• गृह पृष्ठ
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अर्थ
  • कला /जीवनशैली
  • खेल
  • बिज्ञान/प्रविधि
  • राजनीति
  • विचार
  • समाज
  • साहित्य

Category: अर्थ

चरालाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘थ्रेट’ विमानस्थललाई पनि चराको थ्रेट उस्तै छ !

  • २५ असार २०७८, शुक्रबार १८:२४ मा प्रकाशित

  • विकासले विनास पनि सँगसँगै लिएर आउँछ । विकासकै कारण धेरैतिर विनास पनि भएका छन् । पछिल्लो समय सडक सञ्जाल बिस्तारको क्रममा जथाभावी खनिएको सडकले वर्षातमा पहिरोको जोखिम बढाएको छ । यस्तै ठुला विकासले पर्यावरणमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने अध्ययनले देखाएको छ ।

    चारदशकको पर्खाइपछि पोखरा महानगरपालिका–१४ छिनेडाडाँमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधिन छ । विमानस्थलको निर्माण सकिन पनि थालेको छ । विमानस्थल निर्माण भएसँगै त्यहाँको पर्यावरण जोगाउन भने चुनौती थपिएको छ । विमानस्थल क्षेत्र कुनैबेला चराचुरुंगीको बासस्थान थियो । अहिले विमानस्थल निर्माले चराहरुको पुरानो बासस्थान साँघुरिदैं जादाँ चराचुरुंगी लोप हुने खतरा बढेको छ । अर्कोतिर चराकै कारण हवाई दुर्घटनाको जोखिम बढाएको विज्ञहरु बताउँछन ।

    चराबारे जानकार राख्नेहरुका अनुसार ४० वर्ष अघि छिनेडाँडा चराहरुको बासस्थल हो । खुला ठाँउ थियो । सिंचाईको नहर छ । नजिकै विजयपुर खोला छ । खोला र नहरमा बगेर आउने जीवजन्तु चराचुरुंगीको आहारा हुन्थ्यो । ठूला सिमलका रुखहरु थिए । अहिले पनि नहर छ । खोला छ । तर फाँट भने छैन । फाँटको आधाजसो भागमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गसहित पूर्वाधार बनेका छन । आधा जसो त घडेरीमा परिणत हुदैं घर बनेका छन् ।
    साभार नागरिक न्युज

    विमानस्थल निर्माणअघि बनाइएको बातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले छिनेडाँडा क्षेत्रमा विभिन्न संकटापन्न चराहरु पाईने भएपनि उल्लेख गरिएको छैन् । संकटापन्न चरामध्ये बढी गिद्धहरु छन् । ‘पाँचवर्षको अध्ययनमा पोखरा–१४ छिनेडाडाँमा १६४ प्रजातिका चराहरु पाईन्छन्,’ पंक्षी समाज पोखराका सचिव हेमन्त ढकालले भने, ‘बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिला फाँट थियो । सिमलका रुखहरु थिए । ती सबै विनास भए । चराका बासस्थान नै हट्यो ।’ एउटा रुख काटेपछि दशवटा नयाँ विरुवा रोप्ने कथन छ । तर सरकारी कथन केवल कथनमै सीमित छ ।’

    उनका अनुसार छिनेडाँडामा देखिने ठेउवा चरा अहिले देखिदैन् । छिनेडाँडा वरिपरी ती चरा भेटिन्थे । विमानस्थल बनेसँगै चराहरुको बासस्थान अन्यत्र सार्नुपर्छ । चराहरुलाई अन्यत्र आकर्षण गर्नुपर्छ । अन्यथा दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ ।

    ‘चराकै कारण हवाई दुर्घटना हुन्छ । धपाउने हो । सम्भव नभए अन्तिम विकल्प गोली हानेर चरा मार्ने हो’ उनले भने, ‘विमानस्थल निर्माणसँगै चराचुरुंगी संरक्षण गर्न बासस्थान सार्ने तर्फ ध्यानदिनुपथ्र्यो, तर, त्यतातर्फ कसैले ध्यान दिएको देखिन्न ।’

    संकटापन्न चरा संरक्षण गर्न सरकारले चासो देखाएपनि विमानस्थल निर्माणपछि निम्त्याउने असर र प्रभावलाई भने सरकारले ख्याल गर्न नसकेको ढकालले बताए । उनका अनुसार विशेष गरी गिद्धहरु बढी जोखिममा पर्छन् । डंगर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध र सुन गिद्ध संकटापन्न अवस्थामा छन् । ती गिद्धको बासस्थान नै विजयपुर खोला आसपास हो । एकैदिन ३५० को संख्यामा गिद्धको गणना गरिएको छ । पोखरामा पछिल्लो समय कालो चिल बढी देखिन्छ । कालो चिल बढी देखिनुको मुख्य कारण प्रदुषणको संकेत हो । हवाई उडानमा समेत यस्ता चराले जोखिम निम्त्याउने उनको बुझाई छ ।

