काठमाण्डौं। विज्ञहरू नेपालमा वायु प्रदूषण, वन विनास, जलवायु परिवर्तन, सुख्खा, बाढीपहिरोसँगै प्राकृतिक स्रोतको दोहन वातावरणीय समस्याका रुपमा बढ्दै गएको बताउनु भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आयोजना गरेको ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन’ मा विज्ञहरूले काठमाडौंमा अनियन्त्रित सहरीकरण र सवारीसाधनका कारण प्रदूषण हरेक वर्ष बढ्दै गएको तथा अन्य क्षेत्रमा वन विनास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहनका समस्या बढ्दै गएका बताउनुभएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले विकासका हरेक क्रियाकलापमा वातावरण्ीय पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आईईई र इआईए कार्यान्यन नहुँदा वातावरणीय मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो।
आइतबार भएको ‘दिगो वातावरण सत्र’ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालायका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको समस्या चुनौतीको रुपमा बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले एक्सन प्लान स्वीकृत गरिसकेको बताउनुभयो। ‘तीनवटै सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन हुने गरी काठमाडौंको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न एक्सन प्लान स्वीकृत भइसकेको छ, यही वर्षदेखि सञ्चालनमा जान्छ,’ उहाँले बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनको अवधिमा काठमाडौंमा तुलनात्मक रुपमा प्रदूषण घटेको पनि जानकारी दिनुभयो।
जलवायु परिवर्तन, जलाधार संरक्षण, पानीका स्रोत र वन्यजन्तु संरक्षणका संरक्षित क्षेत्र नै घोषणा गरेर संरक्षणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षको उदाहरण उहाँले दिनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकरमा जनशिक्तको कमी हुँदा आइईई र इआइए कार्यान्वयनमा केही समस्या देखा परेको स्वीकार गर्नुभयो।
प्राडा मदन कोइरालाले स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक रहे पनि प्रदूषण बढ्दै जाँदा नागरिकले स्वच्छ वातावरण पाउन नसकेको बताउनुभयो। आइईई, इआइए दिगो विकासका उपकरण भएपनि नाम मात्रको प्रतिवेदन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वले नै अनुकुलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्युतीय गाडीलाई बढवा दिए पनि नेपालमा कर थुपारेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
चिकित्सक समेत रहनु भएका एनरआएनए अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष डा केशव पौडलले सहरी वातावरण प्रदूषित हुँदा त्यसको असर मानजीवनमा परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सातौं प्रदूषित मुलुकको सहरमा काठमाडौं रहेको उल्लेख गर्दै प्रदूषणका कारण दीर्घरोगीहरू बढिरहेको बताउनुभयो।
प्राडा दुर्गा पौडेलले प्राकृतिक स्रोतलाई जोगाउने गरी विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकास गर्दा वातावरणीय पक्षल जल, जमिन, जंगल, जनावरण र जलवायुलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
त्रिवि, वातावरण विभाग विभागका प्राध्यापक डा रेजिना मास्केले काठमाडौं उपत्यकामा वातावरण प्रदूषणको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले सवारीसाधन, कलकारखाना, इटाभट्टा, भुवनावट र कृषि क्रियाकलापका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषण उच्च रहेको र त्यसमा पनि ८० प्रतिशत प्रदूषण फ्रेबअरी र मार्चमा हुने गरेको बताउनुभयो।
विश्व खाद्य कार्यक्रम भारतका प्रतिनिधि विश्व पराजुलीले जलवायु परिवर्तन र खाद्य उत्पादन चक्रका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षासँगसँगै जोडिएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण अतविष्टि अनावृष्टिका घटना बढेको र यसले खाद्य उत्पादनमा असर गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डा. डेभिड मोल्डेन हिमाली वातावरण र जलवायु परिवर्तनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
२ सय ४० मिलियन नागरिक हिन्द–कूश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरू जल एवं कृषिमा आधारित जिविकोपार्जन गरिरहेको बताउनुभयो।
तर, पछिल्लो पटक विश्व तापमानसँग हिमालय क्षेत्रमा तापमान पनि बढिरहेकाले यसले मानव जीवन चक्रमै असर गर्ने गरेको मोल्डेनले बताउनुभयो। हिमाली क्षेत्र र सेरोफेरोका देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा लाग्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा गोपी उप्रेतिले दिगो वातावरण र विकास मापदण्डका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरणीय क्षेत्रलाई भुल्न नहुने बताउनुभयो।
प्राडा मोहनबहादुर डाँगीले फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयोे। डाँगीले अहिले फोहोरको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा पनि प्रदूषण भइरहेको र प्लास्टिकजन्य प्रदूषण चुनौती बन्दै गएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्राध्यापक दुर्गा पौडेल, मेदनी भण्डारी, सन्तोष चौधरी, दुर्गादत्त पौडेल, मदनप्रसाद भण्डारी, अमोद कर्माचार्य, कविन्द्र शाक्य, भुवनेश्वर ढकाल,हेमन्त तिवारी, वसन्त गौतले कार्यपत्रसँगै वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो।
