Category: अर्थ

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच केही दिन अघि विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ ल्याउने सहमति भएको थियो। प्राधिकरणमा कुलमान ल्याउँदा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने दुबैको निष्कर्षसहित नियुक्ति अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। तर प्राधिकरणमा चार वर्षका लागि केपीशर्मा ओलीको सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा शाक्य नआएपनि हटाउँदा प्रक्रिया पुर्‍याउन नसके कानुनी उल्झनमा पर्ने समस्याका बारेमा समेत छलफल भयो।

अन्तिममा शाक्यलाई प्रधानमन्त्री राखेर उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा माग्ने सहमति बन्यो। त्यही सहमति अनुसार सोमबार १२ बजे शाक्यलाई बालुवाटार बोलाइयो। प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितीमा उर्जामन्त्री भुसालले शाक्यलाई अन्य ठाउँमा एडजस्ट गर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे।

‘पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको अवस्था विग्रदै गएको छ। एउटा ट्रयाकमा आइसकेको संस्था विस्तारै लथालिङ हुन थालेको छ,’ उनले शाक्यलाई भनेकी थिइन्, ‘मैले पनि केही नयाँ काम गर्ने अठोटका साथ उर्जा मन्त्रालयमा आएको हुँ। त्यसका लागि समेत तपाइँले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुस्।’ उनले प्राधिकरणको नेतृत्व बलियो नहुँदा चेन अफ कमाण्ड भत्किदै गएको र चुहावट बढ्न थालेको समेत बताएकी थिइन्।

मन्त्री भुसालले कार्यकारी निर्देशक शाक्यको राजीनामा माग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले भने मौननै बसेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले शाक्यसँग दोहोरो कुरा गरेनन्। प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा उर्जामन्त्री भुसालले राजीनामा मागेपछि शाक्य मोबाइल स्वीच अफ गरेर केही घण्टा बसेका थिए। उनी बालुवाटारबाट प्राधिकरणको कार्यालय समेत गएनन्।

उनले प्राधिकरणको गाडी बीचमा छाडेर निजी गाडीमा लिएर हिडेका थिए। दिउँसो उर्जामन्त्री भुसालले उर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीमार्फत सम्पर्कको प्रयास गरेकी थिइन्।

तर मोबाइल स्वीच अफ भएका कारण सम्पर्क भएको थिएन्। शाक्यले साँझ मात्रै मोबाइल अन गरेका थिए। स्रोतका अनुसार भुसालको आग्रह अनुसार शाक्यले राजीनामा दिएको भए सोमबारकै मन्त्रिपरिषद्बबाट कुलमानलाई नियुक्ति दिने तयारी भएको थियो।

राजीनामा मागका बारेमा के भन्छन् शाक्य?

