Category: राजनीति

१३ असार, काठमाडौं । रुपन्देहीमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि गण्डकी प्रदेशभर विरोध भएको छ । यो परियोजनाले नदी तटीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयवासी, स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरु सबैले विरोध गरेका छन् ।
सिँचाइ विभाग भने चर्चा सुरु हुँदैदेखि विरोध भएको कालीगण्डकी–तिनाउसहित डाइभर्सन आयोजनाहरु बनाउन कस्सिएको छ । विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी बहुद्देश्यीय प्रयोजनका सिँचाइसम्बद्ध डाइभर्सन आयोजना तराईका खेतीयोग्य जमिनलाई अत्यावश्यक भएको बताउँछन् ।
‘कालीगण्डकीमा २० क्युमेकमिटर पानी नदीमा छोडेर ४२ क्युमेकमिटर पथान्तरण गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘आवश्यक अध्ययन गरेर सकेसम्म तटीय क्षेत्रमा कम प्रभाव पर्ने गरी मात्रै डाइभर्सन आयोजनाहरु बनाउने हो ।’
हाल भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना बनाइरहेको विभागले कालीगण्डकी निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । अब क्रमैसँग अन्य प्रस्तावित आयोजनाहरु बनाउँदै सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्ने योजनामा सरकार छ ।
सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपाल लाभ र हानि दुवै पक्षको विश्लेषण गरेर अधिकतम लाभ हुने गरी डाइभर्सन परियोजना बनाउने गरिएको बताउँछन् । सकेसम्म परियोजना बनाउँदा हुने वातावरणीयसहितका अन्य प्रभाव कम गर्न पनि प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तमोरको पानी झापा र मोरङमा
उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार तमोर–चिसाङ नदी डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन यसै हप्ता सिँचाइ विभागमा पेश हुँदैछ । यो परियोजनाबाट तमोरको पानी २८ किलोमिटरको सुरुङ बनाएर मोरङको चिस्याङ खोलामा खसाइनेछ ।
‘तमोरको पानीले झापा र मोरङको १ लाख २० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब निकट भविष्यमै अघि बढाउन सकिने अर्को डाइभर्सन परियोजनाका रुपमा यसलाई लिएका छौं ।’
विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने लक्ष्य लिएको छ । यो परियोजनाबाट ४५ मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ । कोशीको नहरबाट सिँचाइ हुन नसकेका क्षेत्रका लागि यो परियोजना अघि बढाउन खोजिएको हो ।
रोल्पाबाट दाङमा पानी
माडी–दाङ नदी डाइभर्सन परियोजना पनि अध्ययनको चरणमा रहेको प्रस्तावित आयोजना हो । राप्ती नदीको सहायक नदी माडीको पानी दाङ ल्याउन यो परियोजना पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । तर, १५६ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले अनुमतिपत्र पाएपछि पहिलेको अध्ययनअनुसार यो आयोजना नबन्ने निश्चित भएको छ ।
अब जलविद्युत आयोजनाले छाडेको पानी उपयोग गर्ने गरी तलबाट नदी डाइभर्सन गर्न अर्को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने भएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताए । उनका अनुसार यो परियोजनाबाट दाङ उपत्यकाको ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान छ ।
‘दाङमा पानी लैजान आर्थिक–प्राविधिक रुपमा सम्भव छ, छैन भनेर आगामी वर्षभित्र प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्छौं,’ उपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘सम्भव भयो भने दाङका खेतमा हिँउदमा पनि सिँचाइ सुविधा पुग्छ ।’
राप्तीको पानी कपिलवस्तुमा
लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची र प्यूठानको सीमानामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको नौमुरे बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट निस्किएको पानी उपयोग गर्न सकिने गरी सरकारले अर्को डाइभर्सन आयोजनाको पनि अध्ययन थाल्दैछ ।
पश्चिमसेतीको पानी कैलाली र कञ्चनपुरमा
२४५ मेगावाटको नौमुरे बहुद्देश्यीय आयोजनाको टेलरेस सुरुङबाट निस्किएको पानीलाई डाइभर्सन सुरुङबाट कपिलवस्तुमा लैजाने योजना सरकारको छ । यसका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सिँचाइ विभागको तयारी छ । पानीको उपलब्धतासहित सबै पक्ष अध्ययनमा समेटिने उपमहानिर्देशक नेपालले बताए ।
पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुल परियोजना पनि सिँचाइ विभागको प्राथमिकतामा परेको अर्को डाइभर्सन परियोजना हो । पश्चिमसेतीको पानी कैलाली–कञ्चनपुरमा उपयोग गर्ने यो परियोजना बनाउन सकिने सरकारी आँकलन छ ।
सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार १० वर्ष यो परियोजनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । उनले भने, ‘अब खानेपानी र विद्युतमा पनि उपयोग गर्ने गरी यसको अध्ययन गर्ने योजना छ ।’
सुनकोशी–कमला बन्ला ?
चर्चामा रहेको अर्को डाइभर्सन परियोजना हो सुनकोसी–तावा । भारतसँग कोशी उच्च बाँध परियोजनामा समेटिएको ‘सुनकोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना’ यही हो ।
सुनकोशीको पानीलाई कमला नदीमा पुर्‍याउन दशकअघिदेखि चर्चा गरिएको परियोजना उच्चबाँधको सम्झौतामा राखेर अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको थियो । तर, भारतले उच्च बाँधमा सहमति नजुटी यो परियोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई नदिने देखिएको छ ।
त्यसैले, सिँचाइ विभाग यसलाई सुनकोशी–तावा परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने पक्षमा छ । भारतीय पक्षसँग सहमति–समन्वय नगरी यसको काम अघि बढाउन भने समस्या छ ।
कोशीको पानी मेची लैजाने भारतीय योजना
सुख्खायाममा कोशीको पानी आफ्नो भूमिको मेची नदीमा पुर्‍याएर सिँचाइ गर्ने भारतको महत्वाकांक्षी परियोजना पनि छ । भारतले यसलाई कोशी–मेची रिभर इन्टरलिंकिङ प्रोजेक्ट भनेको छ ।
नेपाल–भारत सीमाबाट बग्दै जाने मेची नदी भारतको महानन्दा बेसिन अन्तर्गत पर्छ । सो बेसिनमा सुख्खायाममा पनि पर्याप्त पानी पुर्‍याउने गरी कोशी ब्यारेजमा पानीको क्षमता बढाउने सिफारिस गर्ने निर्णय भारतको ‘इन्भेष्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटी’ बैठकले गरिसकेको छ ।
भारतको इच्छाअनुसार यो योजना अघि बढे नेपालमा कोशीको बाढीले पुर्‍याउने क्षति बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले पनि कोशी ब्यारेजको ढोका समयमै नखोल्दा हरेक बर्खामा नेपालका विभिन्न ठाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
ब्यारेजको क्षमता ५७३ क्युसेक बनाएर कोशीको पानीलाई हालको पूर्वी कोशी नहरबाट लैजाने भारतको योजना छ । त्यसको लागि हाल चालु ७६ किलोमिटर लामो पूर्वी कोशी नहरलाई थप ४१.३० किमि लम्बाएर मेची नदीसम्म पुर्‍याउने भारतको योजना छ ।
२०१९ अगस्टमा भारतको केन्द्र सरकारले यो परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मध्यप्रदेश र उत्तरप्रदेश जोड्ने केन–बेटवा नदी परियोजनापछिको यो दोस्रो ठूलो नदी जोड्ने परियोजना हुने भारतले बताउँदै आएको छ ।
प्रस्तावित कोशी–मेची रिभर लिंकिङ परियोजनामा ४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अब यो रकम खर्चिन भारत सरकार तयार भएको देखिन्छ । यो परियोजनाबाट बिहार प्रान्तको अररिया, पूर्णिया, किसनगञ्ज, कटिहार लगायत जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ ।

गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नतिजाप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताए।

शुक्रबार गृहमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले आफूले मन्त्रीको रुपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै जवाफदेहि भएर आ–आफ्नो परिभाषित काम गर्न सबै स्वतन्त्र रहेको बताएका छन्। उनले आफूसहित गृह सचिवले पनि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन्।

संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रवन्धका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न उनले निर्देशन दिए। मन्त्री पौडेलले नतिजामुखि काम आफूले खोजेको पनि बताए।

‘मैले काममा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। हरेक व्यक्ति आफ्नो कामप्रति, परिभाषित जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। कामप्रति जवाफदेही हुने, परिणामप्रति जवाफदेही हुने, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यहाँहरूले आ–आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका निम्ति यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कुनै प्रहरी संगठनका प्रमुखलाई, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई मन्त्रीले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन’, उनले भने, ‘गृह सचिवले हस्तक्षेप गर्दैन। संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र स्थापित प्रणालीहरु छन्, त्यसका आधारमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्न यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । मलाई नतिजा चाहिन्छ। नतिजाप्रति जवाफदेही भएर, जिम्मेवार भएर यहाँहरुले काम गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि मान्यता राख्छु।’

मन्त्री पौडेलले सरूवा, बढुवा तथा थमौतीका लागि एक जना प्रहरी पनि आफूकहाँ नआउन निर्देशन गरे। आफू मन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने निर्णय र निर्देशनका लागि जिम्मेवार भएको भन्दै उनले प्रहरी प्रमुखका हैसियतले गर्ने काममा प्रमुख स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने बताए।

‘म कहाँ एउटा पनि पुलिस नआओस्। अन्याय भयो भनेर साच्ची नै अन्याय अनुभूत गरेर आउँछ भने त्यो उजुरी सुन्नका लागि म तयार छु । नभए प्रमोशनका निम्ति, थमौतिका निम्ति, सरुवा, बढुवाका निम्ति अथवा स्वदेश, विदेश पठाउने अवसरका निम्ति कुनै एउटा पुलिस म कहाँ नआओस्। प्रहरी संगठनका प्रमुखका हैसियतले गर्नुपर्ने कामका निम्ति उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । मेरो जिम्मेवारी सहजीकरणको हो । हामीले गर्नुपर्ने निर्णय, निर्देशनका लागि हामी जवाफदेही/जिम्मेवार छौँ, त्यस ढंगले गर्नेछौं। त्यसबाहेकका यावत् कामहरु यहाँहरुले गर्नुपर्दछ,’ मन्त्री पौडेलले भने।

उनले राजनीतिक परिस्थितिको प्रभाव गृह मन्त्रालयमा पर्न नहुने बताए। अदालतमा भएका मुद्दा र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको प्रभावमा नपरी आफ्नो काम गर्नपनि उनले निर्देशन दिए। ‘राजनीतिक परिस्थितिको प्रभावचाहीँ गृह प्रशासनमा पर्नु हुँदैन । सुरक्षा निकायमा पर्नु हुँदैन। राजनीतिक परिस्थिति अलग चिज हो। त्यो आफ्नो ढंगले चल्दै गर्छ। त्यसबाट यहाँहरू प्रभाव नहुनुहोला। अदालतको मुद्दा, राजनीतिक परिस्थितिको प्रभावबाट गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय प्रभावित हुँदैन। शान्ति सुरक्षा, जिउधनको रक्षामा रम्भिरताका साथ ध्यान दिनुस्,’ उनले भने।

मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयको कामका साथै राजनीतिक काममा पनि लाग्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा समय दिन नसक्ने पनि बताए। उनले गृह सचिवसँग दिनमा एकपटक भेट गर्ने भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक परे मात्रै भेट्न अन्यथा गृहसचिवसँगकै समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिए।

copied:setopati

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदमा बसिरहन अयोग्य भएको विवेकशील साझा पार्टीले बताएको छ।

बबरमहलकी घरबेटीलाई छुटाउन मन्त्री श्रेष्ठ बुधबार प्रहरी कार्यालय नै पुगेका थिए।

‘जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउन संघीय सरकारका मन्त्री प्रहरी कार्यालय गएको र जसका कारण अनुसन्धान नै प्रभावित भएको भनी सार्वजनिक विवरणहरूप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आज विवेकशील साझाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान नै प्रभावित पारेको स्वीकार्य हुन नसक्ने उक्त पार्टीले बताएको छ।

