Category: विचार

अमेरिकी सम्राजयवादी रणनीति वारे नेपालीहरु जानकार छैनन भन्ने मलाई लाग्दैन । यसरी थाहा हुदा हुँदै पनि आँखा चिम्लनु आत्म सम्मान माथीको चोट हो । अहिले विश्वका १५० देशमा १,७०,००० अमेरिकन सेना खटिएका छन ।

यस लेखबाट सजिलो र सरल प्रश्न उत्तर शैलीबाट तपाईंका मनमा उब्जि रहेका भ्रमित प्रश्नहरु मेटाउन्ने कोसिस गर्नेछु ।

अरु ठाँउमा खटिदैमा नेपालमा खटिन्छन भन्ने छ र ?

अरु ठाउँमा खटिदैमा नेपालमा खटिन्छन भन्ने छैन तर कुनै पनि सहयोगको नाममा त्यो इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो होइन बुझ्न जरुरी छ । हो भने अवश्य खटिन्छ र अनि मज्जाले परेड खेल्छ । १५० राष्ट्रमा १,७०,००० शेना विश्वभर परेड खेलाई रहेको अमेरिकी शेनाले कसैको उखान सुनेर गोर्खाली भनेर स्यालुट हान्ने वाला त छैन । कि छ र ?

एमसीसी सहयोग गरेको राष्ट्रमा शेना त लादिन होला बै ?

सबै ठाँउ जोडेर करिब ३५ ठाँउ जतिमा एमसीसी सफल, प्रस्तावित र हुने चरणम भए नि । सफल गरिएको ठाँउ २५ देश मात्र हो । त्यस मध्य प्रमाण सहित भेटिएको २५ एमसीसी देश मध्य २३ देशमा अमेरिकन आर्मी परेड खेलेको प्रमाण छ्न । चाहिएमा मेरो अन्य प्रकाशित लेखमा हेर्न सक्नु हुन्छ ।

त्यसो भए एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै हो त ?

अवश्य हो त्यो कुरा निम्न लिखित १० प्रमाणले पुष्टि गर्दछ ।

१) अमेरिकन वैदेशिक कुटनैतिक अधिकारी डेभिड जे र्यान्जले मार्च १३,२०१९ मा काठमाडौं भ्रमणका क्रममा प्रष्ट भनेका छन एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति कै एक अंग हो । ( पढ्नुस प्रमाण)

२) इन्डोप्यासिक रणनीतिकै कार्यक्रममा भेइतनाममा एलिस वेल्सले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै चर्चा गर्दै नेपालमा एमसीसी सहयोग बारे बोलेकी छिन । ( हेर्नुस भिडियो प्रमाण) । जहाँ एमसीसी त्यहाँ इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको बहस किन आउँछ ? र जहाँ इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको बहस त्यहाँ किन एमसीसी आउँछ ?
३) इन्डूयासिफिक रणनीतिको पुस्तकमा आर्थिक, सुरक्षा र शेना : तीन पिलर मध्य इन्डूयासिफिक रणनीति सफल पार्न थुप्रै एजेन्सी मध्री एमसीसी पनि एक भएको उल्लेख छ । ( हेर्नुस प्रमाण)

४) गुगल गर्दा एमसीसीको सिइओ बारे भेटिए पनि अध्यक्ष को हो त एमसीसीको भनेर पाउन मुश्किल हुन्छ । तर को हुन्छ भने हामीले प्रमाण भेटाएको छौ । ।(हेर्नुस प्रमाण , wikipedia को leadership भन्नेमा लेखिएको छ)

क) एमसीसीको अध्यक्ष अमेरिकन सेकेरटरी अफ स्टेट हुन्छ भनेसी । स्टेट सकेरेटरी माइक पोम्पे हुन भने माइक पोम्पे नै एमसीसीका अध्यक्ष हुन भन्ने तथ्य प्रष्ट छ । भने पछि माइक पोम्पे को हुन त त्यसको थप खोज गर्दै जादा अरु कुरा पनि भेटिए ।
ख) एमसीसीको अध्यक्ष Mike Popmpeoको पहिले लेख र शुभकामना हुन्छ इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको पुस्तकमा पाइन्छ ।

ख) उनी पुर्व अमेरिकी आर्मी क्याप्टेन्भएको नि पाइयो ।

ग) उनी CIA Agent ( Central Intelligence Agent) पनि रहेछन । त्यो एक गुप्तचर संस्था हो ।

४) एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति थिएन भने । एमसीसीको अध्यक्ष पटक पटक इन्डोप्यासिफिकको प्रोग्राममा किन सामेल हुन्छन ? किन बोली रहन्छन ? (हेर्नुस भिडियो प्रमाण)

५) परराष्ट्रमन्त्री र एमसीसी अध्यक्ष माइक पोम्पे एमसीसी शैनिक रणनीति सङ्ग नजोडिएको भए किन Military, र security हेर्ने council को सदस्य छन त माइक पोम्पे ?