    विमानको उडान र अवतरण पनि खोलाकै किनार नजिकैबाट हुन्छ । खोला किनारमा चराको बासस्थान बढी छ । विमानस्थल निर्माण गर्दादेखि नै समस्या धेरै देखिएको उनले बताए । ‘समस्या भएसँगै सुधार्नुपर्ने थियो । पाँच वर्षपछि योजना कार्यान्वयनमा नआए अर्को वर्ष फेरी बातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन हुनुपर्छ । तर अध्ययन नभईकनै विमानस्थल निर्माण शुरु गरिएको उनले बताए । ‘भविश्यमा विमानस्थलकै कारण चरा र चराकै कारण विमानस्थल सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ,’ पंक्षी समाजका सचिव ढकालले भने, ‘संरक्षण परियोजना एकातिर हुन्छ । अर्कोतिर विमानस्थलमा चरा देखिए धपाउन नभए मार्ने नै हो ।’

    छिनेडाँडा क्षेत्र चराचुरुंगी उड्ने पुरानो रुट हो । गिद्धहरु विशेष गरी छिनेडाडाँ, विरौटा र लाहाचोक क्षेत्रमा बढी पाईन्छन् । चराहरु छिनेडाँडाकै रुट भएर उड्दा भोलि विमानस्थल सञ्चालनपछि ती चराहरु नआउन सक्छन् ।

    नेपाल चरासँग विमान दुर्घटना हुने उच्च जोखिमको देशमा गनिन्छ । सन १९९० देखि २०१३ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६६ वटा दुर्घटना भएका छन् । चराहरु जहाजमा ठोक्किँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ठुलो चराकै कारण मात्रै नभई साना चराले पनि दुर्घटना निम्त्याउँछ । विजयपुर तीरबाटै उडान हुन्छ । खोलाको खोँच नै चराको बासस्थान हुन् । जाडो याममा तातो बाफ आएपछि चराहरु उड्न शुरु गर्छन् । प्राय दुर्घटना उडान र अवतरणमै हुने गरेको छ । खासगरी उडान र अवतरणको समयमा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । ‘५ सय फिट तल ७३ प्रतिशत दुर्घटना भएको तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘२५ सय फिट मुनि ९४ प्रतिशत दुर्घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।’ गोमायु महाचिल छिनेडाँडाकै रुट भएर उडेको अध्ययनले देखाएको छ ।

    विमानस्थल बनाईरहँदा ल्याण्डफिल साईट हटाउनुपर्ने थियो । ल्याण्डफिल साईट मात्रै हटाएर नहुने भएकोले चरालाई समेत अन्यत्र आकर्षण गराईनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘एयरपोर्टको आसपासमा गुँड बनाएका चरा विस्थापित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ध्वनी प्रदुषणले चरा आउन छोड्छन् । कति चरा विस्थापित हुन्छन भने कति लोप हुन्छन् । त्यसको लागि अध्ययन गर्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार माइग्रेसन चराहरु आउँदैनन् । फेरी नआउन सक्छन् । आगमन पनि कम हुन्छ ।

    Posted in अर्थ, मुख्य खबरLeave a Comment on चरालाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘थ्रेट’ विमानस्थललाई पनि चराको थ्रेट उस्तै छ !

    अब हिमालय एयरलाइन्सको टिकट अनलाइनबाटै

  • २३ असार २०७८, बुधबार २०:१४ मा प्रकाशित

  • काठमाडाैँ : हिमालय एअरलाइन्स्ले अनलाइन टिकट बुकिङ शुरु गरेको छ । ग्राहकले आफ्नै डेक्सटप वा मोबाइलबाट एयरलाइन्स्को वेबसाइटमा गई टिकट बुकिङ गर्न सक्नेछन् ।

    प्रारम्भिक चरणमा कनेक्ट आइपिएस प्रयोग गर्ने ग्राहकले टिकट खरीद गर्न र टिकट रद्द गर्नुका साथै अन्य सेवा जस्तै उडान र भाडाबारे जानकारी, टिकट फिर्ता, ग्राहक सेवा, ढिलाइ प्रमाण–पत्र, निःशुल्क टिकट एक्सचेन्ज, ई–टिकट र टिकटमा वास्तविक नाम प्रमाणीकरणको सुविधा लिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

    एयरलाइन्स्ले सम्बन्धित अन्य सहायक सेवा जस्तै ब्यागेजको पूर्व बुकिङ, सीट, खाना चयन, लाउन्ज, बन्डल भाडा, एसएमएस सूचना, कार्डबाट भुक्तानी र वेब चेकइनजस्ता नवीनतम सेवा शुरु गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।

    नयाँ वेबसाइटबारे एयरलाइन्स्का अध्यक्ष जोउ इन्योङ्ले भने, “हाम्रा ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सदैव तत्पर छौँ ।” त्यस्तै उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले अनलाइन सेवा कम्पनीको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै हिमालय सधैंँ आफ्ना ग्राहकसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्न समर्पित भएको जिकीर गरेका छन् ।रासस

