८ असार २०७८ ! निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदममा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २० जना मन्त्री पदमुक्त भएसंगै अब मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सीमित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि पछिल्लो समयमा दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुका साथै नयाँ दललाई नै समावेश गराएका थिए । अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी २० जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।
एमालेका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुबीर महासेठ, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश पहाडी, सञ्चार मन्त्री नैनकला थापा, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वन मन्त्री नारदमुनी राना, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री मोहन बानियाँ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक र जसपाका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा, भूमि व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अरगरिया,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, उर्जा राज्यमन्त्रीचन्द्रकान्त चौधरी , महिला तथा राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ हरुको एक महिना पुग्न नपाउँदै पदमुक्त भएको छ।
सर्वाेच्चको अन्तरिम २० मन्त्रीहरुको पदमुक्त पछि ५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँकी रहेको छ। अब प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेल, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्मा बाँकी रहेका छन्।
८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनीनिकट सातै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा सभापतिको उम्मेदवार हुन सुझाव दिएका छन्।
लामो समयदेखि देउवालाई सहयोग गरिरहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सभापति उठ्ने बताएका बेला निधिलाई साथै लिएर सभापतिमा देउवा नै दोहोरिनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ थियो।
‘सभापतिले हामीसँग म फेरि सभापति उठ्ने हो भन्नुभयो,’ बुढानिलकण्ठमा सोमबार भएको बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायरले सेतोपाटीसँग भने, ‘संकटका बेला शेरबहादुर देउवा नै सभापति बन्ने हो, उहाँको विकल्पमा अरू नेता हुन सक्दैन भन्यौं।’
आजको बैठकमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका देउवानिकट १५ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए।
उक्त बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति उठ्ने तयारी गरेकोबारे कुरा उठेको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले निधिलाई साथै लिएर अगाडि बढ्न देउवालाई सुझाव दिएका छन्।
‘विमलजीको कुरा बैठकमा केही साथीहरूले निकाल्नुभएको थियो। यो कुरा के हो भनेर हामीले सभापतिलाई सोध्यौं,’ उनले भने, ‘सभापतिजीले उहाँ (निधि) पनि सभापति उठ्छु भन्नुभएको छ भन्नुभयो।’
उपसभापति निधि सभापति लड्ने नै अवस्था बन्यो भने पनि सभापतिमा देउवा नै उठ्नुपर्ने र जित्ने पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको दाबी थियो।
‘उहाँ (निधि) सभापति लड्छु भन्नुभएको छ, लडे लड्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ,’ देउवाका कुरा उद्धृत गर्दै उनले भने। निधिलाई साथै लिएर जानेबारे सभापति देउवाले नै कुराकानी गर्ने बलायर बताउँछन्।
‘विमलजीलाई पनि साथै लिएर अगाडि जानेबारे सभापतिले नै कुराकानी गर्नुहुन्छ। कुराकानी भइरहेका पनि होलान्,’ उनले भने, ‘विमलजीले मिल्दैन भन्नुभयो होला कि!’
केन्द्रीय सदस्यहरूले २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनका बेलाभन्दा अहिले सभापति जित्न झन् सजिलो भएको बताएका थिए। तर उनीहरूले त्यसको आधार भने प्रस्तुत गरेका थिएनन्।
गत शनिबार देउवा निवासमै निधिले आफूलाई सभापतिमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले आफू नै सभापति हुने गरी अगाडि बढिसकेको जनाउ दिएका थिए। त्यसपछि निधिले पनि नेताहरूसँग परामर्श थालेका छन्।
आज महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई निवासमै बोलाएर महाधिवेशनबारे कुराकानी गर्दै सहकार्य गरेर जाने सहमतिमा निधि पुगेका छन्।
शनिबारदेखि आजसम्म देउवाले सातै प्रदेशका आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यसँग सभापति उठ्ने कुरा प्रष्ट बताइसकेका छन्। शनिबार उनले प्रदेश नम्बर १ र २, आइतबार बागमती र गण्डकी तथा आज लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेतासँग देउवाले परामर्श गरेका हुन्।
आइतबार भएको बागमती प्रदेशका नेताहरूसँगको छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले सभापतिमा देउवालाई फेरि पनि सभापतिमा जिताउन आफूहरू एकमत रहेको बताएका थिए।