७) इन्डोप्यासिफिक पुस्तकमा नेपाल पनि इन्डोप्यासिक रणनीतिमा सामेल भएको कुरा किन उल्लेख छ ? ( हेर्नुस प्रमाण) । नेपाली नेताको लेनदेन र कुनै किसिमको सम्झौता नभएकोले इन्डोप्यासिफिक रणनीति पुस्तकले रहर लागेर यत्तिकै राखेको हो त ?

८) एमसीसी लागू भएको देशमा अमेरिकन शेनाको परेड चल्छ नाई प्रमाण हेर्नुस । २५ राष्ट्रमा लागू भएकोमा २३ देशमा अमेरिकन शेना परेड खेल्छ ।(हेर्नुस यस बारे मेरो अघिल्लो लेखमा प्रमाण )

९) आफै पनि इन्डूयासिफिक स्ट्राटेजी पुस्तकले नेपाल सङ्ग शैन्य सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

१०) त्यति मात्र नभएर आफ्नो पुस्तक इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल सन २०१९ देखि नयाँ मुलुक रहेको लिस्ट प्रकाशनमा ल्याएको छ ।

त्यसो भए नेताहरु एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति होइन भन्ने बारे कस्ता तर्क पेश गरि रहेका छ्न त ?

यी यस्ता पेश गरी रहेका छन :

१) कहाँ लेख्या छ शेना आउँछ भनेर सम्झौतामा ?

हो रणनीतिमा कहि लेखेको हुदैन । माओवादीले नि आर्मी कर्नेल मेजरलाई तपाईंको यति राम्रो क्याम्प रहेछ हान्छु भनेर भनेन । रणनीति भनेको चाल हो । हामी आफ्नो देशमा के हित छ, चलाखी पुर्ण तरिकाले बुझेर कदम अगाडि बढाउने हो । चलाउन सकिनौ भने त्यहीँ हो रणनीति फेल भनेको ।

२) एमसीसी २००४ साल मै थियो तै । यो इन्डोप्यासिफिक रणनीति त २०१७ साल तिर आएको हो । भनेसी कसरी भयो एमसीसी एन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत ?

पहिलो कुरा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा । स्ट्राटेजी अर्थात रणनीति शब्द जोडिएको छ । त्यतीमै धेरै कुरा बुझ्न काफी छ । त्यो त्यतिकै मट्याङ्रा खेलाउन आएको हैन । दोस्रो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको विश्वभर शेना पठाउने स्ट्राटेजी सन १९९३ मा “नेशन्ल गार्ड अफ यूनाइटेड स्टेट” भनेर सुरु भयो । ती नामहरु बदनाम हुन थाले पछि इन्डोप्यासिक क्षेत्रमामा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अनुसार विकसित भएका हुन ।

तसर्थ इन्डूयासिफिक रणनीतिको मुख्य जरो एमसीसी भन्दा धेरै वर्ष अघि सुरु भएको हो । त्यो कुरा खोज अनुसन्धान गरेर पढ्दै जादा प्रष्ट हुन्छ ।

३) त्यत्रो पैसा आएको छ देश विकाश हुन्छ । त्यसो भए विकास ठप्प पार्ने त ?

पहिलो कुरा अहिले सम्म नेपाल अमेरिकाले दैनिकी भरेर यहाँ सम्म आएको होइन । दोस्रो ५५ अरव सहयोग भनेको ३ करोडमा बाढ्ने हो भने एकजनालाई १८०० हो, त्यसले नेपाल गरिब भएको होइन । त्यो पैसाले काया पलट हुने होइन। नेपालमा पैसा टन्नै छ, नेपाल गरिब पैसाले भएको होइन । मगन्ते सोच , एकता र कामको कमजोरीले भएको हो देश गरिब।

आर्को कारण यस्तै यस्तै अनावश्यक सम्झौतामा बिक्ने आदात र मगुवा तालले नेपाल गरिब भएको हो ।

तार इन्डिया तिर छिराएर देश धनी हुदैन । विकाश नै गर्ने हो भने पहिले तार तान्ने होइन बिजुली निकाल्ने सोच्न पर्छ । पानी निकाल्ने मुहान बनाउनु छैन घैटो बनाउन हतार भनेको यहीँ हो ।

यो नेपाली अर्गानिक सोच नै होइन । यो रोपिएको नक्सा हो। देश धनी हुन्छ मेहनतले हुन्छ । हाम्रा कमजोरीको खोजी र सच्याईले देश धनी हुन्छ ।

त्यसो हो भने देशका नेताले हामी किन ढाटेका त ?

पहिलो त किन ढाटेका भन्ने कुरा त उनिहरुलाई सोध्न पर्छ । दोस्रो अध्यन कम भयो कि भनेर बुझ्न सकिन्छ । तेस्रो साखा सन्तान नै अमेरिका थन्काएका नेताहरुलाई उतैको रहर पलाएको हुन सक्छ । चौथो परिवार छैनन भने राजनीतिक लाभ लिन अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको नजिक हुने औधी इच्छा हुन पर्छ । पाचौ यी केही पनि होइनन भने हरियो नोटले तान्यो कि भन्ने बुझिन्छ ।

हरियो नोटमा बिक्ने कि नबिक्ने रोजाई नेता ज्यू को । यति प्रमाण हाम्रो सामु हुदाहुँदै नेताको सति जाँदै बिक्ने वा खबरदारी गर्ने । रोजाई तपाईंको !

शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार अंग्रेजी र नेपाली भाषाको समान रुपले प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौंमा आज एक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषाको एक साथ प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

अंग्रेजीको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपाली भाषा कमजोर हुँदै गएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालीहरुलाई अंग्रेजी र अन्य भाषाहरुको ज्ञान हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो।

उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’ को दर्शनको प्राप्ति शैक्षिक क्षेत्रको विकास भएमा मात्र सम्भव हुने छ।

मन्त्री पोखरेलले राज्यले प्रविधिको अनुकूल शिक्षाको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै इन्टरनेट हाल विद्यार्थीको शिक्षाको स्रोत भएको बतायो। खबरहबबाट

केन्द्रीय सरकारका संसदहरुलाइ मासिक रुपमा पारिश्रमिक सेवा सुबिधा उपलब्ध भएको भएपनि स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाइ भत्ताको रुपमा सामान्य सुबिधा मात्र दिइएको थियो तर यसपटक निर्वाचित स्थानीय तहको सरकारका पदाधिकारीहरु नगर प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका अध्यक्ष , उपाध्यक्ष्य र वडा अध्यक्षहरुलाई समेत कार्यालय समयमा कार्यालयमै बस्नु पर्ने र सो वापत मासिक रुपमै सुबिधा दिने चुनाव पहिलेनै प्रस्तावको रुपमा आयो फलस्वरुप प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा १९६ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक र संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय तहको सरकारका पदाधिकारीलाइ दिने पारिश्रमिक र सुबिधा सम्बन्धी निर्णयहरु भएका छन् ।

युवा नेता बिश्व प्रकाश शर्माले आफ्नो केहि पैत्रिक सम्पतिबाट जलविद्युत र केहि लगानी ट्राभल एजेन्सीमा गरेको त्यस्तै युवा नेता गगन थापाले पनि कृषि फर्महरुमा लगानी गरेको र भर्खर मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका रविन्द्र मिश्रले एउटा घर भाडामा लगाई खर्च चलाउने गरेको बारेमा सञ्चार माध्यममा आउने गरेको छ । स्वच्छ राजनीति गर्नेहरुले यस तर्फ पनि सोच्न जरुरी छ।

पारिश्रमिक पाउने अपेक्षा अनुसार गरिने काम पेशा हो भने पारिश्रमिकको अपेक्षा नराखी समाजको हितमा श्रम र समय खर्च गर्नु समाज सेवा हो । पाउने भन्दा पनि योगदान दिने उदेश्यले गरिने कार्य समाजसेवा हो । राजनीतिज्ञले पनि श्रम र समयको लगानी गर्नु पर्ने भएकोले सो वापतको क्षतिपुर्ति स्वरुप पारिश्रमिक लिने दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

वडा अध्यक्ष सम्मका पदाधिकारिहरु तोकिएको समयसम्म कार्यालयमै बस्नु पर्ने भएकोले मासिक पारिश्रमिक दिने अन्य वडा सदस्यहरुलाइ दैनिक रुपमा कार्यालयमा बस्नु नपर्ने भएकोले बैठकको समयमा बैठक भत्ता तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ । राजनीतिकर्मीको उदेश्य समाजको विकास गर्नु, बदल्नु, सुधार गर्नु, उन्नतशिल बनाउनु रहेको हुन्छ भने कर्मचारिको कर्तव्य पालन तथा कानुनको कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाह गरी राजनीतिक व्यवस्थालाइ सहयोग पुर्‍याउनु हुन्छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सामाजिक व्यवस्थापक हुन कार्यालयका व्यवस्थापक होइनन् । त्यसकारण आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि के गर्न सकिन्छ, सम्भावित श्रोतहरुको पहिचान गरी त्यस्ता श्रोतहरुलाइ कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे स्थानीय सरोकारवालाहरु संग सरसल्लाह गर्ने , विज्ञहरुसंग परामर्श गर्ने, नीति बनाउने, सेवा प्रवाहको अनुगमन गरी कमी कमजोरी देखा परेमा सुधार गर्ने र गराउने जस्ता नीतिगत कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

राजनीतिकर्मी परिवर्तनका बाहक हुन,सुधारकर्ता हुन, नेतृत्वकर्ता हुन् अत राजनीतिकर्मीले आफुले पाउने सुबिधामा भन्दा समाजकै आम्दानी बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, समग्रमा देशको विकास गर्नेमा आफुलाइ केन्द्रित गर्नु पर्छ ।यस्का अलावा राजनीतिकर्मीको पनि परिवार हुन्छ, आफ्नै खर्च पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि आम्दानी त चाहिन्छ नै । त्यस्तो खर्च कसरी चलाउने त्यस सम्बन्धमा दीर्घकालीन व्यवसाय तिर पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

