते २६६७.९७ अंकसम्म पुगेको बजार त्यस यता लगातार घट्दो क्रममा छ।
बजारको घट्दो क्रमले आइतबार पनि निरन्तरता पायो। गएको एक महिना यता बजारमा कुनै खबरले असर गर्न छाडेका छन्। लगानीकर्ताले बजार उकास्ने खबर भनेर विश्लेषण गरिएका खबरले समेत शेयर बजारलाई माथि लैजान सकेको छैन। जसले गर्दा लगानीकर्ता थप निरासिएका छन्।
निरासिएका लगानीकर्ताबीच केही लगानीकर्ताले भने बजार घट्दैन भन्न छाडेका छैनन्। उनीहरूले घटिरहेको बजारलाई हरेर आउने दिनमा विभिन्न कारणले बजार बढ्छ भन्दै चित्त बुझाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय घटेको बजारलाई लिएर लगानीकर्ताहरूले चैतको असर भनेर चित्त बुझाउन थालेका छन्। चैतमा ब्याजको असर र सँगै कर उठ्तिमा समेत दबाव पर्ने भएकोले बजार घटेको विश्लेषण उनीहरूले गरिरहेका छन्। “मार्केट डाउन हुनुमा मुख्य दुई कारण छन्। चैत मसान्त आयो। मसान्तमा ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ। अर्को तर्फ चैतमा नै प्रणालीबाट धेरै पैसा बाहिरिन्छ। ट्याक्सको रुपमा ठूलो रकम बाहिरिने गर्छ। ट्याक्सको लागि ब्याजको लागि पैसा जोहो गर्दा शेयर बजार घटेको हो” नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मेरो लगानीसँग भने।
उनका अनुसार चैतको असर यही हप्तासम्म मात्रै रहने। आउने हप्ताबाट त्यसको असर सकिने उनको दाबी छ। “तर यो असर यही हप्तासम्म मात्रै रहन्छ। कमिङ विकबाट बिस्तारै बिस्तारै बजार आफ्नो लयमा जान्छ” ढकालले भने।
बजार घट्नुको कारण चैत मसान्त भन्दै गर्दा उनी बजार यही कारणले मात्रै घटेको भनेर ढुक्क भने भएको देखिँदैनन् । उनले चैतमा ब्याजको प्रेसर करको दबावसँगै तरलतालाई समेत बजार घट्नुको मुख्य कारणको रुपमा औँल्याएका छन्। “मूख्यत बजार घट्नुको भनेको बजारमा देखिएको लिक्डिटिकै असर हो। यसलाई ढाकछोप गर्नु पर्ने कारण छैन। यो जग जाहेर विषय नै हो” ढकालले भने।
तर यी सबै विषय बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने उनको दाबी छ। उनका अनुसार बजारले बिस्तारै पुरानै लय समात्ने छ। बजार किन पुरानै लयमा फर्किन्छ भन्ने ढकालका आफ्नै तर्कहरू छन्। तिनै तर्कहरूले बजार फर्काउने उनको दाबी हो।
“यो समस्या पनि बिस्तारै हल हुँदै जाने देखिन्छ। किनकि निर्वाचन नजिकिँदै छ। वैशाख लागेसँगै निर्वाचनको चहल पहल सुरु हुने छ। त्यसपछि बिस्तारै धेरै थोरै पैसा खर्च हुन्छ नै। गर्दिन भन्दा पनि निर्वाचनमा पैसा खर्च हुन्छ। फेरि आर्थिक वर्षको समाप्ति पनि नजिकिँदै छ। यसमा पनि खर्च त बढ्छ नै। किनकि त्यस बेला साना/ठूला ठेक्काका पेमेन्ट हुन थाल्छन्। त्यसले पूँजीगत खर्च बढाउँछ। दुवै तर्फको खर्चले केही हदसम्म तरलताको समस्या हलुका हुन्छ। त्यसले खस्किँदै गएको लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढाउँछ। जसले बजारलाई पोजेटिभ पार्छ” ढकालले भने।
उनले पेस गरेका तर्कहरूमा सही साबित हुने दाबी गर्दै अन्य लगानीकर्तालाई समेत केही दिन धैर्य गर्न सुझाएका छन्। शेयर बजार घट्यो भने अत्तालिए शेयर बिक्री नगर्न उनको सुझाव हो। “आउने हप्ताबाट बजारमा चैत असर समाप्त हुन्छ। त्यसैले अब लगानीकर्ताले धेरै अत्तालिनु पर्दैन। त्यस बेलासम्म मात्रै लगानीकर्ताले धैर्य गर्न सके राम्रै आम्दानी हुने छ” ढकालले भने।
ढकालले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न खोजे पनि शेयर बजारले भने त्यस्ता कुनै विषयलाई पत्याएको छैन। ब्याजको असर गत पुसमा पनि पर्नु पर्ने थियो। तर त्यस बेला बजारले बढ्दो लय समायो अर्को तर्फ बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धिले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने अनुमान बजारमा गरिएको थियो। त्यसले पनि पछिल्लो समय लगानीकर्ताको मनोबल उकासेन। यावत विषयलाई हेर्दा अझै लगानीकर्ता बजार बढी हाल्नेमा ढुक्क देखिँदैनन्। अलिकति बजार सुधारिने बित्तिकै बिक्री चापले ती कुरालाई पुष्टि गर्दै लगेको छ।
