Category: अन्तर्राष्ट्रिय

गैरआवासीय नेपाली संघ स्थानीय समन्वय समिति दमामले यहि आउँदो मे २ तारिखमा दमाम ९१को अलओजामी कम्पनीको पछाडि खेल मैदानमा खुल्ला भलिवल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ।

सो खेलमा नेपाली खेलाडीलेमात्र सहभागिता जनाउन पाउने छन् भने खेल आयोजक समक्ष सूचीकृत हुनु अगावै सहभागी खेलाडीहरूको नाम उनीहरु आवद्ध टिममा सूचिकृत हुनुपर्नेछ, अन्यथा नाम सूचीकृत नभएका खेलाडीहरूले कुनै पनि खेलमा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्

खेलमा आफ्नो टीमको प्रतिनिधित्व गराउन चाहेमा तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजक समक्ष आफ्नो टिम सुचिकृत गरिसक्नुपर्नेछ भने प्रत्येक टिममा अतिरिक्त खेलाडि र टिम क्याप्टेन समेत गरी जम्मा १० जना खेलाडीहरूको नाम मात्र समावेश गराउन पाइनेछ ।

समय सिमा भित्र दर्ता नभएका टिमहरूले खेलमा सहभागित जनाउन पाउने छैनन्। खेलमा कुनै बिवाद आएमा निर्णायक मण्डल तथा रेफ्रिको निर्णय नै अन्तिम मानिने जनाएको छ।

प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई नगद पुरस्कार राशीे दुई हजार साउदी रियाल करीब (६६,००० नेपाली रुपैयाँ) र एउटा खसी तथा द्धितिय टोलीलाई १३५० साउदी रियाल करिब (४३५०० नेपाली रुपैया साथै ट्रफी , मेडल र प्रमाणपत्र तथा तृतिय हुने टोलीलाई ७५० साउदी रियाल करिब (२४०००हजार नेपाली रुपैयाँ साथै ट्रफी , मेडल र प्रमाणपत्र
प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले साउदी अरेबियामा नियमित उडान भर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानबाट साउदी अरेबियामा नियमित उडान भर्नका लागि पहल चालेसँगै अब वायुसेवा निगमले नियमित उडान भर्ने भएको हो ।

निगमका अनुसार वैशाख ९ गतेदेखि वायुसेवाको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानले पहिलो पटक साउदी अरेबियाको रियादमा नियमित उडान गर्न लागेको हो । उक्त उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले पनि वायुसेवा निगमलाई उडान अनुमति दिइसकेको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वायुसेवा निगमले साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम तथा जेद्दामा उडान गर्नसक्ने गरी अनुमति पाएको छ । निगमले व्यावसायिक योजनाअनुरुप काठमाडौँ–रियाद–काठमाडौँ सेक्टरमा नियमित उडान सुरु गर्ने भएको हो । यो रुटमा निगमले लामो समयदेखि उडानको तयारी गरे पनि अनुमति भने पाएको थिएन । मन्त्री आलेले उडान अनुमतिका लागि पहल चालेपछि अब वायुसेवाको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानले उडान भर्ने भएको हो । यसअघि हिमालय एरलाइन्सले मात्रै साउदीमा उडान अनुमति पाएको थियो ।

विदेश जानुपर्ने कामदारले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने वैदेशिक रोजगार विभागको तयारी, वैशाख २ गते देखि भौतिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिन नपाइने, अनलाइनबाटै लिनुपर्ने

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइने वैदेशिक रोजगार विभागले तयारी गरेकाे छ ।  सम्बन्धित मुलुकले भिसा जारी गरेपछि फेरि आफ्नै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कामदार रोजगारीका लागि जुन मुलुकमा जाने हो, सोही मुलुकसँगै श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ 

नागरिकले सरकारबाट पासपोर्ट पाउनु भनेकै कुनै पनि मुलुकमा जान योग्य भएको प्रमाण हो । त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकले कामदारको नाममा भिसा जारी गर्नु भनेकै कामदारलाई आफ्नो मुलुकमा काम गर्नका लागि स्वीकृति दिनु हो । तसर्थ, कामदारले आफ्नै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटिलो बनाएको विभागका महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । ‘भिसा पाइसकेपछि पनि पहिलो श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति, यो अनावश्यक झन्झट हो । यसलाई बिस्तारै हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

