Category: राजनीति

काठमाडौं, असोज १७ — नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीति र समाज व्यवस्थामा कुनै एक पुस्ताको एकाधिकार नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो विचार राख्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो लेखेका हुन्।
“पूर्वीय दर्शनले मानव समाजलाई चार पुस्ताको संयोजन मान्दछ। नेकपा (एमाले) ले पार्टी निर्माणमा तीन पुस्ताको संयोजनको दृष्टिकोण अघि सार्दै आएको छ,” पोखरेलले भने, “राजनीति र समाज व्यवस्थाको विषय कुनै एक पुस्ताको मात्र विषय होइन, हुन सक्दैन।”
उनले खास समयमा देखिने असन्तोष र विद्रोहहरू स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई नै राजनीतिको मुख्य दिशा ठान्न नहुने धारणा राखे।
“खास समयमा देखिने असन्तोष र विद्रोह आफ्नो ठाउँमा छ। समाज र राजनीतिले नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यही नै समाज र राजनीतिको अबको बाटो हो भनेर भ्रमित हुनुहुँदैन,” पोखरेलको भनाइ छ।

काठमाडौं । नेपालमा जेन जिको आन्दोलन पछि गठित वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनाउन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको नाम चर्चामा भइरहेका बेला मुस्लिम समुदायबाट प्राध्यापक डा. मोहम्मद रमजान अली मियाँको नाम श्रम मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएको जानाकारीमा आएकोछ ।

काठमाडौंको डाँछीमा जन्मिएका मियाँले अरबी साहित्यमा डबल एमए गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सन् २००७ यता कतारलाई कर्मथलो बनाएर उनी श्रमिक अधिकार संरक्षण, उद्धार र सहायतामा क्रियाशील छन् । नेपाली मात्र नभई दक्षिण एसियाली श्रमिक समुदायबीच पनि उनी विश्वसनीय नामका रूपमा परिचित छन् ।

कर्मभूमि कतारमा लामो समयदेखि मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेर अनगिन्ति श्रमिकहरुको हकहितका लागि काम गरेका मियाँले नेपाल–कतार सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आम श्रमिक र युवाको आवाज बनेका उनी लेखक, अनुवादक, समाजसेवी, कानुनी परामर्शदाता मात्र नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारसँग पनि आवद्ध छन् ।

उनका अरबी, नेपाली, उर्दू, हिन्दी भाषामा तीन दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । फारसी, मलेसियन, पस्तु, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा दक्ष मियाँ श्रम ऐन र श्रमिक अधिकार विषयक अनुसन्धानका कारण कतारमा सम्मानित व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई कतार सरकारले समेत दर्जनौँ पटक सम्मान गरिसकेको छ ।

उनी पछिल्लो पटक जेन जी अभियानमा सहभागी हुन कतारबाट काठमाडौ आएका थिए र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर आफुले सक्दो सहयोग पनि गरेका थिए ।

२०७२ को भूकम्पताका उनले आधा घण्टाको टेलिभिजन अपिलमार्फत ३२ मिलियन कतारी रियाल संकलन गरी नेपाल पठाएका थिए । कोरोना महामारीताका पनि उनले कतार सरकारबाट नेपाललाई ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्री सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा कतार च्यारिटी र कतार डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न सहयोग ल्याउन उनको योगदान रहँदै आएको छ । कतारी अमिर लगायत विभिन्न उच्च व्यक्तित्वको नेपाल भ्रमण मिलाउन उनले बलियो कसरत गरेका समेत थिए ।

भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम फाउन्डेसनले यस वर्षको अरबी साहित्य तथा समाजसेवा सम्मान प्रदान गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्तित्वसमेत बनेका मियाँ हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन बाट पनि उच्च सम्मान बाट सम्मानित भएका थिए । कतार फाउन्डेसन कतार सरकारका निकायहरु कतार फन्ड फर डेभलपमेन्ट लगायत कतारको विभिन्न निकाय संग मियाँको बलियो सम्बन्ध भएको हुनाले उनले आर्थिक कुटनिती गर्न सक्ने विश्वास समुदायले लिएको छ ।

कतार र खाडी मुलुकको राजदूतमा समेत बलियो दावेदार मानिँदै आएका मियाँ मुस्लिम समुदायका उदाउँदा तारा हुन । नेपालमा समेत उनी आफ्नो समुदायको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्रीका लागि मियाँको नाम जोडदार रूपमा सिफारिस हुन थालेपछि उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हकहितमा धेरै काम गरेर अनुभव बटुलेका मिया श्रममन्त्री बनेमा उनले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैदेशिक रोजगार बिज्ञहरु बताउछन ।

हाल श्रममन्त्रीमा मियासङ्गै अन्य ३ जनाको सिफारिस परेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । मुस्लिम समुदायबाट कोहि पनि बर्तमान मन्त्रीपरिसदमा नभएकोले मियाँको संभावना बढेर गएको छ ।