युवा नेता बिश्व प्रकाश शर्माले आफ्नो केहि पैत्रिक सम्पतिबाट जलविद्युत र केहि लगानी ट्राभल एजेन्सीमा गरेको त्यस्तै युवा नेता गगन थापाले पनि कृषि फर्महरुमा लगानी गरेको र भर्खर मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका रविन्द्र मिश्रले एउटा घर भाडामा लगाई खर्च चलाउने गरेको बारेमा सञ्चार माध्यममा आउने गरेको छ । स्वच्छ राजनीति गर्नेहरुले यस तर्फ पनि सोच्न जरुरी छ।

राजनीति देशको मुलनीति हो ,समाज बदल्ने,सुधार गर्ने माध्यम हो तर केही प्रजातान्त्रिक पार्टीहरु फजुल खर्च तथा पैत्रिक सम्पतीमा र कम्युनिस्टहरु कमाउनिस्ट भै दिदा राजनीतिलाइ फोहोरी खेलको संज्ञा दिने गरिन्छ । पदमा पुगे पछि जिन्दगीभरीको कमाई कुम्लो पार्ने आन्तरिक मनस्थिति आजै बाट त्याग्नु पर्छ। किनकी मुख धोएर मात्रै शरीर सफा हुदैन। भाषणले मात्रै सुशासन कायम हुँदैन सामाजिक तथा व्यावहारिक रूपमा भ्रष्टाचार रोक्नु पर्छ ।
सोसल मिडियामा शेयर

एमसीसी सम्बन्धमा एक अनुसन्धानमुलक लेख

“नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे
उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे” कवि माधव प्रसाद घिमिरेको कविता, “नेपालको वर्तमान दिनहरुलाई सचेत गराउन सायद यी शव्दहरु साहित्यको लयमा बुनिएका थिए” ।

एमसीसी अनुदान पाएका २३ राष्ट्रमा अमेरिकन शेनाको परेड

आफुले भने जस्तो भएन भने आतंकबादी समुहलाई समेत फन्डिङ गर्न पछि नपर्ने अमेरिका, जुन देशमा आतंक पैदा गरेर ३०,०००को मृत्यु भयो, त्यहीँ देशमा एमसीसी अनुदानको नाटक गर्छ । निकारागुआ देशको कुरा हो यो ।

एउटा अमेरिकन कर्मचारी मर्छ र त्यहीँ बहानामा अमेरिकन शेना भित्राइएको नि पाइयो ।एउटा फेरि यस्तो देश, एमसीसीमा बिकेको राष्ट्रपति, देशको अमेरिकन शेना बोलाउछ

नेपाली राजनितिक वृतमा पछिल्लो पटक असाध्यै चासो साथ हेरिएको विषय “एमसीसी” वास्तव मै के हो त ?यस विषयमा धेरै लामो बहस भएका छन । यसमा थप शब्द थुप्राने इच्छा थिएन।तर बहसका तर्कहरु केही अपुरो, कति भ्रमपुर्ण, कति असचेत, कति राष्ट्रघाती पाएकोले यस विषयमा लेख्नै पर्ने बाध्यता बन्यो ।

यति बेला मेरो दिमागले तपाईको जस्तै प्रश्न गरि रहेका छन:

१) वास्तवमा अहिले उठेका कुरा कति सत्य छन ? कति भ्रमपुर्ण ?

२) के हो एमसीसी ? के एमसीसी राष्ट्रको लागि फाइदा जनक छ ?

३) के हो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी ? के साच्चै अमेरिकी शेना आउँछ एमसीसी सङ्गै ?

४) हाम्रो नेपाल र एमसीसीको सम्झौतामा के छ ? त्यसो भए विकल्प के हुन सक्छ ? केही छैन त ?

५) अब को संभावना के छ ?यस्तै प्रश्नका कौतहलता म सक्दो प्रमाण सहित तपाईंहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु ।

१) वास्तवमा अहिले उठेका कुरा कति सत्य छन ? कति भ्रमपुर्ण ?

अहिले उठेका विषय दुबै सत्य नि छन र भ्रमपुर्ण पनि छ्न । तर सत्य के छन ?सत्य एमसीसी राष्ट्रको विपक्षमा छ भन्ने नै सत्य हो । यो पुरै लेख पढ्दै जादा तपाईं पुरापुरा भ्रम मुक्त हुनु हुनेछ ।भ्रमपुर्ण के छ भने यसको पक्षमा गरिएका ओकालतहरु नबुझेर, बिकेका राष्ट्रघाती दलाल र तिनिहरुका मतियार , ठूला दल र दलिय समर्थनको आधारमा भेडापन कट्टरपन्थी देखाउदै राष्ट्र माथी हुन लागेको राष्ट्रघात बारे अनविज्ञता देखाउनु दु:ख पुर्ण छ । यो भ्रम चिरिनु पर्छ । त्यसमा तपाईंको नि दाइत्व बन्छ ।

