साउदी अरेबिया मौद्रिक प्राधिकरण सामाले देशभित्रका सबै बैंकहरूलाई खातावालाको आम्दानीसँग नमिल्ने कुनै पनि खाता लेनदेन रिपोर्ट गर्न निर्देशन जारी गरेको स्थानीय मिडियाले जनाएको छ ।
सबै बैंक र मनी एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले SAMA द्वारा जारी मनी लान्ड्रिंग र आतंक कोष विरुद्धको नियम बमोजिम कुनै पनि शंकास्पद वित्तीय लेनदेनको बारेमा स्टेट सेक्युरिटीको प्रेसिडेन्सीमा वित्तीय अनुसन्धानको लागि सामान्य प्रशासनलाई रिपोर्ट गर्नु पर्ने बताएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, खातावालाहरूले कुनै पनि वित्तीय लेनदेन गर्नु अघि धेरै सावधानी अपनाउनुपर्छ।
साउदी अरबमा काम गर्ने प्रवासीहरूले आफ्नो तलब आम्दानी भन्दा बढी कुनै पनि आर्थिक लेनदेन गर्नु हुँदैन।
यद्यपि, धेरै प्रवासीहरू अझै पनि यस बारे सचेत छैनन्। धेरै जसो प्रवासीहरुले व्यक्तिगत खाता मार्फत अन्य व्यक्तिको तलब रेमिट गरेका उधाहर हरु धेरै छन् ।
काठमाडौं, माघ २ । विसं १९९० माघ २ गते दिउँसो २ः२४ बजे भूकम्प गएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी २४औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ । ‘भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना’ नाराका साथ दिवस मनाउन लागिएको हो ।
भूकम्पले नभई कमजोर संरचनाले मानवीयलगायत क्षति गर्ने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन नागरिकलाई चेतना जगाउने उद्देश्यले यो नारा तय गरिएको हो । विसं २०५५ देखि माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो ।
दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले आज पाटन दरबार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । कार्यक्रममा निश्चित मानिस मात्र भौतिकरूपमा उपस्थित हुने र अरु सबैलाई भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन आह्वान गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, विभाग, ललितपुर महानगरपालिका, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल ९एनसेट०लगायत संस्थाका सङ्ख्या तोकिएका जनशक्तिमात्र जम्मा भएर अरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट चेतना जगाउने गरी कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन गरिएको छ । कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपका कारण कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपरेको मूल समारोह समितिले जनाएको छ ।
भर्चुअल सहभागी हुन चाहनेका लागि गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा जुमआइडी र पासवर्ड राखिएको भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिअन्तर्गतको प्रचार–प्रसार उपसमितिको संयोजकसमेत रहेका विभागका महानिर्देशक मैनालीले सुनाए। जुमआइडीमा जति मानिस पनि सहभागी हुनसक्ने समितिले जनाएको छ ।
यस अवसरमा भूकम्प सुरक्षा डिजिटल प्रदर्शनीको समेत भर्चुअल माध्यमबाटै आयोजना गरिने जनाइएको छ । दिवसका अवसरमा विभिन्न संस्थाले पुस १५ गतेदेखि नै जनचेतना जगाउने किसिमका कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् । यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।
यो दिवस मनाउन थालेपछि विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लियो । आठ लाखभन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भए । नौ सयभन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किए ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पले बढी क्षति पुर्यायो । अन्य १८ जिल्लामा आंशिक क्षति पुग्यो ।
यसको पुनःनिर्माणका लागि छ वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा रानीपोखरी र बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट शुभारम्भ गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले पुनःनिर्माणको शुभारम्भ गरेको स्थल रानीपोखरी र बालगोपालेश्वरको पुनःनिर्माण गत वर्ष सम्पन्न भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा काम नसकेपछि पुनःनिर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण भूकम्प प्रतिरोधी भएकाले सुरक्षित रहेको जनाइएको छ । पश्चिम नेपालमा ५०० वर्षदेखि ठूला भूकम्प नगएकाले शक्ति सञ्चय भई बसेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