Source: bizmandu.com

१२ साउन, काठमाडौं । आमरुपमा एप्पलले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा आफ्नो आइफोनको नयाँ सिरिज सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यो पटकको सेप्टेम्बर आउनै लागेको हुनाले एप्पल फ्यानहरु नयाँ आइफोनको व्यग्र पर्खाइमा छन् । एप्पलको आसन्न नयाँ संस्करणको आइफोनको नाम आइफोन १३ हुने अपेक्षा गरिएको छ र यो सँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरु सार्वजनिक भैसकेका पनि छन् ।
एप्पल निकट श्रोतहरुको हवाला दिँदै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारहरुका अनुसार आइफोन १३ को डिस्प्लेमा हुने नचको आकार आइफोन १२ को तुलनामा केही सानो हुनेछ ।
त्यस्तै आइफोन १३ प्रो सिरिजमा १ टेराबाइट स्टोरेजको अप्सन हुने पनि बताइएको छ । अनि आइफोन १३ मा २५ वाटको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट पनि रहनेछ ।
आइफोन १३ सिरिजका सबै मोडलमा LiDAR सेन्सर हुनेछ । ब्लुम्बर्गको रिपोर्ट अनुसार आइफोन १३ मा अलवेज अन मोड पनि हुनेछ ।
कतिपय रिपोर्टहरुमा के पनि दाबी गरिएको छ भने एप्पलले यो पटक आइफोन १३ ल्याउँदा थप एक नयाँ रङको भेरिएन्ट पनि ल्याउनेछ । उक्त नयाँ कलर भेरिएन्टको नाम सनसेट गोल्ड हुने बताइएको छ ।
आइफोन १३ को साइज आइफोन १२ जत्तिकै हुने र डिजाइन पनि लगभग उस्तै हुने दाबी गरिएको छ । यद्यपि आइफोन १३ को क्यामरा बम्प चाहीँ पहिलेका मोडलमा भन्दा केही ठूलो हुनेछ ।
आइफोन १३ सिरिजमा कस्तो क्यामरा रहला ? यो धेरैको चासोको विषय हो । लोकप्रिय टिप्स्टर Ming Chi Kuo का अनुसार आइफोन १३, आइफोन १३ मिनी तथा आइफोन १३ प्रो मा आइफोन १२ मा जस्तै सेभेन इलिमेन्ट वाला वाइड एंगल क्यामरा हुनेछ ।
आइफोन १३ प्रो म्याक्समा चाहीँ त्यसभन्दा फरक क्यामरा हुने बताइएको छ । तथापि सबै मोडलका क्यामरामा LiDAR सेन्सर राखिनेछ । त्यस्तै आइफोन १३ सिरिजका क्यामरामा अटोफोकसन तथा अल्ट्रा वाइड लेन्स हुनसक्ने बताइएको छ । अनि भिडियोमा पनि पोट्रेट मोड सपोर्ट हुनेछ ।
आइफोन १३ प्रोमा हुने अलवेज अन डिस्प्ले सबैभन्दा चर्चाको विषय बन्ने देखिएको छ । ब्लुम्बर्गका अनुसार आइफोन प्रो मा १२० ज्श को रिफ्रेस दर भएको डिस्प्ले रहनेछ । यस्तै डिस्प्ले Low temperature polycrystalline oxide अर्थात LTPO ले बनेको हुन्छ र यसको ब्याट्री खपत दर निकै कम रहनेछ । साथै सदैव अन रहने डिस्प्ले हुने भएकाले आइफोन १३ सिरिजमा थप शक्तिशाली ब्याट्री पनि हुने बताइएको छ
आइफोन १३ सिरिजमा A15 प्रोसेसर हुनेछ । कम्पनीले यसलार्य संसारकै सबैभन्दा फास्ट मोबाइल प्रोसेसर भएको दाबी गरेको छ ।
आइफोन १३ सिरिज फाइभ जी फोन हुनेछन् । त्यसैले नयाँ आइफोनमा क्वालकोम स्नापड्रागन x60 प्रोसेसर प्रयोग हुनेछ ।
एजेन्सीको सहयोगमा

११ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नेपालमा विद्युत खपत उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । महामारीका बीचमा पनि प्रणालीमा उच्च दरको माग देखिँदा खपत करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ । खपत बढ्दा पनि प्राधिकरणको नाफा भने खुम्चिन पुगेको छ ।
गत वर्षसम्म वाषिर्क प्रक्तिव्यक्ति विद्युत खपत २६० युनिट थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार खपत एकैवर्षमा विद्युत १४ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ ।
यसअनुसार प्रतिव्यक्ति खपत वाषिर्क ३५ युनिटभन्दा बढीले उचालिएर २९५ युनिटभन्दा माथि पुगेको अनुमान छ । ५ वर्षअघिसम्म यस्तो विद्युत खपतदर १३१ युनिट थियो ।
तर, लगातार प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउँदै लगेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको विश्लेषण सकेको छैन ।
अप्रशोधित तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नाफा आधा घटेपनि प्राधिकरणले करिब ८ अर्ब ८८ करोड युनिट विद्युत खपत गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । प्राधिरकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत वर्ष करिब ५२ करोड युनिट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो ।
विद्युत खपत वृद्धिमा प्राधिकरणले लगातार सफलता हात पर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वाषिर्क विद्युत खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । यो खपत दर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कम थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट थियो । २०७४/७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट भयो । २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुग्यो ।
आव २०७६/७६मा ७ अर्ब ७४ करोड युनिट रहेको खपत अहिले करिब ८ अर्ब ८८ करोड युनिटमा पुगेको छ ।
महंगो बिजुलीको आयात बढ्यो
माग बढेपछि प्राधिरकणले त्यसलाई थेग्न भारतबाट गर्ने विद्युतको आयात पनि बढाएको छ । जसले समग्र प्रणालीमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा पनि बढ्न पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार करिब गत वर्ष प्रणालीमा उपलब्धमध्ये करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट आयातित बिजुली थियो । यसअनुसार करिब २ अर्ब २५ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा भारतबाट आयातित बिजुलीको परिमाण १ अर्ब ७३ करोड युनिट थियो।
प्राधिकरणले नेपालका आयोजनाहरुको आन्तरिक उत्पादनबाट करिब ६ अर्ब ६३ करोड युनिट व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणका आयोजनाबाट ३ अर्ब ११ करोड युनिट र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ३ अर्ब ५२ करोड  युनिट प्रणालीमा प्राप्त भएको थियो । जुन आर्थिक वर्ष २०७६/७७को भन्दा ६० करोड बढी हो ।गत वर्ष प्राधिकरणले ६ अर्ब ३ करोड युनिट बिजुली आन्तरिक आयोजनाहरुबाट लिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरु क्षमताअनुसार आन्तरिक आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुन नसकेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा माग उच्च दरमा बढेकाले भारतबाट हुने बाध्यात्मक आयात गर्ने बिजुलीको दर पनि ह्वात्तै बढ्न पुगेको उनीहरुको तर्क छ ।
‘लोडसेडिङ हुन नदिन बिहारबाट बढी बिजुली तान्नुपर्‍यो, ढल्केबरबाट ल्याउनुभन्दा बिहारबाट बिजुली ल्याउन महंगो पर्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,’ महंगो बिजुलीले गर्दा खपत बढ्दा समेत नाफा प्रभावित हुन पुग्यो ।’
ढल्केबरबाट ल्याउनभन्दा बिहारबाट तान्न बढी जोड गरेको र प्राधिकरणका विद्युत प्लान्टहरूको सञ्चालन र मर्मतमा लापरवाही गर्दा नाफा घट्न पुगेको ती अधिकारीको दावी छ ।
बिहारबाट ल्याइएका बिजुली तराईका बढी चुहावट हुने क्षेत्रमै बढी वितरण हुन्छ । चुहावट उच्च रुपमा हुने क्षेत्रमै महंगो बिजुली खपत हुँदा त्यसबाट नाफामा असर पुगेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब मात्रै नाफा कमाएको अनुमान छ । जुन त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम हो ।
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार सुख्खायाम लम्बिँदा प्राधिकरणका आयोजनाहरुबाट हुने उत्पादन घट्न पुगेको थियो । त्यसले भारतसँग निर्भरता बढ्न पुग्दा पनि नाफा कम हुन पुगेको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न आयोजनाहरु मर्मतको लागि लामो समयसम्म बन्द गरेको थियो । जसको असर पनि नाफामा परेको छ । चुहावट बढेका कारण पनि नाफा प्रभावित भएको थियो ।
महामारीमा मिटर रिडिङ नभएको र चुहावट बढेको कारण पनि नाफा घटेको तर्क कायर्कारी निर्देशक शाक्यले गरेका छन् ।
आयातको विगत
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रणालीमा कूल ५ अर्ब युनिट बिजुली थियो । सो समय नेपालले १ अर्ब ३७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो । त्यतिबेला कूल मागको करिब ३५ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आउँथ्यो । त्यसबेला १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बिजुली नेपाल आयात हुन्थ्यो ।
अर्को आर्थिक वर्ष, अर्थात् ०७२/७३ मा कूल खपत ५ अर्ब ७ करोड युनिट पुग्यो । त्यतिबेला १ अर्ब ७७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । त्यतिबेला कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ३५ प्रतिशत थियो । सो वर्ष १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बिजुली किनिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब युनिट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध थियो । सो वर्ष भारतबाट २ अर्ब १७ करोड यनिट बिजुली आयात भयो । ४० करोड युनिट भारतबाट थपिँदा नेपालमा उद्योगबाहेकको लोडसेडिङ हटेको थियो । भारतबाट बिजुली किन्न त्यो वर्ष १६ अर्ब ५२ करोड खर्ब भएको थियो । सो वर्ष कूल खपतमा आयातित बिजुलीको हिस्सा अघिल्लो वर्षभन्दा एक प्रतिशत घटेको थियो ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । त्यस वर्ष कूल बिजुली खपत ७ अर्ब ५ करोड युनिट थियो । सो वर्ष भारतबाट बिजुली किन्न १९ अर्ब ८६ करोडको बिजुली आयात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली खपत हुँदा २ अर्ब ८१ करोड युनिट भारतबाट आएको थियो । सो वर्ष २२ अर्ब ९५ करोडको बिजुली आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर १३ अर्ब ५८ करोडको बिजुली आयात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने बिजुलीको आयातको हिस्सा ३७ प्रतिशतबाट २२मा झरेको थियो । गत आवमा त्यो बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६भन्दा अघिल्ला वर्ष नेपालमा बिजुली आयातको परिमाण बढ्दा पनि कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ठूलो हुन पाएको थिएन । नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेपछि भारतीय बिजुली आयात दर नै कम हुन थालेको थियो । तर, गत वर्ष माग उच्च दरमा बढेपछि भारतीय बिजुलीको हिस्सा फेरि बढ्न पुगेको छ ।
नेपालले भारतसँग सन् १९७१ मा नै ‘पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट’ अर्थात् विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सुरुआतमा नेपालले भारतबाट ५ मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र्यायो । त्यसयता विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट यसैका आधारमा बिजुली आदानप्रदान भइरहेको छ ।
नेपालले हाल भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि गरेको छ । यसअनुसार हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर २२० केभीको प्रसारण लाइनबाट भारतको एनबीबीएनमार्फत नेपालले भारतबाट बिजुली किनिरहेको छ ।
यसबाहेक विद्युत् आदान-प्रदान समितिमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बिजुली आदान-प्रदान गरिन्छ । झण्डै एक दर्जन साना-ठूला प्रसारणलाइनबाट नेपालले नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समितिमार्फत बिजुली आयात-निर्यात गर्छ ।