२) के हो एमसीसी ? के एमसीसी राष्ट्रको लागि फाइदा जनक छ ?एमसीसी (अमेरिकन च्यालेन्ज कर्पोरेसन) एक अमेरिकन निगम हो । सन २००४ मा विपक्ष दलको पुरै समर्थन पाएर अमेरिकन कङ्रेसले स्थापना गरेको हो ।सारमा गरिबी हटाउने नारा रहे पनि लुकेको अन्तर्निहित स्वार्थ बुझ्न भने पटक्कै समय लाग्दैन । आखिर सारा विश्व गरिब भयो भनेर उकास्न के अमेरिका लागेकै हो त ?पक्कै त्यसो होइन । किन होइन भने, त्यो मानवता र आर्थिक सहयोग थियो भने कुनै सर्तहरु तेर्सिने थिएनन ।इन्डोप्यसिफिक स्ट्राटेजीहरु पढ्दै जादा लाग्छ । आर्थिक सहयोग विभिन्न नाममा गर्ने र त्यो ठाउँमा आतंकवाद विरुद्धको नाममा आफ्नो अमेरिकन वेस क्याम्प खडा गर्ने र आफू अनुकुलका फाइदा त्यो राष्ट्रबाट लिने । छोटकरीमा आफ्नो सम्राज्यवाद हैकम कायम राखी रहने नै हो ।यसअर्थ एमसीसी, इन्डोप्यासिफिककै स्ट्राटेजी अनुसार चल्ने एक एजेन्सी हो । नाम विभिन्न होलान तर त्यसरी काम गरेको कुरा स्वयं इन्डोप्यासिफिकका गतिविधि देखिन्छ ।

सहयोग लिदा के भयो त ?सहयोग लिनु राम्रै हो हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा। चाहिन्छ पनि होला केही समयलाई । तर अझ राम्रो त सधै मागेर हुन्न । मागेर देश धनी बन्दैन । बन्ने मालिक धनी देश होइन, बन्ने माग्ने देश नै हो ।केही छैन सबै लाज पचाएर मागेर चलाउने बिचार गर्यौ । अनुदान लिएर चलाउने सरकारको मगुवा नीति नै छ ।माग्न लाग्यौ, दिन नि दिन तयार नि भयो । तर दिन तयार त भयो, तर तलाई सिध्याउने बाटो दिनु पर्छ भन्ने सर्तमा दियो भने केही अर्थ रह्यो त मागेको ?अमेरिकन सर्तका बारेमा विभिन्न मिडिया आएकै छन ।

छोटकरीमा अमेरिका सङ्ग बाजिएमा नेपालको कानुन नलाग्ने, अडिट हिसाम अमेरिकाको लागू हुने, भारत सङ्ग सहमति लिन पर्ने, काम गर्दा कुनै पनि कुरामा कर नलाग्ने, काम गर्दा क्षेत्र अधिकार तोक्न नपाउने जहाँ नि बनाउन पाउने सोधी रहन नपर्ने, मन लागे गर्ने नलागे जति बेला नि छोड्न सक्ने । यसरी आफू अनुकुल सबै स्वायत्त अधिकार नेपालको संविधान भन्दा माथी हुन गरि संसदबाट अनुमोदन गरेर दिन पर्ने ।

यस्ता कुरा छन छैनन ? तपाईं सम्झौताको ७७ पेज पढ्नुस (डाउन लोड एमसीसी र नेपाल बिच सम्झौता) ।

के त्यती शक्तिशाली अमेरिका यत्तिकै नि आउन सक्थ्यो हैन र ?हो शक्तिशाली अमेरिका यति कै नि आउन सक्थ्यो तर उसलाई विश्वसामु नेपालको विधानले, नेपाल सङ्गको सम्झौताले, नेपालको बहुमत संसदले बोलाएको भन्ने देखाउने छ । सम्झौतामा यस्ता घुमाउरो प्वालहरु छन त्यहीँ सम्झौता नै काफी छ अमेरिकी शेना बोलाउन ।….एउटा देशको उदाहरण दिन्छु । त्यँहा एमसीसी अन्तर्गत काम गरि रहेको कर्मचारीको हत्या हुन्छ । सम्ववत हत्या नि स्वम अमेरिकाले गरेको र आफुहरु सुरक्षीत नभएको बाहनामा अमेरिकी शेना भित्राउछ ।

के फाइदा छ या छैन त एमसीसी ?

निसर्त सहयोग थियो, सम्झौताका बुदा देश नै सिध्याउने गरि नआएर, सहयोग मात्र सहयोग थियो भने फाइदा मान्न सकिन्थ्यो देशलाई । तर चीन घेर्ने, नेपाललाई युद्ध कृडा स्थल बनाउने, अमेरिकी शेना भित्राउने कपटी नीति अनुसार आएकोले फाइदा छैन ।

अमेरिका साह्रै सहयोग गर्न चाहन्छ, के गर्न सकिन्छ ?अमेरिकालाई साह्रै सहयोग गर्ने इच्छा हो भने, सम्झौताका बुदा पुरै परिवर्तन गर्न सक्छौ । र त्यँहा निस्वार्थ सहयोग हो अमेरिकाको । अमेरिकाले कहिले कुनै बाहनामा अमेरिका शेना नेपाल टेक्न पनि ल्याउने छैन । ल्याएमा एमसीसीको नियत विश्वभर कपटी रुपमा बेजती साथ फैलियोस । सहयोग भनेको मानविय र गरिव विरुद्ध हुन्न पर्छ । युद्धरुपमा होइन । यस्तै किसिमका बुदा प्रष्ट आयोस ।होइन भने सहयोग अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वाभिमान बेचेर चाहिदैन ।

के एमसीसी आएमा अमेरिकी शेना आउँछ नेपालमा ?अवश्य आउँछ । तर केही समय लगाएर आउँछ । बाहना खोजेर आउँछ । मेरो अनुसन्धानले देखेको कुरा यहीँ नै हो ।अनुसन्धान कसरी गरे मैले ?