बागमती र गण्डकी प्रदेशका १४ केन्द्रीय सदस्यले फेरि पनि सभापतिमा देउवा नै जित्ने आधार पेश गरेका थिए। देउवाले मुलुक नै चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको अवस्थामा सभापतिमा विकल्प खोज्न नहुने तर्क उनीहरूको थियो।
‘सभापति देउवाले पार्टी नेतृत्व हाँकेर मात्रै पुग्दैन, विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका छन्, उहाँले नै मुलुकलाई यो संकटबाट पार लगाउनुपर्नेछ। यस्तो बेला उहाँको विकल्प खोज्नु हुन्न,’ बैठकपछि बस्नेतले भनेका थिए, ‘तपाईं अगाडि बढ्नुस् हामी पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग गर्न तयार छौं भनेका हौं।’
उपसभापति निधि सभापतिमा उठ्ने भनेकोले सभापति देउवाले नै ‘वान टु वान’ कुराकानी गरेर सहमति गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ थियो। देउवा निकटका नेताहरू ज्ञानेन्द्र कार्की, मीन विश्वकर्मालगायत भने टिमभित्र राम्रोसँग छलफल गरेपछि मात्रै सभापतिले औपचारिक घोषणा गर्नुपर्नेमा छन्।
सभापति देउवाले सातै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर आफू सभापति उठ्ने भएकोले महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउनदेखि नै सहयोगी भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन्। पार्टी चलाइसकेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेकोले आफू नै एक कार्यकाल पार्टी नेतृत्वमा रहनुपर्ने जिकीर देउवाको छ।
देउवाले सर्वसम्मत रूपमा आफू सभापति हुन चाहेको बताइरहेका छन्। तर आफ्नै टिमभित्र सर्वसम्मत हुन कठिन देखिएको छ।देउवाले सभापतिमा उठ्ने तयारी गर्दै छलफल तीव्र पारे पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने खासै तयारी गरेका छैनन्। उनीहरूले केही समय अझै पर्खेर एकमतसाथ अगाडि बढ्ने रणनीति लिएका छन्।
२०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा देउवा, पौडेल र सिटौला सभापतिमा उठेका थिए। पहिलो चरणमा कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत नल्याएपछि दोस्रो चरणमा सिटौलाको सहयोगमा देउवा *सभापति भएका थिए।
भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन छ। त्यसका लागि अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ। कांग्रेसले साउन १२ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
महाधिवेशन नजिकिएसँगै केन्द्रदेखि वडासम्म नै नेतृत्वमा कसलाई पुर्याउने भन्ने बहस चलिरहेको छ।
काठमाडौं । आफूलाई सामाजिक अभियान्ता बताउदै सामाजिक संजालमा उग्र अभिव्यक्ति दिने ज्वाला संग्रौला पक्राउ परेकी छन् । उनलाई प्रहरीले एक महिलामाथि हातपात गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार उनीसँगै अर्का दुई महिला पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका अन्य दुई महिलाहरुमा शर्मिला वाइबा र हिमाल उपाध्याय रहका छन् ।
उनीहरुबिरुद्ध खुश्बु घिमिरेले आफूलाई कुटपीट गरेको भन्दै किटानी दिएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आफूलाई अभियान्ता बताउनु संङ्ग्रौलाले ट्राफिक प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झालाई पनि प्रहरी कार्यलय मै गएर अभद्र व्यवहार गरेको आरोप छ । उनले प्रहरीमाथि गालीगलौज गरेको भिडियो समेत सामाजिक संजालमा भाइरल भएको थियो ।
उनले प्रहरीको बर्दी खोलिदिने धम्की दिएकी थिइन् । उनीसँगै प्रहरी कार्यलय पुगेका टोलीले सहायक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झालाई सरुवा गरेर मधेशमा पुर्याइदिने र त्यही खेति गर्न लगाउने भन्दै धम्की दिएका थिए ।
भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाएका छन्।
शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय भएको भोलिपल्ट बुढानिलण्ठस्थित निवासमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर देउवाले आफू फेरि सभापति उठ्ने भएकोले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
देउवाले शनिबार बिहान र दिउँसो प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर २ का आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यलाई बुढानिलकण्ठ बोलाएर आफू सभापति उठ्ने भएकोले महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउनदेखि नै सहयोग गर्न भनेका थिए।
शनिबार बिहान प्रदेश नम्बर १ र दिउँसो प्रदेश नम्बर २ का केन्द्रीय सदस्यसँग देउवाले कुराकानी गरेका हुन्। प्रदेश नम्बर १ को छलफलमा सहमहामन्त्री सुनिल थापालाई देउवाले साथै राखेका थिए।
उक्त छलफलमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्की, मीन विश्वकर्मा, डिला संग्रौलालगायत पनि थिए। देउवाले आफू फेरि सभापति उठ्ने र आफ्नै कार्यकालमा कांग्रेसलाई देशको एक नम्बर पार्टी बनाइछाड्ने दोहोर्याएका थिए।