भविष्यमा आउनसक्ने भूकम्पले त्यहाँ ठूला क्षति हुनसक्ने विज्ञको अध्ययनबाट देखिएकाले त्यस क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउने कामलाई विभागलगायत सरोकार भएका निकायले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
दाङबाट पश्चिमका जिल्लामा अहिलेदेखि नै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि विभागले चेतना जगाउने अभियान सुरु गरेको छ । यसका लागि त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं, २ पुस । काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको गुण एयरलाइन्सको जहाजमा ढोका नलागेपछि काठमाडौं फर्काइएको छ । जहाज उडेको पाँच मिनेटमै ढोका नलागेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ विमानस्थलमै फिर्ता गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
जहाजमा प्राविधिक गडबडी देखिएपछि तत्कालै काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गराइएको हो ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो संक्रमणका वेला विदेशमा फसेका नागरिक उद्धारका क्रममा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको उडानसमेत कटौती गरी हिमालय एयरलाइन्सलाई जिम्मा दिएको र यात्रुसँग बढी भाडा असुलेको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
मन्त्रालयकै उपसचिव टेकनारायण पौडेल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समितिलाई १० दिनभित्र छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन भएको छ । समितिले नेपाल एयरलाइन्सको उडान कटौती गरेर निजी एयरलाइन्स हिमालयलाई जिम्मा दिनुको कारण र टिकट बिक्री गर्ने ट्राभल एजेन्सीले यात्रुहरूलाई ठगी गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानविनको जिम्मा पाएको छ ।
‘महामारीका बेला निजी कम्पनीका जहाजलाई उडानमा सघाएको विषयमा छानविन गर्न मन्त्रीज्यूले समिति गठन गर्नुभएको हो,’ पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, ‘पहिलो लकडाउन भएको समय ११ चैत ०७६ देखि करिब एक वर्षयता भएका चार्टर्ड उडानबारे छानविन गर्न समितिले जिम्मा पाएको छ ।’
त्यतिबेला नेपाल एयरलाइन्सले ५६ वटा चार्टर्ड उडान गरेकोमा हिमालय एयरलाइन्सले २३९ उडान भरेको थियो । चार्टर्ड उडान कटौटी हुँदा निगमको वाइडबडीले दिनमा पाँच घण्टामात्रै उडान भरेको थियो । जसका कारण निगमको आम्दानीको स्रोत नै खुम्चिएको थियो । त्यतिबेलै हिमालयको चार्टर्ड उडानमा यात्रुसँग तीन गुणासम्म बढी भाडा असुलेको गुनासा बाहिरिएका थिए । तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीकै मिलेमतोमा अनियमितताको आशंका सरकारले गरेको छ । त्यतिबेला योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री थिए ।
अघिल्लो छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन चार्टर्ड उडानका नाममा यात्रुसँग बढी भाडा असुलेको गुनासो आएपछि ०७७ मा तत्कालीन सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । चार्टर्डमा हङकङ र जापानमा जान अनुमति पाएका ट्राभल एजेन्सीहरूले यात्रुबाट अस्वाभाविक भाडा असुलेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बढी भाडा असुलेको र निजी हवाई कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरे पनि कार्यान्वयनमा आएन । हाल आलेले मन्त्रालय सम्हालेपछि पुनः छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्न लगाएका हुन् । भनी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ।
काठमाडौं । नेपालको पासपापेर्ट विश्वकै ७औँ कमजोर सूचीमा परेको छ । बेलायतको हेन्ली एण्ड पार्टनर्सले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा कमजोर भिसाको ७औँमा परेको हो ।
हेन्ली एण्ड पार्टनर्स विश्वव्यापी नागरिकता तथा आवास परामर्शदाता कम्वनी हो । उसले सन् २००६ देखि निरन्तर विश्वका शक्तिशाली पासपोर्टको मापन गर्दै आएको छ ।
