१३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३० औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहीबार अनलाइन माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपतिले मध्यरातमा असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेकाले आफूहरु न्याय खोज्न अदालत जानुपरेको बताए । देउवाले संसद विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा भने नजाने बताए । १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे पनि राष्ट्रपतिले केही सांसदको समर्थन दोहोरो परेको भन्दै नियुक्ति दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । देउवाले सांसदको हस्ताक्षरमा विश्वास नलागे परीक्षण गर्नुपर्नेमा संसद विघटनलाई सहज बनाइदिएको दावी गरे । ‘यदि विश्वास नलागे राष्ट्रपतिले मान्छे बोलाएर हो कि होइन भन्न सक्नुहुन्थ्यो’ उनले भने राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा साथ दिन नहुने देउवाले बताए । ‘राष्ट्रपतिजस्तो मान्छेले, प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्न हुन्थेन, प्रधानमन्त्रीले त ग¥यो ग¥यो, राष्ट्रपतिले गर्न हुन्थेन’ उनले भने ‘त्यसैले हामी अदालत गएका छौं, मलाई विश्वास छ अदालतले न्याय गर्छ ।’ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर मुलुकमा राजनीतिक संकट पैदा गरेको देउवाले बताए । उनले महामारीको समयमा सडक आन्दोलनमा भने नजाने बताए । ‘अहिले कोरोनाका कारण सडकमा जान सकिएको छैन, यस्ता बेलामा झन् कोभिड फैलिन्छ, त्यो अपराध गर्नुहुन्न, हाम्रो पनि मानवीय दायित्व हुन्छ’ उनले भने ‘त्यसैले मैले जनतामा नजाऔं भनेको छु ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले पार्टीबाट निष्काशन गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली सरकारालई बढारेर मुलुकमा कानुनी राजको स्थापना गर्न अपिल गरेका छन्।
मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा अपिल जारी गर्दै नेपालले ओली समूहले आफूहरूलाई गरेको कारबाही औचित्यहीन, अनाधिकारिक र अर्थहीन रहेको बताएका छन्।
उनले आफूले पार्टी एकतालाई कायम राख्न सकेजति प्रयास गरे पनि ओलीले प्रतिशोध साँधेको बताए।
ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको चरम दुरूपयोग गरेको पनि बताएका छन्।
यस्तो छ नेपालको अपिलको पूर्ण पाठ:
कम्युनिष्ट पार्टीलाई माया गर्ने तमाम नेपाली जनता – नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलन एक र सशक्त होस् , जनजीविका, जनताको हित, स्वार्थ र सरोकार तथा सुशासनका पक्षमा एवम् समाजवाद उन्मुख काम गरून् भन्ने चाहन्छन्। तर जनअपेक्षा विपरीत केपी ओलीले केही समयअघि षड्यन्त्रकारीहरूको उक्सावटमा सिंगो ‘नेकपा’ लाई विभाजन गर्ने काम फत्ते गरे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व हुनुपर्ने आम कार्यकर्ता पंक्तिको मागविपरीत एकाधिकारवादी शैलीमा पार्टीलाई चलाउने काम भयो। जनताबीच लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमालेलाई तहस-नहस गर्ने अभियान त्यही बिन्दुबाट सुरू गरेर कथित कारबाही र निस्कासनमा आएर पूरा भएको छ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा राष्ट्रघाती र प्रतिगमनकारीको रूपमा सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन बिसर्जन गर्ने पात्रका रूपमा केपी ओलीले आफूलाई स्थापित गरेका छन्।
केपी ओलीले नितान्त व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको चरम दुरूपयोग गरेका छन्। कम्युनिष्ट सरकार रहेका बेला बिचौलिया, दलाल, माफिया र गुण्डाराज चलाउनेहरू उत्साहित हुने तर सर्वहारा वर्ग र आम नेपाली जनता अपहेलित हुने अवस्था आउनु दु:खद् पक्ष हो। ओली सरकारको हर्कत र विवादित पक्ष तपाईं हामीबीच छर्लङ्ग नै छन्। ओलीले आफूलाई बिचौलियाको पृष्ठपोषक बनाउँदै गर्दा नेकपा एमालेको संगठन निस्तेज बन्न पुग्यो। निष्ठावान, त्यागी र इमान्दार कार्यकर्ता पंक्तिमाथि दलाल र माफियाले राज गरे। यसविरूद्ध आवाज उठाउँदा हामीमाथि केपी ओलीबाट प्रहार भयो। अहिले ओली गुटले गरेको कथित कारबाही वा निष्काशन त्यसैको प्रतिरूप हो। उक्त कारबाही औचित्यहीन, अनाधिकारिक र अर्थहीन रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु।
