काठमाडौं/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार असार २४ गतेका लागि अमेरिकी डलर १ को १२६.३९ रुपैयाँ तोकेको छ ।
यसको विक्रीदर १२६.९९ पैसा रहेको छ । यस्तैगरी युरो १ खरिददर १२९.०१ पैसा, स्वीस फ्रैक १३०.०३ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर ८६.४९ क्यानेडियन डलर ९७.३१ पैसा, सिंगापुरे डलर ९०.२८ पैसा रहेको छ ।
यस्तैगरी चाइनिज युआन १ को खरिददर १८.८६ पैसा रहेको छ । यता खाडी मुलुकहरुको मुद्रा बिनिमयदर भने साउदी अरेबियाको रियाल १ को ३३.६७ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल ३४.६० पैसा, युएई दिराम ३४.४१ पैसा, कुबेती दिनार ४११.१३ पैसा आदि रहेको छ ।
अन्य मुलुकहरुको मुद्रा बिनिमयदर कुन कति ? हेर्नुस् बिबरणमाः
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक गुलरिया शाखाले गुलरिया नगरपालिका वार्ड नं ०४ बबई स्थित बबई बहुमुखी क्याम्पसमा आज वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम सो क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरि सञ्चालन गरिएको थियो ।
क्याम्पसका व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नारायण पौडेलको अध्यक्षता एवम् सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लि. गुलरिया शाखाका शाखा प्रबन्धक माया प्रकाश पन्तको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रमको उद्देश्य पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ ? व्यक्तिगत आयआर्जनका स्रोतहरू के के हुनसक्छन् ? त्यसको उपयोगीता कसरी बढाउने सम्बन्धमा जानकारी गराउनुका साथै सुरक्षित आर्थिक भविष्य प्रति सबैलाई वित्तीय जानकार गराई पहुँच अभिवृद्धि तथा बैंकिङ क्षेत्र सबलिकरण गरि सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान पुर्याउनु रहेको थियो ।
त्यस्तै किशोर किशोरी र युवा युवतीको वित्तीय ज्ञान, सीप तथा मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याई वित्तीय सक्षमता अभिवृद्धिका माध्यमले विवेकशील वित्तीय निर्णय लिन सघाउने र यसको माध्यमबाट हरेक व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नुका साथै सुरक्षित बैंकिङ कारोबार गर्नु रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा सेच्युरी कमर्सियल बैंकले विगत देखि नै समय समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिएको थियो । विभागीय प्रमुख नारायण पौडेलले कार्यक्रम अत्यन्त फलदायी र प्रभावकारी भएको जानकारी गराउनु हुँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै विद्यार्थी लक्षित सीपमुलक कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्नु भयो।
कार्यक्रममा गुलरिया शाखाका कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू लगायत प्राध्यापकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोपबारे छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष समिति बनाए लगतै शर्माले राजीनामा दिएका हुन् ।
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंंकको अनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२६ रुपैयाँ ६ पैसा र विक्रिदर १२६ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी साउदी रियालको खरिददर ३३.६०रुपैयाँ र विक्रिदर ३३ रुपैयाँ ७४पैसा रहेको छ भने, युरोपियन युरोको खरिददर १३१ रुपैयाँ २८ पैसा र विक्रिदर १३१ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८६ रुपैयाँ ७० पैसा र विक्रिदर ८७ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिने घोषणा गरेका थिए । योसँगै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसका लागि कार्यविधि बनाएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिन धितोपत्र बोर्डले कार्यविधि बनाइसकेको छ ।’ उनले बजेटमा उक्त कुरा समावेश हुनु अघि नै बोर्डले यस विषयमा छलफल थालेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘३ महिना अगाडि नै अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कार्यविधि निमार्ण प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं ।’ उक्त कार्यविधि संसदमा छलफलका लागि पठाउन तयार पारेको जानकारी पनि उनले दिए । कार्यविधि पारित भएसँगै असार अन्तिम साता वा साउनको पहिलो सातादेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस व्यवस्थाले पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