एनआरएनएका युवा कोर्डिनेटर हिमाल गुरुङले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो।
काठमाण्डौं। साइबर सुरक्षाबाट बच्दै डिजिटल प्रविधिमा जान अपरिहार्य भइसकेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको आयोजनामा भएको दोस्रो विश्वज्ञान सम्मेलनको अवसरमा इन्फरमेसन कम्युनिकेसन एण्ड टेक्नोलोजी सेसनमा बोल्ने वक्ताहरुले सूचना प्रविधिले देश फड्को मार्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । डिजिट नेपाल सार्थक बनाउन सरकारले विशेष कार्ययोजना लिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व मन्त्री डा विज्ञान शाहले डिजिटल ट्रान्सफरमेसनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अनलाइन पेमेन्टलाई बढावा दिनुपर्छ ।
डिजिटली क्षेत्रमा इनोभेसन हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । युवाहरु यस क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै छन् । कोभिडपछि शिक्षामा आइटी प्रयोगमा जोन दिन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
डिजिटल साक्षरता बढाउन गैरआवासीयले ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पनि डिजिटल्ली जान सकिने उहाँको भनाइ छ ।
डिजिटली इकोनोमी अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै डा शाहले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । डिजिटलतर्फ बढी रोजगारी सिर्जना हुने गरी ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ईमर्जिङ टेक्नोलोजीमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । आइटी क्षेत्रमा इनोभेसन सेन्टर चाहिने उहाँको भनाइ छ ।
होवार्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर दण्ड रावतले साइबर सेक्युरिटीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । साइबर अट्याकबाट जोगिन ध्यान दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । तेस्रो विश्व युद्ध भएमा साइबर अट्याकबाटै हुन नसक्ने खतरा देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
युनिभसिर्टी अफ टुर्कु फिनल्यान्डका प्रोफेसर राजीब कान्तले स्मार्ट सिटी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । आइसिटी रिपोर्टले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न सकिने प्रशस्त संभावना रहेको बताउनुभयो ।
एनआइसिटी टोक्यो जापानका रिसर्च म्यानेजर डा.बेदप्रसाद काफ्लेले डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट समाज रुपान्तरण गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रविधि आत्मसात गर्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ५ जि नेटवर्कको प्रयोग र सेवाबाट जीवन सहज बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डा राजीव सुब्बाले साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तरसम्बन्धीत हुने बताउनुभयो । नेपाल र भारतको नक्सा विवादसँगै नेपाल र भारतका ह्याकरले वेभसाइट ह्याक गर्ने गरेको बताउनुभयो । नेपालको सन्दर्भमा यो घटना सामान्यरुमा लिइएपनि इस्टोनियाको जस्तो नेपालमा घटना भए के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वमा ह्या्करले धेरै क्षति पु¥याएको उदाहरण प्रशस्त रहेकाले साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्य भएको बताउनुभयो ।
नेपाल टेलिकमका म्यानेजिङ डाइरेक्टर डिल्लीराम अधिकारीले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेको बताउनुभयो । डिजिटल फाउन्डेसनमा नेपालले छोटो समयमा फड्को मारेको बताउनुभयो । अष्टिकल फाइबर नभएको ठाउँमा छिट्टै फाइबर बिस्तार गरिने बताउनुभयो । आइडिया इन्डेक्समा सफलता प्राप्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले १० वर्षमा मोबाइल र डाटा प्रयोग बढ्दै गएको बताउनुभयो । ६ वटा प्रदायक संस्थाले मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् । डिजिटल नेपालको परिकल्पना र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि टेलिकमलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन चिफ टेक्निकल अफिसर समित झानाले प्राइभेट अपरेटरको क्याक्सनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । योजना बनाउन नै समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । साइबर सेक्युरिटी लको विषय आइरहेकाले त्यतातिर लगानी गर्न आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ । जहिले पनि लगानी गर्नुपर्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट एक्सेस लैजान समस्या भएको बताउनुभयो । यसका सबै सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने समस्या भएकाले बारम्बार युएस डलर बढ्दै जाने भएकाले समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं | गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनका अवसरमा आयोजित बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य तथा कानुन मन्त्री उपेन्द्र यादवले राज्यले जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भूमिका बनाउनुका साथै एनआरएनए लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य आबश्यक रहेको बताउनु भयो ।