साउन ५, काठमाडौँ | बिभिन्न १६ देशबाट युएई प्रवेश गर्न चाहने बिदेशी यात्रुहरुलाई अर्को सूचना नभएसम्म यात्रा प्रवेशमा निषेधनै गरिएको युएईको सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जीसीएए) ले जनाएको छ ।

युएईले यस अघि प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरुमा नेपाल सहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, भारत, इन्डोनेसिया, लाइबेरिया, नामिबिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, युगान्डा, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, भियतनाम र जाम्बिया रहेका छन् ।

आइतबार जारी गरिएको नयाँ सुरक्षा निर्णय सर्कुलरमा प्राधिकरणले यसभन्दा अघि जारी गरिएको प्रतिबन्धलाई अझै यथास्थितिमै कायम राखेको छ । निर्देशन अनुसार कोभिड-१९ महामारीको अवस्था हेरेर युएईले उडान र यात्रीहरूको प्रतिबन्धको सम्बन्धमा अवस्था हेरेर आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिने भनिएको छ । गत शुक्रबार इतिहाद एयरवेजले आफ्नो उडानहरू जुलाई ३१ सम्म स्थगित रहने जनाएको थियो ।
प्राधिकरणले कूटनीतिज्ञहरू र चिकित्सा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिबन्धित जुनसुकै देशबाट युएई जाँदा भने प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने छैन । युएईका नागरिकहरू, कूटनीतिज्ञहरू, गोल्डन र सिल्वर रेसिडेन्सी भिसा धारकहरूलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने निर्णयमा छ । युएईले निजी चार्टर उडानबाट युएई जाँदा प्रति उडान ८ जना भन्दा बढीले यात्रा गर्न नपाउने समेत जनाएको छ ।