१) मैले नेपालका नेताहरुबाट नि प्रत्यक्ष यो कुरा थाहा पाएको थिए । अझ थप प्रष्ट पार्नु पर्दा डिल्ली बजार कारागारमा थुनिनो भएका एमसीसी षड्यन्त्रको शिकार कृष्ण वहादुर महराबाट थाहा पाएको थिए । “मेरो सभामुख पद, मेरो इज्जत वा मेरो ज्यानै जाला तर राष्ट्र माथी विदेशी शैनिकको परेड खेल्नु/चल्नु हुदैन” “एमसीसी अनुमोदन प्रस्ताव नल्याएर जे गरेको थिए ठिक गरेको थिए लाग्छ ” ।”इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी बारे बोल्यो त अमेरिकन अफिसियल राज्य मन्त्री डेभिड र्यान्ज ।” कान्तिपुर पत्रीका लगायत पत्रीका देखाउदै …

२) एमसीसी विषयका १०० बढी भिडियो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्वार्ता, ७० बढी लेख पढे । यसरी हेर्दा-पढ्दा, मेरो खोज एमसीसी के कस्तो त छदै थियो । मुख्य अनुसन्धान एमसीसी लागू भएका राष्ट्रको आर्थिक अवस्था के छ ? जनसंख्या कस्तो छ ? कुन भुगोलमा तिनीहरु अवस्थित छन ? यसबाट अमेरिकालाई के-कस्तो फाइदा-घाटा हुन सक्छ ?

नेपालमा अमेरिकी शेना आउँछ आउदैन भन्दा, के एमसीसी लागू भएको राष्ट्रमा अमेरेकी शेना छन छैनन भनेर अनुसन्धानमा एमसीसीको नियत प्रष्ट हुन्थ्यो ।मैले त्यसै गरे ।…२५ जती देशमा एमसीसी लागू गरि सकेको र केही राष्ट्रमा पेन्डिङको अवस्थामा पाइयो । जस्तै नेपाल र श्रीलंका ।जति देशमा एमसीसी लागु भएको छ लगभग ९९% देशमा अमेरिकी शेना परेड खेलेको पाइयो । अहिले सम्म अनुसन्धानको क्रममा मैले २३ देशमा अमेरिकी शेनाको परेड खेलेको समाचार र फोटो र डकुमेन्ट्री पाए ।

कुन कुन राष्ट्रमा एमसीसी लागू भएको छ ?

कुन कुन एमसीसी लागू राष्ट्रमा अमेरिकी शेना परेड खेल्दै छ ?अमेरिकी शेना एमसीसी भएको राष्ट्रमा परेड खेल्दैका प्रमाणहरु :

१)मोल्डोभा देशमाप्रामाण लिंकहरु : मोल्डोभा देशमा अमेरिकी शेना

२)फिलिपिन्समाथप प्रमाण:क) फिलिपिन्समा अमेरिकन आर्मीक) फिलिपिन्समा अमेरिकन आर्मी

३) जोर्डन देशप्रमाण : अमेरिकन शेना जोर्डनमा

४) सेनेगल देशमाप्रमाण लिन्क : अमेरिकन शेना सेनेगलमा

५) तान्जेनिया देशमाप्रमाण :अमेरिकन शेना तान्जेनिया

६) बुर्किना फासोअमेरिकन शेना बुर्किना फासोमा

७) मोजाबिक्यू देशमामोजेविक्यूमा अमेरिकन शेना

८) निम्वियानिम्वियामा अमेरिकन शेना

९) अमेरिकन शेना लेसोथोमाप्रमाण

१०) अमेरिकन शेना मोरोक्कोमाप्रमाण

११)अमेरिकन शेना मोङोलियामाप्रमाण

१२)अमेरिकन शेना बेनिनमा
प्रमाण

१३) अमेरिकन शेना भानुअटुप्रमाणराष्ट्रपति बिकेर स्वयम् अमेरिका शेना बोलाउदै उसको राष्ट्रमा

१४) अमेरिकन शेना अर्मेनियामाप्रमाण

१५) अमेरिकन शेना घानामाप्रमाण

१६)अमेरिकन शेना मालीमाप्रमाण

१७)अमेरिकन शेना सल्भेडरमाप्रमाण

१८)अमेरिकन शेना जर्जियामाप्रमाण

१९)अमेरिकन शेना निकार्गुवाप्रमाण

२०)अमेरिकन शेना होन्डुरासप्रमाण

२१)अमेरिकन शेना कवो भर्डेप्रमाण

२२)अमेरिकन शेना जेम्बियाप्रमाण

२३)अमेरिकन शेना लिबेरियामाप्रमाण

एमसीसी भएका यी राष्ट्रले हामी के शिक्षा दिन्छ ?के हो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी ?

इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी Indo-Pacific Strategy मुख्यतः तीन (३) पिलर (piller) ले बनेको छ । : १) Economic Strategy : यस अनतर्गत Indo Pacific क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने । सहयोगको मुख्य माध्यम USAID हो भने अरु माध्यम MCC र OPIC हुन ।-यसर्थ MCC Indo-Pacific Strategy कै एक महत्त्वपूर्ण भाग हो ।
-यो कुरा डेभिड रयान्जले प्रष्ट भनेका छन उनी South Asia हेर्ने American State को Secretary हुन ।
-यो कुरा Indo-Pacific Strategy को पुस्तकमा
लेखिएका धेरै बाट नि थाहा हुन्छ ।
-MCC का वकालत गर्ने प्रदिप ज्ञवाली IndoPacific Strategy कै पुस्तकमा ।
-Indo-Pacific forum मा बोली रहने Mike Pompeo जो United State का Secretary, अमेरिकन आर्मी अफिसर र CIA agent हुन । फोटोमा प्रदिप ज्ञवाली सङ्ग नि देख्न सकिन्छ ।

२) Security Strategy : आफ्नो सम्राज्यवाद (imperialism) विस्तार गर्न र वैदेशिक हस्तक्षेप गर्न, आफ्नो अनुकुल व्यापारमा भविष्य खोज्न, (security) सुरक्षा र ( anti-terrorism) आतंकबाद विरुद्धको नाममा Security Strategy विकास गर्ने ।

३) Diplomacy Strategy: विश्व प्रभाव, विश्व व्यापार र शक्तिशाली अमेरिकाको लागि कुटनैतिक पहलको Diplomacy Strategy विकास गर्ने ।इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै लागि काम गर्ने एमसीसी पनि आर्को एजेन्सी भएको एन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको पुस्तकमा प्रकाशित तथ्य ।थप इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी बारे पढ्नु परे डाउनलोड गर्नुस “इन्डोप्यासिकको एक प्रकाशन”।

बरु हामी के गर्न सक्छौ ?

१) भ्रष्टाचारमा सयौ अरव सकिन्छ त्यो रोकौ । २) Ncell को १५२ अरव उठाऊ । ३) भाटभटेनीको २० अरव उठाऊ। ४) प्रदेशमा २ मन्त्री मात्र हुने व्यवस्था ल्याऊ । ५) मन्त्रीहरु देखि कर्मचारी सबै आफ्नो गाडी चढ्ने नभए बाइक चढ्ने नभए भाडा तिरेर जाने व्यवस्था ल्याउने ।

एमसी र नेपाल बिचको सम्झौता पिडिएफ

MCC को आफ्नो बारे पिडिएफ

इन्डो ओयासिफिस स्ट्राटेजी पिडिएफ

यी सबै अध्ययन गरि सकेसी एमसीसी लाई कसरी बुझने ?

नोट:बिस्तृत अध्ययन एवं प्रमाणका लागी माथिको निलो अक्षर भएको लिन्कमा दबाउनु हुन अनुरोध छ ।

यसै महिना अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई वटा स्काई ट्रक भनिने जहाज हस्तान्तरण गर्यो । दुई वर्षअघि नेपालले मन्त्रिपरिषदबाटै पास गरेर सेनाको प्रयोगका लागि चार वटा जहाज मागेको थियो । थप दुईवटा जहाज अर्को वर्ष आइपुग्ने अमेरिकाले बताएको छ । यिनका पछाडि पनि थुप्रै शर्त छन् । शर्तअनुसार यसलाई आपतकालीन उद्धार र सरसामानको ओसारपसारमा प्रयोग गर्न त पाइन्छ तर भोलि गृहयुद्ध या सीमामा युद्ध हुँदा यसलाई युद्धको साधन बनाउन पाइँदैन ।

झट्ट हेर्दा यो सैन्य सहयोग नै देखिन्छ । यो सोझै अमेरिकी सरकारले गर्ने सहयोग पनि हो । तर यसको उद्देश्य बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्ति र मानवीय सङ्कटमा उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । छिमेकीसँग युद्ध गर्नु या आफ्नै नागरिकमाथि बम बर्साउनु होइन ।

तर, यो खबर थाहा नपाएर हो या त्यति नबिक्ने ठानेर हो, यसको विरोध भएको देखिएन । यो सैन्य सहयोग हो या होइन, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन भनेर कसैले स्पष्टीकरण सोधेको पनि थाहा भएन । उद्देश्य उद्धारको भए पनि यी विमानमा चढ्ने र निरीक्षण गर्ने त हाम्रै नेता र भिआइपीहरू हुन्, लाभ लिने त आफ्नै हुन् भनेर पनि विरोध नभएको हो कि ?