‘पब्लिक हेल्थ एण्ड पेन्डामिक मिटिगेसन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले महामारीको मौकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति बढेकाले एनआरएनए लगायत अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग सहकार्य गरे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताउनु भएको हो ।
स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत अधिकार भएको तर नेपाल जस्ता विकशील मुलुकहरुमा आधारभूत अधिकारबाट नै नागरिकहरु बञ्ति बन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सबै नागरिकका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा निः शुल्क भन्ने छ तर सरकारी अस्पताल जाँदा औषधी छैन । निजीमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य बन्नुपर्ने अबस्था छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि आर्थिक रुपले असक्षम नागरिकहरु खासगरी विपन्न तथा दलित समुदायहरु आबश्यक स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित बन्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण यही वर्गका व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनु परेको प्रष्ट पार्नुभयो । कोरोना महामारीले जटिल रुप लिँदै गएकाले अबस्था नेपालको सामथ्र्यभन्दा बाहिर जाने हो की भन्ने आशंका उहाले व्यक्त गर्नुभयो ।
‘एकातिर खुल्ला सीमाना, चेतनाको अभाव, र विभिन्न कारणले नेपालमा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाट बचाउन कुनै लापरबाही नगरी राज्य लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।’
महामारीकै समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचार रोकेर स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले स्वास्थ्यसँगै रोजगारी क्षेत्रमा पनि कोरोना महामारीका कारण निकै ठूलो असर परेको बताउनु भयो ।
‘खाडी क्षेत्रसहित समग्र विश्वको श्रम बजारमा कोरोनाको प्रभाव रहेको छ । खाडीमा मात्रै १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने अनुमान छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।
कोरोना महामारीका कारण महिला, घरेलु कामदार तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, अस्थायी मजदूरहरु बढी मारमा परेको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समय गन्तव्य मुलुकहरुले विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अघि सारेकाले नेपाली श्रमिकहरु प्रभावित बन्ने जानकारी दिनुभयो ।
‘सम्पूर्ण खाडी मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने रणनीतिहरु लागू गरेका छन् । ओमानले पनि २०१९ बाट ८० प्रकारका काममा विदेशी कामदारहरु नलिने घोषणा गरेको छ । थियो भने २०२१ बाट सरकारी कामदार नराख्ने नीति लिएको छ,’ राजदूत ढकालले भन्नु भयो ।
म्हमहामारीको समयमा नेपालले पनि अन्य राष्ट्रहरुले लिएको रणनीतिअनुसार सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न आबश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
स्वास्थ्य विभागका निर्देशक डा दिपेन्द्र रमण सिंहले नेपालमा कोरोना संक्रमणले जटिल रुप लिँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । ५० प्रतिशत संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै पछिल्लो समय संक्रमितहरु मध्ये ७० प्रतिशत पुरुष तथा ३० प्रतिशत महिला रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म एक्याक्टिभ केस २७ प्रतिशत छन् ७३ प्रतिशत निको भइसकेका छन्, उहाँले भन्नुभयो,’ ‘अहिलेको अबस्था बारे हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
कोरोनासँग जुध्न निकै चुनौतीपूर्ण अबस्था रहेकाले सहयोगका लागि उहाँले एनआरएनएलाई समेत आग्रह गर्नुभयो ।
विदेशमा कोरोना नियन्त्रणका अनुभव तथा प्रविधिहरु नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग साटेर विदेशमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सहयोग गर्न आबश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एनआरएनए अन्तर्गत स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाले विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ सँगसँगै हामी यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कोरोनाका कारण हामीले थुप्रै नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई गुमाइसकेको बताउँदै ठूलो संख्यामा संक्रमित निको हुनु भएको जानकारी दिनुभयो । महामारीसँग जुध्न अझ धेरै संघर्ष आबश्य रहेकाले सबैजना हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा डा. भगवान कोइरालाले महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भयो । तर स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा अबस्था चाहिँ निकै दयनीयपूर्ण रहेको उहाँको भनाई थियो ।
समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाको संयोजनमा स्रिया गजुरेलले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रममा सांसद रिना गुरुङले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रोफेसर डा. पदम सिम्खडा, भोमा लिम्बु एनआरएनए महिला संयोजक, डा. इसान अधिकारी, डा. निस्हिता पाठक, डा. दिपेन्द्र पराजुली, रवि नायक नेश्नल ल स्कुल अफ इन्डिया युनिभर्सिटी, लगायतले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सोही कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा समेत मोहनकुमार शर्मा त्रिभुवन युनिर्भसिटी एण्ड सेन्टर रिसर्च अन एजुकेशन हेल्थ एण्ड सोसल साइन्स, कृष्णप्रसाद पाठक कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, डा. पुष्पराज भट्टराई, जानकी पौडेल एनआरएनए, भोमा लिंबु महिला संयोजक एनआरएनए लगायतले धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
काठमाडौं । योजना बनाएर पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने शुक्रबार एक कार्यक्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो ज्ञान सम्मेलनको अवसरमा ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले व्यवस्थितरुपमा निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारले योजना बनाएर शहरीकरण गर्न सके भविष्यमा समस्या नआउने बताए ।
नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पूर्वाधार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर रहेको बताउनुभयो । ६० प्रतिशत सरकारको लगानी ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । यातयाता, उर्जा, कृषि, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज), शहरी पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा अवसर लगानीको अवसर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हाइड्रो, टुरिजम होटल र सीमेन्ट उद्योगमा पूर्वाधार निर्माण क्रम बढेको उनले बताए । पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीपमा पूर्वाधार लगानी पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पिई सतिस त्रिपाठीले आर्थिक विकास सुस्त भएको बताउनुभयो । ६ प्रतिशतदेअि ८ प्रतिशतसम्मको जिडीपी ग्रोथले आर्थिक विकासमा जाँदा पनि विकास सुस्त भएको उहाँको भनाइ छ ।अरु देशले सुरु गरेको पूर्वाधारको तुलनामा नेपाल निकै पछि रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘सडकको ट्रयाक खोल्नमै छौ, उहाँले भन्नुभयो, हामी डेपलपमेन्टमा छैनौ’ अब लगानी गर्ने पूर्वाधारले देशको विकास कहाँ पुग्छ भन्ने भन्न सकिने उहाँको भनाइ छ । योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न नसक्दा पूर्वाधार विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
संघीयता सुरु भएको समयमा पूर्वाधार निर्माणको चरण भएको उहाँको भनाइ छ ।५ वर्षमै पूर्वाधार बिग्रनेखालको बनाउन हुँदैन । पूर्वाधारका लागि लगानी गर्दैछौं । १९७० को मोडेलमा रहने होइन । दिर्घकालिन योजना बोकेर जानुपर्छ ।थोरै काममा काम गर्दा पूर्वाधार निर्माण भएन, अब त स्थानीय तहले योजना बनाएर काम गर्न सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रोफेसर डां संगिता सिंहले भूकम्पपछि पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । योजना बनाएर शहर निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माणमा योजना बनाएर अघि बढ्न सके पछि समस्या नआउने र व्यवस्थित शहर बन्ने उहाँको भनाइ छ । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बस्ती निर्माण गरेजस्तै सरकारले पनि त्यसरी योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
सिभिल ईञ्जिनियर केशवराज ज्ञवालीले भवन बनाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो । विकसित शहर बनाउन पहिला नै योजना बनाउनुपर्छ’उहाँले भन्नुभयो । नेपालको शहरी क्षेत्र पूर्णरुपमा व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै अब निर्माण गर्दा व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रतन झाले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । विदेशी लगानी आउन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आर्जन गरेको सीप र ज्ञान ट्रान्सफर गर्न मेकानिजम बनाउन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
