गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले नेपाल सरकराले एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन शुक्रबार सुर्खेत आएका मन्त्री थापाले नेकापा पार्टी कार्यालमा भएको राष्ट्रिय सभामा बिहीबार बिजय भएका नेकपाका उम्मेद्वारलाई बधाई कार्यक्रममा क्रममा यस्तो बताएका हुन।
उनले नेकपाको स्थायी कमिटिको केहि दिन पहिला बसेकको बैठकले एमसीसीको बिषयमा आधिकारिक धारण बनाएको भन्दै सरकारले समेत पार्टीको आधिकारिक धारणा मान्ने बताए।
उनले अमेरिकाले बारम्बार फरक अभिव्यक्ति दिएका कारण नेपाल सरकारले एकिन धारणा नआउँदासम्म कुनै सम्झौता नमान्ने बताए। उनले यो बिषय संसदमा प्रवेश गरेको भन्दै अबको टुगोँ संसदले गर्ने बताए।
एमसीसीबारे सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरुलाई एमसीसीको विरोधमा नबोल्न ह्वीप नै जारी गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको यस्तो ह्वीपको अवज्ञा गर्दै एमसीसीको विरोधमा बोलेका हुन्।
उता नेपाल र भारतबीच लिपियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ४ सय बर्ग मिटरको क्षेत्रफललाई लिएर केहि बिवाद भएको भन्दै कालापानिबाट भारतीय सेना फिर्ता नहुँदासम्म कुनै किसिमको बार्ता नगरीने समेत जनाए। उनले भारतमा भाजपा र नेपालमा नेकपाको स्थायी सरकार भएको भन्दै दुबै सरकारले चाँसो दिएर यो मुद्दा समयमै समाधान गरीनु पर्ने बताए। डिसिनेपाल.कम बाट
का’लोधनले जग्गाकारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेहरुका लागि सरकारको नयाँ नियम लगाएसँगै जग्गाको कारोबारमा ब्रेक लाग्ने भएको छ । बैंकहरुमा गो–एएमएल प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै घट्ने भएको हो ।
नयाँ नियम अनुसार चेक वा नगद जम्मा गर्दा अनिवार्यरुपमा विवरण खुलाउनुपर्ने छ । जग्गाको किनबेच भएको वास्तविक मूल्य देखाउनुपर्ने भएपछि जग्गाको भाउ घट्ने भएको हो । नयाँ प्रणाली अनुसार बैंकहरुमा रकम जम्मा गर्दा तीनपुस्ते सहित आम्दानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले १ माघ देखि ‘गो–एएमएल’ मा गएका छन् ।
जसका कारण जग्गा बेचेको वास्तविक मूल्य खुल्ने प्रमाण (लिखत) बैंकमा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि धेरै मूल्यमा जग्गा बेचेपनि सरकारी मूल्यांकन अनुसारको मात्रै राजश्व तिर्ने चलन थियो । अब भने त्यसरी ठग्न नपाउने भएका छन् । बैंकहरुका अनुसार जति सरकारी मूल्यांकन हो त्यहि मूल्यमा जग्गा बेच्नुपर्ने हुन्छ । बिक्रेताले पछि बैंकमा रकम जम्मा गर्दा पनि जग्गा बेचेको लिखत देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जग्गाको वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै देखाउन पाईँदैन ।
अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्रबैंकले यसरी नयाँ नियम ल्याएपछि खेतीयोग्य जमिन जथाभावी घडेरीको रुपमा बेच्ने र चर्को मूल्यमा जग्गाको कारोबार गर्ने क्रम रोकिने भएको बताइएको छ । उता खेतियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि बैंकमा रकम जम्मा गर्दा जग्गा बिक्रीको लिखत अनिवार्य गर्ने जनाएको छ ।
जसले गर्दा भ्रष्टाचार, हु’ण्डी तथा अन्य गैर कानूनी कारोबारबाट का’लोधन जम्मा गरेकाहरुले जग्गामा लगानी गर्ने र बढी मूल्यमा किनेको वा बेचेको देखाएर का’लोधन सेतो बनाउने बाटो समेत बन्द हुने भएको छ । यसका लागि सरकारी निकायहरु अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रबैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग तथा बैंकहरुको तालमेछ भैरहेको बताइएको छ ।नेपालइन्साइडर.कम बाट
तुलसीपुर महोत्वसको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सव स्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरि सम्पूर्ण तयारी भएको जानकारी गराएको हो । भोली १० गते तुलसीपुरको बसपार्कबाट विहान १० बजे ¥याली सुरु हुने छ । झाँकीजुलुस सहित सुरु हुने विभिन्न संघसंस्थाको ¥याली तुलसीपुर बजार परिक्रमा गरेर तुलसीपुरको घोराही रोडको उत्तर तर्फ रहेको महोत्सव स्थलमा पुगेर सभामा परिणत हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो ।