शनिबार अपरान्ह प्रदेश नम्बर २ का केन्द्रीय सदस्यसँग हुने छलफलका लागि देउवाले उपसभापति निधिलाई पनि बुढानिलकण्ठ बोलाएका थिए। अपरान्ह ३ बजे निधि देउवा निवास पुग्दा त्यहाँ आनन्द ढुंगाना, जंगीलाल यादव र शम्भुलाल श्रेष्ठलगायत कुराकानी गर्दै थिए।
सभापति देउवाले एक कार्यकाल फेरि आफूले कांग्रेसको नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए। गत चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेकोले पार्टीले प्राविधिक रूपमा कम सिट ल्याएको तर समानुपातिक भोट भने लोकप्रिय नै आएको देउवाको दाबी थियो।
देउवाले अब महाधिवेशनमा आफू नै सभापति उठ्ने कुरा राखेपछि उपसभापति निधिले असहमति राखेका थिए।
‘मैले पहिले पनि तपाईंलाई भेटेर भनेको हुँ- म सभापति उठ्ने हो, सहयोग गर्नुस् भनेर,’ निधिले देउवालाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यतिन्जेल मैले तपाईंलाई सहयोग गरेँ, अब तपाईंकै सहयोगमा म सभापति उठ्ने हो, जित्ने हो।’
निधिले बरू देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि तयारी रहन आग्रह गरेका थिए। ‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुने हो, तयारी गर्नुहोस्,’ निधिको भनाइ थियो। निधिले आफू सभापति उम्मेदवार भए वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई पनि साथै लिएर सहमतिमै सभापति हुन सक्ने बताइरहेका छन्।
निधिका कुरा सुनेपछि देउवाले सभापति उठ्न जो पनि पाउने बताएका थिए। ‘सभापति उठ्ने हो भने उठ्नुस्, जो पनि उठ्न पाउँछ नि,’ देउवाले जवाफ दिए, ‘मैले पनि अब एक कार्यकालका लागि तयारी गरिसकेँ। म उठ्ने हो। अब म अगाडि बढिसकेँ।’
निधिले नेतृत्व हस्तान्तरणबारे पनि कुरा राखेका थिए। आफू अहिले १४ औं महाधिवेशनमा सभापति भए चार वर्षपछि हुने १५ औं महाधिवेशनमा युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पनि उनको भनाइ थियो।
२०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई निधिले सभापति जिताउन सहयोग गरेका थिए। त्यसबेला अर्को महाधिवेशनमा सभापति जिताउने बचन देउवाले दिएको निधिले यदाकता चर्चा गर्छन्।
सभापतिमा निधिले पनि दाबी गरेपछि अब देउवा गुटभित्र पहिलेजस्तो एकमत नदेखिने संकेत देखा परेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। ‘यो महाधिवेशनमा पुराना गुट भत्कने र नयाँ गुट बन्न सक्छ भन्ने संकेत सभापतिकै गुटभित्रबाट प्रष्ट देखा परेको छ,’ उनको भनाइ छ।
देउवानिकट नेताहरू ज्ञानेन्द्र कार्की र मीन विश्वकर्माले भने सभापति को उठ्ने भन्ने टिमभित्र सल्लाह गर्नुपर्ने धारणा देउवासँग राखेको स्रोतको भनाइ छ।
देउवा र निधि नै सभापति उठेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालाहरूलाई फाइदा पुग्ने भएकोले टिमभित्र सल्लाह गरेपछि मात्रै सभापतिको उम्मेदवार बाहिर ल्याउनुपर्नेमा देउवानिकट केन्द्रीय सदस्यहरू छन्।
सभापति देउवाले भने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पनि भेटेर आफू सभापति उठ्ने भएकोले त्यसैअनुसार अहिलेदेखि नै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
३ असार, विराटनगर । कर्मचारी र पदाधिकारी बैठक भत्ता कटौती गरेको प्रदेश १ सरकारले कर्मचारीका लागि दैनिक १०० रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउन १ देखि दैनिक एक सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा सरदर दुई हजार एक सय कर्मचारी छन् । प्रदेशको छुट्टै किताबखाना नभएकाले यकिन तथ्याङ्क भने छैन । दैनिक दुई हजार कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भए खाजामा एक दिनकै दुई लाख खर्च हुन्छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले बजेट वक्तव्यमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता कटौती गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक एक सय रुपैयाँ खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताए । बजेट वक्तव्यको १५० औं बुदामा लेखिएको छ,‘ …प्रदेशका कर्मचारीहरुको मनोबल उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरुप २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भएको दिन रु एक सयका दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ त्यस्तै १६० औं बुदाको (ञ) मा लेखिएको छ, ‘कोभिड १९ महामारीका कारण प्रदेश सरकारको स्रोत प्राथमिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्था तथा स्रोतमाथि परेको चाप समेतका आधारमा आगार्म आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।’ प्रदेशमा सामान्य कर्मचारीले सरदर दिनको ४ सय हाराहारी भत्ता पाउँछन् । सांसदले एउटा बैठकमा दैनिक सात सय भत्ता र २५० यातायात खर्च पाउँछन् । संसदको परामर्श समितिको बैठक बस्दा दुई हजार भत्ता पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद बैठकको भत्ता भने दुई हजार भन्दा बढी छ । खर्चको चाप बढाउँछ प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भत्ताले भन्दा खाजा खर्च दिने निर्णयले प्रदेशको कोषमा अतिरिक्त भार पर्ने बताउँछन् । कहिलेकाहीँ महिनामा एक पटक पनि बैठक नहुने भन्दै बैठक भत्तामा धेरै पैसा खर्च नहुने उनको भनाइ छ । खाजा खर्च सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको आङ्बो बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको प्रदेश १ को प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक केदार कार्की सरकारको निर्णयले थप आर्थिक भार बढाउने बताए । ‘खाजा खर्च दैनिक हुन्छ, बैठक कहिलेकाहीँ मात्रै,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा खर्च बढी देखिन्छ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्री खाजा भत्ताले कर्मचारीलाई काम गर्न उत्साह थप्ने बताउँछन् । जनताको काममा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘प्रदेशको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खाजा खर्चको व्यवस्था भएको हो,’उनले भने,‘ खाजा खर्च कार्यालयमा हाजिर भएर काम गरेको दिन मात्रै पाइन्छ ।’ यद्यपी यो सुविधा प्रहरी र शिक्षकले पाउने छैनन् । प्रदेशले दिने १० दिनको भ्रमण विदामा पनि शिक्षक र प्रहरी समेटिएका छैनन् । सरकारले बजेटबाटै प्रहरी र शिक्षकमाथि विभेद गरिएको पूर्व मन्त्री आङ्बो बताउँछन् । पार्कका नाममा एक करोड कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भनिएको बजेटमा विभिन्न पार्क र नेताको नाम जोडिएका संस्थाले पनि बजेट पाएका छन् । पार्क, प्रतिष्ठान र अध्ययन केन्द्रका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्र राजनेता पार्कका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । ढुङ्गेसाघु, छिन्ताङ, सुखानी र उर्लाबारीको प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि पाँच करोड विनियोजन भएको छ । रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादुर थापा कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी, बाल गुरु षडानन्द र योगमाया स्मृति प्रतिष्ठानका तथा फाउण्डेसनका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । महामारी केन्द्रित भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट फजुल खर्चमा केन्द्रित देखिएको कांग्रेस सचेतक केदार कार्कीले बताए ।
२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी मिलाउन आग्रह गरेका छन् । उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि नेता खनालले एमालेलाई एकढिक्का बनाउने भूमिकामा लाग्न ओलीलाई आग्रह गरेका हुन् । बुधबार उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको फोनबाट खनालसँग संवाद गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । त्यसक्रममा खनालले ओलीलाई पार्टी मिलाउन आग्रह गरेका खनालका निकट सहयोगी होम बुढाथोकीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी हुँदा नर्भिक अस्पतालमा खनालसँगै रहेका बुढाथोकीले भने, ‘झलनाथ कमरेडले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी मिलाउनुहोस् भन्नुभयो ।’ नेता खनालले अध्यक्ष ओली पार्टीको प्रमुख ठाउँमा भएकाले मिलाउने भूमिका बढी हुने बताएका थिए । ओलीसँग कुराकानीका क्रममा खनाल भावुक बनेको बुढाथोकी बताउँछन् । बुधबार नै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल खनाललाई भेट्न नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । पोखरेलसँग पनि नेता खनालले एकताको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘भोलि तपाईंहरु नै हो नेता । किन मिलाउन लाग्नु हुन्न’, पोखरेललाई खनालले प्रश्न गरेका थिए । तर पोखरेलले भने आफूले पार्टी मिलाउने बताएका थिए । नेता खनाललाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना पनि उनले दिए । ३१ जेठमा नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका खनाललाई थप उपचारका लागि दिल्लीस्थित एपोलो अस्पताल लगिदैछ ।
२९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औं महाधिवेशन ९ दिन पर सार्ने भएको छ । वडा अधिवेशन भने एक महिना ढिला अर्थात् साउन ६ बाट सुरु गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ । शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन गरिछाड्ने बताएका थिए । तर पूर्वनिर्धारित मिति असार ७ बाट वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै महामन्त्रीले कार्यतालिका संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानविनको म्याद २० असारसम्म थप गर्ने प्रस्ताव आएको छ । यो अवधिमा बाँकी रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका साथै छानविन सक्ने प्रस्ताव छ । त्यसलाई २४ जेठभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने र साउन ६ बाट वडा तहको अधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव रहेको सहमहामन्त्री महतले बताए । यसअघि महाधिवेशनको मिति भदौ ७ देखि १० गतेसम्म तय भएको थियो ।