गाडी आयात रोक्न बैंकका सीइओलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन, छलफलमा अरु के के भयो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयातको एलसी रोक्नलाई निर्देशन दिएको छ। आज सबै कमर्शियल बैकका सीईओहरुलाई डाकेर राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बिदेशी मुद्राको संचितिमा दबाब बढ्दै गएको बताउदै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई गाडीहरुको एलसी रोक्नलाई निर्देशन दिएको हो। अहिलेको विदेशी सन्चिती ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ।
बैंकहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्र काटेर वा निर्देशन जारी गरेर गाडी आयातमा एलसी रोक्नलाई निर्देशन नदिएपनि सबै बैंकका सीईओहरुलाई नै छलफलमा डाकेर यस्तो निर्देशन दिनुले गाडी आयातको एलसी खोल्नलाई अब कडाई हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७० अर्बजतिको गाडी र यसको पाटपुर्जा आयात भएको छ। त्यस्तै बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा बढी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यसलाई सीमामा ल्याउनलाई निर्देशन दिएको छ।
आजको छलफलमा राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल,अनुसन्धान विभागका डा प्रकाश श्रेष्ठ र विदेशी विनिमय विभागका रामु पौडेल तथा कमर्शियल बैंकका सीईओ तथा बैंकका प्रतिनिधिहरुको उपस्तिथी थियो।
राष्ट्र बैंकले हिजो नै बैंकहरुलाई पत्र काटेर आज दिउँसो पौने ४ बजेलाई सबै बैंकका सीईओहरुलाई छलफलमा डाकेको हो ।
वैदेशिक रोजगारले पैसा मात्रै भित्र्याएको देखिँदैन, यसले परिवार बाट टाढा हुनु, समय तथा कामको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्ता यावत् कारणहरुले गर्दा सामाजिक र मानसिक समस्या पनि निम्त्याउने देखिन्छ । तत्कालै नभएपनि भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीको कारण स्वयम कामदार र उनका परिवारमा विभिन्न खाले तनाव नभित्रीएला भन्न सकिदैन ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका सबैलाई तनाव छ भन्न त मिल्दैन र हुँदैन पनि तर भइहालेको खण्डमा त्यसलाई कम गर्न केकस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ? र वैदेशिक रोजगारलाई कसरी तनावमुक्त र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ? भन्ने कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) द्वारा आगामी चैत १८ गते अथार्त अप्रिल ०१मा प्रवासी संग डाक्टर” को अर्को श्रृंखलामा वैदेशिक रोजगारीले हुने तनाव र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या तथा सामाधानमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ।
कार्यक्रमको चौथो शृंखलामा रोजगारीमा रहँदा संतुलित आहार” को महत्वमा आधारित सचेतनामूलक कार्यक्रममा केन्द्रित रही सम्पन्न भएको थियो ।
अब आगामी कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा के-कस्ता कारणले गर्दा तनाव सिर्जना हुने गर्दछन्? तिनको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अन्तत्वगत्व त्यसको परिणाम कस्तो हुने गर्दछ? भन्ने विषयहरुमा केन्द्रित रहने बताइएको छ।
कार्यक्रममा छलफल, सुझाव लगायत वैदेशिक रोजगारीका कारण आइपर्ने समस्या कम गर्नको लागि परामर्शकर्ता द्वारा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सत्रहरू समावेश हुने भएकोले आउँदा दिनहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका सबैले आफू लगायत आफ्नो घर परिवार साथीभाईलाई यस्तो समस्या आइपरेको खण्डमा यसलाई कसरी सहजै निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य रहेको पिएनसीसी आईएलओ प्रोग्रामका संयोजक भरत नेपालले बताउनुभयो।
