वीरगंज ३०, पौष — बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा चुनावी माहोल उकासिएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले युवा पुस्तालाई अघि सार्दै पुराना नेताहरूमाथि स्पष्ट चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
पार्टी बारा जिल्ला समितिले क्षेत्र नं. ४ बाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लाल किरण साह र तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जेन-जी युवा नेता अजय कुशवाहालाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ। पार्टी एकीकरणपछि दुवै नेता अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमै आबद्ध छन्।
अनुभवी लाल नेता किरण साहको तुलनामा युवा मतदाता र स्थानीय समुदायको समर्थन चौक चौउरा, चिया नास्ता पसलमा कुराकानी अजय कुशवाहातर्फ बढी केन्द्रित देखिएको स्थानियहरु बताउछन । कुशवाहा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त बास्केटबल खेलाडीसमेत हुन् र संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक पारिवारिक पुस्तान्तरण, पृष्ठभूमि र पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँगको निकटताले कुशवाहाको प्रत्यक्ष निर्वाचन टिकट पाउने सम्भावना बलियो बनाएको बताइन्छ। जेन–जी आन्दोलनपछि युवा मतदाताको आकर्षण नयाँ पुस्तातर्फ बढ्दै गएको र पार्टीले सोही अनुरूप जेन – जी युवा नेतृत्वलाई अघि सार्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अन्य दलले पुराना नेताहरू अघि सारिरहेका बेला नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले अजय कुशवाहालाई मैदानमा उतार्दा बारा–४ को चुनावी समीकरणमा नयाँ मोड आउने ठम्याइ राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
नाम सिफारिस भएपछि कुशवाहाले उच्च मनोबलका साथ चुनावी मैदानमा होमिन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नयाँ एजेन्डासहित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र पार्टीको भरोसा पाएमा जीत सुनिश्चित हुने दाबी पनि गरेका छन्।
नेपाली राजनीति पछिल्लो समय तीव्र ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। राजनीतिक तापक्रम बढेसँगै नागरिक तहमा विभिन्न खाले सोच, धारणा र बहसहरू विकसित भइरहेका छन्। सतहमा विचारहरू छरपस्ट देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा वर्तमान राजनीतिमा चारवटा प्रमुख शक्ति–समूहहरू विचार र गठबन्धनमार्फत शक्ति सञ्चयमा जुटिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
विशेषगरी अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्दै आफूलाई मूलधारको केन्द्रमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन प्राप्त गर्ने दिशामा रास्वपा अघि बढिरहेको संकेत उसका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिले देखाएका छन्।
हाल राजनीतिक मैदानमा देखिएका चार प्रमुख शक्ति–समूह यसप्रकार छन्— १) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राजावादी समूह) ३) पूर्व–माओवादी नेतृत्वको नेकपा ४) कांग्रेस–एमाले गठबन्धन
यी सबै शक्ति–समूहहरू आ–आफ्नो ढंगले चुनावी मोर्चाबन्दीमा जुटिरहेका छन्। कतिपयले एकता र कार्यगत सहकार्यको बाटो रोजेका छन् भने केही समूहहरू आन्दोलनको दबाबमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जान नहुने अडानमा छन्। यद्यपि अन्ततः सबै शक्ति आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमै केन्द्रित देखिन्छन्।
यसैबीच रास्वपाले नागरिक समाज, वैकल्पिक दल र विभिन्न समूहहरूसँग एकता, प्रवेश तथा समायोजनको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै आफूलाई “देशको वैकल्पिक राजनीतिक केन्द्र”को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै पार्टी निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा सक्रिय भएको छ। समानुपातिक आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई विभिन्न जिल्लामा खटाएर जनताका गुनासा, अपेक्षा र सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासले पार्टीको संगठन विस्तार र जनतासँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको देखिन्छ।
रास्वपामा विशेषगरी ‘जेन्जी’ पुस्ताका युवाहरू उल्लेखनीय रूपमा जोडिएका छन्। सुशासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कामप्रति उनीहरूको अपेक्षा स्पष्ट छ। जेन्जी उमेर समूह मात्र होइन, लामो समयदेखि पुराना दलहरूबाट निराश भएका विभिन्न उमेर समूहका नागरिकहरूले समेत रास्वपालाई आशाको केन्द्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
संविधानका केही धाराहरूले स्थिर सरकार, सुशासन तथा विकास–समृद्धिमा अवरोध पुर्याइरहेको बहस पनि सँगसँगै अघि बढेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार, पाँच वर्षसम्म टिक्ने कार्यकारी र प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको आवश्यकता बारे रास्वपाका धारणा स्पष्ट हुँदै गएका छन्। संसदीय प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्री परिवर्तनको अस्थिरताबाट मुक्त हुन प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ।
