शिक्षा स्वास्थ्य र मढ मन्दिर मस्जिद प्रति बिकास को उपयोग गर्नु भएका छन् देवताल गापा को मेयर चन्दन कुमार सिंह शिक्षा बिकासका लागि हामिहरु निरन्तर लागेको देवताल गाउपालिकाका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंहले बताएका छन ।
गाउँपालिकाको वडा नं.६ मा रहेको श्रीनेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय रौवाहीँ ४ बाराको तीन कोठे भवन,कम्प्यूटर लैब, डिजिटल प्रबिधि सहितको बालविकास कक्षा तथा परखालको समुद्घघाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका छन ।
अध्यक्ष सिंहले गाउपालिका भित्र उच्च शिक्षाका लागि हामिले गाउका शिक्षाप्रेमी तथा शिक्षा प्रेमिहरु सङ्ग सल्लाह गरेर अगाडि बढिरहेको बताए ।
उक्त अवसरमा गाउँपालिकाकाको वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,लेखा प्रमुख,शिक्षा प्रमुख,स्वास्थ्य प्रमुख सहित स्थानिय जनता एवम शिक्षा प्रेमिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
५ असोज, काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बसिरहेको छ । बैठकमा मन्त्रालयका नियमित एजेण्डाबारे छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
५ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च गए । आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत गएका उनले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । ८ भदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् । यससँगै यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेश भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विनियोजन विधेयक मंगलबार राष्ट्रियसभामा पेश भएको हो । एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रियसभाले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब राष्ट्रियसभा सदस्यले ७२ घण्टाभित्र विनियोजन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । र, सांसदहरुको संशोधनसहित मन्त्रालयत रुपमा छलफल गरेर पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभा, सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ र बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफल समूहीकृत हुने र दफावार छलफल यही असोज ७ गते दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा हुने गरी समय तोकेको घोषणा गरेका छन् । भदौ ३१ गतेदेखिकै खर्चले वैधता पाउने प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विनियोजन विधेयकमा विधेयक भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने उल्लेख छ । यही व्यवस्थासहितको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव रााष्ट्रियसभाबाट समेत स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए भदौ ३१ गतेदेखिकै खर्चले वैधता पाउनेछ । बजेट समयमा संसदबाट पारित नहुँदा अहिले मुलुक बजेट होलिडेमा छ । यो समयमा भएको खर्चले कानूनी वैधता कसरी पाउँछ भन्ने चासोका बीच विधेयकमा भदौ ३१ गतेदेखिकै खर्चले वैधता पाउने गरी भूतप्रभावी व्यवस्था राखिएको हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश भदौ ३० गतेबाट निस्क्रिय भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि भदौ ३१ गतेबाट लागू भएको मानिने गरी बजेट पारित गर्न लागिएको हो ।
४ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी विषयमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार आदेश आएन । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नसिकएपछि हेर्दाेहर्दैमा राखिएको छ । यसको सुनुवाई मंगलबार हुनेछ । आफू गरेको १४ सांसदको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । यसैसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा ओलीले ती १४ सांसदको हस्ताक्षर समावेश गरी दर्ता गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेज गर्न माग गरेका थिए । यो रिटमा भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । तर भदौ २८ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा राखिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । त्यसपछि यस रिटमा सोमबार सुनुवाइ भएको हो । तर सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
४ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नबन्दा मुलुकलाई खर्बौ रुपैयाँ घाटा हुने बताएका छन् । सोमबार आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले शुरु गरेको धर्नामा ऐक्यवद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका उनले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ आयोजना नै नबन्नुसरह भएको बताए । ‘अब बुढीगण्डकी आयोजनामा ढिलो गर्नु हुँदैन, ढिलो गर्नु भनेको नबन्नु हो । देशका लागि खर्बौं रुपैयाँ घाटा हो’ उनले भने । अहिले आफ्नो दल जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन रहेको सरकारले आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको पनि भट्टराईले बताए । ‘यो आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेको थियो, पेट्रोलियम पदार्थबाट ४०/५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा पनि भइसकेको छ’ उनले भने, ‘यसअर्थमा सम्पूर्ण नेपालीको साझा परियोजना बनिसकेको छ । यस्तो विषयमा पनि कसरी बनाउने, ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसले कति कमिसन खाने भन्नेजस्ता बखेडा झिकेर परियोजना शुरु नहुनु अत्यन्त लज्जास्पद छ ।’ डा. भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत योजनामात्र नभई नेपालकै ठूलो पर्यटन आकर्षणको केन्द्र हुन सक्ने बताए । ‘बुढीगण्डकी योजना भनेको सामान्य जलविद्युत आयोजना मात्र होइन, एउटा बहुउद्देश्यीय परियोजना हो, जलासययुक्त परियोजना भएकाले फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ । र काठमाडौं पोखरा भरतपुरजस्ता ठूला शहरहरुको बीचमा रहेको यो क्षेत्र नेपालको ठूलो पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बन्छ’ उनले भने । जलासयको पानीलाई ठीक ढंगले उपयोग गरेमा चितवन र नवलपरासीमा हिउँद याममा पानी प्रयोग गर्न र भारतलाई बेच्न पनि सकिने भट्टराईको भनाइ छ । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको योजना बनाएको भन्दै उनले ताल वरपर चक्रपथ बनाएर प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको पुनर्बास गराउन सक्ने बताए । ‘ताल वरपर रिङरोड बनाउने, रिङरोडको खास खास ठाउँमा वस्ती बसाउने । त्यो वस्तीमा विस्थापितलाई अग्राधिकार दिएर बसोबासको ब्यवस्था गर्ने, विस्थापितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने यसको लक्ष्य हो’ उनले भने । बुढीगण्डकी आयोजना छिटो बनाउन दबाब दिन प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका वासिन्दाले सोमबारदेखि माइतीघरमा धर्ना शुरु गरेका छन् । डा. भट्टराईले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीमाथि हातपात भएको छ । बाढी-पहिरो पीडितबाट प्रमुख सुवेदीमाथि सोमबार हातपात भएका हो ।
मेयर सुवेदी पहिरो निरिक्षण गर्न सोमबार ज्योतिनगरको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा तथा निरीक्षणमा पुगेका थिए । सो क्रममा पहिरो रोकथाम र पीडित जनतालाई राहात नदिएको भन्दै स्थानीयद्वारा उनीमाथि मुक्का प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
लगातारको वर्षाले पहिरो खस्दा बुटवल ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रका करिब दुई दर्जन घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसहितको टोलीकाबीच रहेपनि आक्रोशित स्थानीयले उनीमाथि मुक्का प्रहार गरेका हु्न् । आज पनि उक्त स्थानमा पहिरो गइरहेको र केही घरमा क्षतिसमेत पुगेको स्थानीयले बताएका छन् ।
वीरगंज, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले आफ्नाेलाई काखा र अर्कालाई पाखा लगाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
एउटै प्रकृतिकाे घटनामा दोषि ठहरिएका आफ्नाे मानिसलाई सुरक्षा दिनु र अरु मानिसलाई कारागारमा राखेर सजाय दिनुले सरकारको विभेदकारी व्यवहार देखाएकाे अध्यक्ष ठाकुरले आरोप लगाए ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अधिकारकालागि सडकमा निस्कएका मधेसी जनतालाई गोली हानेर बनाइएको संविधान मधेसकालागि स्वीकार्य नहुने बताए ।
पर्साको पकाहामैनपुरमा आइतबार आयोजित शहिद सत्रुधन पटेलको श्रद्धान्जलीसभालाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले मधेसीको रगतले लेखिएको संविधानमै मधेसीकै अधिकार नसमेटिएको जनाए।
