काठमाडौँ – नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल दर्ता गरेको छ । नेपाल समूहका युवा नेता जीवन राईको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) दर्ता भएको हाे ।
वैशाख ७ गते दर्ता भएको यो दलको चुनाव चिन्ह कलम माग गरिएको छ । पार्टीको महासचिवमा रौतहटका विनोद खुलाल छन ्। निर्वाचन आयोगका आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार संखुवासभाका राईले ३२ दिन पहिले (वैशाख ७) केन्द्रीय सदस्यसहितको विवरण पेश गरेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले अब सबै पक्ष चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्र्तिक २६ र मङ्सिर ३ का लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकामा त्यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनले बताए।
नेमकिपाले निर्वाचनको पहिला पनि स्वागत गरेको र अहिले पनि स्वागत गर्छ भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भने, “सबै दलहरुमा अनुशासन भंग भयो, शासक दलहरु यसको मुख्य जिम्मेवार हुन्, यी दलहरुलाई अनुशासनमा ल्याउन पनि चुनावमा जानै पर्छ, चुनावको हाम्रो पार्टी स्वागत गर्छ, अब स्थिरताका लागि पनि चुनावमा जानै पर्छ।”
उनले भने,“हामीले अघिल्लो पटक पनि चुनावमा गएर निकास दिनु पर्छ भनेकै हो, अदालतले बुझेन वा दलहरुलाई ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको होला, तर परिस्थितिले फेरि चुनावमा नै जाने गरी त्यही ठाउँमा ल्याइदियो, अब यसको विकल्प छैन।”
जनताले भनेको मान्नुपर्ने बताउँदै चुनावबाटै जनताको मत र आदेश लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। चुनावको विरोध गर्छु, आन्दोलन गर्छौ भन्नुको अर्थ छैन भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले भने, “देशलाई यथास्थितिमा राखेर छ–छ महिनामा आफू पनि सरकारको नेतृत्वमा जाने योजना बनाएकाहरुले त्यो नपाए पनि विरोध गरेका होलान्, सरकारमा जाने बाटो त चुनावपछि पनि छँदैछ जनतासँग मत लिनतोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ।’’
दलहरु कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ चासो नदिएको भन्दै उनले भारतमा कोरोना महामारी फैलिरहँदा नेपालको दक्षिण सीमामा क्वारेन्टिन बनाउनुपर्ने, दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रुपमा कोभिड नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्दा जनताको ज्यान गएको बताए।
बिजुक्छेले भने,“पहाड, गाउँमा गएर चुनाव जितेर आउने र सधै काठमाडौं बस्ने, अनि आफूलाई भोट दिने जनता संकटमा पर्दा थाहै नपाउने ? नेताको यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ, जहाँबाट चुनाव जित्छन्, नेता त्यहीँ बस्नुपर्छ, यो संकटमा आन्दोलन गर्ने होइन, जनतालाई साथ दिन गाउँ जानुपर्छ।”
पहिला जनताको ज्यान सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्दै उनले त्यसपछि अरु कुरामा ध्यान जानुपर्ने औल्याए। नेमकिपाले सन्तुलित विकास आवश्यक छ, विकेन्द्रीकरणले मात्रै जनताले राहत पाउँछन् भन्दै आएको बताउँदै उनले यस्तो भएको भए अहिलेको कोरोना संकटमो सामना आफ्नै क्षेत्रले गर्न सक्थ्यो भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिको भाषाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
देउवाले शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले थिए।
उनको विज्ञप्तिको भाषामा राष्ट्रपतिलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ती जनाएका हुन्।
शनिबार दिउँसो बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाको औपचारिक विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भनिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
‘सम्मानित पदमा पुगेको जनताका छोराछोरीलाई सम्मान गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई परेको छ। अरूको त के कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि त्यो गरिमा राख्न चाहनुभएन। राष्ट्रपतिलाई यसो गरिन् भनेर लेखिएको छ,’ ओलीले भने,‘यसबाट थाहा हुन्छ गणतन्त्रलाई खुइल्याउने षडयन्त्र कहाँसम्म पुगेको रहेछ।’
उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगत १५ वर्षमा बोलेका कुरा र लगाएका आरोप पनि नेपाली संस्कारसँग मेल नखाने बताए।
यस्तो छ देउवाको विज्ञप्ति:
काठमाडौं ।
विपक्षी गठबन्धनले संसद् विघटन विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन् । त्यसबारे छलफल गर्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुको संयुक्त बैठक शनिबार बस्दैछ । बिहान ११ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा बोलाइएको बैठकमा संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध चाल्ने कदम बारे छलफल हुनेछ ।
गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलले भनिन् ‘बैठकमा कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल गर्ने तयारी छ ।’ शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै मध्यराति संसद विघटन गरी कात्तिक अन्तिम साता र मंसिर पहिलो साता चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन् ।
काठमाडौँ: मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी मंसिर १३ र २६ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको घोषणा हुनेछ। शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि परेका दुवै दाबी खारेज गरिदिएपछि मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेको हो ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
फागुन २३ सुरु भएको पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन डेढ महिनासम्म चल्यो। यो बीचमा पटकपटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो तर त्यो प्रयासले आकार लिन सकेन। विपक्षीहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख ६ मा सरकारले पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै ओलीले विश्वासको मत लिन संसद्को अधिवेशन बोलाएका थिए।
संविधानको ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
राष्ट्रपतिले ७६(२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसद्मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन : प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। त्यही आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिबाट पनि तत्कालै सूचना जारी भएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको निम्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी अस्वीकृत गरिदिएकी छन्।
दुबैले गरेको दाबीमा आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले झन्डै मध्यरातमा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।”
कारण
दुबै दाबेदारको हकमा दाबी नपुगेको दुईवटा कारण खुलाइएको छ।
केपी ओलीको दाबी नपुग्नुको आधारमा यस्तो उल्लेख छ, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको।
त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा दाबी नपुगेको कारणमा भनिएको छ, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको।
‘अब मध्यावधि चुनाव होला?’
केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुबैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त व्यवस्थाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर त्यसो गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ उल्लेख छ।
माधव पक्षधर २६ सांसदलाई साधारण सदस्यपनि नरहनेगरि कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय
काठमाडौं, ७ जेठ । नेकपा (एमाले) ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न हस्ताक्षर गर्ने २६ जना सांसदहरुलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । र, उक्त निर्णय राष्टपति कार्यालयमा समेत बुझाईएको स्रोतको दाबी छ ।
राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले तोकेको समयमा नै कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित शितलनिवास पुगेका थिए । कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, माधव नेपाल पक्षधका २६, जसपाको १२ र जनमोर्चाको १ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।
एमालेले माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनसमेत भनेको छ । धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर र वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौँ– संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी परेपछि को नियुक्त होला भन्ने चासो भएको छ ।
देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव–भट्टराई पक्ष र नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षसहित १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर दाबी पेश गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका र जसपाको ठाकुर–महतो पक्षका सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका छन् । ओली पक्षमा १५३ जना सांसद रहेको भनिएको छ । ओली पार्टी अध्यक्ष समेत रहेकाले सांसदहरुको हस्ताक्षरका साथ उनले पार्टीको पत्र पनि पेश गरेका छन् ।
उता जसपामा ठाकुर–महतो पक्षले बहुमत रहेको दाबीसहित पार्टीले ओलीलाई समर्थन गर्ने पत्र पनि बुझाएको छ । एमालेका केही सांसदको हस्ताक्षर दुवैतिर परेको छ । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद छन् । दाबी पेश गर्ने दुवै पक्षको दाबी अनुसार सांसद संख्या ३०२ पुगेको छ ।
यसअघि २०७४ फागुनमा धारा ७६(२) अनुसार ओलीलाई प्रधमानमन्त्री नियुक्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थनको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
देउवा र ओली दुवैले बहुमत दाबी गरेकाले खास बहुमत कसको हो भन्ने थाहा पाउन सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया राष्ट्रपति कार्यालय हस्ताक्षर प्रमाणित गर्न सनाखततिर लाग्ने छैन, पार्टीको आधिकारिक पत्र हेर्नेछ । आधिकारिक पत्रसहित हस्तक्षरसमेत भए अझ सजिलो हुनेछ ।
अब देउवा र ओलीमध्ये कसको दाबीले मान्यता पाउला भन्ने कुरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वविवेक र राजनीतिक चाहनामा भर पर्नेछ । पल्ला ओलीको पक्षमा भारी हुन सक्नेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकारको गठनलाई दिएको समय सकिएको छ।
निर्धारित समय भित्र नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आ-आफ्नो दाबी प्रश्तुत गरेका छन्।
सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदहरूको सङ्ख्या सुनिश्चित गरिएको दाबीसहित विपक्षी दलहरू १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका भट्टराई-यादव पक्षका सांसद र एमालेका खनाल-नेपाल समूहका नेताहरूको हस्ताक्षरसहित देउवा शितल निवास पुगेका थिए।
कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२, नेकपा एमालेको माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षका २६ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १५३ जना सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका छन्।
शुक्रबार दिउँसो विपक्षी गठबन्धनहरू पुग्नुभन्दा पहिला नै शितल निवासमा पुगेका ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पेस गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार ओलीले एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूले र जसपाका ३२ सांसदको तर्फबाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले गरेको हस्ताक्षर राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएका हुन्।
‘नेकपा (एमाले)का १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्री पदको लागि दावी गर्नु भएको छ’, एमाले नेता विष्णु रिमालले भने, ‘दावी पत्रमा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महत्तो र एमालेका अध्यक्ष एवम् दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।’
जसपामा केही दिनअघिमात्रै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले महतोलाई संसदीय दलको नेता चुनेको थियो।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेर ओली शितल निवासबाट बाहिरिइ सकेका छन्। १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबी पेश गर्न गएका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू अहिले पनि शितल निवासमै छन्।
copied:setopati
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट पेश भएका छन्।
शुक्रबार पेश भएका यी सबै रिट समय अभावका कारण दर्ता गर्न नसकिएको सर्वोच्चका रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले बताए।
‘आज सबै रिट अध्ययन गर्यौं, तीन वटा रिट क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर ल्याइएको थियो। ती सच्याएर ल्याउन भनेका छौं। यति गर्दागर्दै आज कार्यालय समय सकियो,’ उनले भने, ‘आइतबार दर्ता हुन्छ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार गरेको आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल,सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल, कल्पना शर्मा, रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट ल्याएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
अधिवक्ता शाहीले आफूले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता प्रक्रियामा पठाएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री बहाल रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने भन्दै मैले रिट दर्ताका लागि पेश गरेको छु। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता प्रक्रिया थालेको छ,’ उनले भने।
संविधानको ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति जारी सूचना गैरसंवैधानिक रहेको उनको रिटमा उल्लेख छ।
निवेदक कल्पना शर्माको रिटमा रिट दायर भैसकेपछि हुनसक्ने सम्पूर्ण कामकारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग थियो।
अर्को एक निवेदकले संसद विघटन रोक्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने यस्ता माग सच्याएर ल्याउन भन्दै तीन रिट फर्काइएको छ।
copied;setopati