ईञ्जिनियर दिपक बाबु कडेलले गैरआवासीय संघले बस्ती सार्न खोज्दा नसकिएको बताउनुभयो । नेपालमा रेल आवश्यकताभएपनि जीवन जिउने आवश्यकता भएको बताउनुभयो । ‘जसरी हुन्छ, आर्थिक विकास गर्नैपर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘त्यसका लागि विदेशी लगानी बढाउनै पर्छ । स्मार्ट सिटी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अरुणदेव पन्तले विल्डिङ इन्फास्टक्चरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको विशम परिस्थितिमा पनि गैरआवासीयले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभयो । भौतिकरुपमा टाढा रहेपनि संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक गर्न विश्वकै जुनसुकै देशमा बस्ने नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी विकासशील बनाउन पूर्वाधारले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो । स्थायी सरकार बनेसँगै देश निर्माणको क्रममा अघि बढेको बताउनुभयो । नीतिगत रुपमा सहज गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । रेल, बाटो, सुरुङमार्ग निर्माणमा अघि बढेको बताउनुभयो ।मन्त्री नेम्वाङले शहरी विकासमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । ‘नयाँ संरचना निर्माण गर्दा त्यसतर्फ ध्यान दिएका छौं’उहाँले भन्नुभयो । मेघा शहर निर्माण गर्दा व्यवस्थित गरेर जाने बताउनुभयो । सुरक्षित नागरिक आवाज, जनता आवास, पुर्ननिर्माण क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयो ।नेपालमा कस्तो प्रकारको बिल्डिङ बनाउने भन्ने विषयमा योजना बनाएका छौं’उहाँले भन्नुभयो । विगतदेखि २७ वटा नयाँ शहर र १५ वटा स्मार्ट शहर बनाउन लागिएको बताउनुभयो । हिमाली भेगमा पनि हावापानी सुहाउँदो शहर बनाउने गरी ५ वटा ठाउँमा व्यवस्थित गरी अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । एक शहर एक पहिचानको रुपमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
भारतको सिमाना जोडिएका ३० वटा नगरलाई व्यवस्थित शहर बनाउन लागिएको र १ सय ५८ वटा नयाँ शहरमा राम्रो नगर बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ ।दुई सय ९३ नगरलाई व्यवस्थित बहर बनाउन सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणमा देश अघि बढेको भन्दै आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।साना सडक व्यवस्थित गर्ने, पूर्व पश्चित रेल मार्ग निर्माण तथा सुरुङमार्ग निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता गएको उहाँको भनाइ छ । उपत्यकाभित्र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न लागिएको र गैरआवासीय संघको समन्वयमा लगानी भित्राएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव आरके शर्माले सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेको बताउनुभयो । देशको विकासका लागि दुवै पक्ष एक भएर जानुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणका लागि एनआरएनले सघाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘गुणस्तर निर्माण गर्न हामी चुकेका छौं’उहाँले भन्नुभयो । प्रविधि प्रयोग र नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ ।
३१ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टमले शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले भनेका छन्, ‘शंकास्पद मृत्युको सन्दर्भमा शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउने, नजिकको सम्पर्कमा आएका सबै अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने, तर शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको कोभिड–१९ परीक्षण नगर्ने नगराउने ।’
मृत्यु भएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा आफन्तले अव्यवहारिक झमेला व्यहोर्नु परेकाले यो निर्णय गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । मन्त्रालयको इन्सिडेण्ट कमाण्ड चिफ डा. गुणराज लोहनी भन्छन्, ‘व्यवहारिक झन्झट हटाउन यो निर्णय गरिएको हो ।’
तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भने एकपछि अर्को गलत निर्णय गरेर विवादमा फस्दै गएको मन्त्रालयको यो निर्णय पनि जनस्वास्थ्यको हिसाबले गलत भएको बताउँछन् ।
किनकी शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएपछि पीसीआर परीक्षण नगर्दा संक्रमण भएको वा नभएको थाहा हुन्न । यसले कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृत्युको वास्तविक तथ्यांक पनि लुक्छ भने संक्रमित पहिचानमा पनि समस्या हुने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन् ।
मृत्यु भएपछि परीक्षण नै नगरी शंकास्पद मान्दैमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरुको परीक्षण गर्ने कुरै भएन । उनी भन्छन्, ‘एउटा शंकास्पद मृत्युको परीक्षण नगर्नु भनेको अरु धेरै केसहरुलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।’
साथै सरकारको यो निर्णयले मृतकको आफन्तहरुलाई झञ्झटबाट मुक्त होइन, मानसिक तनाव थपिदिन्छ । ‘परीक्षण नगरी क्वारेन्टिनमा राख्दा यदि त्यो केस नेगेटिभ रहेछ भने आफन्तले विनाकारण दुःख पाए, पोजेटिभ रहेछ भने पनि क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र नहोला’ डा. सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘परीक्षण नै नगरी कोभिड पुष्टि भए जसरी दाहसंसकार गर्नु र आफन्तलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुको अर्थ के हुन्छ ?’