बोर्डले बनाएको कार्यविधि अनुसार वार्षिक १ लाखभन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउनेलाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्ष हमालले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार वार्षिक १ लाख रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाउनेलाई आइपीओमा १०% आरक्षण दिने व्यवस्था छ । यसमा अब बीचमा परिमार्जन भएन भने यही नै लागू हुनेछ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिटेन्स पठाउन प्रत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै यस्तो मुद्रा भित्र्याउने विभिन्न उपायमध्ये सेयरमा आरक्षणको अभ्यास गर्न थालिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले पनि सेयरमा छुट्याइने कोटा अनुसार सेयर भर्न हितग्राही खाता (डिम्याट एकाउन्ट) खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो खाता अनलाइन फारम भरेर पनि खोल्न सकिनेछ । यस्तो खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान विवरण पनि आवश्यक पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासँग पहिलो चरणमा भिडिओ कलबाट उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण लिइने योजना बनाइएको छ । पछि रोजगारीमा रहेकाहरू नेपाल फर्किएको समयमा डिम्याट खोलिएको संस्थामा एकपटक उपस्थित भएर यस्तो पहिचान अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिंदैछ ।
यसरी आइपीओमा आरक्षण नै दिएपछि मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरु यहाँको पुँजी बजारमा आकर्षित हुनेछन् । रेमिटेन्स पनि धेरै पठाउन सक्नेछन् । सुरुमा आइपीओ भरेकाहरु पछि दोस्रो बजारतिर पनि आकर्षित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट पुँजी बजारको विस्तारका साथै विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने कार्यमा पनि सहयोग पुग्ने नियामकको अपेक्षा रहेको छ ।
यो व्यवस्थाबाट डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या वृद्धि हुनुका साथै आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्नका लागि पनि विदेसिएकाहरुलाई प्रोत्साह मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसो त सेयर बजार सुधारका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्ताले पनि यो मुद्दा उठाएका थिए । यसमा तत्काल काम गर्ने धितोपत्र बोर्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं, १० असार । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२४ रुपैयाँ ९९ पैसा र विक्रिदर १२५ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार आज युरोपियन युरोको खरिददर १३१ रुपैयाँ ४८ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ भने साउदी रियाल खरिददर ३३ रुपैंया ३१ पैसा रहेको छ भने बिक्री दर ३३ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ।
यसैगरी, अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८६ रुपैयाँ १९ पैसा र विक्रिदर ८६ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जनसंगठनहरुले महंगी, कालोबजारीविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बिहीबार बसेको बैठकले इन्धनको मुल्यवृद्धि, त्यसका कारण खाद्यान्नको मुल्यमा भएको वृद्धि, पाठ्यपुस्तक अभाव, कालोबजारी जस्ता मुद्दामा आन्दोलन गर्न जनसंगठनहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।‘अहिले अनेरास्ववियुले आन्दोलन गरिरहेको छ । त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउँछौं,’ अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष सुनीता बरालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अरु संगठनले पनि कार्यक्रम ल्याउनेछन् । मिल्ने ठाउँमा संयुक्त कार्यक्रम गर्ने, नमिल्ने ठाउँमा छुट्टै कार्यक्रम हुन्छ ।’
