• गृह पृष्ठ
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अर्थ
  • कला /जीवनशैली
  • खेल
  • बिज्ञान/प्रविधि
  • राजनीति
  • विचार
  • समाज
  • साहित्य

Category: राजनीति

अध्यक्ष वलिउद्दिन खानको नेतृत्वमा मायादेवी गाउँपालिका विकास र सुशासनको उदाहरणीय मोडेलतर्फ ।।

  • १६ कार्तिक २०८२, शनिबार ००:०४ मा प्रकाशित
  • कपिलवस्तु –
    मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष वलिउद्दिन खान आफ्नो ईमानदार र सोझो स्वभावका कारण स्थानीय तहमा उदाहरणीय नेतृत्वकर्ताका रूपमा परिचित छन् । गाउँपालिकाको समग्र विकास, सुशासन र जनसहभागितामा उनले देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धताले स्थानीयवासीहरूमा विश्वास जागेको हो ।

    अध्यक्ष खानको नेतृत्वमा गाउँपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । विकासका योजनाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा दिइँदै आएको हुन् । स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि गाउँपालिकाले वडा नं ७ हरनामपुरमा १५ शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै सञ्चालनमा आउने उक्त अस्पतालले स्थानीय बासिन्दालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउनेछ । साथै, प्रत्येक वडामा एक-एकवटा नयाँ एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा जनजीवन सुरक्षित गर्न सहजतामा ल्याएको छ । अध्यक्ष खानको सक्रियतामा गाउँपालिकाले सडक विस्तार, खानेपानी आयोजना, विद्यालय सुधार तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ ।

    जापान सरकारको सहयोग र युनाइटेड मिसन टु नेपालको पहलमा अहिले गाउँपालिकामा आधुनिक दमकल पनि आइसकेको छ । यसले आकस्मिक आगलागी नियन्त्रणमा सहजता ल्याउने र जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष खानका अनुसार गाउँपालिकाको विकास भनेको जनताको सशक्तीकरण हो । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सुझावलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्रोतसाधन व्यवस्थापन, कर संकलनको पारदर्शिता र बजेटको उचित उपयोगमा गाउँपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

    यसले ‘जनताको कर, जनताको विकास’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार अध्यक्ष खान ईमानदार, मिलनसार र जिम्मेवार नेताका रूपमा परिचित छन् । उनका सहकर्मीहरू भन्छन्— “उनको सरल स्वभावले गाउँपालिकाभित्र सामाजिक सद्भाव, सहअस्तित्व र सहकार्य कायम राख्न मद्दत गरेको छ।”वलिउद्दिन खानको नेतृत्वले मायादेवी गाउँपालिकालाई स्थानीय विकास, सुशासन र जनसहभागिताको उदाहरणीय मोडेलका रूपमा उभ्याउँदै लैजाने विश्वास जनाइएको छ । जनताको साथ र विश्वास नै उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ ।

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति

    चन्द्रगढी खानेपानीमा २ दशकीय किल्ला तोड्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्यानल विजयी

  • १३ कार्तिक २०८२, बुधबार ११:२८ मा प्रकाशित
  • संस्थागत राजनीतिलाई जनताको ‘घण्टी’ मार्फत कडा चुनौती; सभापतिमा जगत प्रसाद तिवारी ४२३ मतसहित निर्वाचित

    चन्द्रगढी, २०८२ कार्तिक १२ गते – झापाको चन्द्रगढी खानेपानी संस्थानको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्यानलले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्थापित रहेको CPN-UML र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको राजनीतिक विरासतलाई पूर्ण रूपमा भत्काएको छ। यो निर्वाचनले स्थानीय तहमा समेत ‘घण्टी’ प्रतिको जनआकर्षण र परिवर्तनको चाहना कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। रास्वपा ले सभापतिसहित दुई तिहाइ बहुमत पदमा ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेको हो।