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पनि मन्त्रालयको निर्णयले झन् अलमल बढाएको बताउँछन् ।
यो निर्णयले अस्पतालमा भर्ना भएर मृत्यु भएका सबै मानिसको परिवार र मलामीले कोभिड–१९ को शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पालन गर्नुपर्ने अर्थ दिएको उनको तर्क छ । यसले संक्रमण नभएका व्यक्तिको मृत्युपछि अन्त्येष्टि प्रक्रियामा मलामी नै नपाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । अनिवार्य १४ दिन क्वारेण्टिन बस्ने झन्झटले मानिसहरु मलामीसमेत जान नचाहने उनको कथन छ ।
’शंकास्पद मृत्युको मापदण्ड के हो ? अस्पताल भर्ना भएर मृत्यु भएका धेरैमा केही न केही कोभिडसँग मिल्दो लक्षण देखिन्छ, अस्पतालमा मृत्यु भएका सबैले बिना परीक्षण कोभिडको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड फलो गर्नुपर्ने हो ?’ डा. पुन भन्छन्, ’हरेक मान्छे मर्दा उनीहरुमा कुनै न कुनै संक्रामक रोगको लक्षण हुन्छ, त्यसलाई परीक्षण नगरिकन कोरोना नै भन्ने ?’
जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा शंकाको भरमा निर्णय लिँदा घातक परिणाम निम्तने उनी बताउँछन् । यो निर्णयले अस्पतालमा मृत्यु हुने हरेक व्यक्तिको परिवारलाई कोरोना लागेको ट्याग लाग्ने खतरा हुन्छ, जुन प्रमाणित हुन्न । शंका र परीक्षणमा आकाश र जमिनको फरक रहेको बताउँदै उनी भन्छन, ‘यो निर्णय त हावामा गरिएको जस्तो भयो । त्यसले हरेक शंकास्पद मृत्युको परिवार र समाजमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्नसक्छ ।’
कोरोना परीक्षण गर्ने टेस्ट किट बचाउन अथवा मृतकको सङ्ख्या कम देखाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हुनसक्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन् । जुनसुकै उद्देश्यले गरे पनि यो निर्णय गलत रहेको उनको तर्क छ । ‘महामारी नियन्त्रणमा आफू असफल भएको लुकाउन होस् या खर्च बचाउने उद्देश्यले होस्, यो निर्णय गलत छ’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यसले धेरैलाई अलमल पार्ने मात्र होइन, मलामीहरुलाई समेत मानसिक तनाव गराउँछ ।’
शंकास्पद मृत्युको परीक्षण रोक्ने भन्दा शव व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने डा. सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसो गर्दा मानिसमा त्रास कम हुन्छ भने मृतकका परिवारले पनि राम्रोसँग दाहसंस्कार गर्न पाउनेछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पड्किनै लागेको बमलाई डिफ्युज गर्न लागेजस्तो गरेर दाहसंस्कार गरिएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
डा. अधिकारीको तर्कमा सहमत डा. पुन भन्छन्, ‘शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकलले मानिसलाई धेरै त्रास फैलाएको छ, बरु त्यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टम प्रमुख डा. लोहनीले भने मृत्युको तथ्यांक लुकाउन नखोजिएको दाबी गरे । अनलाइन खबर बाट