    Posted in अर्थLeave a Comment on अब हिमालय एयरलाइन्सको टिकट अनलाइनबाटै

    साउन १ देखि आईएमईआई दर्ता अनिवार्य, नत्र चल्ने छैनन् मोबाइल

  • २२ असार २०७८, मंगलवार २०:३१ मा प्रकाशित
  • २२ असार, काठमाडौं । साउन १ गते पछाडि अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइलहरु आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म नचल्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
    व्यवसायीहरूले आयात गरेका मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर उनीहरूले नै दर्ता गरिदिन्छन् । तर विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले उतै किनेर नेपाल पठाइदिएका मोबाइलहरुको हकमा भने व्यक्ति स्वयंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । साउन १ अगाडिदेखि नै प्रयोगमा आइरहेका मोबाइल सन्चालनमा भने समस्या नआउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
    नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘साउन १ गते पछाडि आउने मोबाइल आईएमईआई नम्बर दर्ता गरिएको छैन भने चल्दैन । साउन १ गते अगाडिदेखि नै चलाइरहेका मोबाइलहरुको हकमा भने अहिले समस्या पर्दैन । तर सबैले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ साउन १ गतेभन्दा अगाडि देखि नै प्रयोगमा आइरहेका मोबाइलको डाटा प्राधिकरणको प्रणालीमा डाटा बसिसकेको हुनाले आईएमईआई नम्बर दर्ता नगर्दा पनि चल्ने उनले बताए ।
    आईएमईआई नम्बर कसरी दर्ता गर्ने ?
    इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर हरेक मोबाइल सेटमा हुने ‘युनिक नम्बर’ हो । एउटा सिम लाग्ने मोबाइलमा एउटा र दुईवटा सिम लाग्ने मोबाइलमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर राखिएको हुन्छ । मोबाइलको कभरमै आईएमईआई नम्बर हुन्छ । कभर छैन भने पनि *#06# डायल गर्दा पनि आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर देखिन्छ ।
    यो नम्बरलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटको आईएमईआई रजिष्ट्रेशन भन्ने स्थानमा गएर दर्ता गर्न सकिन्छ । मोबाइल सेटका व्यवसायीहरुले आफैं यो नम्बर दर्ता गरेका हुन्छन् । कसै–कसैले आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरीकन पनि बेच्ने गरेको पाइएको बताउँदै निर्देशक पौडेलले त्यसो गर्नु दण्डनीय हुने बताए ।
    फाइदा के हुन्छ ?
    आईएमईआई नम्बर हरेक मोबाइलको फरक फरक हुने भएकाले एकअर्कासँग मिल्दैन । यदि मोबाइल हरायो भने यही नम्बरको आधारमा खोज्न सजिलो हुन्छ । यस्तो नियमबाट आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउने र सरकारको राजश्व पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
    प्राधिकरणका निर्देशक पौडेलले यसको फाइदाबारे भने, ‘व्यक्तिगत फाइदाको कुरा गर्ने हो भने मोबाइल हरायो वा चोरी भयो भने खोज्न सजिलो हुन्छ, क्रिमिनल एक्टिभिटी अनुसन्धान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । राज्यको तर्फबाट कुरा गर्ने हो भने राजश्व छली रोकिन्छ ।’ आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गर्दा राजश्व छलेर अवैध रुपमा मोबाइल भित्राउने काम रोकिने उनको भनाइ छ ।

    Posted in अन्तर्राष्ट्रिय, अर्थ, मुख्य खबरLeave a Comment on साउन १ देखि आईएमईआई दर्ता अनिवार्य, नत्र चल्ने छैनन् मोबाइल