त्यसैगरी पर्यटन मन्त्री योेगेश भट्टराईलाई तुलसीपुर स्थीत टरिगाँउ एरपोर्टको प्रभाबकारी सञ्चालन र ब्यबस्थापनको माग गर्दै १२ सय ५० मिटर लामो कपडामा हस्ताक्षर र १ सय १९ पेजको ज्ञापन पत्र बुझाईने भएको छ ।
तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको तुलसीपुर महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा भोली बिहीबार आउन लागेका मन्त्री भट्टराईलाई टरीगाँउ एरपोर्टको नियमीत हवाईसेवा सञ्चालन, ईन्धन डिपो स्थापना र धावनमार्ग स्तरन्नोतिको माग गर्दै हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र बुझाउन लागिएको तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष बिमल रिजालले जानकारी दिनुभएको छ ।
तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघले टरीगाँउ एरपोर्ट सञ्चालनका लागि २०६४ सालदेखि दवावमुलक कार्यक्रम गर्दै आएको उनले बताएका छन । हाल सम्म ५ जना प्रधानमन्त्री तथा पूर्बप्रधानमन्त्री,१२ जना बिभागिय मन्त्री,३० जना अन्य मन्त्री र शिर्ष नेता, मन्त्रालय, बिभागका बिशिष्ठ श्रेणिका कर्मचारी गरि १४ जनालाई पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाईएको उहाले जानकारी दिनु भएको छ ।
महोत्सवमा अबधीमा के के हुन्छन् आन्तरिक पर्यटक मार्फत ‘घुम्न जाउँ तुलसीपुर’ अभियानलाई सार्थक तुल्याउन महोत्सव सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो महोत्सवमा विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि गरिदै छन् । तुलसीपुरको महोत्सव स्थलदेखि पुरन्धाराको छहरासम्म साईकल टुरको आयोजना गरिदैछ । त्यसमा नेपालगञ्जका साईक्लिष्टिहरु पनि सहभागी हुँदैछन् । मिनी म्याराथुन प्रतियोगिता, विद्यालय स्तरिय नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरिने महोत्सव निर्देशक समितिका संयोजक रिजालले वताउनु भएको छ ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । महोत्समा हरेक दिन विहान योग शिविर सञ्चालन हुने छ । रक्तदान कार्यक्रम पनि हरेक दिन आयोजना गरिने छ। आँखा शिविर सञ्चालन हुने छ । सामान्ने चेकजाँचको सुविधा सबैलाई हुने छ । रिजालका अनुसार जेष्ट नगरिक र गरिव सुमदायका व्यक्ति जस्ले आँखा तथा अन्य कुनैपनि उपचारको लागि खर्च गर्न सक्दैनन् त्यस्तालाई अवस्था हरेर सल्यक्रिया सम्मको सम्पूर्ण खर्च तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले गरिदिने वताउनु भएको छ । त्यस्तै महोत्सवमा हरेक दिन विभिन्न शिर्षकमा अन्तरक्रियाहरु आयोजना गरिने छ । महोत्सवमा बालबलिकाको मनोरञ्जनको लागि बाल उद्यान राखिएको छ भने अन्य उमेर समुहका व्यक्तिहरुको लागि लोकपृय कलाकारहरु ल्याइने रिजालले जानकारी दिनु भएको छ ।
नगर भित्र बसभाडा १० रुपैंया निर्धारण महोत्सवमा आउने मानिहरुको सुविधाको लागि नगरका चार किल्ला निर्धारण गरेर प्रतिव्यक्ति १० रुपैंया मात्रै भाडा निर्धारण गरिएको छ । उत्तरमा रक्षाचौर, दक्षिणमा पुकार पसल, पश्चिममा कृष्ण मन्दिर र पूर्वमा विजौरीबाट बसमा आउने प्रत्येक व्यक्तिले दश रुपैंयामा यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइएको छ । यायाताय संयोजक सुरेश हमालले त्यो व्यवस्था मिलाएको बताएका छन् । त्यसवाट घाटा भएको रकम तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले तिर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वसाधारणको लागि प्रतिव्यक्ति ५० रुपैंया, विद्यार्थीको लागि ४० रुपैंया र १० दिनका लागि ३०० रुपैैंयाको टिकटको व्यवस्था गरिएको रिजालले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्य जेष्ट नागरिक, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवस्था हेरेर निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको समेत रिजालले बताउनु भयो ।