    मतदानको विस्तृत विवरण र रास्वपाको वर्चस्व

    संस्थानको निर्वाचन परिणामअनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका श्री जगत प्रसाद तिवारी ४२३ मत प्राप्त गरी सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। गठबन्धनका उम्मेदवारमाथि प्राप्त यो भारी मतान्तरले रास्वपा को विजयको आधारलाई मजबुत बनाएको छ।

    मुख्य पदाधिकारीमा रास्वपा को पूर्ण वर्चस्व रहेको छ। उपसभापतिमा श्री घनश्याम अधिकारी ले ३३६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने, सह-सचिव पदमा श्रीमती बिमला पौडेल दाहाल ले ४१३ मत प्राप्त गरी जित दर्ता गराउनुभयो। यस्तै, कोषाध्यक्षमा श्रीमती कल्पना पौडेल २७१ मतसहित विजयी हुनुभएको छ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य सदस्य उम्मेदवारहरूले पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै सफलता प्राप्त गरेका छन्। यसरी संस्थानको सञ्चालक समितिमा रास्वपा ले दुई तिहाइ बहुमत कायम गर्दै आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ।

    निर्वाचन विवरण र ‘परिवर्तनको चाहना’

    यस निर्वाचनमा कुल मतदाता ८९५ रहेकोमा जम्मा ७८९ मत खसेको थियो, जसले मतदाताको उत्साहजनक सहभागितालाई देखाउँछ।

    यो सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गर्दै भद्रपुर पालिका नगर सभापति श्री प्रेम न्यौपाने ले विजयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो जित सामान्य जित होइन, देश अब घण्टीमय हुँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत हो। अब जनताले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तन चाहेका छन्। जनताको विश्वास छ कि घण्टीका उम्मेदवारले मात्र व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सक्छन्, त्यसैले हामीले यो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्यौँ।”

    गठबन्धनको सान्त्वना: सचिवमा मात्र सीमित

    लामो समयदेखि संस्थानको नेतृत्वमा रहेको CPN-UML र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन यसपटक एक पदमा खुम्चिएको छ। गठबन्धनले केवल सचिव पदमा मात्रै झिनो मतान्तरले विजय हासिल गर्न सफल भयो। गठबन्धनको लागि यो परिणाम संस्थागत रूपमा गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ।

    नयाँ नेतृत्वका चुनौती र अपेक्षा

    यो निर्वाचन परिणामले उपभोक्ता तथा मतदाताहरू लामो समयदेखि संस्थागत हुँदै आएको पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको सट्टा नयाँ विकल्प खोजेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। विशेषगरी, खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवा दिने संस्थामा पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आवश्यकतालाई मतदाताले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

    विजयी नेतृत्वले अब २ दशकदेखिको परम्परालाई तोडेर संस्थानको सेवा प्रवाह, वित्तीय पारदर्शिता, र उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधनमा तत्काल सुधार ल्याउने चुनौती र अवसर दुवै प्राप्त गरेको छ। चन्द्रगढीका बासिन्दाले अब नव-निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट स्वच्छ खानेपानीको निरन्तर उपलब्धता र संस्थानको कुशल व्यवस्थापनको उच्च अपेक्षा राखेका छन्।

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति

    “लोकतन्त्रको मुनि, आदेशको शासन?”

  • ११ कार्तिक २०८२, सोमबार १३:२५ मा प्रकाशित
  • — राजनीतिक संकट र संस्थागत मर्यादाको प्रश्न

    ✍️तुल्सीराम आचार्य

    काठमाडौं ।

    हालै देशभर चर्चित “२३ र २४ गतेका घटना” लाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस चलिरहेको छ। कतिपयले “२३ गते गलत” त कोहीले “२४ गते गलत” भन्दै आफ्नो पक्ष पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। तर यी दुवै घटनाबाट देशले पाएको क्षति — १९ जनाको ज्यान र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश — कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण ठहरिन सक्दैन।