कार्यक्रम आगामी शुक्रबार नेपालको समयानुसार बेलुका ७:३०मा हुनेछ भने सऊदी अरब, कतार, बहराइन, कुवेत लगायत मध्यपूर्वका देशहरुमा स्थानीय समयअनुसार बेलुका ४ बजेर ४५ मिनेटमा सुरु हुनेछ र मलेसियामा रातीको ९:४५ बजे हुनेछ। कार्यक्रममा जुम आईडी २८९७४१४०६३ तथा पासकोड pncc जोडिन सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रम हिमालयन दृष्टि तथा हिमाल टाईम्स लगायत पिएनसीसीको आफ्नै आधिकारिक फेसबुक पेज बाट सीधा प्रसारण पनि गरिनेछ।
१३ चैत, काठमाडौं । सर्वसाधारणले बैंकबाट पाउने अर्थात निक्षेपको ब्याजदर प्रत्येक महिना घटबढ हुन्छ । तर सर्वसाधारणले बैंकलाई तिर्नुपर्ने अर्थात ऋणको ब्याजदर भने तीन–तीन महिनामा मात्रै घटबढ हुन्छ । पछिल्लो केही महिना यता निक्षेपको ब्याजदर लगातार बढिरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर भने हरेक त्रैमासमा बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको आधार दर (बेस रेट)मा भर पर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको भन्दा दोस्रो त्रैमासमा २७ वाणिज्य बैंकहरुको बेस रेट बढेको थियो । गत असार मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेस रेट ६ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा पुस मसान्तमा बढेर ८.४० प्रतिशत पुगेको थियो । अब चैत मसान्तसम्मको बेस रेटको तथ्यांक वैशाखमा आउँछ । दोस्रो त्रैमास पछि पनि लगातार बैंकको लागत बढेकाले तेस्रो त्रैमासमा ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ ।‘माघ, फागुन र चैत महिनामा बैंकहरुको लागत बढेको छ, निक्षेपको ब्याजदर बढेको असर अब तेस्रो त्रैमासको बेस रेटमा देखिन्छ,’ एक बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘लागत बढेका कारण वैशाखमा ब्याजदर बढ्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन, ऋणीहरु मेन्टल्ली प्रिपियर भएर बस्दा पनि हुन्छ ।’ वैशाख पछि भने ब्याजदर घट्न सक्ने उनको अनुमान छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ । अधिकांश बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । बैंकमा निक्षेप नआएकाले आकर्षक ब्याजदर अफर गरेर निक्षेप तानिरहेका छन् । यसले बैंकहरुको लागत बढाएको छ । वैशाखदेखि भने सरकारी खर्च बढ्ने र चुनावले पनि नगद प्रवाह बढाउने ती बैंकर बताउँछन् ।बजारमा पैसा आउँदा तरलता सहज हने र त्यसको सकारात्मक असर चौथो त्रैमासमा देखिने उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका प्रव्रक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरुले निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर दिँदा लागत बढ्न गएको बताउँछन् । लागत बढ्दा बेस रेट बढ्ने भए पनि अहिले नै भनिहाल्न भने नमिल्ने उनले बताए । तरलताको निकै ठूलो समस्या झेलिरहेको बेला रुस–युक्रेन युद्धले समेत नेपाली अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी रुस–युक्रेन युद्धले महंगी र तरलता समस्या अझै गहिरिने चिन्ता बढेको बताउँछन् ।
रुस–युक्रेन युद्ध र अस्थिरताले केही न केही असर सबैतिर गर्छ । युक्रेनबाट नेपालले पनि धेरै वस्तुहरु आयात गर्छ । त्यहाँको युद्धको असर नेपाली बजारमा परिसकेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ’, सीईओ केसी भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि महँगी बढेको छ । विविध कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । अब महँगी दोहोरो अंकमा जाने सम्भावना छ । यसबाट तरलता समस्या अझै बढ्न सक्छ ।
०.४ प्रतिशतसम्म बढ्छ बेस रेट’
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई पनि वैशाखामा बेस रेट ०.४ प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप गत वर्ष ९ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको थियो । यस वर्ष ३ प्रतिशत पनि बढेको छैन । तर कर्जाको ग्रोथ भने २५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेकाले पनि बैंकहरुको आधारदर बढ्ने पक्का भएको उनले बताए ।