तथ्याङ्कमा विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पहिलो नम्बरमा जापान र सिंगापुरको पासपोर्ट रहेको छ । यो सर्वेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आईएटीए)को तथ्याङ्क अनुसार २०२२ का लागि सार्वजनिक गरिएका हो ।
जापान र सिंगापुरको पासपोर्ट विश्वका १९२ मुलुकका लागि यात्रा गर्नु आगावै भिसा लगाइरहनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कमजाेर पासपोर्ट भएका ७ मुलुक
उक्त तथ्याङ्क अनुसार नेपालको पासपोर्ट भने विश्वभरका ३७ देशमा मात्रै चल्ने गर्दछ अर्थात भनौँ ३७ मुलकुका लागि मात्रै अनअराइभल भिसा पाउँछ । विश्वकै सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तानको भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अफगानिस्तानको पासपोर्टले २६ ओटा मुलुकमा मात्रै अनअराइभल भिसा वा भिसा फ्री पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी कमजोर पासापोर्टको दोस्रो स्थानमा इराक र तेस्रो स्थानमा सिरिया, चौथोमा पाकिस्तान, पाँचौँमा यमन, छैटौंमा सोमालिया छ। उत्तर कोरियाको पासपोर्ट नेपालको भन्दा शक्तिशाली बनेको छ । उत्तर कोरियाको पासपोर्टले विश्वका ३९ देशमा भिसा पाउनेछ ।
त्यस्तै सूचीको दोस्रो स्थानमा जर्मनी र दक्षिण कोरिया छन्। यी दुई मुलुकबाट विश्वका १९० मुलुकमा यात्रा गर्दा अगाडि नै भिसा लगाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।
शक्तिशाली पासपोर्ट भएका ४ मुलुक
पहिलोमा जापान र सिंगापुर रहेका छन् । त्यस्तैगरी दोस्रो शक्तिशाली पासपोर्टको स्थानमा जर्मनी र दक्षिण कोरिया छन्। यी दुवै मुलुकबाट विश्वका १९० मुलुकमा यात्रा गर्दा अगाडि नै भिसा लगाउनुपर्ने नरहेको बताइएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति शिलान्यास गरेका छन् । बुधबार विमानस्थल परिसरमा आयोजित कार्यक्रमका बीच मन्त्री आलेले स्तरोन्नति कार्य शुभारम्भ गरेका हुन् ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै विमानस्थल सञ्चालन भएपछि भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सहज हुने बताए । उनले कुनै पनि योजना अघि बढाउँदा दशकौंसम्मको अवस्थालाई पूर्वानुमान गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै विमानस्थलको रनवेलाई २५०० मिटरसम्म बनाइनुपर्ने र राजमार्गबाट विमानस्थल आउने सडक पनि चार लेनको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
२०३० सालदेखि २०५६ सालसम्म सञ्चालनमा रहेको सो विमानस्थल त्यसयता बन्द छ । सो विमानस्थललाई स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अघि बढाएको हो । तत्कालका लागि विमानस्थलको रनवे, ट्याक्सी–वे, एप्रोन लगायतका पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४५ करोड ६६ लाख २४ हजार ७१४ रुपैयाँमा पहिलो चरणको काम ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाका निर्देशक मुरारी भण्डारीले जानकारी दिए । दोस्रो चरणमा टर्मिनल भवन, सुरक्षा भवनसहित आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बाँकी ६ महिनामा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को हालसम्मको खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले सचिवहरूलाई यो निर्देशन दिएका हुन्।
आवश्यक परे मध्यरातमा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। ‘यो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्यो। बाँकी ६ महिनामा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि मैले रातको १२ बजे पनि तपाईहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु।’