    विदेशमा बनाएर ल्याएको २५ ग्रामभन्दा बढीको गहनामा भन्सार लिनुपर्ने माग

  • २१ असार २०७८, सोमबार २०:४२ मा प्रकाशित
  • नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले हाल कायम रहँदै आएको सुन आयातको कोटा हटाई पैठारीको अधिकार निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारसँग माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिँदै महासङ्घले यस्तो माग गरेको हो । 
    अहिलेको खुल्ला बजार नीतिको प्रयोगमा विश्व नै अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने सुन पैठारीको एकाधिकार वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मात्र दिएको भन्दै महासङ्घले अपन जनरल लाइसेन्स (ओजीएल)को अवधारणमा सुन पैठारीको अधिकार अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने बताएको छ । 
    त्यस्तै, हाल सुन आयातमा लगाइएको कोटा प्रणालीले बजारको माग धान्नै मुस्किल परेकाले सो कोटा प्रणाली समेत खारेज गर्नुपर्ने माग महासङ्घले राष्ट्र बैङ्कसँग राखेको छ ।
    यी लगायत, सुनचाँदी व्यवसायलाई हाई रिक्स जोनबाट हटाउनु पर्ने, कोभिड प्रभावित अन्य व्यवसायहरू जस्तै सुनचाँदी व्यवसायले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने राहत सहुलियतका छुटहरू पाउनु पर्ने, सुनचाँदी व्यवसायको क्षेत्रमा लाग्ने र लाग्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, बैङ्कहरूबाट वार्षिक रूपमा छुट्याइने सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तरगतको खर्चबाट कम्तीमा १० प्रतिशत सुनचाँदी व्यवसायको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन् । 
    यस्ता छन् महासङ्घका सुझावहरू:
    १. सुनचाँदी व्यवसायलाई उच्च जोखिमको श्रेणी हाई रिक्स जोनमा राखिएकोले गहना व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्दा झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नु परिरहेकोले यस व्यवसायलाई उच्च जोखिम वर्गबाट हटाई सहज र सरल बनाउनु पर्दछ ।
    २. वाणिज्य बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने पुनर्कजा आदिमा आभूषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनु पर्छ ।
    ३. वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्जन गर्ने वार्षिक मुनाफा रकम मध्येबाट सीएसआर अन्तर्गत कम्तीमा १० प्रतिशत रकम युवा तथा महिला गहना व्यवसायीहरूका लागि सिप विकास तालिम एवं आभूषण व्यवसायमा नै स्वरोजगारीको लागि अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
    ४.गहना निर्माण तालिम लिन चाहने युवा (महिला समेत)लाई सहुलियतपूर्ण सिप विकास ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
    ५. २०६७ सालमा केही समयको लागि भनी सुनमा कोटा प्रणाली लागू भएको हाल सम्म पनि सोही प्रणाली जारी छ । यस बीच बजार र उपभोक्ताको मागमा शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर मागलाई धान्नै नसक्ने गरी कोटा तोकिएको छ । सुनको अभावमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनधिकृत पैठारीलाई दुरुत्साहन हुन पुगेको छ । राजश्वमा समेत ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ । तसर्थ वास्तविक मागको सर्वेक्षण गरी आयातको कोटा बढाउनु अति जरुरी छ ।
    ६. सुन पैठारीलाई ओपन जनरल लाइसेन्स (ओजीएल) अन्तर्गत ल्याउने वा कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि पैठारी अनुमति दिइनु पर्दछ ।
    ७. सुनको पैठारीमा हाल लागू गरिएको कोटा प्रणाली एवं वाणिज्य बैङ्कले मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था “प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन” को प्रतिकूल छ । तसर्थ मुलुकको प्रचलित कानुनसँग प्रतिकूल नहुने गरी “आपूर्ति सङ्कुचित गर्ने र निश्चित निकायलाई मात्रै पैठारीको अनुमति दिने” कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्दछ ।
    ८. झिटी गुन्टा अन्तर्गत ५०० ग्रामसम्म भन्सार तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने र नेपाली नागरिकले विदेशमा बनेका गहना ल्याएमा २५ ग्रामभन्दा बढीकोमा भन्सार लिने ।
    ९. सुनको वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी मुलुकभरका साना–ठुला सबै व्यवसायीहरूको समान पहुँच स्थापित हुने गरी सरल र सहज तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।
    १०.वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन विक्री गर्दा एकै दिनमा पनि बैङ्क पिच्छे भाउ फरक हुने गरेकोले प्रत्येक दिन सबै बैङ्कको एउटै भाउ हुनुपर्ने । साथै होल्डिङ्ग तथा सर्भिस चार्ज भनी थप मूल्य लिने गरेकोले सो कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्ने ।
    ११.नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशका विभिन्न आठ वटा वा आवश्यकता परेमा सो भन्दा पनि बढी स्थानबाट वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन विक्री गर्नु पर्ने भनी कार्यविधिमा नै स्पष्ट उल्लेख गरे तापनि बैङ्कहरूले काठमाडौँबाट मात्र विक्री वितरण गरिरहेका छन् । काठमाडौँ भन्दा बाहिरबाट बेच्नु परेमा अपारदर्शी रूपमा बढी मूल्य तोक्ने गरेकोले त्यसबाट व्यवसायीहरूलाई झनै समस्या पर्न गएको छ । त्यसैले जुनसुकै स्थानबाट खरिद–विक्री गर्दा पनि एउटै भाउ कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

    Posted in अन्तर्राष्ट्रिय, अर्थLeave a Comment on विदेशमा बनाएर ल्याएको २५ ग्रामभन्दा बढीको गहनामा भन्सार लिनुपर्ने माग

    तीनै सरकारले नचिनेको टरिगाँउ एरपोर्ट

  • १८ असार २०७८, शुक्रबार ०६:१४ मा प्रकाशित
  • कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण हवाई उडान असार १७ गतेदेखि सञ्चालन हुदैछ । नेपाल सरकारले आन्तरिक उडान खुला गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७८ वैशाख २० देखि आन्तरिक तथा वैशाख २३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको थियो । कोभिडका सङ्क्रमित बढेसँगै सरकारले गत वैशाख १६ देखि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । यो सँगै दाङको टरिगाउँ एयरपोर्टबाट पनि नियमित हवाई उडान सञ्चालन हुने अपेक्षा गरीएको छ । हाल नेपाल एरलान्सले १७/१८ जना यात्रु क्षमताको दैनिक दुई उडान भर्दै आएको छ । पटक पटक बिभिन्न बाहना गर्दै अवरुद्ध हुने दाङको टरीगाँउ एरपोर्टबाट हुने हवाई सेवा कुनैपनि बेला रोकिने अबस्थामा छ । एरपोर्ट सञ्चालनमा अवरोध हुने मुख्य कारण हवाई मैदानको धावनमार्ग कम हुनु,ईन्धन भराउने ब्यबस्था नहुनु,यात्रुको चापक कम हुनु, महँगो भाडा लगायतका भन्ने गरीएको छ । तर यहाँका नागरिकहरुले त्यतिले मात्र टरीगाँउ एरपोर्ट ओझेलमा परेको हो भन्ने बिषयमा स्वीकार गर्दैनन् । निर्णय तहमा बसेका राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका सकारात्मक हुन सके टरीगाँउ एरपोर्टले रुप परिवर्तन गरी भौतिक बिकासमा छोटो समयमा गर्न सक्छ भन्ने छ ।