२९ जेठ, पोखरा । मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पनि दाबी परेपछि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन् ।
गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाममा नक्कली दाबी गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले बिहीबार सर्वोच्च अदालतले दिएको एक अन्तरिम आदेशमा पुनरावलोकन दिनेबारे छलफल गरिरहेको छ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश निकै संवेदनशील भएको बताए।
‘यो निकै संवेदनशील विषय हो। यसको उपाय खोज्नुपर्छ। हामी छलफल गरिरहेका छौं। केही न केही गर्छौं,’ ज्ञवालीले भने।
उनले अहिले अरू दलहरूले पनि ‘यस्तो एमालेलाई त पर्यो हामीलाई के भयो र भन्ने’ बेला नभएको बताए।
ज्ञवालीले भने,‘संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप केही होइन, एउटा पार्टीमा बसेर अर्कोलाई भोट दिन मिल्छ भन्नु गम्भीर विषय हो।’
कर्णाली प्रदेशका चार सांसद निष्कासन गर्ने एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर्याएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
वैशाख ३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टी निर्णयविपरीत विश्वासको मत दिएको आरोपमा एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले आफ्ना चार सांसदलाई वैशाख १० गते कारबाही गरेको थियो।
एमालेले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुनै निर्णय नगरेकाले र आफूहरूमाथि कानुनले नचिन्ने दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न ती चार सांसदले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार निवेदन दिएका थिए।
‘हामीमाथि अन्याय भयो भनेर अदालत गएका थियौं,’ ज्वालाले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, ‘सम्मानित अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएर हामीलाई न्याय दिएको छ। अब हाम्रो सांसद पद पनि पुनर्बहाली भएको छ।’
कानुनअनुसार ह्विप उल्लंघन गरेबापत् सांसदहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्र कारबाही गर्न सक्ने भएकाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध भनेको हो।
यो आदेशले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध घोषित गरेको भने होइन। आदेशले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटीको काम गर्न सक्दैन भनेको हो। उक्त कमिटीलाई सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेबापत् कारबाही गर्ने अधिकार छैन भन्ने सर्वोच्चको आदेश हो। यसले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नेताहरू भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने लगायत ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन्। नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। भुसाल र पाण्डेहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्।
संसद पुनर्स्थापना भए उनीहरूको पनि सांसद पद खोस्ने गरी कारबाही गर्ने ओली पक्षको तयारी छ। तर अदालतको यो आदेशअनुसार दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले यस्तो कारबाही गर्न नसक्ने भएको छ। त्यसको अर्थ उनीहरूलाई एमालेको नवौं महाधिवेशनले स्थापित गरेको केन्द्रीय कमिटीले मात्र कारबाही गर्न सक्छ।
ओलीले पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए। त्यसलाई माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षले चुनौती दिँदै आएको छ। नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका सबै कमिटी ब्युँताउनुपर्ने माग नेपाल-खनाल पक्षले गर्दै आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत नेपाल-खनाल पक्षधर सांसदहरूलाई कारबाहीका लागि एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएको थियो। तर नेपाल-खनाल पक्षका १७ जना सांसदले भट्टलाई विश्वासको मत दिएर उनको पद जोगाइदिएका थिए।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएसँगै नेपाल-खनाल पक्षका संधीय र प्रदेश सांसदहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कठिन हुनेछ।
‘अदालतले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरिएको कारबाही त्रुटीपूर्ण भयो भनेको छ। अब कानुनले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई चिन्दैन। सर्वोच्च अदालतले त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठायो,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा विघटन गरिदिएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने खनाल र नेपाल पक्षलाई सहभागी नगराइकन पार्टी केन्द्रीय कमिटी लगायत अरू कमिटीका बैठक गर्ने गरेका छन्।
नवौं महाधिवशेनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर ओलीले एकतर्फी रूपमा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका हुन्।