नेपालको श्रम गन्तव्य देशहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण गन्तव्य युएईले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको कारण युएईमा रोजगारको लागि जाने हजारौं नेपालीहरु प्रतिबन्ध खुल्ने आशामा बसेका छन् ।

८ वटा बैंक थप निक्षेप संकलन नभएमा ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ८ वटा बैंकको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेको छ। औसतमा भने २७ बैंकहरुको औसत सिसिडी रेसियो ७७.३८ प्रतिशत छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो रेसियोमा ८५ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको छ। यसको अर्थ बैंकहरुले मुल पुँजी र संकलन भएको निक्षेपमा ८५ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन्। ८० प्रतिशत सीमा नाघ्नु भनेको थप निक्षेप संकलन नभएमा थप ऋण लगानीका लागि पर्याप्त पुँजी नहुनु हो।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म सिभिल, कुमारी, माछापुच्छ्रे, मेगा, एनआइसी एसिया, सानिमा, सिद्धार्थ र सनराइज बैंकको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेको छ। 

राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि राखेको सिसिडी रेसियोको व्यवस्थाप्रति बैंकहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्। बासेलथ्री अन्तगर्तका रेसियोहरु लागू गर्दै जानुपर्ने जनाउँदै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा पनि नियमनबाट सिसिडी रेसियो हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

सुझावको एउटा बुँदामा भनिएको छ ‘बासेल थ्री अन्तर्गतका लिक्वीडिटी रेसियोहरु क्रमशः लागू गर्दै जाने र सो नभएसम्मका लागि रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा नेट एलडी रेसियो मात्र कायम गर्ने। सिसिडी रेसियो वास्तवमा तरलता रेसियो नभएकोले यसलाई ‘रिफरेन्स रेसियो’का रुपमा राखी रेगुलेटरी रेसियोबाट हटाउने।’

बासेलथ्री लागू नहुँदासम्म तरलता व्यवस्थापनका लागि नेट एलडी रेसियो (निक्षेपमा ऋण प्रवाहको अनुपात) मात्रै नियमनको रुपमा कायम राख्ने व्यवस्था गर्न बैंकहरुले सुझाव दिएका छन्। 

पहिले ८० प्रतिशतको सीमा राखिएकोमा कोरोनाको महामारीपछि कर्जा प्रवाहका लागि लगानीयोग्य रकम अभाव नहोस् भन्दै राष्ट्र बैंकले यो रेसियोमा लचकता अपनाई ८५ प्रतिशतको सीमा कायम गरेको हो। 

हेर्नुस् कुन बैंकको सिसिडी रेसियो कति?

बैंक	सिसिडि रेसियो (असार मसान्त)
कृषि विकास	73.33
बैंक अफ काठमाण्डु	77.78
सेन्चुरी	79.38
सिटिजन्स	77.42
सिभिल	80.38
एभरेष्ट	72.62
ग्लोबल आइएमई	76.31
हिमालयन	79.24
कुमारी	81.01
लक्ष्मी	79.68
माछापुच्छ्रे	80.09
मेगा	82.02
नबिल	79.31
नेपाल बंगलादेश	67.37
नेपाल बैंक	74.34
एनसिसी	79.57
इन्भेष्टमेन्ट	75.12
एनआइसी एसिया	81.12
एनएमबि	79.81
एसबिआई	74.86
प्रभु	73.17
प्राइम	79.61
राष्ट्रिय वाणिज्य	69.74
सानिमा	80.60
सिद्धार्थ	80.15
स्टान्डर्ड चार्टड	74.94
सनराइज	80.41
औसत	77.38