       दवाव दिन मानवबहादुरको सामाजिक संजाल ग्रुप  

    ब्रिटिस आर्मीका सेवा निबृत्त मानबहादुर थापा मगरले अन्य बहानालाई पुरै अस्वीयकार गर्नुहुन्छ । बेलायतमै बसेर एरपोर्ट सञ्चालन र सुधारका लागि सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थापामगरले राजनीतिक चासो टरिगाँउ एरपोर्टमा नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ,आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्यमा समेत तुलसीपुर एरर्पोटलाई उपेक्षा गरीएको छ । टरिगाँउ एरपोर्ट लाई बजेट बिनियोजन गरीएन घोराही उपमहानगरपालिकामा बैकल्पीक एरपोर्ट सञ्जालनको लागि आबश्यक प्रक्रियामा बिनियोजन गरीयो,सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दाङ टरिगाँउ बिमानस्थल सरोकार समूह जिल्लाकै सम्बृद्धि र विकासका लागि स्थरउन्नती गरौ भन्ने समूह बनाएका थापामगरको गुनासो छ ।
    टरीगाँउ एरपोर्टको धावनमार्गको लम्बाई साढे ७ सय मिटर मात्रै छ । चौडाई ३० मिटर छ ।

    कालोपत्रे पछि जहाज २०७१ असारबाट शुरु

    २०७१ असार १८ गते तारा यएरलायन्सको नाईन एन ए वि एम बिमानले टरिगाँउ एरपोर्टमा परीक्षणका लागि अवतरण भएको थियो । धावनमार्ग कालोपत्रे उडान परीक्षण गर्नुभन्दा दुई बर्ष अघि नै बनिसकेको थियो । त्यसका लागि झण्डै ८ करोड ८७ लाख खर्च भएको थियो । बिमानस्थल कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएपनि नियमित उडानको भने टुङ्गो थिएन । त्यसअघि एरपोर्ट गौचरणमा परिणत भईनै सकेको थियो ।

        १२५० मिटरको कपडामा ध्यानाकर्षण बुझाए

    तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको महोत्वसको उद्घाटनका लागि आईपुगेका तत्कालिन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई २०७६ माघ १० गते शुक्रबार टरीगाँउ विमानस्थल स्तरउन्नति हाम्रो अभियानका लागि ११९ पेजको ज्ञापन पत्र र १२५० मिटर कपडामा नागरिकहरुको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । टरीगाँउ विमानस्थल स्तरउन्नति हाम्रो अभियानका अभियान्ता एबम तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका पूर्ब अध्यक्ष बिमल रिजालका अनुसार मन्त्री भट्टराईलाई टरीगाँउ एरपोर्टको नियमित हवाईसेवा सञ्चालन,ईन्धन डिपो स्थापना र धावनमार्ग स्तरन्नोतिको माग गरीएको छ ।
    टरीगाँउ एरपोर्ट सञ्चालनका लागि २०६४ सालदेखि तुुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघले दवावमुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

    क–कसलाई ध्यानाकर्षण

    तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट र जिवनबहादुर शाही लगायत दाङ र छिमेकी जिल्ला आगमन हुने प्रधानमन्त्री,पूर्बमन्त्री,मन्त्री,सांसद,उच्च अधिकारीलाई एरपोर्टमै लगि स्तरोनन्ती र सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
    हाल सम्म २ जना राष्ट्रपति , ५ जना प्रधानमन्त्री तथा पूर्बप्रधानमन्त्री,१२ जना बिभागिय मन्त्री,३० जना अन्य मन्त्री र शिर्ष नेता,मन्त्रालय,बिभागका बिशिष्ठ श्रेणिका कर्मचारी गरि १४ जनालाई तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघले पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

       कस्ले कति सालमा हवाई जहास सञ्चालन गरे

    टरिगाँउ बिमान स्थलमा पहिलो पटक झग्गु प्रसाद शर्माको पहलमा २०११ साल मंसिर २३ गते जहाज अवतरण भएको थियाो । भमकेका शर्माले जहाज सञ्चालन नुहदा सम्म आफ्नो दारी नफाल्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो ।
    २०११ सालबाट नियमित सञ्चालनमा आएको टरीगाँउ एरपोर्ट हवाई मैदान र ईन्धन आपुर्ति लगायतका समस्या देखाउदै २०४५ सालबाट बन्द भएको थियो । २०६० सालदेखि २०६६ सालबाट पुन ः नियमीत भएको हवाई सेवा २०६८ सालदेखि २ हप्ता सम्म सञ्चालन आएको थियो ।
    २०७२ साल जेठ १४ गतेदेखि नीजि हवाई कम्पनिसगँ सम्झौता गरि सञ्चालन भएको थियो ।
    २०७४ पुस २० गतेबाट सञ्चालनमा आएको अर्को नीजि हवाई कम्पनिको प्लेन २०७५ जेठ ६ गते सम्म सञ्चालन भएको थियो ।

             स्थानीय सरकारले पुन ः नियमित

    स्थानीय तहको निर्वाचन पछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे पहलमा सानो वडीको नेपाल एरलाईन्सको बिमान सञ्चालन आएको हो । बिगतमा हप्तामा एक पटक, त्यसपछि २ दिन र हाल दैनिक २ पटक हवाई सेवा सञ्चालन आएको छ । तर एरपोर्टको धावनमार्ग स्तरन्नोति र ईन्धन डिपो सञ्चालन नहुदा हवाई सेवाको प्रभाबकारीता अझै राम्रो हुन सकेको छैन् ।
    कम्तीमा साढे १२ सय मिटर लम्बाई धावन मार्ग बनाएर ४५ सिटे बिमानहरुलाई नियमीत उडाउन सकिने प्राबिधिकहरुले बताउदै आएका छन् भने ईन्धन डिपो आबश्यक रहेको बताएका छन् ।