    २३ गतेका घटनामा निर्दोष युवाहरूले ज्यान गुमाउनु नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय हो। त्यसका लागि तत्कालीन राज्यसत्ता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी ठहरिन सक्छ, यद्यपि यो निष्कर्ष अनुसन्धान र समयसापेक्ष प्रतिवेदनले दिनेछ। तर यसका साथै, ती युवाहरूलाई उक्साउने, तोडफोडमा संलग्न गराउने, संसद भवनमा प्रवेश गराई आगजनी र विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न गराउनेहरू नै सबैभन्दा ठूला दोषी हुन्।

    २४ गतेका घटनाहरूमा देखिएको अराजकता, लुटपाट र हिंसक गतिविधि कुनै पनि दृष्टिले क्षम्य हुन सक्दैन। ती कार्यमा संलग्नहरूलाई देशद्रोही, अराजकतावादी र गुण्डागर्दी प्रवृत्तिका व्यक्ति मान्न कुनै द्विविधा रहँदैन।

    तर सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको देशको उच्च सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई नै “हामी तपाईंलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौं, तत्काल राजीनामा दिनुहोस्” भन्ने आशय प्रकट गर्नु हो। विधि र पद्धतिमार्फत स्थापित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यस्तो अभिव्यक्ति आउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै आधारभूत मूल्यमा प्रश्न उठाउने घटना हो।

    यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाम्रा मनपर्ने पात्र होइनन् भनेर मानौं, र त्यस घटनाले हाम्रो भावनालाई सन्तुष्ट गर्‍यो भने पनि—भोलि हाम्रै मनपर्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यस्तै आदेश जारी भए भने के हामी त्यसलाई पनि स्वीकार गर्न तयार हुनेछौं?

    यो प्रश्न केवल आजका पात्रहरूसँग सम्बन्धित छैन; यो देशको लोकतान्त्रिक संरचना, राज्यसंस्थाको मर्यादा र भविष्यको राजनीतिक दिशासँग जोडिएको गम्भीर चेतावनी हो।

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति

    मधेश प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व: जितेन्द्र सोनलले पाए मुख्यमन्त्रीको जिम्मा

  • ३० आश्विन २०८२, बिहीबार ०४:१२ मा प्रकाशित

  • उमेश कुशवाह, बिरगंज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनल नियुक्त भएका छन्।
    प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्।

    प्रदेशसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनसहित बहुमत प्राप्त गरेपछि सोनलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। उक्त दाबी स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उनलाई औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको हो।

    सोनललाई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गरी ५ दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त भएको छ।

    Posted in राजनीति

    आइजिपी खापुङको दृढ अडान : “राजनीतिक दबाबमा गिरफ्तारी सम्भव छैन” 

  • २१ आश्विन २०८२, मंगलवार १८:५८ मा प्रकाशित
  • पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रहरीसहित तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखले असहमति जनाएका छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको चारवटै सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल भएको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृहसचिव रामेश्वर दंगाल पनि सहभागी थिए। छलफलमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रष्ट भाषामा विमति राखेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दियो।

    (आइजिपी) चन्द्रकुबेर खापुङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष खुलेर भनेका थिए –
    “प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, राजनीतिक दबाबका आधारमा गिरफ्तारी गर्नु प्रहरीको धर्म होइन। यदि प्रमाण र कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरियो भने यसको दीर्घकालीन असर अत्यन्त गम्भीर हुनेछ।”

    उनले थपे, “आज हामी ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्छौं भने भोलि यही मिसाल देखाएर जो कोहीमाथि पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आरोपमा गिरफ्तारी गर्न सकिने बाटो खुल्छ। यस्तो कदमले न्याय प्रणाली र सुरक्षाको विश्वसनीयता नै ध्वस्त पार्छ।”

    खापुङले जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भसमेत उठाउँदै भने, “त्यो समयमा म पनि प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिएँ। यदि त्यस आन्दोलनमा दमन भएको भनी जाहेरी पर्‍यो भने ममाथि पनि मुद्दा आउन सक्छ। त्यस अवस्थामा के गर्ने? प्रहरी प्रमुखमाथि मुद्दा दर्ता गरेर सरकार चलाउने कि कानूनी प्रक्रिया हेर्ने?”