यसबीचमा मैले व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि सक्दो भूमिका निर्वाह गरेँ। ओलीले पार्टीलाई गम्भीर मोडमा र संकटपूर्ण अवस्थामा पुर्याए भनेर आवाजलाई आम जनसमुदाय र नेता कार्यकर्ताबीच राखें। पटक पटकको भेटमा स्वयं केपी ओलीलाई सच्चिएर अघि बढ्न आग्रह गरें। तर सत्ता, शक्ति र माफियाको जगमा उभिएका ओलीले हाम्रा सुझाव मनन गरेनन्, वास्ता गरेनन् बरू प्रतिशोध साँध्ने काम मात्र गरे। त्यही कारण आम जनता, नेता-कार्यकर्ता र ओली सरकारबीच तीव्र दूरी बढिरह्यो।
मनोगत आधारमा र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चल्दा र जनअपेक्षा अनुरूप काम नहुँदा निराशा बढ्यो। जस्तो कि राज्यका विभिन्न निकायले कोरोनाले भयावह रूप लिन्छ भन्दाभन्दै पनि ओलीले यसलाई मनोगतरूपमा ठट्टाको विषय बनाए। ओलीको कुतर्क र कुवर्णनका कारण कोरोना प्रतिकार्यका लागि राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेन। हजारौंको ज्यान जाने अवस्था बन्यो। सिंगो जनताप्रति योभन्दा ठूलो अपराध अरू हुन सक्दैन।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनसाधारण समेत केपी ओलीले नेपाली जनता, निष्ठावान नेता कार्यकर्ता, लोकतन्त्र, संविधान र सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति ठूलो गद्दारी गरेका छन् भन्दै प्रतिरोधमा उत्रिने अवस्था बनेको छ। त्यसैले अब हामी माथि कानूनी, राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानूनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको छ। अब सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागरण गरी समाजवादको अभियानमा गोलबन्द गर्ने अभिभारा युगले तपाईं हामीलाई सुम्पेको छ। ओली सरकारको सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशतालाई परास्त गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानमा लाग्न आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछु।
११ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूसहित ११ नेतालाई नेकपा एमालेबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अर्थहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुमाथि निष्काशन गरेर एमालेलाई तहसनहस गर्ने अभियान पूरा गरेको उनले बताएका छन् ।
१० जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री वेन्डी शेर्मनसँग टेलिफोन वार्ता गरी कोरोनाविरुद्धको खोप सहयोग मागेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सोमबार बिहान अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी बढी भएको कोरोना खोप वितरण गर्ने क्रममा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकाले कोरोना संकटको समयमा परेको सहयोगको लागि अमेरिकालाई धन्यवाद दिएका थिए । वार्तामा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, कोरोना महामारीमा सहकार्य र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डालगायत धेरै विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धबारे सन्तोष व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तालाई जारी राख्दै अघि बढ्नेबारे उनीहरुबीच सहमति पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहायक विदेशमन्त्री शेर्मनले अमेरिकाले नेपालको सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग बढाउने आश्वासन दिएकी थिइन् । उनले अमेरिकाले सहकार्यमा नेपालमा बन्न गइरहेका केही महत्वपूर्ण आयोजनाले नेपाललाई समृद्धितर्फ डोर्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् । उक्त वार्ताको क्रममा दुवै पक्षबीच जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
आफूहरूले समर्थन गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको उल्टै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनका सांसद अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न गएका छन्।
रिट निवेदनमा सनाखत गर्न १४६ सांसद अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरमा लाइन लागेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेको र उनीहरू अहिले आफ्नो सनाखत गर्न सर्वोच्चमा लाइन लागेको बताए।