शेषनारायण पौडेल,  महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग 

त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका सल्लाहकार डा. केशव बस्यालले पनि भिसा पाइसकेपछि कामदारले नेपालबाट फेरि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने बताए । ‘सम्बन्धित मुलुकले पनि कामदारका नाममा भिसा जारी गरेपछि आफ्नो मुलुकमा प्रवेश अनुमति दिएको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी आफैँ नियम बनाउँछाैँ । त्यही नियमले नै हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । आफ्ना कामदारलाई आफैँले दिने होइन । गन्तव्य मुलुकले दिने हो ।’ 

वैदेशिक रोजगारीलाई पेपरलेस बनाइँदै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पेपरलेस बनाइने बताएको छ । कामदारले कामको खोजीदेखि, आवेदन दिने, आफ्नो काम गर्ने पेसा र मुलुक रोज्ने, भिसा लिने, बिमा गर्ने, राजस्व बुझाउनेलगायतका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गरिने योजना बनाएको वैदेशिक रोजागार विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

विभागले गत शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था आगामी २ वैशाखदेखि लागू हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरूका प्रतिनिधि कार्यालयमा भौतिक रूपमा आउनुनपर्ने भएको छ । भौतिक उपस्थितिबिना नै श्रम कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । 

त्यस्तै, काठमाडौंस्थित श्रम कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको हो । पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिइरहेको श्रम कार्यालयले जनाएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको बताए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भने श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो–छरितो र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बताए । 

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा, अंगभंग र अशक्त बिरामी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सबै खालको सुविधा अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा गत सातादेखि यस्तो व्यवस्था सुरु गरेको हो । पीडित कामदारका नेपालमा रहेका आफन्तले मृत्यु भएकोमा पाउने रकम, शव झिकाउने, उपचार गर्नेलगायतका सुविधाका लागि अनलाइनबाट नै आवेदन दिन र सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लिन पीडित कामदार वा कामदारका आफन्त श्रम स्वीकृति लिएको–गएको भन्ने प्रमाणित गर्न विभाग धाइरहनुनपर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीले बोर्डको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा नगएको जाँचबुझ गर्न सक्ने विभागले व्यवस्था गरेको छ । 

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो–छरितो रूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको श्रम कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ । कागजातहरू जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको समस्या हुन सक्ने भएकाले तीन दिनअघि नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिनुपर्नेछ । 

आगामी दिनमा रोजगारीमा जाने प्रक्रिया छोटो, सरल र सहज बनाउने तयारीमा विभाग लागेको महानिर्देशक पौडेलले बताए । प्रमाणीकरण, विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, भिसा जारी, श्रम स्वीकृति यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा एउटा कामदारलाई रोजगारीमा जान ६ महिना लाग्छ । त्यतिवेलासम्म रोजगारदाताले अन्य कामदार मगाउन सक्छ । त्यसैले रोजगारदाता र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने खालको नीति अगाडि बढाइएको उनले बताए । त्यति मात्रे होइन, रोजगारदाताले आफूले चाहेको सीप सिकाएर नै लैजान व्यवस्थासमेत गर्ने उनको भनाइ छ । 

दूतावासले नै गर्छन्, म्यानपावरको बजारीकरण
खाडी तथा मलेसियालगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले नै म्यानपावर कम्पनीको बजारीकरण गर्ने गरेको म्यानपावर कम्पनीहरूको आरोप छ । रोजगारदाताले कामदार मगाउँदा दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थासँगै दूतावासका कर्मचारीले नेपालका निश्चित म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बजारीकरण गर्ने एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । ‘पहिला–पहिला नेपालका म्यानपावर कम्पनी गन्तव्य मुलुकमा बजारीकरण गर्न जान्थे । कम्पनीहरू भिजिट गर्थे । तर, अहिले भने नेपालका म्यानपावर र प्रमाणीकरण गर्ने दूतावासका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुन्छ । फलस्वरूप प्रमाणीकरण गर्न आउने रोजगारदातालाई निश्चित म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार आपूर्ति गर्न सिफारिस गर्छन्,’ उनले भने । यसरी आर्थिक लाभ नदिने म्यानपावर कम्पनीले पाउने मागसमेत अन्यत्र डाइभर्ट हुने गरेको एक पीडित म्यानपावरका सञ्चालकले बताए । 