झन्डै ५ सयको हाराहारीमा स्टलहरु रहने बताएका रिजालले १०० जति स्टलहरु निशूल्क रहेको आयोजकले वताएको छ । कृषि, प्रविधि जस्ता स्टलहरु निशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ ।साभार :साक्षी खबर
काठमाडौं- १७ वर्ष लामो हेलिकोप्टर उडानको अनुभवसहित सन् २०१७, अगस्टबाट निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्स ‘फिक्स्ड विङ’ उडानमा प्रवेश गर्यो। जसको प्रत्यक्ष फाइदा यात्रुलाई हुन पुग्यो। श्रीको प्रवेशसँगै आन्तरिक उडानमा ‘प्राइस वार’समेत सुरु हुन पुग्यो। जसको फाइदा एयरलाइन्स कम्पनीभन्दा आन्तरिक हवाई यात्रीलाई भयो। आन्तरिक उडानमा प्रवेश गरेको श्रीले सुरुवाती चरणमा ‘सिआरेजे टु हन्ड्रेड’ र ‘सेभेन हन्ड्रेन’ जहाजमार्फत् उडान सुरु गरेको थियो।
श्रीको प्रवेशसँगै सबैभन्दा पहिला काठमाडौं–धनगढी–काठमाडौं यात्रा गर्ने हवाई यात्रीलाई प्रत्यक्ष फाइदा भयो। श्रीले उडान गर्नुभन्दा पहिलो धनगढीको हवाई भाडा ११ हजार रुपैयाँसम्म थियो। धनगढी उडानमा बुद्धको एकछत्र राज थियो।
नेपाल एयरलाइन्सले धनगढी उडान गर्ने भए पनि टिकट पाउन सक्ने अवस्था थिएन। नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीले पनि बुद्धको जहाज फुल नुहँदासम्म टिकट नै छैनन् भन्दै ग्राहकलाई फर्काउने गर्दथे। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बुद्ध एयरलाइन्सलाई नै थियो।
जब श्रीले ‘सिआरेजे सेभेन हन्ड्रेड’ जहाजमार्फत् धनगढी उडान सुरु गरेपछि हवाई भाडामा प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। सुरुवाती चरणमै श्रीले ६ हजारको हाराहारी धनगढी–काठमाडौं र काठमाडौं–धनगढीको उडान सुरु गरेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बुद्ध एयरलाइन्स पर्यो। बुद्ध भाडा घटाउन बाध्य भयो। हवाई भाडामा प्रतिस्पर्धा सुरु भएसँग दैनिक दुई उडान गर्दै आएको बुद्धले एउटा उडान कटौती गर्यो। जसको प्रत्यक्ष फाइदा यात्रुले पाए। पछिल्लो समय श्रीले ८० सिट क्षमताको जहाजबाट उडान सुरु गरेसँगै बुद्धले पुनः दैनिक २ उडान गर्ने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
बुद्ध, यती र सिम्रिक एयरलाइन्सबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भैरहवामा पनि श्रीको प्रेवशसँगै हवाई भाडा ४० देखि ४५ प्रतिशत कम भइसकेको छ। भैरहवाको हवाई भाडा २ वर्ष अगाडिसम्म सरदर ५ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। तर, अहिले भैरहवा–काठमाडौं र काठमाडा–भैरहवा भाडा सरदर २८ सयदेखि ३८ सयको बीचमा रहेको छ। ४ वटा एयरलाइन्सको हवाई भाडामा प्रतिस्पर्धा सुरु भएसँगै उक्त रेसबाट सिम्रिक एयरलाइन्स बाहिरिसकेको छ।
धनगढी र भैरहवामा जस्तै ‘प्राइस वार’ नेपालगञ्जमा पनि सुरु भएको छ। नेपालगञ्जको हवाई भाडामा बुद्ध र यतीको सिन्डिकेट जस्तै थियो। अहिले दुई एयरलाइन्ससँगै श्री एयरलाइन्सले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। नेपालगञ्जको हवाई भाडामा अहिले ४५ सय देखि ५ हजारको रेटमा आइपुगेको छ। दुई वर्षअगाडिसम्म नेपालगञ्जको हवाई भाडा ७ हजारको हाराहारीमा थियो।
यसैगरी, पूर्वी नेपालका दुई गन्तव्यको भाडा पनि दुई वर्षकै अवधिमा ४० देखि ४५ प्रतिशतले घटिसकेको छ। भद्रपुर उडानमा श्रीको प्रवेश हुनअघि एकतर्फी हवाई भाडा ७ हजार ५ सयसम्म थियो। अहिले यो गन्तव्यको भाडामा पनि ४ हजारदेखि ४५ सयमा झरिसकेको छ।
यस्तै, गरी विराटनगरको हवाई भाडामा पनि अहिले ३ हजारदेखि ४ हजारको बीचमा छ। श्रीले उडान सुरु गर्नुअघि विराटनगर-काठमाडौंको भाडा ६ हजारदेखि ७ हजारको बीचमा थियो। अहिले विराटनगर उडानमा पनि ३ पक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। जसको प्रत्यक्ष फाइदा यात्रुले पाइरहेका छन्।