/कलैया राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र भातृ संगठन वाइसीएल नेपालका कार्यकर्ताहरूले असंवैधानिक कदम विरोध गर्दै संयुक्तरुपमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेका हुन् । आइतबार कलैया उपमहानगर पालिकाको वार्ड:-१ को तिनकुने चौकमा नेकपा माओवादी केन्द्र भात्री संगठन कलैया उपमहानगर पालिका वाइसीएल नेपाल राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको इशारामा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै आफूखुसी अध्यादेश ल्याई मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने कु चेष्टा गरेकोले त्यसको विरोधमा पुतला दहन गरिएको माओवादी केन्द्रका कलैया उपमहानगर पालिका नगर वाइसियल उपाध्यक्ष रमोद यादवले बताए । उनले तत्काल प्रतिगामी कदम सच्याउनका लागि माग समेत गरेका थिए।उक्त कार्यक्रममा बारा क्षेत्र :-३ का इन्चार्ज अबुलेस अंसारी,कलैया उपमहानगर पालिकाका इन्चार्ज रोशन रौनियार ,कलैया पालिका अध्यक्ष समिबाबु अख्तर,रामा शंकर गुप्ता,सुशील साह अलोक तिवारी ,मनदिप यादव लगाएतका उपस्थिति रहयो।
९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाउने प्रयासमा सरकार रहेको बताएका छन् ।
आइतबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपलाई चुनावी खर्चसँग जोडेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘जनतालाई भावनामा बगाएर सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्नबाट बन्चित गराउनु सेन्टिमेन्टल ब्याकमेलिङ हो’ उनले भने, ‘सार्वभौसमत्ताको प्रयोग र उपचार पाउने हक बेग्लाबेग्लै हो ।’
जनताको उपचार पाउने हकको सम्मान गर्न सरकार दिनरात लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । तर जनताले भोटलाई केही कुरासँग पनि नसाट्ने भन्दै उनले भने, ‘सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ । यो अभियानका पछाडि दूषित उद्देश्यका ब्लाकमेलरहरु छन् । जनता यसबाट अलमलिनु हुँदैन ।’
उनले चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने प्रयासमा सरकार लागेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि भने, विभन्न मित्र राष्ट्र, खोप उत्पादकहरुसँग डिल गरिरहेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रकाशित भएको एक कार्टुनमा आपत्ति जनाएका छन्।
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आइतबारको अंकको प्रथम पृष्ठमा कार्टुनिष्ट अविन श्रेष्ठले बनाएको कार्टुनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएका हुन्।
कार्टुनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजाको रूपमा श्रीपेच लगाइदिएर उनको खल्तीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेत संस्थाको खल्तीमा राष्ट्रपतिलाई राखेर गणतन्त्रको अपमान गर्न खोजिएको बताए।
‘एउटा प्रेत संस्थाको खल्तीमा गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई राखेर गणतन्त्रकै अपमान गर्न खोजिएको छ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफ्नो ‘खल्तीमा राखेकाले’ उनले राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आइतबार बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको उक्त कार्टुनले अहिलेको अवस्थालाई ठ्याक्कै उतारेको धेरैले बताएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने भएका छन्।
आइतबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेपछि विपक्षी दलहरू यो निर्णयमा पुगेका हुन्।
‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्ने गरी रिट दर्ता गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गत शुक्रबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षर देउवाका पक्षमा राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकिएको थियो।’
आजै बहुमत (१३६) जनाभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालतमा परमादेशका लागि जाने तयारीमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपालगायत दलहरू छन्।
परमादेशका लागि डाफ्ट तयार भइसकेको छ। कांग्रेस नेता रमेश लेखक, राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, माओवादी नेता देव गुरूङ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परमादेश ड्राफ्ट गरेका हुन्।
अहिले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।
उनीहरूले परमादेशमा अदालतबाटै प्रतिनिधि सभा बैठक तोक्न मागसमेत गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु असंवैधानिक भएको लेखकले बताए।
‘अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन स्वत: असंवैधानिक हो,’ उनले भने। गत शुक्रबार १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर देउवा राष्ट्रपति निवास पुगेको तर प्रधानमन्त्री ओली ३ जनाको हस्ताक्षर लिएको गएको लेखकले बताए।