    आपुर्ति सचिब डाक्ट अर्याल आएको १७ महिना पछि

    २०७६ माघ २३ गते बिहिबार ईन्धन डिपो स्थापनाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्न आपुर्ति मन्त्रालयका सचिब डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको उच्च अधिकारीको टोली टरीगाँउ एरपोर्टमा आएको हो । झण्डै १७ महिना पछि २०७८ असार १२ गते अपरान्ह् टरिगाउँ एयरपोर्टका लागि रिफिलिङ ट्याङ्की आइपुगेको छ । भारतहुँदै नेपालगञ्ज नाकाबाट ल्याइएको ट्याङ्की शनिबार बिहान तुलसीपुर बजारमा आइपुगेको हो ।
    टरिगाउँ विमानस्थलका प्रमुख कैलाश शर्माका अनुसार रिफिलिङ ट्याङ्की र त्यससँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरू आइपुगेको छ ।
    भारतको मुम्बईबाट ल्याइएको यो ट्याङ्की करीब एक डेढ महिना नेपालगञ्ज भन्सार नाकामै रोकिएको थियो ।
    इन्धन डिपोका लागि तेल भण्डारण गर्न ठूलो ट्याङ्की र सम्बन्धित उपकरण आएकोले अब प्लेनमा इन्धन भर्न बाउजर लगायतका उपकरण आउन आवश्यक रहेको छ । हालसम्म दाङ एयरपोर्टमा प्लेनका लागि इन्धन रिफिलिङको सुबिधा थिएन ।

    ४५ सिट सम्मका प्लेन सञ्चालन गर्न सकिन्छ

    पटक पटक टरिगाँउ हवाई मैदानको अध्ययनका लागि दाङ आईपुग्ने प्राबिधि टोलले छलफलका क्रममा वा सञ्चार माध्यमलाई भने अनुसार मौसम प्रतिकुल हुदा समेत अवतरण हुन सक्ने छ । भूगोलको हिसावले पनि टरिगाँउ हवाई मैदान ठिक छ । टरीगाँउ एरपोर्टको चार किल्ला अध्ययन गर्दा हवाई मैदानको बिस्तार,बिकास र सुरक्षाको दृष्टिकोणले दक्षिण, पूर्ब दक्षिण र पश्चिमको भूभाग ठिक छ । एरपोर्ट पश्चिमको भूभाग राप्ती राजमार्गको छेउ र बस्तीका कारण सम्भाबना कम हुन सक्ने अध्ययनका तत्कालिन अध्ययन टोलीले सुनाएका थिए ।

     तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतमा परेन टरिगाउ

    नेपाल सरकारले टरिगाँउ एरपोर्टका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट विनियोजन नै गरेन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी दाङको नारायणपुरमा विमान स्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरीने छ । आन्तरिक विमानस्थल तर्फ १ अर्व ३३ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । तुलसीपुर स्थीत दाङ एरपोर्टका लागि स्तरोन्नती,नियमित हवाई सञ्चालन र अन्तराष्ट्रिय स्तरका पाईलट कोर्ष अध्ययन गर्न ,नीजि र सहकारीको सहयकार्यमा कार्य गर्न आवश्यक बजेट ब्यबस्था गरिएको छ भनिएको छ । गृह जिल्ला दाङ भएका नेपाल सरकारका पूर्ब सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा हाल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार भने टरिगाँउ एरपोर्टका सन्र्दभमा मौन छ । लुम्बिनी प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तब्यमा हवाई यातायातका लागि कुनैपनि शिर्षक राखिएको छैन ।

     नियमित विमान सेवाले आन्तरिक पर्यटन

    दाङ बाट नियमित हवाई सेवा संचालन हुनुपर्छ । हवाई सेवा बर्तमान र भबिष्यको आवश्यकता पनि हो । हवाई सेवालाई आमनागरिकले सहजरूपमा उपयोग गर्न सक्ने स्तरको हुनु पर्छ । यदि त्यसो हुन सके आन्तरिक पर्यटनको बिकास हुन्छ । पर्यटन प्रबर्द्धन हुन सके आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्न थप टेवा पुग्ने छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट संचालन हुने छ्न । अन्य ब्यापार ब्यबसायमा कारोबारमा वृद्धि हुने छ ।

    मिश्रीत प्रतिक्रिया

    टरिगाँउ एरपोर्टका लागि ३ तहका सरकारबाट प्राथमिकतामा परेन । यसकारण पश्चिम दाङबासीले सरकारले उपेक्षा गरेको भनेका छन् । तर नारायणपुरमा आन्तरिक विमान स्थल निर्माण शुरु गर्न नेपाल सरकारले बजेट समेत बिनियोजन गरेको सन्र्दभमा भने पूबी दाङबासी( घोराही क्षेत्र) हर्षित भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल,अनौपचारिक कार्यक्रम वा अन्य औपचारिक कार्यक्रममा यस बिषयमा क्रियाप्रतिक्रिया सुन्ने र देख्ने गरीएको छ । दाङमा हवाई सेवाको आवश्यकता भने छ । दाङबाट नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुन गए छिमेकी जिल्ला सल्यान,पुर्बी रुकुम, रोल्पा, प्युठान, बाँके जिल्लाको पूर्बी क्षेत्र नागरिकका लागि बर्दान साबित हुने थियो ।