केही दिन अगाडिसम्म जनकपुर-काठमाडौं र काठमाडौं-जनकपुरको उडान भाडा ३ हजारको हाराहारीमा थियो। जनकपुरमा बुद्ध र यती नियमित उडान गर्दै आएका छन्। माघ ६ गतेदेखि श्रीले उडान गरेसँगै जनकपुरको भाडामा ५० प्रतिशतले घटेको छ। श्रीले २ हजार रुपैयाँमा उडान गर्ने उद्घोषसँग अन्य दुई एयरलाइन्सले १८ सय भाडा ताकेका थियो। तर, श्रीले १७ सयमै जनकपुर-काठमाडौं उडान गर्ने भएसँगै अहिले जनकपुरको भाडा पनि सरदर २ हजारमा झरिसकेको छ। यी त भए श्रीको उडानसँगै आन्तरिक हवाई उडानमा ‘प्राइस वार’ रहेका गन्तव्य।
यसबाहेक पनि थप दुई गन्तव्यमा ‘प्राइस वार’ हुने निश्चित भएको छ। श्रीले सिमरा र पोखराका पनि परीक्षण उडान सम्पन्न गरी नियमति उडानको अनुमति पाइसकेको छ। सिमरा उडानमा एत्रछत्र राज गर्दै आएको बुद्ध एयरले अब श्री एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। अहिले सिमराको हवाई भाडा २८ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म छ। यो भाडा पनि श्रीको प्रवेशसँगै २ हजारको हाराहारीमा झर्ने आँकलन गरिएको छ।
काठमाडौं–पोखराको उडानमा पनि श्रीको प्रवेशले पुरानो हवाई भाडा उथलपुथल बनाउने निश्चित छ। अहिले पनि बिहानको उडानमा पोखराको हवाई भाडा सरदर २ हजारमा झरिसकेको छ। तर, पोखराबाट काठमाडौं आउने भाडा भने ४ हजारको हाराहारीमा छ। श्रीको प्रवेशसँगै काठमाडौं–पोखरा उडानको भाडामा खासै असर नगरे पनि पोखरा–काठमाडौं उडानमा भने हवाई भाडा घट्ने आँकलन गरिएको छ। अहिले बुद्ध, यती र सिम्रिकले पोखरामा उडान गर्दै आएका छन्। आन्तरिक उडानमा बुद्धसँग १४ वटा, यतीसँग १७ वटा (तारा एयरसहित) र श्रीसँग ६ वटा जहाज छन्। बुद्धसँग दुई साना जहाज छन् भने यतीसँग ४ साना जहाज छन्। श्रीसँग भने २ वटा ४२ सिट क्षमताका, २ वटा ७२ सिट क्षमताका र २ वटा ८० सिट क्षमताको जहाज छन्।
अहिले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीबीच विमान थपेर सेवा विस्तार गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको वायुसेवा कम्पनीहरूको भनाइ छ। धमाधम आधुनिक सुविधासम्पन्न ठूला जहाज भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको श्री एयरलाइन्सका बजार व्यवस्थापक अनिल मानन्धर बताउँछन्। आन्तरिक उडानका जहाजकोको संख्या ५० भन्दा बढी पुगिसकेको छ। अझै केही जहाज थपिने क्रममा छन्। अबका दिनमा आन्तरिक उडान प्रतिस्पर्धी बन्न लागेको विमान सञ्चालक बताउँछन्।
तर, विमान सञ्चालक विमान थपिए पनि ९० प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको दाबी गर्छन्। आन्तरिक उडानका यात्रु बढ्दै गएपछि विमान थपेको उनीहरूको तर्क छ। पछिल्लो समय हवाई यात्री बढिरहेका छन्। सन् २०१५ देखि निरन्तररुपमा हवाई यात्रु बढी रहेका छन्, सन् २०१९ मा पनि सन् २०१८ को तुलामा आन्तरिक हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको छ।
हवाई यात्रुको संख्या बढेपछि विमान कम्पनी सेवा विस्तारको होडबाजीमा उत्रिएका हुन्। साना विमानबाट उडान भरिरहेका कम्पनीले ठूला (धेरै सिट क्षमताका) विमान भित्र्याइरहेका छन्। यसले सिट संख्या अझ बढाएको छ। ‘केही वर्ष अघिसम्म सिजनमा १५ दिन अगाडि नै टिकट बुक गर्न पर्दथ्यो, पछि टिकट पाइँदैनथ्यो,’ मानन्धर भन्छन्, ‘अहिले त्यस्तो अवस्था अन्त्य भएको छ, प्रतिस्पर्धा बढेपछि सिजनमा पनि टिकट पाइन थालेको छ।’
हवाई भाडा घटाउने प्रतिस्पर्धा बढ्नु यात्रुका लागि राम्रो हो। यात्रु बढ्नासाथ महँगो र यात्रु घट्नासाथ सस्तोमा टिकट बिक्री गर्ने प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धाले केही घटाएको छ। तर, ‘फेयर वार’ चलेमा कम्पनी समस्यामा पर्ने देखिन्छ। आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगट्न सफल बुद्ध एयरको बजार हिस्सा ३ वर्षको बीचमा ६५ प्रतिशतबाट घटेर ५०.९ प्रतिशतमा झरेको छ।
तर, सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा भने बुद्धको बजार हिस्सा साढे ३ प्रतिशत बढेको छ। सन् २०१८ मा बुद्ध एयरको बजार हिस्सा ५६ प्रतिशतबाट घटेर ४६ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर, बुद्ध एयरले वार्षिक औसत ९० प्रतिशत अकुपेन्सीमा आफ्ना उडिरहेका विमानमा यात्रु घट्दै जाने अवस्था देखिएको बताएको छ। हवाई भाडा घटेमा यात्रु संख्या बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिने बुद्ध एयरको भनाइ छ।