    उनका अनुसार प्रहरी संस्थाले कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ पूर्वप्रधानमन्त्री किन नहोस्, कानूनी प्रमाणबिना पक्राउ गर्न नपाउने स्पष्ट अडान लिएको छ।

    बैठक अन्त्यतिर खापुङले पुनः जोड दिए –
    “यदि सरकारले कानूनी आदेश ल्याउँछ भने प्रहरी त्यसको पालना गर्न तयार छ, तर मौखिक निर्देशन वा राजनीतिक दबाबका आधारमा गिरफ्तारी सम्भव छैन।”

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति

    राजनीति कुनै एक पुस्ताको विषय होइन : शंकर पोखरेल

  • १७ आश्विन २०८२, शुक्रबार १४:१९ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं, असोज १७ — नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीति र समाज व्यवस्थामा कुनै एक पुस्ताको एकाधिकार नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
    सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो विचार राख्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो लेखेका हुन्।
    “पूर्वीय दर्शनले मानव समाजलाई चार पुस्ताको संयोजन मान्दछ। नेकपा (एमाले) ले पार्टी निर्माणमा तीन पुस्ताको संयोजनको दृष्टिकोण अघि सार्दै आएको छ,” पोखरेलले भने, “राजनीति र समाज व्यवस्थाको विषय कुनै एक पुस्ताको मात्र विषय होइन, हुन सक्दैन।”
    उनले खास समयमा देखिने असन्तोष र विद्रोहहरू स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई नै राजनीतिको मुख्य दिशा ठान्न नहुने धारणा राखे।
    “खास समयमा देखिने असन्तोष र विद्रोह आफ्नो ठाउँमा छ। समाज र राजनीतिले नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यही नै समाज र राजनीतिको अबको बाटो हो भनेर भ्रमित हुनुहुँदैन,” पोखरेलको भनाइ छ।

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति

    अन्तरिम सरकारको श्रममन्त्रीको चर्चामा प्रोफेसर रमजान अलि मियाँ

  • ४ आश्विन २०८२, शनिबार १७:३२ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं । नेपालमा जेन जिको आन्दोलन पछि गठित वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनाउन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको नाम चर्चामा भइरहेका बेला मुस्लिम समुदायबाट प्राध्यापक डा. मोहम्मद रमजान अली मियाँको नाम श्रम मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएको जानाकारीमा आएकोछ ।

    काठमाडौंको डाँछीमा जन्मिएका मियाँले अरबी साहित्यमा डबल एमए गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सन् २००७ यता कतारलाई कर्मथलो बनाएर उनी श्रमिक अधिकार संरक्षण, उद्धार र सहायतामा क्रियाशील छन् । नेपाली मात्र नभई दक्षिण एसियाली श्रमिक समुदायबीच पनि उनी विश्वसनीय नामका रूपमा परिचित छन् ।

    कर्मभूमि कतारमा लामो समयदेखि मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेर अनगिन्ति श्रमिकहरुको हकहितका लागि काम गरेका मियाँले नेपाल–कतार सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आम श्रमिक र युवाको आवाज बनेका उनी लेखक, अनुवादक, समाजसेवी, कानुनी परामर्शदाता मात्र नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारसँग पनि आवद्ध छन् ।

    उनका अरबी, नेपाली, उर्दू, हिन्दी भाषामा तीन दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । फारसी, मलेसियन, पस्तु, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा दक्ष मियाँ श्रम ऐन र श्रमिक अधिकार विषयक अनुसन्धानका कारण कतारमा सम्मानित व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई कतार सरकारले समेत दर्जनौँ पटक सम्मान गरिसकेको छ ।

    उनी पछिल्लो पटक जेन जी अभियानमा सहभागी हुन कतारबाट काठमाडौ आएका थिए र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर आफुले सक्दो सहयोग पनि गरेका थिए ।