‘आरोपित व्यक्तिले जातीय विभेद गरे नगरेको निष्पक्ष छानबिन हुने सुनिश्चित गर्दै सरकार स्वयं वादी भएर मुद्दा लड्नुपर्नेमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उल्टै झन्डावाल गाडीमा प्रहरीकहाँ पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पार्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ प्रवक्ता शरदराज पाठकले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्री श्रेष्ठ पदमा बस्न नमिल्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘कानुनतः दण्डनीय र सामाजिक रूपमा पूर्णतः अस्वीकार्य जातीय विभेदसँग जोडिएको भनिएको सो घटनाको गाम्भीर्यता मनन गर्न नसक्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठ उक्त पद बसिरहन नैतिक रूपमा अयोग्य साबित भइसकेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाण्डौंमा घर भाडामा लिने-दिने प्रक्रियामा आफूमाथि जातीय विभेद भएको भनी दिइएको जाहेरीको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन विवेकशील साझाले सरकारसँग माग पनि गरेको छ।

‘घटनाको कानुनी निरूपणमा विश्वास गर्न तथा कुनै पनि जात र समुदाय विशेषविरुद्ध विद्वेष फैलाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई थरकै आधारमा बबरमहलकी एक घरबेटीले कोठा नदिएपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। घरबेटी बुधबार रिहा भइसकेकी छन्। उनलाई रिहाइ गर्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठ पुगेका थिए। श्रेष्ठले आफ्नै गाडीमा राखेर उनलाई घर छाडिदिएका थिए।

copied:setopati

९ असार, काठमाडौं । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले हालेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसमा भाग लिँदै बन्दीले चार प्रश्न उठाए ।
पहिलो, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन ?
दोस्रो, विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
तेस्रो, ७६(५) मा राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?
चौथो, ७६(५) मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आकलन गर्न कसरी पाउँछ ?
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दोहोरो हस्ताक्षर पर्यो, नाम दोहोरियो, दलको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘बहुमत १३६ हो । १४९ सांसद हस्ताक्षर छ । १४६ त अदालत आउनुभएको छ । यो भन्दा बलियो आधार के चाहियो ?’
राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनले बताए । ‘संविधानको धारा ७६(५) मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ ?’ उनले अघि भने, ‘एमाले केन्द्रीय समितिमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको बहुमत पुग्दैन भन्ने राष्ट्रपति को ?’
जसरी पनि ७६(५) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता राष्ट्रपतिमा देखिएको उनले बताए । त्यसकै लागि संविधानको म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गरेको हेर्न चाहेका छौं ।’
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षर लिक भएको र यो राज्यविरुद्धको अपराध भएको अधिवक्ता बन्दीले बताए ।
साथै उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र कार्यालय समय पछाडि दर्ता भएको र मध्यरातमा संसद भंग गरिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको नियत खराब देखियो, प्रधानमन्त्रीको दाबी राति नै किन खारेज गर्नुपर्ने के आइपर्यो ? राति निर्णय गर्नुपर्ने कारण के थियो ?’
बहस सकाउँदै गर्दा अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेजस्तो गर्नुभयो  । त्यसकारण बहुमत दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश होस् ।’

८ असार २०७८ ! निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदममा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २० जना मन्त्री पदमुक्त भएसंगै अब मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सीमित बनेको छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि पछिल्लो समयमा दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुका साथै नयाँ दललाई नै समावेश गराएका थिए । अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी २० जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।

एमालेका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुबीर महासेठ, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश पहाडी, सञ्चार मन्त्री नैनकला थापा, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वन मन्त्री नारदमुनी राना, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री मोहन बानियाँ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक र जसपाका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, भूमि व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव  र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अरगरिया,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, उर्जा राज्यमन्त्रीचन्द्रकान्त चौधरी , महिला तथा राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ हरुको एक महिना पुग्न नपाउँदै पदमुक्त भएको छ। 

सर्वाेच्चको अन्तरिम २० मन्त्रीहरुको पदमुक्त पछि ५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँकी रहेको छ। अब प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेल, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्‌मा बाँकी रहेका छन्।