मन्त्री शर्माले बजेट खर्च गर्न अन्य उपायहरू पनि खोज्ने बताए। उनले ठूला योजनाहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई सहभागी गराएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूलाई सहभागी गराए मात्र ठूला योजनाहरूमा छिटो काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मन्त्री शर्माले औंल्याए। उनले फाइल हरेक मन्त्रालयमा बोकेर हिँड्दा ढिला हुन भन्दै डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्ने बताए। ‘फाइल बोकेर विभाग, मन्त्रालय धाउँदा दुई-चार दिन जान्छ। यहाँ पनि समय गइरहेको छ। यसलाई डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्यो। डिजिटलमै अनुरोध गर्ने र स्वीकृति गर्ने हुनुपर्यो। टिप्पणी उठाएर राख्ने काम आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गर्दै आएको छ। सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च ९.३९ प्रतिशत, चालु खर्च ३८.९ र वित्तीय खर्च २५.४१ प्रतिशत खर्च भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म समग्र २९.११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) द्वारा आगामी पुस ३० गते अथार्त जनवरी १४ बाट श्रृंखलागत रुपमा प्रत्येक शुक्रबार साँझ ७ बजेबाट zoom माध्यम द्वारा “प्रवासी संग डाक्टर” भन्ने स्वास्थ्य सम्वन्धि सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ।
यस सचेतनामुलक कार्यक्रमको पहिलो शृंखलामा बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी संगसगैं आउने स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धि बिषयमा केन्द्रित रहने बताइएको छ ।
पिएनसीसी आईएलओ प्रोग्रामका संयोजक भरत नेपालले यस बारेमा अझ प्रस्ट पार्दै कार्यक्रमको उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी सँगसँगै आउने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या लगायत कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट र अन्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बारे विशेषज्ञ डाक्टरसहित उक्त कार्यक्रममा जानकारीमुलक छलफलसमेत रहने बताउनुभयो।
उहाँले प्रवासमा रही काम गर्दै आउनुभएका हाम्रा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई कार्यक्रममा संलग्न भई प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको पहलमा भएको यस कार्यक्रमको फाइदा उठाउनुहुन आह्वान गर्नुभयो साथै उहाँले विदेशमा रहेका सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई पनी प्रवासमा रहेका सबै नेपाली कामदारहरुलाई यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन प्रेरित गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी रहनेले समयमानै Meeting ID: 770 971 7556 र Passcode: pncc को प्रयोग गरी कार्यक्रममा पुष ३० मा साँझ ७ बजे सहभागीता जानाउन सक्नेछन् ।
रोमानिया, पोल्यान्ड, सेसेल्स, माल्टा, साइप्रस, मोरिसस, चेक गणतन्त्रलगायत मुलुक रोजगारीका आकर्षक गन्तव्य तर वैधानिकताको प्रश्न
बितेका ६ महिनामा मात्रै दुई सय ३० जना महिलासहित १ हजार ८ सय ५६ जना नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर दक्षिणपूर्वी युरोपियन मुलुक रोमानियामा काम गर्न गए । तीमध्ये ६ सय ६ जना व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा र १ हजार २ सय ५२ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा रोमानिया वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण श्रमिक भर्ना प्रक्रियाले गति नलिएको अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ सय ९६ जना रोमानिया गएका थिए । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार रोमानियाले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि रोजगारीका अवसरहरू खुल्न थालेका हुन् ।
रोमानिया हेर्ने जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार रोमानिया, चेक गणतन्त्र, पोल्यान्डलगायत देशमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । ‘श्रमिक ल्याउनका लागि दूतावास आफैंले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावाससँग स्रोत र साधन पनि छैन । यी देशमा कृषि र सेवा क्षेत्रमा नेपालीका लागि रोजगारीको सम्भावना छ । यहाँका सरकार पनि सरकारी मोडलबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत आधारमा नै श्रमिक ल्याउन चाहन्न्,’ जर्मनीसहित युरोपका १० मुलुकका जिम्मेवारी पाएका नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘तलबमा ठग्ने त हुँदैन । कानुनी संरचना बनाएर सरकारको तहबाट अनुगमन गरिराख्न श्रम सम्झौता गर्न पाए हुन्थ्यो । यसका लागि सम्बन्धित देशले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ठूलो संख्यामा सरकारी निकाय नै संलग्न भएर लैजान सम्भव छैन । ‘व्यक्तिगत छनोटका आधारमा रोजगारी दिन भने सरकारहरू तयार नै देखिन्छन्,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरूका अनुसार स्थानीय नागरिक अन्य विकसित मुलुक जाने गरेका कारण रोमानियाका कम्पनीहरूले सस्तो ज्यालामा काम गर्ने नेपाली लैजान थालेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार रोमानियामा धेरैजसो नेपाली होटल, निर्माण, उद्योग र पशुपालनका क्षेत्रमा जाने गरेका छन् । तर, त्यहाँ पुगेका नेपाली दक्ष नहुँदा कम ज्याला पाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । रोमानियाले आफ्ना नागरिकका लागि न्यूनतम ज्याला ६ सय डलर निर्धारण गरेको छ । नेपालीले भने मासिक ५ सय ५० डलर मात्र पाउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडी र मलेसियामा वार्षिक लाखका दरले श्रमिक गइरहेको भए पनि युरोप र अन्य एसियाका देशमा वार्षिक हजारका दरले गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अभिलेखअनुसार एक हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक भएका अन्य प्रमुख गन्तव्य पोल्यान्ड (४७२८), माल्दिभ्स (३७६३), जोर्डन (३४०२), टर्की (३३९६), साइप्रस (३३०४), माल्टा (२३१७), जापान (१७२०) र मकाउ (१३६८) मा गइरहेका छन् । नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक मानिएका उदीयमान मुलुकहरूसँग मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भने कठिन छ । जसले गर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई श्रमिक माल्दिभ्स, सेसेल्स, माल्टा, चेक गणतन्त्र जस्ता मुलुकमा जाने गर्छन् । साइप्रसमा जानेको ८० प्रतिशत महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा गइरहेका छन् । जोर्डनमा भने महिला श्रमिक गार्मेन्टको क्षेत्रमा जाने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने भन्दै झन्डै ८८ प्रतिशतको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया हो । जहाँ नेपाली श्रमिकले न्यून तलब पाउनुका साथै शोषण पनि उच्च छ । श्रमिकले आधारभूत अधिकार पनि पाउन सकेको छैन । आप्रवासनविद् गणेश गुरुङ सुरक्षा र आकर्षक तलब दिन नयाँ गन्तव्य खोज्न जरुरी रहेको ठान्छन् । ‘अहिले हामीले सबैभन्दा सस्तो, कम तलब र मानव अधिकारको स्थिति कमजोर भएको खाडी मुलुकमा युवालाई पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ बजारको अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? नयाँ बजारको खोजी गर्न सक्दैनौं ? सुरक्षामा गोर्खाली ब्रान्ड युरोपमा किन बेच्न सक्दैनौं ?’
वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक सम्बन्धित अध्ययनको जिम्मेवारी पाएका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार युरोप, एसिया र अफ्रिकी देशहरू नेपालीका लागि राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छन् । ‘युरोप पुरानै गन्तव्य भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि धेरै पछिमात्र नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै आएको हो,’ कार्यदलका संयोजक पाण्डेले भने, ‘खासगरी पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया तथा पोल्यान्ड र उत्तरी युरोपका अन्य देश पनि नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । ती देशहरूमा पनि सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग रहेको देखिन्छ ।’ जापान, फिजी, सिसेल्स र मौरिसस जस्ता मुलुक पनि नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । चीन, रुस, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकको विकास भइरहेका छन् । ‘क्रुज (पानी जहाज) मा काम गर्ने श्रमिकको पनि ठूलो माग देखिन्छ । नेपालबाट केही श्रमिक क्रुजमा काम गर्न पनि गएका छन्,’ उनले भने, ‘पानी जहाज एक देशमा दर्ता हुने तर विभिन्न देशमा यात्रा गर्ने भएकाले त्यसमा काम गर्ने श्रमिकको निश्चित गन्तव्य मुलुक यही हो भनेर किटान गर्न सदैव सम्भव हुँदैन । सरकारले क्रुजमा काम गर्न जाने नेपाली आप्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण एवं सहजीकरणको व्यवस्था गरेमा त्यस क्षेत्रमा बढी संख्यामा कामदार पठाउन सम्भव हुने देखिन्छ ।’