    २०७२ को भूकम्पताका उनले आधा घण्टाको टेलिभिजन अपिलमार्फत ३२ मिलियन कतारी रियाल संकलन गरी नेपाल पठाएका थिए । कोरोना महामारीताका पनि उनले कतार सरकारबाट नेपाललाई ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्री सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा कतार च्यारिटी र कतार डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न सहयोग ल्याउन उनको योगदान रहँदै आएको छ । कतारी अमिर लगायत विभिन्न उच्च व्यक्तित्वको नेपाल भ्रमण मिलाउन उनले बलियो कसरत गरेका समेत थिए ।

    भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम फाउन्डेसनले यस वर्षको अरबी साहित्य तथा समाजसेवा सम्मान प्रदान गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्तित्वसमेत बनेका मियाँ हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन बाट पनि उच्च सम्मान बाट सम्मानित भएका थिए । कतार फाउन्डेसन कतार सरकारका निकायहरु कतार फन्ड फर डेभलपमेन्ट लगायत कतारको विभिन्न निकाय संग मियाँको बलियो सम्बन्ध भएको हुनाले उनले आर्थिक कुटनिती गर्न सक्ने विश्वास समुदायले लिएको छ ।

    कतार र खाडी मुलुकको राजदूतमा समेत बलियो दावेदार मानिँदै आएका मियाँ मुस्लिम समुदायका उदाउँदा तारा हुन । नेपालमा समेत उनी आफ्नो समुदायको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

    प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्रीका लागि मियाँको नाम जोडदार रूपमा सिफारिस हुन थालेपछि उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हकहितमा धेरै काम गरेर अनुभव बटुलेका मिया श्रममन्त्री बनेमा उनले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैदेशिक रोजगार बिज्ञहरु बताउछन ।

    हाल श्रममन्त्रीमा मियासङ्गै अन्य ३ जनाको सिफारिस परेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । मुस्लिम समुदायबाट कोहि पनि बर्तमान मन्त्रीपरिसदमा नभएकोले मियाँको संभावना बढेर गएको छ ।

    उहाँले श्रमिकहरुको समस्या बुझेको श्रमिकहरु तथा देश र जनताका लागि हरेक पल साथ सहयोग गरि करिब करिब बिश्वका अधिकांस देशहरुमा राम्रो छवि बनाउऩ सफल भएका मियाँ श्रम मन्त्रालय हाँक्न सक्ने प्रबल क्षमता रहेको देखिन्छ ।

    Posted in ताजा अपडेट, मुख्य खबर, राजनीति, समाज

    “नेतृत्वको अर्थ र नागरिकको जिम्मेवारी”

  • ३० भाद्र २०८२, सोमबार ०३:१३ मा प्रकाशित
  • प्रर्तीकात्मक तस्बीर


    ✍️तुल्सी राम आचार्य


    मिडियामा बहस चर्किएको छ—गत सोमबार र मङ्गलबारको विध्वंसमा कसैले विदेशीको हात देख्छ, कसैले दलको, कसैले राजसंस्थाको।

    कोही लिपापोतीमा छन्, कोही श्रेय लिन दौडिरहेका छन्। तर जनता अझै अलमलमा छन्।

    प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकी सुशीला कार्कीको उपस्थितिले एक कुरा स्पष्ट पार्छ—देशले केही समयका लागि भए पनि स्वच्छ छविको नेतृत्व खोजिरहेको थियो, र त्यो अपेक्षा पूरा भएको छ।

    तर नेतृत्वमा पुगेकाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिएन भने भोलि पनि यस्ता आयातित आन्दोलन दोहोरिन सक्छन्। देश आर्थिक दलदलमा फस्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले यो सन्देश बुझ्न जरुरी छ।

    सवारीचालक अनुमति पत्र बनाउन हजारौँ रुपैयाँ घुस नदिई सम्भव छैन। कर तिर्न जाँदा पनि घुसको माग। कार्यालयमा “चिया–पानी”को व्यवस्था नभएर एक दिनको काम पाँच दिन, पाँच दिनको काम महिना दिन, कहिलेकाहीँ वर्षौं लाग्छ।