आन्तरिक उडानका विमान थपिएका छन्। तर, गन्तव्य थपि भएका छैनन्। सरकारले विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने बताए पनि प्रगति देखिएको छैन। आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी यात्रु चाप भैरहवा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, पोखरा, सिमरा, भद्रपुर र लुक्लामा छ। यसबाहेक नेपालगञ्ज विमानस्थललाई आधार बनाएर रारा, सिमिकोटलगायत कर्णाली अञ्चलमा केही सीमित कम्पनीले उडान भरिरहेका छन्। विमान कम्पनीका लागि माउन्टेन फ्लाइट पनि राम्रो आम्दानी हुने उडान बनेको छ।
ठूला विमान कम्पनीबीच विमान थप्ने प्रतिस्पर्धाले बजारमा अस्वस्था प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने समिट एयरका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कार्कीले बताए। ‘ठूला कम्पनीले विमान थप्दा यात्रुलाई त फाइदा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर ठूला विमान कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको नाममा बजार कब्जा गरेमा साना कम्पनी विस्थापित हुन सक्छन्।’
काठमाण्डौ – नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मंसिर महिनासम्म नेपालको ऋण १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।
जसमध्ये ६ खर्ब ४६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशीक ऋण रहेको छ । यस्तै ४ खर्ब ५१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । सरकारको ऋणलाई आजसम्मको जनसंख्या २ करोड ९८ लाख ३० हजार ५ सय ४७ ले भाग गर्दा हरेक नेपालीको टाउकोमा ३६ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ ऋण रहेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले १ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र ७ अर्ब ३० करोड बाह्य ऋण तिरेको छ । यस्तै आन्तरिक ऋणको ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ब्याज पछिल्लो ५ महिनामा सरकारले भुक्तानी गरेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले १ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र ७ अर्ब ३० करोड बाह्य ऋण तिरेको छ । यस्तै आन्तरिक ऋणको ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ब्याज पछिल्लो ५ महिनामा सरकारले भुक्तानी गरेको छ । उज्यालोअनलाइन बाट
संसारकै सबैभन्दा सस्तो मानिएको इलेक्ट्रिक कार ओरा आर१ भारतमा आउने भएको छ ।
चाइनिज कम्पनी ग्रेटवाल मोटर्सले आगामी फेब्रुअरीमा हुने अटो एक्सपोमा सो कारका साथै केही एसयूभी समेत प्रदर्शन गर्ने भएको छ । यससँगै ग्रेटवाल मोटर्स भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसको मूल्य पनि धेरै छैन । यसको मूल्य ८ हजार ६८० देखि ११ हजार २९३ अमेरिकी डलर सम्म पर्छ । नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यसको मूल्य ९ लाख ७५ हजार देखि १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ जति पर्छ ।
यसको मूल्यमा कमी ल्याउनका लागि कम्पनीले सिधै ग्राहकलाई यो कार बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ अर्थात यसका लागि कुनै डिलर नियुक्ति गरिने छैन । यो सानो इलेक्ट्रिक कारलाई ३ वर्ष वा १ लाख २० हजार किलोमिटरको वारेन्टी समेत दिइने छ ।
शानदार ४ ढोका भएको सो कारको नाम २०१९ ओरा आर १ (2019 Ora R1) राखिएको छ । यसमा ४७ एचपीको मोटर र ३५ किलोवाट आवरको ब्याट्री राखिएको छ । यसको टप स्पिड एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा छ ।
ओरामा भएका तीन अक्षर ओ, आर र एको अर्थ ओपन, रिलायबल र अल्टरनेटिभ हुन्छ । युवापुस्ता र सहरी वासिन्दालाई लक्ष्यित गरी यो कार ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
विभिन्न ५ कलर अप्सनमा उपलब्ध सो कारमा हाई स्ट्रेन्थ स्टिल फ्रेमको प्रयोग गरिएको छ । यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको समेत प्रयोग गरिएको छ, जसका कारण ‘हेलो ओरा’ भनेर यसलाई खोल्न समेत सकिन्छ ।