त्यस्तै, दूतावासहरूले मिलेमतो नभएका म्यानपावर कम्पनीको नाममा आएको मागपत्रसमेत रोकिदिने गरेको अर्का एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । ‘मैले दूतावासमा कसैले पैसा दिन सकिने, त्यसैले मेरो कम्पनीमा आउने मागपत्र दूतावासले लामो समय रोकिदियो । यस्तो समस्या भोग्ने धेरै कम्पनी छन्,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पौडेलले दूतावासले गर्ने बजारीकरणलाई रोक्नुपर्ने बताए । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा दूतावासलाई दिएर यो क्षेत्रमा विकृति भित्रिने मौका सरकारले नै दिएको बताए । 

तर, वैदेशिक रोजगार विभागले भने गुनासो र निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई सुम्पेको छ । जसअनुासर विभागले श्रम स्वीकृतिको निस्सा रद्द गर्ने विभागको अधिकार श्रम कार्यालयका प्रमुखलाई दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका श्रम कार्यालयले ठगिएका कामदारको उजुरी दिने र मिलेमतोसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं– साउदी अरबले यस वर्ष देशभित्र र बाहिरका १० लाख मुस्लिमलाई हज यात्रामा सहभागी हुन दिने भएको छ।

कोरोना संक्रमणका कारण विगत दुई वर्षदेखि निकै संख्यामा हज यात्रामा सहभागी हुन दिइएको थियो। तर, यसपटक कोरोना संक्रमणको घटना घट्दै गएपछि हज यात्रामा सहभागी हुनेहरुको संख्यामा वृद्धि गरिएको हो।

समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार साउदी अरबको हज मन्त्रालयले भनेको छ,‘यस वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी १० लाख मानिसलाई हज गर्न अनुमति दिइएको छ।’

इस्लाम धर्ममा हजलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो सामान्यतया विश्वको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक मण्डलीहरू मध्ये एक हो। सन् २०१९ मा २५ लाख मानिसले हज यात्रा गरेका थिए । तर, सन् २०२० मा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि साउदी अधिकारीले १ हजार जनालाई मात्रै हज यात्रामा सहभागी हुन अनुमति दिएका थिए।

अर्को वर्ष चिठ्ठाबाट छनोट भएका ६० हजार व्यक्तिलाई पूर्ण खोप लगाएर हज यात्रा गर्न अनुमति दिइएको थियो।

हज यात्रा यस वर्ष जुलाईमा छ। यसमा ६५ वर्ष मुनिका कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिका सहभागी हुन पाउने छन्। साउदी अरब बाहिरबाट आउनेहरूले यात्रा गरेको ७२ घण्टाभित्र कोरोना परीक्षणमा नेगेटिभ प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौं। यमनका राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गर्दै आफ्नो शक्ति राष्ट्रपति परिषद्मा हस्तान्तरण गरेको बताएका छन्।

विनाशकारी युद्ध अन्त्यका लागि हुथीहरुसँग वार्ता गर्न आग्रह गर्दै साउदी अरेबियाले यमनलाई अर्बौं डलर सहायता दिने भएसँगै उनले युद्ध अन्त्यका लागि शक्ति हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति अब्द रब्बु मन्सुर हादीले बिहीबार नयाँ निकायले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका हुन्।

साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा भएको शान्ति वार्ताको अन्तिम दिन बिहीबार बिहानै एक टेलिभिजन वक्तव्यमा बोल्दै हादीले भने,’म अपरिवर्तनीय रूपमा राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद्लाई मेरो पूर्ण शक्ति सुम्पन्छु।’