जबसम्म मधेसकाे माग समेटिंदैनन् तबसम्म मधेसीले यो संविधानको अपनत्व लिन नसक्ने अध्यक्ष ठाकुरले भन्नु भयाे, असोज ३ गतेलाई कालो दिनकै रुपमा मनाउँने बताए ।
संविधान जारी हुनुपूर्व आफ्ना माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसीलाई खस शासकले बदलाको भाव राखेर गोली चलाइ हत्या गरेको आरोप उहाले लगाउनु भयाे।
अहिले पनि मधेस प्रति शासकको विभेदकै व्यवहार रहेको भन्दै उहाले जनाए, ‘अहिले पनि हाम्रा पार्टीका सांसद रेशम चौधरी जेलमै छन्, सयौं नेता कायकर्ताले मुद्धा खेपी रहेका छन् । माओवादी सशस्त्र युद्धका घाइतेलाई राज्यले भरपोषण गरिरहेको तर मधेस आन्दोलनका घाइतेहरुलाई भने वास्ता नै नगरेको गुनासो उहाले ब्यक्त गर्नु भयाे।
लोसपाका नेता राजेन्द्र महत्तोले असोज ३ गते मधेसी र मधेसीका अधिकारको हत्या भएको दिन भएको जानकारी गराए । मधेसी पनि नेपाली हुन्, त्यसैले मधेसीको अधिकार पनि समेटेर संविधान जारी गर भनेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिंदा सरकारले गोली चलाएर मधेसीको हत्या गरेको महत्तोले बताउनु भयाे। त्यसैले यो विभेदकारी संविधान नसच्चिएसम्म मधेसीको संविधान नहुने उहाले जनाए ।
जसपाका कार्यकारीणी सदस्य एंव पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनलले अहिलेको संविधान लोकतान्त्रिक संविधान नभइ खुनी हत्यरा संविधान रहेको बताउनु भयाे ।
संविधान लेख्ने बेलामा हामीले मधेसीलाई पनि नेपाली ठानेर मधेसको पनि मुद्धा समावेश गरिदेऊ भनेर माग गर्यौं , सडकमा निस्क्यौं तर खसवादी दल र त्यस बेलाको सरकारले मधेसी माथि गोली, मधेसीको छातीमा बुटले हिर्काउदै बन्दकुको बलमा एकलौटी संविधान जारी गरेकाे कार्यकारीणी सदस्य एंव पूर्वमन्त्री सोनलले भन्नु भयाे ।
उहाले आज मुलुकले पाएको संघीयता र समानुपातिक समावेशिताको उपलब्धी मधेस विद्रोहकै उपलब्धी भएको बताए । ‘संघीयता , समानुपातिक समावेशिता जस्ता उपलब्धी मधेस विद्रोहकै देन उहाले भन्होनु भयाे।
श्रद्धान्जलीसभाई लोसपाका कार्यकारीणी सदस्य एंव पूर्वमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रदेश सभासदस्य रमेश कुर्मी, प्रहलाद गिरी लगायतका महानुभावहरूले सम्बोधन गर्नु भएकाे थियाे ।
कपिलवस्तु / लोकतान्त्रिक सामाजवादी पार्टी नेपाल कपिलवस्तुका कार्यकर्ताले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाएका छ । आज ‘असोज तीन, कालो दिन’ भन्दै कपिलवस्तुमा लोसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपालको संविधान जारी भएको विरोधमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि बिरोध प्रदर्शन गरेको शुध्दोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीले बताए । असोज तीन, कालो दिन भन्दै लबनी चोकदेखि विरोध र्याली निकाल्दै नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरी पुन लबनी चोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । विरोध र्यालीमा सहभागी लोसपाका केन्द्रीय सदस्य रबिदत्त मिश्राले विभेदपूर्ण संविधानले मधेशी जनताको हक अधिकार संरक्षण नगरेको तथा सरकारले मधेशका जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी हुने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि अस्वीकार गरिरहेको भन्दै संविधानको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो । विरोध र्यालीमा लोसपाका क्षेत्रीय अध्यक्ष नवीन चौधरी ,कैलाश चौधरी , बद्री चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा मान-पदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषण गर्ने घोषणा सरकारले आइतबार गरेको छ ।प्रचण्डका बिरामी पत्नी र माधव नेपालका दिवंगत पिताको नाम पनि जनसेवाश्री विभुषणको सुचीमा समेटिएको हो।
९०३ जनाको सूचीमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका दिवंगत पिता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नीको नाम पनि समावेश गरिएको छ ।
माधवका पिता स्वर्गीय मंगलप्रसाद उपाध्यायलाई प्रबल जनसेवाश्री पदक घोषणा गरिएको छ ।उनको नाम प्रबल जनसेवाश्रीको दोस्रो नम्बरमा छ भने प्रचण्डकी बिरामी पत्नी सीता दाहाललाई राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिने भएको छ ।