    Posted in अर्थ, राजनीतिLeave a Comment on तीनै सरकारले नचिनेको टरिगाँउ एरपोर्ट

    १३ लाख ८५ हजार मूल्य तोकेर इलेक्ट्रीक कार ‘सिटी स्पीरिट’को विक्री सुरु

  • १८ असार २०७८, शुक्रबार ०२:४१ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं । चीनमा बनेका विद्युतीय कार एकपछि अर्को नेपाल आउने भउका छन् । यस्तोमा अहिलेसम्म कै सबैभन्दा कम मूल्यको इलेक्ट्रीक कार ‘सिटी स्पीरिट’ नेपाल आएको छ ।

    श्री इको भिजनरी प्रालिले ल्याएको यो कार सहरी क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेको छ । विभिन्न ४ भेरियन्टमा उपलब्ध यो कारमा लिड एसिड र लिथियम आयोन व्याट्री उपलब्ध रहेको छ । लिड एसिड व्याट्री जडान भएको दुई भेरियन्टको मूल्य क्रमश १३ लाख ८५ हजार र १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

    लिथियम आयोन व्याट्रीयुक्त भेरियन्टको मूल्य १७ लाख ८५ हजार र १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यी दुबै व्याट्री ७.५ किलोवाट आवरका हुन् । लिड एसिड व्याट्रीले फुल चार्जमा १२० किलोमिटर र लिथियम आयोन व्याट्रीले १५० किलोमिटर रेञ्ज दिने कम्पनीको दावी छ ।

    यसलाई ग्राहकले आफ्नो आवस्यकता अनुसार दुई र चार सिट अप्सनमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीको सेल्स हेड रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    चार सिट क्षमताको सिटी स्पीरिटको लम्बाई २,५४५ एमएम छ भने दुई सिट क्षमताको कारको लम्बाई लम्बाई २,२४५ एमएम मात्रै रहेको छ ।
    घरको समान्य विजुलीमा प्लग जोडर चार्ज गर्न मिल्ने यो कार ४ देखि ६ घन्टामा फुल चार्ज हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए । काठमाडौंको वाफलमा शोरुम निर्माण गरेर कम्पनीले यसको विक्री सुरु गरेको हो ।

    Posted in अर्थLeave a Comment on १३ लाख ८५ हजार मूल्य तोकेर इलेक्ट्रीक कार ‘सिटी स्पीरिट’को विक्री सुरु

    चिठ्ठा पर्‍यो भन्दै ठगीका घटना बढे, सचेत हुन बैंकर्स संघको आग्रह

  • १६ असार २०७८, बुधबार १५:०७ मा प्रकाशित
  • १६ असार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा ‘चिठ्ठा पर्‍यो’ भन्दै ठगी हुने गरेको भन्दै नेपाल बेंकर्स संघले सर्वसाधारणलाई सचेत हुन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा चिठ्ठा पर्यो भनेर मेसेज आउने अनि गोप्य विवरण मागेर ठगी हुने गरेको भन्दै यसमा सचेत हुन सर्वसाधारणलाई संघले आग्रह गरेको हो ।
    वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन संघले बुधबरा प्रेस विज्ञप्तिथ जारी गर्दै यसमा विशेष सचेत रहन र शंकास्पद सन्देश आए नजिकैको बैंक शाखामा खबर गर्न अनुरोध गरेको छ ।
    सामाजिक सञ्जाल मार्फत् अनधिकृत व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुलाई चिठ्ठा परेको र रकम पठाउनका लागी खाता/व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने तथा सहयोग गर्ने बहानामा खाताको गोप्य विवरण जस्तै खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर, पासवर्ड प्राप्त गरी रकमान्तर गर्ने वा गर्न लगाउने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको जानकारीमा आएको संघले जनाएको छ ।
    संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा सजक रही आˆनो व्यक्तिगत/गोप्य विवरण कुनैपनि व्यक्तिसँग आदान-प्रदान नगर्न हुन आग्रह गर्दछौं, साथै, त्यस्तो फोन कल वा कारोबारको शंका लागेमा नजिकैको बैंक शाखामा तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’ सजगताका साथ डिजिटल बैंकिङ्ग मार्फत् सुरक्षित कारोबार गर्न संघले अनुरोध समेत गरेको छ ।

    Posted in अर्थLeave a Comment on चिठ्ठा पर्‍यो भन्दै ठगीका घटना बढे, सचेत हुन बैंकर्स संघको आग्रह

    बजारमा आउँदै कम मूल्यका दुई कार

  • १४ असार २०७८, सोमबार ०१:१५ मा प्रकाशित

  • काठमाडौं । भारतीय उत्पादकले कम मूल्यका दुई नयाँ मोडल बजारमा ल्याउने भएका छन् । कम मूल्यमा बजारमा आउन लागेका दुई मोडल टाटा एचबीएक्स र मारुती सुजुकी नयाँ जेनेरेशन सेलेरियो हो ।