यदी तपाईंलाई तपाईंले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट निकै सुस्त लाग्छ भने विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिको इन्टरनेटबारे सुन्नुभयो भने झनै खराब लाग्न सक्छ । युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका शोधकर्ताहरुले विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेटमा नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । सो गति १७८ टेराबाइट्स प्रति सेकेन्ड (टीबीपीएस) अर्थात् १ लाख ७८ हजार जीबी प्रतिसेकेन्ड रहेको थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा इन्टरनेटको औसत गति २ एमबी प्रति सेकेन्ड रहेको छ । उक्त परियोजना रोयल एकाडेमी अफ इन्जिनियरिङका डा. लिडिया गाल्डिनो, एक्सटेरा र किडी रिसर्चले तयार गरेको छ । यसअघि विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट अस्ट्रेलियामा दर्ता गरिएको थियो । सो बेला इन्टरनेटको गति ४४.२ टीबीबीएस रहेको थियो । अहिले दर्ता गरिएको गति चार गुणा बढी रहेको छ ।
यति तीव्र गतिको इन्टरनेटले तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंले नेटफिल्क्समा भएको सबै कुरा मात्र एक सेकेन्डमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तो तीव्र गतिको इन्टरनेट प्राप्त गर्न शोधकर्ताहरुले अप्टिक फाइबरको साटो उच्च रेन्जको वेभलेन्थ लागू गरेका थिए र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सिग्नललाई टाढासम्म बुस्ट गरेका थिए ।
यस्तो तीव्र गति प्राप्त गर्न धेरै खर्च लाग्ने अनुमान गरिनु स्वभाविक हो । तर, शोधकर्ताहरु भने यो प्रविधिको प्रयोग गर्न अप्टिक फाइबरको प्रयोग भन्दा सस्तो हुने बताउँछन् । यद्यपि, यो प्रविधि प्रयोगकै चरणमा रहेको छ र सर्वसाधारणले चाँडै यो प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङमा परीक्षणका लागि पानी हालिएको छ। आज बिहान ९ बजे मुख्य सुरुङमा पानी हालिएको आयोजनाले जनाएको छ। काठमाडौंतर्फ पानी जाने सुरुङ बन्द गरेर आयोजनाको पहिलो अडिट मार्गबाट पानी परीक्षण गरिएको हो। हेलम्बु गाउँपालिका(१ अम्बाथानमा रहेको मुहान क्षेत्रबाट केही तल रहेको पहिलो अडिटमार्गको सुरुङसम्म पानी हालेर परीक्षण गरिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालाले जानकारी दिनुभयो । मेलम्चीको मुख्य सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण गरिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रितेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिनुभयो। यसबारेमा विस्तृतमा दिउँसो मन्त्रालयमा हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने भएको उहाँले बताउनुभयो ।
घोराही, असार १५ । दाङको एक निजि अस्पतालमा एक्सरे गर्न गएकि एक महीलालाई पुरै नाङ्गो बनाएर एक्सरे गराएको आरोपमा अस्पतालको एक्सरेमा काम गर्ने एक जना युवा पक्राउ परेका छन् । वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीवाट खटिएको प्रहरी टोलिले सो आरोपमा अस्पतालमा काम गर्ने एक्सरेका टेक्निसियन ववइ गाउपालिका ५ का २२ वषर््ािय नवराज डागिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । घोराही लुहासुरस्थित गोर्खा हस्पिटलमा एक्सरेका लागि गएकि ति महीलाको एक्सरे गर्नेक्रममा अस्पतालको एक्सरेमा काम गर्ने युवाले पुरै नाङ्गो बनाइ एक्सरे गर्न खोजेपछि उनका आफन्तले प्रहरीमा उजुरी गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपि गणेश चन्दले अस्पतालमा एक्सरे गराउन गएकि महीलालाई एक्सरेमा काम गर्ने युवाले संवेदनशिल अंग पनि नाङ्गै गराउन लगाई एक्सरे गराउन खोजेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको बताए । अस्पतालमा एक्सरे गराउन गएसक घोराही १ कि १९ वर्षिय महीला गोर्खा हस्पिटल पुगेकि थिइन् । महीला छातीको एक्सरे गराउन गएपछि अस्पतालमा काम गर्ने