गएको जेठ २ गतेदेखि औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आएको भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप दुई विदेशी वायुसेवा कम्पनीले पनि अब नियमित उडान भर्ने भएका छन् । नियमित उडान भर्नका लागि एयर अरेबिया र यूएईको फ्लाई दुबई कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जनाएको छ । यी दुवै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायक कम्पनी हुन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई प्रदीप अधिकारीका अनुसार एयर अरेबियाले आउँदो दुई हप्ताभित्रै नियमित व्यावसायिक उडानका लागि इच्छा प्रकट गर्दै प्रक्रिया थालेको छ।उनका अनुसार खासगरी भैरहवा विमानस्थलबाट श्रम गन्तव्य मुलुक जान चाहने यात्रुको माग तथा चाप उच्च छ। सोही कारण अन्य विदेशी वायुसेवा कम्पनीले पनि यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुचि बढाएका छन्।
यसैगरी एक महिनाअघि विमानस्थल उद्घाटनसँगै साताको तीन दिन नियमित उडान सुरु गरेको जजिरा एयरलाइन्सले पनि छिट्टै हप्तामा सातै वटा उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले जानकारीदिए।हाल काठमाडौँ–कुवेत रुटका लागि जजिराको न्यूनतम भाडा ३३ हजार रहेको छ। भैरहवा–कुवेत रुट भएर अवतजावत गर्दा भने यसमा २० प्रतिशत अर्थात् छ हजार ६०० कममा सेवा दिँदै आएको जनाइएको छ।जजिरा एअरले छिट्टै आफ्नो उडान तालिका परिवर्नन गरी बिहानका लागि पनि बनाउने योजना बनाएको उक्त वायुसेवाको नेपालका लागि आधिकारिक जिएसए सोसाइटी इन्टरनेशनल ट्राभलका अध्यक्ष रवीचन्द्र सिंहले जानकारी दिए। साभार कान्तिपुर दैनिक बाट
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम रेमिटेन्स पठाएको आधारमा मात्रै प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपिओ)मा दिइन लागिएको आरक्षणमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसको लागि कार्यविधि बनाइरहेको छ।
‘अहिलेलाई वार्षिक करिब एक लाख रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएकाहरूले आरक्षण सहितको यस योजनामा सहभागिता पाउने गरी कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ कार्यविधि निर्माण समितिका एक सदस्यले भने, ‘यस्तो रेमिटेन्स रकमको टुंगो लाग्न बाँकी छ। तर सेयरमा आरक्षण पाउन रेमिटेन्समा केही न केही योगदान गरेको भने हुनुपर्नेछ।’
मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै यस्तो मुद्रा भित्र्याउने विभिन्न उपायमध्ये सेयरमा आरक्षणको अभ्यास गरिन थालिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश भएको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आरक्षण दिइने कोटा बजेटमा घोषणा भए अनुसार नै हुनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले पनि सेयरमा छुट्याइने कोटाअनुसार सेयर भर्न डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खाता अनलाइन फारम भरेर पनि खोल्न सकिने व्यवस्था गरिन लागिएको छ। यस्तो खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान विवरण पनि आवश्यक पर्छ।
हाल कुनैपनि कम्पनीले जारी गरेको सेयर खरिद गर्न सेयर खाता अनिवार्य हुन्छ। यस्तो सेयर खातालाई डिम्याट एकाउन्ट समेत भनिन्छ। अहिले निक्षेप संग्रहकर्ता (सेयर खाता खोलिदिने संस्था) को रूपमा सेयर ब्रोकर र विभिन्न बैंकहरूले काम गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासँग पहिलो चरणमा भिडिओ कलबाट उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण लिइने योजना बोर्डको छ। पछि रोजगारीमा रहेकाहरू नेपाल फर्किएको समयमा डिम्याट खोलिएको संस्थामा एकपटक उपस्थित भएर यस्तो पहिचान अद्यावधिक गराउनुपर्ने हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक प्रमुख राष्ट्र साउदीअरबमा वर्तमान समयमा करिब ४ लाख भन्दा अधिक नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्। जस मध्ये हजारौँ संख्यामा अलपत्रमा परिने श्रमिकहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। श्रमिक समस्याहरू