copied:setopati

काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्राधिकरणले हालै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपनि विदेशबाट भित्रने अवैध मोबाइलाई रोक्ने गरी पहिलो चरणमा यो प्रणाली लागू गरेको हो।
प्राधिकरणले बिहीवार सूचना जारी गर्दै मोवाइल सेटको आयात पूर्व अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणबाट स्तर स्वीकृती गर्न तथा इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट मोवाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम लागु गरिएको जनाएको हो ।
‘हाल पहिलो चरणमा अव्यवसायिक आयातकर्ताले मोवाइल आयात गर्दा मोवाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टममार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा आयात गरिएको मोवाइलको दर्ता प्राधिकरणको वेबसाइटबाट गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय उडान सङ्ख्या थप गरी नयाँ तालिका नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई पठाएको छ ।
क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार अब सातामा कूल ५३ वटा उडान सञ्चालन गर्नेगरी विभिन्न मुलुकका गन्तव्यमा उडान तालिका तय गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ उडान सङ्ख्या थप गर्दै यसअघि उडान खुला गरेका गन्तब्यमा भारतबाहेकका मुलुकमा हुने उडान सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । नयाँ तालिकाअनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सातामा दुई उडान सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले गर्नेछन् । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले बुधबार र एयर इण्डियाले सोमबार गर्नेछन् ।
यस्तै नेपाल एयरलाइन्सले यूएईको दुबईमा मङ्गलबार र बिहीबार तथा नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार उडान भर्नेछन् । फ्लाइ दुबइले आइतबार, बुधबार र शुक्रबार एक÷एक उडान गर्नेछ ।
क्यानको उडान तालिका अनुसार कतारको दोहामा नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले हरेक दिन उडान गर्नेछन् भने हिमालय एयरलाइन्सलाई साताको सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान अनुमति दिइएको छ । उक्त एयरलाइन्सले साउदी अरेबियाको दमाममा साताको चार दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्नेछ । नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा बुधबार र शनिबार सातामा दुई उडान पाएको छ । त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार क्वालालाम्पुर उडानको अनुमति पाएको छ । टर्किस एयरलाइन्सले टर्कीको इस्तानवुलमा सोमबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्नेछ ।

जजिरा एयरवेजले कुवेतमा साताको पाँच दिन सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्नेछ । सलाम एयरले ओमानको मस्कटमा सातामा तीन दिन सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान गर्ने तालिका छ । एयर अरेबियाले आबुधाबीमा आइतबार र मङ्गलबारको उडान तालिका पाएको छ । सिङ्गापुर एयरले हरेक आइतबार काठमाडौं उडान गर्नेछ ।

आन्तरिक हवाई उडान पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने
मुलुकको आन्तरिक हवाई उडानमा भने पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । क्यानले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक उडान पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । क्यानको अनुमति अनुरूप त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई परिपत्र गरी स्वास्थ्य सावधानीका साथ उडान सञ्चालनको तालिका निर्धारण गर्ने क्यानका प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विमानस्थल कार्यालय र एयरलाइन्सबीच आजै बैठक बसेर उडान पूर्ण सञ्चालनको तालिका बनाइनेछ ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वैशाख २० गतेदेखि आन्तरिक तथा वैशाख २३ देखि अन्तरराष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको थियो । आन्तरिक उडान पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि कोभिड–१९ महामारीको जोखिम कायम रहेकाले कोभिड अघिको जम्मा उडान सङ्ख्याको ५० प्रतिशत मात्र उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । अन्तरराष्ट्रियतर्फ सम्बन्धित मुलुकले उडान सहजीकरण गरेको खण्डमा आवश्यकताको आधारमा उडान तालिका थपघट गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । कोभिडका सङ्क्रमित बढेसँगै सरकारले गत वैशाख १६ देखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।