यी क्षेत्रमा जान भने सरकारले तोकिएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति लाग्दैन । देशपिच्छे शुल्क तोकिएका छन् । पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय, पोर्चुगलका लागि ६५ हजार, साइप्रसमा ८० हजार र रोमानियामा ३५ हजार रुपैयाँ लागत शुल्क तोकिएको छ । तर, सरकारले तोकिएको शुल्कमा श्रमिक जान पाइरहेका छैनन् । पोर्चुगल र पोल्यान्डको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा अध्ययन गरेका इक्डियमका दक्षिण पूर्वी निर्देशक रामेश्वर नेपालका अनुसार पोर्चुगल र पोल्यान्डका लागि मात्रै १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भइरहेको बताए । ‘ठूलो ऋणधन गर्न सामर्थ राख्ने वर्ग युरोप गइरहेको भेटिन्छ । युरोप छिरिसकेपछि सकिहाल्यो नि भन्ने भनाइ छ । आफ्ना परिवार, आमाबुबालाई लैजान पाउने र स्थायी आवास (पीआर) को अनुमति पाइने भएकाले जति पनि लगानी गर्न तयार देखिन्छन्,’ नेपालले भने, ‘ठगी पनि डरलाग्दो छ ।’ केही दिनअघि मात्र पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै चार जनासँग ४० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा युनिवर्ल्ड इन्टरनेसनल टुर एन्ड ट्राभल्स प्रालिका सञ्चालक बागलुङका अमृत सोतीमगर र व्यवस्थापक सर्लाहीका समिर कार्की पक्राउ परेका थिए । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले वर्किङ भिसामा पोर्चुगल जान प्रतिव्यक्ति १४ लाख लाग्नेभन्दै चार जनाबाट १० लाखका दरले ४० लाख रुपैयाँउठाएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडी–मलेसिया जानेको तुलनामा युरोप जाने खोज्नेहरूको पैसा बढी डुब्ने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा झन्डै एक अर्ब बराबरको दाबी गरी उजुरी पर्ने गरेको छ । ‘युरोप लगायतका मुलुकमा व्यक्तिगत हिसाबले नै जानेको संख्या उच्च छ । कसरी त्यो च्यानल प्रयोग हुन्छ भन्ने देखिँदैन,’ काफ्लेले भने, ‘हामीसँग आएका त्यस्ता उजुरीहरूलाई अदालत प्रक्रियाबाट टुंग्याउने गरेका छौं ।’ पाण्डेका अनुसार नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको सम्भाव्यता देखिएको हुँदा त्यहाँ कामदार पठाउने निर्णय गर्नुअघि रोजगारदाताले भर्ना शुल्क बेहोर्ने/नबेहोर्ने र कामदारको सेवा, सुविधा एवं कानुनी संरक्षणको अवस्थालगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन र सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ
साभार: कान्तिपुर दैनिकमा हिोम कार्की द्वारा तयार पारिएको रिपोर्ट
काठमाडौं। सहरमा घुमिरहेका रोबोट र हावामा उडिरहेका गाडीहरु अब फिल्ममा मात्र देखिने कुरा रहेन । साउदी अरेबियाले यस्तै साइ–फाइ सहर बनाउँदैछ जहाँ रोबोटले मानिसको सुरक्षादेखि लिदएर सेवा समेत गर्नेछन् । कार हावामा उड्नेछन्, कृत्रिम बादलले पानी पार्नेछन् । यो सहरमा कृत्रिम चन्द्रमा पनि हुनेछ जो हरेक रात उदाउनेछ । ५०० अर्ब डलरको लागतमा बन्ने यो सहर लण्डनभन्दा १७ गुणा ठूलो हुनेछ ।
साउदी अरेबियाको ताबुक राज्यमा यो सहर बसाइनेछ । यो सहरको नाम नियोम हो । जुन कम्पनीले यो प्रस्तावित सहरलाई किनेको छ र यसलाई बनाउने जिम्मा लिएको छ त्यो कम्पनीका योजना यति महत्वाकांक्षी छन् कि सहरमा प्रयोग हुने कैयौं प्रविधि अहिलेसम्म अस्तित्वमै छैनन् । बेलायतको अखबार द सनको एक रिपोर्टअनुसार नियोम सहर जोर्डन र मिस्रको सीमा नजिकै हुनेछ । यो सहर अबको ३ वर्षपछि २०२५ सम्म मानिसहरु बस्नको लागि बनेर तयार हुनेछ ।