बाटो र बिजुलीमा आउन लागेको एमसिसी सहयोगको प्रकृति नै आफैमा गैरसैनिक देखिन्छ र सम्झौताले पनि यो पुष्टि गर्छ । यो अमेरिकी सहयोग भए पनि प्रत्यक्ष सरकारी सहयोग होइन । यसको उद्देश्य रोजगारी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी बढ़ाएर गरिबी कम गर्नु हो । एमसिसी आफैमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय हो । संसदबाट कानुन पारित नगरी डोनाल्ड ट्रम्प आफैले पनि यसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । झट्ट हेर्दा राष्ट्रब्याङ्क नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको संस्था हो तर प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यसको संरचना र नीति फेरिन सक्दैन । यस्तै हो । इन्डोप्यासिफिक रणनीति त एमसिसीले होइन, ट्रम्प सरकारले प्रयोग गर्ने शब्द हो ।

बाटो र बिजुलीको यो प्रोजेक्टले प्रत्यक्ष लाभ हुने आमसर्वसाधारणलाई हो । रोजगारी पाउने तिनले हो । नेतालाई त कमीशनको ठाउँ पनि छैन र नातेदार घुसाउने ठाउँ पनि छैन । शायद टाढा टाढ़ासम्म आफूलाई कुनै फाइदा नदेखेकाले तिनले यसको विरोध गरेको हुनुपर्छ । आजसम्मका प्रायः सबै वैदेशिक अनुदान या ऋणले तिनै त मोटाएका छन् । अझ निःशर्त आउने सहयोग त एक सुका पनि जमिनमा खन्याउनु परेन । नत्र यो गैरसैन्य सहयोगलाई जबर्जस्ती इन्डोप्यासिफिक सैन्य सहयोग हो भनेर विरोध गर्ने तर घोषित रूपमैं सैन्य सहयोग स्वरूप जहाजहरू आउँदा चाहिँ स्वागत गर्ने किन हुन्थ्यो !

नाथे दूतावासका त्यो पनि एउटा कर्मचारीले भनेछन्, एमसिसी इन्डोप्यासिफिककै अङ्ग हो । हामीलाई के चाहियो, पुगिहाल्यो ।
के बुझौं भने दूतावासले एमसिसीलाई चलाउने होइन । सहजीकरण गर्ने हो ।
तिनका अनुसार पनि आजसम्मको सबै अमेरिकी सहयोग इन्डोप्यासिफिककै अङ्ग हो । अब ती जहाज पनि त्यसैका अङ्ग हुन् । फिर्ता गर्ने आबाज उठाउनुपर्यो । वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण पनि त्यसैको अङ्ग हो, अब भत्काउनुपर्यो । देशभर यूएसएड मार्फ़त् दर्जनौं आर्थिक र टेक्निकल सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, बन्द गर्नुपर्यो ।

तिनले भनेको पत्याउने हो भने सुन्न र बुझ्न पर्यो नि पूरा वाक्य । तिनले भनेकै छन् त, इन्डोप्यासिफिक भनेको कुनै सैन्य सङ्गठन या सहयोग होइन । यो कुनै ट्रीटी या संस्था होइन । कसैलाई यसमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिएको छैन । यो त बस यस क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग र कार्यक्रमको एकमुष्ट नाम हो । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा जे गर्छ, त्यही इन्डोप्यासिफिक रणनीति हो । नेपाल, चीन या भारतमा रहेका दूतावास आफैमा इन्डोप्यासिफिक दूतावास हुन् । सकियो त ! के बिग्र्यो त ?

कानुनभन्दा माथि भयो भन्ने हल्ला फिँजाएर के हासिल हुने होला ? सम्झौता हुने नै विद्यमान कानुनअनुसार हो र यो सम्झौतालाई संसदले पारित गरेपछि यसको हैसियत ‘डिफ़्याक्टो’ कानुन जस्तै हुने हो । आफैले अनुमोदन गरेको सम्झौता बलियो हुनु भनेको कानुन कमजोर हुनु हो ? सम्झौता बलियो भएर के हुने हो त ? जे त्यसमा लेखिएको छ त्यही हुने न हो । अर्थात्, हाम्रा सांसद र मन्त्रीलाई दशै पेश्की दिनुपर्ने नियम लागू नहोला अरू त हुन्छ नै । त्यसमा कति समयमा कति काम कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर लेखिएकै छ । कतिलाई त ‘बौद्धिक सम्पत्ति’ बारे पनि खास ज्ञान रहेनछ । लौ सबै बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भो, नेपाल त मूर्ख मात्रै बन्ने भो भन्ने पढ्न पाइयो । अमेरिकाले दिने पैसा हो, उसको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हक त उसैको हुन्छ नि । हामीले आइफोन किन्न सक्छौं । खोल्न र कसरी बनेको रहेछ भनेर बुझ्न पनि सक्छौं । तर खोलेर, डुब्लिकेट बनाएर बेच्न सक्दैनौं । हरेक सामान र सफ्टवेयरको बौद्धिक सम्पत्ति (intellectual property) माथि त एप्पलकै हक हुन्छ । हामीले किन्ने प्रोडक्ट मात्रै हो, त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति होइन ।