टेक्निसियनले दुब्र्यवहार गर्न खोजेको भन्दै आफन्तले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएपछि डाँगिलाई पक्राउ गरीएको र घटनाको थप अनुसन्धानका लागि वडा प्रहरीवाट जिल्लामा पठाइएको वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीका प्रहरी निरीक्षक दिनेश रिमालले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डिएसपि सुमित खड्काले पनि शरीर पुरै नाङ्गो बनाएर एक्सरे गर्न खोजेपछि अस्पतालमा काम गर्ने टेक्निसियनलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान चलिरहेको बताए । एक्सरे गराउन गएकि महीलाले एक्सरे गराएपछि आफ्ना आफन्तलाई एक्सरे गराउदा अहिले पुरै शरीर नाङ्गो बनाउदा रहेछन् है भनेपछि सो घटना वाहीर सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौं – नर्भिक अस्पतालमा १ सय ६८ किलोग्राम तौल भएकी महिलाले स्वस्थ शिशुलाई जन्म दिएकी छन्। उनले शल्यक्रिया मार्फत् शिशुलाई जन्म दिएकी हुन्।
कलंकीकी ३१ वर्षीय मेरिना हमालले जन्म दिएको शिशुको तौल २ दशमलव ९ किलोग्राम छ। असार १० गते स्वस्थ शिशुलाई जन्म दिएकी मेरिना र उनले जन्माएको शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ।
नेपालमा यति धेरै तौल भएकी महिलाले स्वस्थ शिशुलाई जन्म दिएको यो पहिलोपटक भएको अस्पतालको दाबी छ। स्त्रीरोग तथा बाँझोपन विशेषज्ञ एवम् ल्योप्रोस्कोपिक सर्जन डा नुतन शर्मासहितको टोलीले उनको शल्यक्रिया गरेको थियो।
बढी तौल भएका गर्भवतीको शल्यक्रिया आफैमा जटिल भएको शर्माको भनाइ छ। मोटोपना समस्या भएपनि मातृत्वका लागि बाधक भने नभएको उनको भनाई छ।
मेरिनाले सुरुमा आफूलाई डर लागेपनि अहिले भने खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिइन्। मोटापना भएका महिलाले शिशु जन्माउन सक्दैनन् भन्ने कुरा सत्य नभएको उनको भनाइ छ।
उनको यो दोस्रो सन्तान हो । उनले पहिलो सन्तान पनि शल्यक्रियामार्फत् नै जन्माएकी थिइन्।
काठमाडौँ | २० जुन २०२० का दिन गैरआवासीय नेपाली संघले २५०० Covid-19 Detection PCR Test Kit र २५०० RNA Extraction Kit सुदुर पश्चिम प्रदेशका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सामाग्रीहरु गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणाले स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंहको रोहवरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मन्त्री भट्टले गैरआवासीय नेपाली संघबाट प्राप्त सामाग्रीहरुमा सरकारका तर्फबाट थप किट थपेर आइतबारसम्म सुदूरपश्चिम पठाउने जानकारी दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार सुदूरपश्चिममा भारतबाट ठूलो संख्याका नेपाली भित्रिए पनि परीक्षण हुन नपाई लामो समय क्वारेन्टिनमै कष्टपूर्ण तवरले बस्नुपरे पछि संघले सो सहयोग गरेको हो भने कोरोना परिक्षणको लागि सुदुर पश्चिम प्रदेशले किटको अभाव समेत झेल्नुपरेको अवस्थामा थियो ।
पन्तका अनुसार संघले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई लक्षित गरी डडेल्धुरामा स्थापना गर्न लागिएको पीसीआर प्रयोगशालामा गैरआवासीय नेपालीको सहयोग रहने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाको सकृयतामा गैरआवासीय नेपाली संघले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टमार्फत २ हजार ५ सय Covid-19 Detection PCR Test Kit र सोही संख्यामा RNA Extraction Kit हस्तान्तरण गरेको हो ।