नियोम आफ्नो किसिमको पहिलो सहर हुनेछ जसलाई सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जाबाट संचालन गरिनेछ । नियोमका अध्यक्ष साउदी अरेबियाका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानका अनुसार यो सहर ड्रोन फ्रेण्डली र रोबोटिक्सको विकासको लागि एक केन्द्र बनेर उदाउनेछ । सहरको पूर्वयोजनाका दस्तावेजका अनुसार सहरमा उड्ने ट्याक्सी हुनेछन् । यी ट्याक्सी ठिक त्यस्तै हुनेछन् जस्तो ‘ब्लेड रनर’ र ‘ब्याक टु द फ्युचर २’ फिल्ममा देखाइएका थिए । साउदी अरेबियामा वर्षा हुँदैन तर क्लाउड सिडिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर नियोममा बादल बनाइनेछन् र वर्षा पनि हुनेछ ।
सहरका लागि अरु पनि केही विचित्र प्रस्ताव गरिएका छन् । यहाँ जुरासिक पार्क शैलीमा डयनोसोर रोबोट पनि बनाइनेछ । रोबोट मार्शल आर्ट पनि बनाइनेछ जहाँ रोबोट मनोरञ्जनका लागि एक अर्कासँग लड्नेछन् । साउदी अरेबिया यो महत्वाकांक्षी परियोजनाद्वारा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी खाडी देशहरु युएइ र कतारभन्दा अगाडि जान चाहन्छ । उसले नियोमलाई विश्वका प्रतिभाशाली र सर्वश्रेष्ठ व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गरेर प्रमुख वाणिज्य केन्द्र बनाउन चाहन्छ । योजना दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार रोबोटले यी विदेशी व्यवसायीको घरको काम गर्नेछन् ।
साउदीले रियादमा फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट इनिसिएटिभ सम्मेलन २०१७ मा नियोम निर्माणको घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै रोबोटिक्स फर्म बोस्टन डायनेमिक्सका सीइओ मार्क रोयबर्टले महानगरहरुमा रोबोटलाई सुरक्षाको लागि पनि उपयोग गर्न सकिने बताएका थिए । उनले रोबोटहरुले धेरै काम गर्न सक्ने बताउँदै सुरक्षा, लोजिस्टिक्स, होम डेलिभरी, बुद्ध र कमजोरको हेरचाहका काम रोबोटले गर्न सक्ने बताएका थिए ।
महत्वाकांक्षी महानगर नियोमको निर्माण हजारौं श्रमिकहरुले गरिरहेका छन् । यी श्रमिकहरुलाई कथित रुपमा खराब परिस्थितिमा राखिएको छ । ६ जना श्रमिकलाई सुत्नको लागि केवल १ कोठा दिइएको बताइएको छ । मानवअधिकार कार्यकताृहरुले पश्चिमी देशहरुमा साउदीको खराब मानवअधिकार रेकर्डका कारण यो परियोजनालाई बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन् । इस्तानबुलमा वाशिङटन पोस्टका पत्रकार जमाल खशोग्गीको २०१८ मा हत्या भएपछि मानवअधिकार कार्यकर्ताको यो माग तीब्र भएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार नियोम सहर बसाउनको लागि त्यहाँका आदिवासीहरुलाई जबरजस्ती हटाइएको छ । हुवैतेत जनजातिकी एलिया अल्हवेती पनि नियोम परियोजनाका कारण विस्थापित भएकी हुन् । उनले भनिन् ‘यो पूरै विपत्तिको स्थितिजस्तै छ र म निराश छु ।’ एलियाका भाइ अब्दुलरहीम अल हुवैतीले गत वर्ष यही परियोजनाका कारण ज्यान गुमाएका थिए । उनको घर भत्काइँदै गर्दा उनले घर बचाउने निकै कोसिस गरे र अन्ततः मारिए । एलिया अहिले बेलायतमा बस्छिन् । उनले मानवअधिकार हननको विषयमा पश्चिमी देशहरुको आलोचना गर्दै उनीहरुले पनि यो परियोजना रोक्ने कोसिस नगरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
साउदीले नियोममा मदिराको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छैन । साउदी जस्तो रुढीवादी मुस्लिम देशको लागि यो कदम ऐतिहासिक हुनेछ । साउदीमा अहिले मदिरामा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध छ । नियोम साउदीको तेलमा निर्भर अर्थव्यवस्थामा विविधता ल्याउन प्रिन्स सलमानको भिजन २०३० को हिस्सा हो । नियोमको आफ्नो कानुन हुनेछ जसलाई अहिले तयार गरिँदैछ ।
नियोमको टेक र डिजिटल होल्डिङ कम्पनीका सीइओ जोसेफ ब्रेडलीले नयाँ कानुन अनुसार मदिराको अनुमति दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने पुष्टि गरेका छैनन् । तर, उनले विदेशी प्रतिभा र पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जो कोहीले बुझेको बताएका छन् । उनका अनुसार एक देखि २ वर्षमा नियोमको कानुनले मन्जुरी पाउनेछ । २०१७ मा क्राउन प्रिन्स बनेपछि प्रिन्स सलमानले धेरै सुधार गरेका छन् । यहाँ महिलालाई गाडी चलाउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । प्रिन्स सलमानले धार्मिक हस्तीहरुको शक्तिमा पनि अंकुश लगाएका छन् ।