    यसका लागि आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारले गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा हुने घुस्या प्रवृत्तिमाथि तुरुन्त कारबाही जरुरी छ, ताकि जनताले राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न सकून्।

    आधारभूत सेवामा बाधा हुँदा जनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। तर जनता पनि अनुशासित नभई देश बदलिँदैन। जति सरकार फेरिए पनि परिणाम उस्तै रहन्छ। “घुस लिन्या र दिन्या दुवै समाजका शत्रु” हुन् भन्ने सचेतना सबैमा हुनुपर्छ।

    सरकारी सम्पत्ति जोगाउने जिम्मा पनि हामी सबैको हो। नेताहरूलाई प्रक्रिया अनुसार फेर्न सकिन्छ, तर सार्वजनिक सम्पत्ति पनि नष्ट गर्न थालियो भने गन्तव्य टाढा धकेलिन्छ—१० वर्षको लक्ष्य पचास वर्ष लाग्न सक्छ।

    आजको युगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न शक्तिहरू आफ्नै स्वार्थ सोझ्याउन लागिपरेका छन्। बजारको हल्ला, पत्रिकाको समाचारको सत्यता जाँच नगरी चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ। आज ब्यक्ति बिषेसलाई खुइल्याउन प्रयोग भएको यही विष भोलि हाम्रो समाजमै फर्किन सक्छ।

    यस्ता प्रवृत्तिले सरकार मात्र होइन, हामी नागरिकलाई पनि कटघरेमा उभ्याउँछ।

    हामीले दोष सधैं सरकारलाई मात्र थोपर्दै आएका छौं। तर यो संकटमा नागरिकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। सरकारमा हुँदा सुधार नगर्ने, बाहिरिएपछि नकारात्मकता फैलाउने राजनीतिक शक्तिहरू—दुवैले आजको अविश्वासको भित्तो बाक्लो बनाएका छन्। त्यसकै परिणाम जनतामा निराशा बढ्दै देश फेरि २० वर्ष पुरानै अवस्थामा फर्किनु परेको छ।

    कहिल्यै सम्मानको पर्याय रहेको “नेता” भन्ने शब्द आज कतिपयको मुखमा तिक्त लाग्छ। सामाजिक सञ्जालको अन्धाधुन्ध प्रयोगले यसलाई झन् घातक बनाएको छ। सकारात्मक विमर्शको ठाउँमा दोषारोप र वितृष्णाले स्थान लिएको छ।

    सरकारले ढिला–चाँडो सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। तर नियमन मात्रै समाधान होइन; यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा चोट पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यस्तो कदम नागरिक र सरकार दुवैको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ। नागरिक चेतना र स्वनियन्त्रण बिना कुनै पनि कानुन अपुरो हुन्छ।

    सन्देश स्पष्ट छ—देशको भविष्य बदल्ने शक्ति केवल सिंहदरबारमा छैन। नागरिकको अनुशासन, इमानदारी र सक्रिय सहभागिताले मात्र विध्वंसको घाउ निको पार्न सक्छ। नेतृत्वको मूल्य जोगाउने र समाजको आत्मसम्मान उठाउने जिम्मा हामी सबैको हो।

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति, विचार

    प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संविधान संशोधनको कठोर परीक्षा

  • २८ भाद्र २०८२, शनिबार ०२:४१ मा प्रकाशित
  • ✍️ तुल्सी राम आचार्य

    नेपालको राजनीतिमा फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ—के देशले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बाटो रोज्ने हो? जेन–जीको आन्दोलनले यो विषयलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ। तर अहिलेको संविधानलाई टेकेर यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव छ त भन्ने प्रश्नले गम्भीर छलफल माग्छ।

    संविधान २०७२ ले संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमत अनिवार्य गरेको छ। साथै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जस्ता मूल आधार सुरक्षित रहनुपर्ने संवैधानिक शर्त स्पष्ट छ। यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्तो प्रणाली ल्याउनु केवल कानुनी औपचारिकता मात्र होइन, संविधानकै ढाँचामा गहिरो हस्तक्षेप गर्ने विषय हो।