‘आधार दर क०.२५ देखि ०.४० सम्म बढ्ने देखिन्छ, आधार दर बढ्ने भनेको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने नै हो,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुले लगानी योग्य रकम अभावको जुन समस्या झेलिरहेका छन् विस्तारै त्यो समस्या भने कम हुन्छ ।’ कर्जाको ब्याजदर बढे पनि निक्षेपको ब्याजदर भने वैशाखमा कम हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहेको उनी सुनाउँछन् । वैशाख महिनामा नै सरकारले एकै चरणमा स्थानीय तहहरुको निर्वाचन गर्दैछ । अर्को तर्फ सरकारले विकास बजेट समेत खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको समाप्ति मिति नजिकिदै गर्दा सरकारले विकास खर्च धेरै गर्ने प्रवृति देशमा छ ।
‘अहिले तरलताको जुन समस्या देखिइरहेको छ, यो समस्या अब दुई थोकले सहज हुनसक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘चुनावले पनि रकम खर्च गराउँछ, अब विकास खर्च पनि हुने समय भएको छ ।’ वैशाखमा कम्तिमा २ सय अर्ब पैसा बाहिर आउने र यसले बैंकको निक्षेप बढाउने उनले बताए । बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि उच्च देखिएको छ । ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेमा अधिकांश बैंकहरुको सीडी सीमा भन्दा माथि पुगेको छ । अब वैखामा हुने चुनाव र विकास खर्चमा हुने वृद्धिले यसलाई सहज बनाउने उनी बताउँछन् ।
बैंकहरुले चैत पछि कर्जा लगानी समेत घटाउँछन् । एकातिर निक्षेप बढ्ने र कर्जा लगानीमा समेत बैंकहरु आक्रामक नहुने भएकाले तरलतामा भने सहता ल्याउने उनले बताए । ‘अहिले कन्जुमर डिमान्ड घटेको छ, यसले लोनमा प्रेसर नहोला,’ भट्टराईले भने, ‘लोनमा प्रेसर नहुँदा तरलताको तनाब त घट्दा तर कन्जुमर प्राइस भने बढेको छ, यसले बेसरेट त बढिहाल्छ ।’
११ चैत, काठमाडौं । विदेशबाट हवाईमार्ग हुँदै नेपाल आउने यात्रुले अब सीसीएमसीसी अनलाइन फारम भर्नु नपर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बिहीबार यस्तो निर्णय भएको जानकारी गराए ।
शुक्रबार गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालको २४ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव न्यौपानेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
‘म तपाईंहरुलाई एउटा खुसीको कुरा शेयर गर्न चाहन्छु,’ पर्यटन व्यवसायीहरुसँग उनले भने, ‘व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको भनि आएको गुनासो सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।’
सचिव न्यौपानेले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटनको ठूलो महत्व हुने भन्दै सरकारले पनि विशेष महत्व दिने बताए । ‘अब पर्यटनका माध्यमबाट गाउँगाउँले लाभ लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि यस्तै नीति लिएको छ ।’
कोरोना भाइरसको महामारीसँगै सरकारले नेपाल आउने सबै यात्रुले अनलाइन फारम भर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । यसले यात्रुको ट्रयाकिङ गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोरोना महामारी फैलिएसँगै ट्रयाकिङ गर्ने काम समेत सफल हुन सकेको थिएन । तर, झन्झट भने कायम रहेको भन्दै व्यवसायीले हटाउन माग गरेका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफन्त लिन आउनेले आगमन कक्षमा बसेबापत शुल्क तिर्नुपरेपछि अहिले त्यसको आलोचना भइरहेको छ।
नयाँ आगमन कक्षको सञ्चालनको जिम्मा पाएको ‘आइएमएस ग्रुप’ ले आगमन कक्षमा बस्न चाहनेका लागि पचास र सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। जसमा सुपरियर कक्षका लागि पचास र डिलक्स कक्षका लागि सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
सरकारले आइएमएस ग्रुपलाई ३० वर्षका लागि नयाँ आगमन कक्ष सञ्चालनको जिम्मा दिएको हो।
सोही अनुसार ग्रुपले आगमन कक्ष सञ्चालनको नाममा आफन्त कुर्न आउनेहरूका लागि शुल्क लिन सुरू गरेको हो। तर सो कुरा गलत रहेको विमानस्थलमा आउने सर्वसाधरणहरूको धारणा छ।