विभिन्न ४ भेरिएन्टमा यो कार उपलब्ध छ । टाढैबाट गाडीको स्ट्याटस चेक गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी एक्टिभ एयर कन्डिसनर प्रयोग गर्न, ढोका खोल्न र बन्द गर्न तथा इलेक्ट्रिक चार्जिङका लागि समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
अन्य स्ट्यान्डर्ड फिचरको रुपमा ब्लुटुथ की, भेइकल मोबाइल फोन कनेक्सन सिष्टम र हिल स्टार्ट असिष्ट सिष्टम उपलब्ध छ ।
टप भेरिएन्टमा डेटाइम रनिङ लाइट, इलेक्ट्रिकल पार्किङ ब्रेक, इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलिटी प्रोग्राम, ६ एयरब्याग र स्मार्ट फ्रन्ट भ्यु सिष्टम उपलब्ध छ ।
ग्रेटवाल मोटरका उत्पादन नेपालमा भने पहिले देखि नै उपलब्ध छन् । यद्यपि राम्रो बिक्री नभएका कारण यसको बजार नेपालमा राम्रो भएन । इलेक्ट्रिक कार पनि नेपालमा आउछ नै भन्न सकिन्न ।
काठमाडौ । सरकारले गरिबका लागि साथ सहयोगको योजना अघि सारेको छ । विद्युत खपत बढाउने आकर्षक योजना सार्दै गरिबलाई निशुल्क दिने समेत योजना अघि बढाएको हो । शहरी उपभोक्तालाई लक्षित गरेर ग्यासमा दिदै आएको अनुदान विद्युतीय चुलोमा दिने तथा ग्रामिण गरिव नागरिकका लागि १० युनिट सम्म विजुली सित्तैमा बाल्न दिने योजना ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सुनाए ।
विद्युत उत्पादन दिनप्रतिदिन बढिरहेको तर खपद तुलनात्मक रुपमा नबढेको सन्दर्भमा बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन पनि सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको हो । सुरुवातमा १० हजार चुलो अनुदानमा दिने र बिस्तारै बढाउँदै जाने मन्त्री पुनले पत्रकारहरुलाई बताए।
‘आगामी बजेटबाट अनुदान दिने तयारी छ। यस्तो चुलोमा ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म छुट दिने गरी तयारी भएको छ। विद्युतीय चुलो बनाउने कम्पनी खोल्न विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले रुची देखाएका छन्। कर्मचारीले प्राधिकरणको बोर्ड बैंठकमा यसको प्रस्ताव गएको बताए। अब यो कम्पनीको निर्णय प्राधिकरणले गर्नेछ’ उनले भने।
मन्त्री पुनका अनुसार अहिले मासिक २० युनिटसम्मका ग्राहक २० लाख घर धुरी छन्। यसलाई अब १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने र सो भन्दा बढीकालाई मात्रै शुल्क लिने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। १० युनिटसम्मका ग्राहक करिब ७ लाख छन्।
‘हामीले एउटा परिवारले इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर लगायतका घरेलु सामान चलाउँदा खपत हुने १ सय देखि १सय १५ युनिटसम्मको विद्युतको महसुल घटाउने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘मुल्य घटेपटि विद्युतको बजार बढ्ने छ।‘
उनले नयाँ योजना आगामी बजेटबाट लागू गर्ने तयारी भैरहेको उल्लेख गरे। १० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने परिवारहरु गरिबिको रेखामुनी भएकाले उनीहरुले मासिक न्यूनतम ३० रुपैँया तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे। ‘विद्युत्को डेडिकेटेड शुल्क पनि हटाउने तयारी भएको छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन समिति बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ’, पुनले भने। जनबोली.कम बाट
काठमाडौ । चर्चामा रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था अन्ततः कार्यान्वयन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आफूलाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखाबाट यो ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ ले योग्य र इच्छुक सर्वसाधारणलाई आफ्नो अनुकुल शीर्षकमा ऋण लिन आह्वान गरेको हो । सर्वसाधारले राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जुनसुकै शाखाबाट ऋण पाउनेछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ को बजेटमा नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने उल्लेख गरेको थियो ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा आएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने भएको हो । कार्यविधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋणसँगै अन्य ६ किसिमका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि असोज ११ गते सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर उच्चशिक्षाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने छन् ।