    प्रतिनिधि सभामा नयाँ शक्तिले ठूलो सफलता हात पार्न सक्ने सम्भावना राजनीतिमा देखिएको छ। जनताको आक्रोश पुराना दलतर्फ मोडिएको छ भने बालेनजस्ता युवा नेताप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। तर संविधान संशोधनको बाटो लोकप्रियताले मात्र खुल्दैन।

    राष्ट्रिय सभा स्थायी संरचना हो। यसलाई भंग गर्न सकिँदैन, प्रत्येक दुई वर्षमा एक–तिहाइ मात्र नयाँ हुन्छ। यस कारण यसमा पुराना दलहरूको पकड लामो समयसम्म रहने निश्चित छ। प्रतिनिधि सभामा दुई–तिहाइ जिते पनि राष्ट्रिय सभाको अनुमोदन विना संविधान संशोधन असम्भव हुन्छ।

    यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्ति वा अन्तरिम सरकारले पुराना दललाई पूर्णतया बाइपास गरेर अघि बढ्ने कल्पना राजनीतिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। संविधान संशोधन सहमति र संवादकै आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ।

    नेपालले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सार्वभौमिकताको यात्रा धेरै संघर्षपछि हासिल गरेको हो। त्यसैले कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तनलाई जल्दबाजीमा होइन, व्यापक बहस र सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, तर संविधान दीर्घकालीन।

    हामीले बुझ्नैपर्छ—देशलाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउने बाटो सहमति र संवाद नै हो। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै विकल्प ल्याउने हो भने त्यसलाई जनताको अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र संवैधानिक मर्यादासँगै अघि बढाउनुपर्छ।

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति, विचार

    नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा सपथग्रहण

  • २७ भाद्र २०८२, शुक्रबार २२:१६ मा प्रकाशित
  • facebook sharing button
    whatsapp sharing button
    sharethis sharing button

    काठमाडौँ । नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सुशीला कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास पनि लेख्न सफल भएकी छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आन्दोलनरत जेन–जेड (जेनरेशन जेड) समूहको समर्थनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

    भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, निष्कलङ्क र हक्की स्वभावकी प्रभावशाली पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले देशको वर्तमान सङ्कट मोचन गर्ने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवास राष्ट्रपति पौडेलले ४२औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्कीलाई शपथ ग्रहण गराए । हाल सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत नै रहने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ । शपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबार परिसरमा रहेको गृह मन्त्रालयको नवनिर्मित भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने बताइएको छ ।

    को हुन् कार्की ?

    वि.सं. २००९ साल जेठ २५ गते मोरङ विराटनगरको शङ्खपुर जन्मिएकी कार्की विश्वेश्वरप्रसाद (वीपी) कोइरालाको परिवारसँग निकट सम्बन्ध रहेका नेपाली काँग्रेसका पूर्व नेता दुर्गा सुबेदीकी पत्नी हुन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बिए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरेकी कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् ।

    २०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनी विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षसमेत भएकी थिइन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उनी २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश, २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीश हुँदै २०७३ साल असार २७ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । २०७४ जेठ २४ गतेसम्म उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी छन् ।

    त्यसताका प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी पदबाट हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यद्यपि, तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोगको विरोध गरेको थियो । उक्त महाअभियोग असफल भएपछि उनी पदमा फर्किएकी थिइन्

    Posted in मुख्य खबर, राजनीति

    Posts navigation

    Older posts
    Newer posts

    Himalayan Dristi Team

    • प्रधान सम्पादक

      अनिल आचार्य

    About us

    • हाम्रोबारे

    Follow us on Facebook

    Contact Us

    Kathmandu, Nepal
    Email: himalayandristi@gmail.com
    Phone:-00977-9868990772
    Web:
    www.himalayandristi.com/
    विज्ञापनका लागि
    कृष्ण गिरि 00977-9860341922

    © Copyright 2020-2024 Himalayan Dristi. All Right Reserved. Design & Developed By K & P