उहाँले श्रमिकहरुको समस्या बुझेको श्रमिकहरु तथा देश र जनताका लागि हरेक पल साथ सहयोग गरि करिब करिब बिश्वका अधिकांस देशहरुमा राम्रो छवि बनाउऩ सफल भएका मियाँ श्रम मन्त्रालय हाँक्न सक्ने प्रबल क्षमता रहेको देखिन्छ ।

प्रर्तीकात्मक तस्बीर

✍️तुल्सी राम आचार्य

मिडियामा बहस चर्किएको छ—गत सोमबार र मङ्गलबारको विध्वंसमा कसैले विदेशीको हात देख्छ, कसैले दलको, कसैले राजसंस्थाको।

कोही लिपापोतीमा छन्, कोही श्रेय लिन दौडिरहेका छन्। तर जनता अझै अलमलमा छन्।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकी सुशीला कार्कीको उपस्थितिले एक कुरा स्पष्ट पार्छ—देशले केही समयका लागि भए पनि स्वच्छ छविको नेतृत्व खोजिरहेको थियो, र त्यो अपेक्षा पूरा भएको छ।

तर नेतृत्वमा पुगेकाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिएन भने भोलि पनि यस्ता आयातित आन्दोलन दोहोरिन सक्छन्। देश आर्थिक दलदलमा फस्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले यो सन्देश बुझ्न जरुरी छ।

सवारीचालक अनुमति पत्र बनाउन हजारौँ रुपैयाँ घुस नदिई सम्भव छैन। कर तिर्न जाँदा पनि घुसको माग। कार्यालयमा “चिया–पानी”को व्यवस्था नभएर एक दिनको काम पाँच दिन, पाँच दिनको काम महिना दिन, कहिलेकाहीँ वर्षौं लाग्छ।

यसका लागि आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारले गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा हुने घुस्या प्रवृत्तिमाथि तुरुन्त कारबाही जरुरी छ, ताकि जनताले राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न सकून्।

आधारभूत सेवामा बाधा हुँदा जनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। तर जनता पनि अनुशासित नभई देश बदलिँदैन। जति सरकार फेरिए पनि परिणाम उस्तै रहन्छ। “घुस लिन्या र दिन्या दुवै समाजका शत्रु” हुन् भन्ने सचेतना सबैमा हुनुपर्छ।

सरकारी सम्पत्ति जोगाउने जिम्मा पनि हामी सबैको हो। नेताहरूलाई प्रक्रिया अनुसार फेर्न सकिन्छ, तर सार्वजनिक सम्पत्ति पनि नष्ट गर्न थालियो भने गन्तव्य टाढा धकेलिन्छ—१० वर्षको लक्ष्य पचास वर्ष लाग्न सक्छ।

आजको युगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न शक्तिहरू आफ्नै स्वार्थ सोझ्याउन लागिपरेका छन्। बजारको हल्ला, पत्रिकाको समाचारको सत्यता जाँच नगरी चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ। आज ब्यक्ति बिषेसलाई खुइल्याउन प्रयोग भएको यही विष भोलि हाम्रो समाजमै फर्किन सक्छ।

यस्ता प्रवृत्तिले सरकार मात्र होइन, हामी नागरिकलाई पनि कटघरेमा उभ्याउँछ।

हामीले दोष सधैं सरकारलाई मात्र थोपर्दै आएका छौं। तर यो संकटमा नागरिकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। सरकारमा हुँदा सुधार नगर्ने, बाहिरिएपछि नकारात्मकता फैलाउने राजनीतिक शक्तिहरू—दुवैले आजको अविश्वासको भित्तो बाक्लो बनाएका छन्। त्यसकै परिणाम जनतामा निराशा बढ्दै देश फेरि २० वर्ष पुरानै अवस्थामा फर्किनु परेको छ।

कहिल्यै सम्मानको पर्याय रहेको “नेता” भन्ने शब्द आज कतिपयको मुखमा तिक्त लाग्छ। सामाजिक सञ्जालको अन्धाधुन्ध प्रयोगले यसलाई झन् घातक बनाएको छ। सकारात्मक विमर्शको ठाउँमा दोषारोप र वितृष्णाले स्थान लिएको छ।

सरकारले ढिला–चाँडो सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। तर नियमन मात्रै समाधान होइन; यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा चोट पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यस्तो कदम नागरिक र सरकार दुवैको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ। नागरिक चेतना र स्वनियन्त्रण बिना कुनै पनि कानुन अपुरो हुन्छ।

सन्देश स्पष्ट छ—देशको भविष्य बदल्ने शक्ति केवल सिंहदरबारमा छैन। नागरिकको अनुशासन, इमानदारी र सक्रिय सहभागिताले मात्र विध्वंसको घाउ निको पार्न सक्छ। नेतृत्वको मूल्य जोगाउने र समाजको आत्मसम्मान उठाउने जिम्मा हामी सबैको हो।