त्यसैगरी बजेटमा उल्लेख भएका ६ व्यवस्थामा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जासम्बन्धि थप एक गरि ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । जसअनुसार सर्वसाधारणले ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउनेछन् ।
यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याव अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको थियो ।
एकीकृत कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जामा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कर्जा, दलित सामुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण रहेका छन् ।
कस्तो छ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर लिन ऋण ?
सरकारको योजनाअनुसार माध्यामिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत (बैंकको आधार दरको २ प्रतिशत नबढ्ने गरी) ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । यस्ता विद्यार्थी आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको हुनुपर्ने तथा नेपालकै कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने हुनुपर्नेछ । उच्चशिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने युवाले यो कर्जा पाउने छैनन् । यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था–प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समावेश गनुपर्नेछ ।
यो कर्जा प्राप्त गर्न अनुदान लिन चाहनेले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसको २१ दिनपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत हुने वा नहुने सम्बन्धि निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदरको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणिले ‘सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्छ । यसको लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै प्यान नम्बर लिएको र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेसँगै व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सिप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउने भएका छन् ।
बजेटमा उल्लेख भएका ६ व्यवस्थामा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जासम्बन्धि थप एक गरि ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्यविधिमा उल्लेख छन् । एकीकृत कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कर्जा, दलित सामुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण रहेका छन् । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ मा उल्लेख भएका अन्य कर्जा
१, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा : यो कर्जामा पहिले नै भएको पशुपालन व्यवसाय कर्जालाई केही नयाँ प्रावधानसहित फेरि लागू गरिने भएको छ । यसमा ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण पाइने छ । त्याका लागि व्इक्तिका हकमा १८ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्नेछ भने १० लाखभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य संस्था हुनुपर्नेछ । ब्याज अनुदान : ५ प्रतिशत २, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा : कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेका युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ब्याज अनुदान : ५ प्रतिशत ३, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा : विदेशबाट फर्किएकाहरुले विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा नेपालमा उद्यम गर्न चाहेमा सहुलियत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पाउनेछन् । विदेशमा ६ महिना सीपयुक्त काम गरेको र विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । ब्याज अनुदान : ५ प्रतिशत ४, महिला उद्यमशिलता कर्जा : १८ वर्ष पुगेका महिला वा समूहको हकमा फरक परिवारका कम्तिमा ५ जना १८ वर्ष पूरा गरेका महिलाले यो कर्जा पाउनेछन् । ब्याज अनुदान : ६ प्रतिशत ५, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा : दलित जातजातिभित्रको १८ वर्ष उमेर पूरा भएको वा समूहको हकमा कम्तिमा पाँच जना १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका युवाले यो कर्जा पाउनेछन् । ब्याज अनुदान : ५ प्रतिशत ६, भूकम्प पीडितको लागि निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा : भूकम्प पीडितले पनि सहुलियत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन नपुगेको वा केही इलम गर्न चाहनेले यो ऋण पाउनेछन् । साभार: जनबोली
अमेरिकी डलरको भाउ सस्तिएको छ। एक महिनाअघि डलरको भाउ निरन्तर उकालो लागेर एक डलर खरिद मूल्य ११६ रुपैयाँ पैसासम्म लाग्ने गरेको थियो । तर, अहिले घटेर ११३ रुपैयाँ ६० पैसामा आएको छ।डलरको भाउमा एक महिनाकोबीचमा करिव २ रुपैयाँ ५० पैसासम्म घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आज (आइतबार) का लागि एक डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ।
यसको अर्थ एक महिनाअघि सर्वसाधारणले एक डलर खरिद गर्न ११६ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने थियो। तर, आज एक महिना पहिलेको भन्दा करिव साढे २ रुपैयाँ कम अर्थात ११३ रुपैयाँ ६० पैसा तिरे हुने भएको छ।
डलर कमजोर बन्दै गएको छ भने नेपाली रुपैयाँ केही बलियो देखिएको छ।नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्स्ड पेग) भएका कारण भारु बलियो हुनासाथ नेपाली रुपैयाँ पनि बलियो र कमजोर हुँदा कमजोर हुने गरेको छ ।
नेपाली रुपैयाँ बलियो र अमेरिकी डलर कमजोर बन्न पुग्दा विदेशबाट आयात हुने सामान सस्तो ंहुने गर्छ । डलर कमजोर भएका कारण उपभोक्ताले विदेशी सामान किन्दा सस्तो मूल्यमा किन्न पाउँछन्।
भारतीय मुद्रा बलियो हुनुलाई भारतको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको संकेतका रुपमा लिन सकिने विज्ञ बताउँछन्। २०७५ साल असोज २६ गते डलर मजबुत हुँदै गएर एक डलर किन्न एक सय १९ रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो।
त्यसपछि डलर निरन्तर कमजोर हुँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय पुन भारतको अर्थतन्त्र बलियो हुन थाल्दा डलर कमजोर हुन पुगेको हो।
काठमाडौँ । हेरचार डटकम प्रालि र काठमाडौँ बसुन्धारामा रहेको छिन्नमस्ता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बीच सम्झौता भएको छ ।
छिन्नमस्ताको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको सम्झौतामा हेरचारका प्रमुख उत्सब भट्टराई र छिन्नमस्ताको तर्फबाट उपाध्यक्ष कमलप्रसाद ढुङ्गेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । काठमाडौँ भरी क्षेत्राधिकार भएको सहकारीका ५००० भन्दा बढी ग्राहकलाई सुपथ मूल्यमा सेवा दिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । उक्त दैनिक रुपमा आइपर्ने बिभिन्न घरायसी समस्याहरू धारा पनी मर्मत, बिज़ुली मर्मत तथा अरु धेरै मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी समस्याहरुको सुपथ मूल्यमा मर्मत तथा सम्भार गर्ने हेरचार प्रमुख उत्सब भट्टराईले बताए ।
विषम परिस्थितिमा पनि आफना ग्राहकहरुलाई न्यूनतम ब्याजमा ऋण प्रभाह गरी बचतमा उच्च ब्याज दिंदै आएको र हेरचारसँगको सम्झौतापछि ग्राहकहरुलाई थप सुबिधा हुने सहकारीका उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले बताए ।