न्युनिकरण गर्ने उद्देश्य सहित मागपत्रहरू दूतावास द्वारा प्रमाणिकरण पश्चात मात्र कार्यान्वयन हुने प्रावधान लागू हुनुको वावजुत पनि हिजो आज एकै प्रकारका श्रमिक समस्याहरू बढ्दै गईरहेको सुन्न र देख्न सकिन्छ । विशेषतः साउदीअरबमा रोजगार दाता द्वारा पाउनु पर्ने तोकिएको काम र तत् सम्बन्धित तलब सहित अन्य सेवा सुविधा बाट बन्चित भई उद्धार र न्यायोचित न्यायीक उपचारका लागी सहयोग मागीरहेको श्रमिकहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यही समस्याहरूलाई ध्यानमा राखी साउदीअरबका लागी कुटनितिक नियोग नेपाली दूतावास रियादले सकेसम्म रोजगारीका लागी साउदीअरब नआउन र आउनै परेमा आवश्यक सबै जानकारी प्राप्त भए पछि मात्र आउन आफ्नो अफिसियल सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत सुचनानै जारी गरेको छ।
पछिल्लो समयमा साउदी सरकारले ल्याएको श्रमिक मैत्री कानुन र विगतको तुलनामा आप्रवासी कामदार सम्बन्धी लचिलो कानुन लागु भए पश्चात श्रमिक समस्याहरू न्युनिकरण हुनुको साटो दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ। यो भन्दा पहिला न्यूनतम एक वर्षको लागी साउदीअरब बसोबास अनुमति पत्र (ईकामा) रोजगार दाताले दिनु पर्ने थियो भने अहिले ३महिने, ६ महिने र एक वर्षेको गरी वर्गीकरण गरिएको छ भने सोही कानुनी व्यबस्थालाई उपयोग गर्दै नव आप्रवासी कामदारहरूको पहिलो ३ महिने ईकामा बनाई त्यसलाई नवीकरण नगरी रोजगार दाताले आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिने गरेको देख्न सकिन्छ।
यसै क्रममा पाँच महिना अगाडी व्लुग्यालेक्सी ओभर्सीज बाट साउदीअरब आएका मध्ये १७ जना कामदार सडकमै अलपत्र परेको पिडित मध्येको एक कुमार खवासले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हाल एनआरएनए आरसीसी दम्मामले जीवन रक्षार्थ खान र बस्ने ब्यवस्था मिलाएको र उद्वारको पर्खाईमा रहेको खवासले बताए भने आरसीसी दम्मामका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले पिडीत श्रमिकहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनको लागी म्यानपावर व्यवसायी र नेपाली दूतावास रियाद संग समन्वय गरिरहेको र सकरात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएको बताए।
त्यस्तै कृष्ण रामदाली राई संगै साउदीअरब आएको ३-६ महिना भईसकेको १० जना नेपाली श्रमिकहरुले हाल सम्म ईकामा नपाएको राईले बताए । राईका अनुसार दैनिक १० घण्टा काम तोकिए पनि अतिरिक्त ६-७ घण्टा काम गर्नु पर्ने र समयमै तलब सुविधा नपाएको सुनाए। करार पत्र अनुसार काम र तलब सुविधा नभएको भनि म्यानपावरलाई भन्दा काम गर्न गए पछि काम त गर्नै पर्छ, चुपचाप काम गर भन्दै फोन काट्ने गरेको राईको भनाई छ। उल्लेखित पिडित वा अलपत्र परेको नेपाली श्रमिकहरू मात्र प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् र यस प्रकारको समस्याहरू दिन प्रति दिन बढ्दै गईरहेको देखिन्छ। कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा होस या पोस्ट कोभिडको अवस्थामा नेपाली दूतावास रियादले जवाजात(साउदी पास्पोर्ट अफिस) मार्फत कम्पनीले ईकामा नबनाई दिएका, नवीकरण नगरि दिएका, हुरूप लाएका तथा कुनै मुद्दा नपरेका तर अन्य कारणले अवैध हुन पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई बहिर्गमण भिषा दिलाउँदै सहज स्वदेश फिर्ती गराउँदै आएको छ। पछिल्लो पटक ३१ मेई देखी जुन ७ सम्ममा ९३ जना आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूलाई दूतावासले वहिर्गमण भिषा दिलाएको नेपाली दूतावास रियादले जनाएको छ।
नेपाली दूतावास रियादले जुन म्यानपावर मार्फत आएको वा कम्पनीमा नेपाली श्रमिकहरू समस्यामा परेका छन् उक्त म्यानपावर व्यवसायी र कम्पनीको मागपत्र रोके पनि पहिलो पटक वा प्रक्रिया पुर्याएर आएको मागपत्रहरू प्रमाणिकरण गर्दै आएको छ।
मागपत्रहरू नेपाली नियोग दूतावासले प्रमाणिकरण गर्ने भएको कारण सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायी र कुटनिति मार्फत रोजगारदाता कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन थप कडाईका साथ दूतावास प्रस्तुत हुनु पर्ने देखिन्छ।