    टाटाले माइक्रो एसयूभी डिजाइनमा तयार गरेको एचबीएक्स र मारुती सुजुकीको टल ह्याचव्याक डिजाइनको सेलेरियो ३० लाखभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा खरिद गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    डिजाइनमा फरक भएपनि यी दुबै मोडल मूल्यका हिसावले एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुने अनुमान गरिएको छ । सम्भवत जुलाई अन्तिमसम्ममा यी दुबै मोडल बजारमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    मारुती सुजुकी सेलेरियो नयाँ जेनेरेशन मोडल हो भने टाटा एचबीएक्स नयाँ मोडल हो । अहिले पनि सुरुवाती मूल्य २५ लाख ४९ हजारदेखि खरिद गर्न सकिन्छ । यस्तोमा नयाँ जेनेरेशन मोडलमा इन्जिनसहित परिवर्तन भएर आउने भएकाले यसको मूल्य केही बढ्ने छ ।

    टाटाको एचबीएक्स नेक्सनभन्दा कम मूल्यमा बजारमा आउने माइक्रो एसयूभी एसयूभी हो । करिब ३० लाख रुपैयाँ सुरुवाती मूल्यसहित यो नेपाली बजारमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यी दुबै गाडीमा १.२ लिटर क्षमताको इन्जिन उपलब्ध रहने छ । दुबै गाडीमा एबीएस, इवीडी, एयरव्याग जस्ता सुरक्षा फिचर रहने छन् भने टचस्कृन इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम पनि उपलब्ध हुने छ ।

    मारुती सुजुकीको आधिकारीक वितरक सिजी मोटोकर्प र टाटाको आधिकारीक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले यी मोडल नेपाल ल्याउने छन् । यी दुबै गाडी सन् २०२१ को सुरुवातमा नेपाल आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

    Posted in अर्थLeave a Comment on बजारमा आउँदै कम मूल्यका दुई कार

    काठमाडौँ उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खोल्ने तयारी

  • १३ असार २०७८, आईतवार २०:०२ मा प्रकाशित
  • काठमाडौँ– कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ ।

    काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार बसेको बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका सन्दर्भमा जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरुको राय लिएर निर्णय गर्न सिफारिस गरेको हो ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले डीसीसीएमसीको बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयको राय लिएर निर्णय गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिइन् ।

    डीसीसीएमसीको बैठक सकिएपछि आइतबार अपराह्न तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बसेको छ । बैठक जारी रहेपनि निषेधाज्ञाका विषयमा सोमबार बिहान मात्रै निर्णय हुने सहायक प्रजिअ घिमिरेले बताइन् ।

    यो साता खुकुलो भएको निषेधाज्ञाले संक्रमणदरमा पारेको प्रभाव अर्को साताबाट मात्रै थाहा हुने भएकाले एकैपटक ह्वात्तै यातायात खुला गर्ने भन्दा पनि जोरबिजोर प्रणालीबाट लैजान सकिने सुझाव भएको उनले बताइन् ।

    कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । पछिल्लो पटक निजी सवारीका साधनहरु जोरबिजोर र विभिन्न क्षेत्रका पसलहरु बार अनुसार खोल्न मिल्नेगरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ ।

    Posted in अर्थ, मुख्य खबरLeave a Comment on काठमाडौँ उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खोल्ने तयारी

    १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै

  • ७ असार २०७८, सोमबार १५:१२ मा प्रकाशित

  • सरकारलाई आन्तरिक ऋण प्रदान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विकास ऋणपत्र २०८४ च’ बिक्री गर्ने भएको छ। 
    १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र ६ वर्षे अवधिको हो। यस्तो विकास ऋणपत्र बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा निष्कासन गरिन्छ। 
    उक्त ऋणपत्र खरीद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले पनि बोलकबोल प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।
    असार ८ गते ३ बजे विकास ऋणपत्रको बोलकबोल हुनेछ। अनलाइन प्रणालीमार्फत नै बोलकबोल प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ। २०८४ असार ९ गते यसको साँवा रकम भुक्तानी हुनेछ। लगानी गर्नेले अर्धवार्षिक रुपमा व्याजदर प्राप्त गर्दछन्। 
    बोलकबोलका क्रममा थोरैदेखि धेरै ब्याजदर क्रममा मिलाएर बाँडफाँड हुनेछ। कम्तीमा ५० हजार र बढीमा ५० हजारले भाग जाने अंकमा आवेदन दिनुपर्नेछ। 
    व्यक्तिका हकमा ‘अर्नेस्ट मनी’ जम्मा गरेको सक्कल भौचर र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी साथमा लिई राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा गई अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत बोलकबोल गर्नुपर्नेछ। 
    अस्वीकृत भएको रकम बाँडफाँड भएको ७ दिनभित्र विना ब्याज फिर्ता हुनेछ। यस्तो ऋणपत्रको दोस्रो बजारमार्फत पनि खरिदबिक्री हुने छ। यस्तो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा धितो राखेर ऋण पनि लिन 
    पाइन्छ।

    Posted in अर्थLeave a Comment on १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै

    Posts navigation

    Older posts
    Newer posts

    Himalayan Dristi Team

    • प्रधान सम्पादक

      अनिल आचार्य

    About us

    • हाम्रोबारे

    Follow us on Facebook

    Contact Us

    Kathmandu, Nepal
    Email: himalayandristi@gmail.com
    Phone:-00977-9868990772
    Web:
    www.himalayandristi.com/
    विज्ञापनका लागि
    कृष्ण गिरि 00977-9860341922

    © Copyright 2020-2024 Himalayan Dristi. All Right Reserved. Design & Developed By K & P