उनको घोषणापछि साउदी अरेबियाले युद्धले क्षतिग्रस्त यमनको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ३ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्था गरिरहेको बताएको छ।

२ अर्ब डलर रियादबाट आउने र थप १ अर्ब संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बाट आउने साउदीले जनाएको छ । युएई यमनमा साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हो । यसले इरान समर्थित अथवा गठित हुथीहरूविरुद्ध हादीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारलाई समर्थन गर्दछ।

यस्तै रियादले यमनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि पनि आह्वान गरेको सरकारी मिडियाले जनाएको छ ।

हुथीहरूले राजधानी सानालाई कब्जामा लिएपछि सन् २०१४ को अन्त्यदेखि यमन युद्ध जारी छ । सन् २०१२ मा दुई वर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि निर्वाचित हादीको सरकार ठूलो विरोधी प्रदर्शन भएपछि दक्षिण यमन भागेको थियो ।

लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेको छ।

यतिबेला राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा भएको दुई महिनाको युद्ध विरामको पहिलो हप्तामा देश छ। सन् २०१६ पछि यो पहिलो राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम हो।

काठमाडौं, २४ चैत्र । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदी साउदी अरेबियाका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन् ।

सुवेदी साउदी अरेवियाका लागि राजदूत नियुक्त भएको नेता गंगा श्रेष्ठले जनाएका छन् ।

एजेन्सी : फिफा विश्वकप २०२२ मा पूर्व विश्वकप विजेता स्पेन र जर्मनी एउटै समूहमा परेका छन्। कतारमा शुक्रवार बेलुका भएको ड्र मा स्पेन र जर्मनी समूह ई मा परे।

२०२२ को आयोजक कतार, नेदरल्यान्ड्स, सेनेगल र इक्वेडर ए समूहमा परेका छन्। इंग्ल्यान्डले अमेरिका, इरान र युरोपेली प्लेअफको विजेतासँग खेल्नेछन्।

प्लेअफमा वेल्सले स्कटल्यान्ड र युक्रेनको विजेतासँग खेल्नेछ। अर्जेन्टिना रहेको समूह सीमा समूहमा मेक्सिको, पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया छ।

समूह डिमा फ्रान्स, डेनमार्क, ट्युनिसिया तथा अन्तर महादेशीय प्लेअफको पहिलो खेलको विजेता खेल्नेछन्। उक्त प्लेअफमा अस्ट्रेलिया र युएईको विजेताले पेरुसँग खेल्नेछ।

ब्राजिल, सर्बिया, क्यामरुन र स्विटजरल्यान्ड समूह जीमा छन्। पोर्चुगल, दक्षिण कोरिया, घाना र उरुग्वे समूह एच मा छन् ।

बेल्जियम, मोरक्को, क्यानडा र क्रोएसिया समूह एफ मा छन् । समूह ई मा स्पेन र जर्मनीसँगै र जापान र दोस्रो अन्तर महादेशीय प्लेअफको विजेताले खेल्नेछन्। दोस्रो अन्तर महादेशीय प्लेअफमा कोस्टारिका र न्युजिल्यान्ड खेल्नेछन्।

समूह ए – कतार, इक्वेडर, नेदरल्यान्ड्स, सेनेगल

समूह बी – इंग्ल्यान्ड, इरान, अमेरिका, युरोपेली प्लेअफको विजेता (वेल्स/युक्रेन/स्कटल्यान्ड)

समूह सी – अर्जेन्टिना, साउदी अरेबिया, मेक्सिको, पोल्यान्ड

समूह डी – फ्रान्स, डेनमार्क, ट्युनिसिया, प्लेअफ १ को विजेता (अस्ट्रेलिया/युएई/पेरु)
समूह ई – स्पेन, जर्मनी, जापान, प्लेअफ २ विजेता (कोस्टारिका/न्युजिल्यान्ड)

समूह एफ – बेल्जियम, मोरक्को, क्रोएसिया, क्यानडा

समूह जी – ब्राजिल, सर्बिया, स्विटजरल्यान्ड, क्यामरुन

समूह एच – पोर्चुगल, उरुग्वे, दक्षिण कोरिया, घाना