✍️ तुल्सी राम आचार्य

नेपालको राजनीतिमा फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ—के देशले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बाटो रोज्ने हो? जेन–जीको आन्दोलनले यो विषयलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ। तर अहिलेको संविधानलाई टेकेर यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव छ त भन्ने प्रश्नले गम्भीर छलफल माग्छ।

संविधान २०७२ ले संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमत अनिवार्य गरेको छ। साथै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जस्ता मूल आधार सुरक्षित रहनुपर्ने संवैधानिक शर्त स्पष्ट छ। यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्तो प्रणाली ल्याउनु केवल कानुनी औपचारिकता मात्र होइन, संविधानकै ढाँचामा गहिरो हस्तक्षेप गर्ने विषय हो।

प्रतिनिधि सभामा नयाँ शक्तिले ठूलो सफलता हात पार्न सक्ने सम्भावना राजनीतिमा देखिएको छ। जनताको आक्रोश पुराना दलतर्फ मोडिएको छ भने बालेनजस्ता युवा नेताप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। तर संविधान संशोधनको बाटो लोकप्रियताले मात्र खुल्दैन।

राष्ट्रिय सभा स्थायी संरचना हो। यसलाई भंग गर्न सकिँदैन, प्रत्येक दुई वर्षमा एक–तिहाइ मात्र नयाँ हुन्छ। यस कारण यसमा पुराना दलहरूको पकड लामो समयसम्म रहने निश्चित छ। प्रतिनिधि सभामा दुई–तिहाइ जिते पनि राष्ट्रिय सभाको अनुमोदन विना संविधान संशोधन असम्भव हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्ति वा अन्तरिम सरकारले पुराना दललाई पूर्णतया बाइपास गरेर अघि बढ्ने कल्पना राजनीतिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। संविधान संशोधन सहमति र संवादकै आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ।

नेपालले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सार्वभौमिकताको यात्रा धेरै संघर्षपछि हासिल गरेको हो। त्यसैले कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तनलाई जल्दबाजीमा होइन, व्यापक बहस र सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, तर संविधान दीर्घकालीन।

हामीले बुझ्नैपर्छ—देशलाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउने बाटो सहमति र संवाद नै हो। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै विकल्प ल्याउने हो भने त्यसलाई जनताको अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र संवैधानिक मर्यादासँगै अघि बढाउनुपर्छ।

काठमाडौ :- सेप्टेम्बर ८ तारिकका दिन नेपाल अधिराज्य भरी भएको जेनजीको आन्दोलनमा चरम अहिंसा भएको र कैयौ निर्दोष युवाहरु मृत्यु तथा घाइते भएकोमा नेपालस्थित बिदेशी दूतावासहरू अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका द्वारा संयुक्त बिग्यप्ती जारी गरेको छ ।

संयुक्त बिग्यप्तिमा भनिएको छ :-

“हामी काठमाडौं तथा नेपालका अन्य स्थानहरूमा आज देखिएका हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं। यी घटनाहरूका कारण ज्यान गुमाउने दुःखद अवस्था उत्पन्न भएको र कैयौं घाइते भएकोमा हामी संवेदनशील भएका छौं।

पीडित परिवारजन, प्रभावित व्यक्तिहरूप्रति हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं। साथै, घाइते सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।

हाम्रा सरकारहरूले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति आफ्नो दृढ समर्थन पुनः व्यक्त गर्दछ। हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं।”

Joint Statement by the Embassies of Australia, Finland, France, Japan, the Republic of Korea, the United Kingdom, and the United States of America in Nepal:

We are deeply saddened by the violence seen in Kathmandu and elsewhere in Nepal today, including the tragic loss of life and injury during demonstrations. We extend our sincere condolences to the families of the victims, all those affected, and wish those injured a swift and full recovery.

Our governments reaffirm our strong support for the universal rights of peaceful assembly and freedom of expression. We urge all parties to exercise maximum restraint, avoid further escalation, and ensure that these fundamental rights are protected.

काठमाडौं : आजको जेनजी को आन्दोलनपछि सोमबार अबेर रातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले गुरुङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको राजीनामा नआउने बताएका छन्।

सन्चार मन्त्री भन्छन् ,” आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका लाई क्षतिपूर्ति दिन्छौ, घाइतेको निशुल्क उपचार गर्छौ! आजको आन्दोलनमा अराजकले घुसपैठ गरे, सार्बजनिक सम्पती तोड्फोड गरे , तिनीहरुलाई पहिचान गरि कारबाही गर्छौं ! तर राजीनामा दिदैनौ! गृहमन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिएको कुरा अबगत गराएका छन् ।साथै सडकमा बसेर राजीनामा मागेर हुन्छ,’ सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले भने। त्यस्तै सरकारले जेनजी प्रदर्शनमा जयान गुमाएकाहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेलाई निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।