सुशासनका सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियन प्रणाली भ्रष्टाचारको मलजल गर्ने संरचना बनेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। सरुवा–बढुवा, ठेक्का–पट्टा र नीतिगत निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थागत हुँदा राज्य दोहनको अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण छ। यस्ता युनियन संरचनाको खारेजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्न सक्ने शक्तिशाली सरकार आजको आवश्यकता बनेको छ।
हाल वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियान तीव्र बन्दै गएको छ। नागरिक समाज, स्वतन्त्र समूह र विभिन्न वैकल्पिक धारहरू रास्वपामा एकीकृत हुने क्रमले पार्टीलाई विशाल शक्तिका रूपमा उभ्याउने संकेत देखिएको छ। यही कारण आम नागरिकमा उत्साह बढिरहेको छ। यद्यपि निर्वाचनलाई महाउत्सवका रूपमा व्यवस्थापन गर्नु, सबै पक्षलाई समेट्नु र अपेक्षालाई परिणाममा बदल्नु पार्टी नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण पनि छ।
चाखलाग्दो पक्ष के छ भने, अन्य दलमा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट समेत “पार्टी नछाडे पनि एकपटक घण्टीमा मत हाल्ने” चर्चा खुला रूपमा हुन थालेको सुनिन्छ। यसले पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खोज स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
अबको निर्वाचनमा पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्न लागेका युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले रास्वपालाई विकल्पका रूपमा हेरेका छन्। सुशासन, विकास र समृद्धिको सुरुआत यही दलले गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा व्यापक छ। त्यसैले रास्वपाले आफूलाई देशले खोजेको र नागरिकले रोजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नु आजको ऐतिहासिक दायित्व बनेको छ।
यसका लागि विचारको राजनीति, विधि–पद्धति, इमानदारी र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यास अनिवार्य छ। शिक्षाको डिग्रीसँगै राजनीतिक चेतना, व्यवहारिक अनुभव र भुइँमान्छेसँगको सम्बन्धलाई नेतृत्व छनोटको आधार बनाउनुपर्ने चुनौती पनि पार्टीसामु छ। राजधानी–केन्द्रित नेतृत्व होइन, गाउँ–गाउँमा बसोबास गर्ने, जनताको पीडा बुझ्ने नेतृत्व विकास गर्न सके मात्र पार्टीको संरचना दीगो बन्न सक्छ। Retry Reason नागरिक र पार्टीबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ। आलोचना, चुनौती र नकारात्मक विचारलाई समेत सकारात्मक ऊर्जामा बदल्न सक्ने नेतृत्व नै असल राजनीतिक कर्मी हो। यस्ता नेतृत्व उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सके रास्वपाले मात्र होइन, देशले नै दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको मार्ग पाउनेछ।
आगामी निर्वाचनमा जनमत ‘घण्टीमय’ हुने संकेत देखिइरहेका छन्। तर त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न रास्वपाले काम गरेर देखाउनुपर्नेछ। यही नै पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा र अवसर दुवै हो। लेखक दामोदर नेपाल
रियाद, साउदी अरब — १७ नोभेम्बर २०२५ साउदी ! नेपालमा जेन जि आन्दोलन पछि २१ फाल्गुन २०८२ का दिन हुन लागिरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि साउदी अरबमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली श्रमिकहरुको मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रियाद प्रवास समितिले साउदी अरब रियाद स्थित नेपाली दूतावासलाई एक ज्ञापनपत्र सहित औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
देशमा रोजगारको वातावरण नहुँदा विविध कारणले अध्ययन, रोजगारी, स्वास्थ्य, परिवार तथा अन्य कारणले साउदी अरबमा बसोबास गर्दै आएका धेरै नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा समावेश हुन नसकेको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै साउदी अरबमा बसोबास गर्नुभएका नेपाली श्रमिकहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पनि अनुरोध गरेको छ।
समितिका अनुसार हालै दर्ता अभियान सुरु भए पनि प्रवासी नेपालीले सहज रूपमा नाम दर्ता गर्न पाउन नसक्दा उनीहरूमा असन्तोष र चिन्ता बढेको छ। प्रवासी नेपालीका लागि आवश्यक सहजीकरण र प्राविधिक पूर्वाधारको अभावले दर्ता प्रक्रिया ढिला हुने, भ्रम उत्पन्न हुने र धेरैले अवसर गुमाउने जोखिम रहेको समितिले जनाएको छ।
रास्वपाले पत्रमार्फत दूतावासलाई प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दर्ता प्रक्रियामा प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। समितिले विशेष गरी दर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो र सबै प्रवासी नेपालीको पहुँचमा हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिका सभापति मनीष लामा र सचिव उमेश भट्टको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको पत्रको प्रतिलिपि केन्द्र, रियाद तथा पूर्वी क्षेत्रका प्रवास समितिहरूलाई समेत पठाइएको छ। पत्रमा उल्लेख छ कि दर्ता अभियान सफल बनाउन दूतावास, प्रवास समिति र अन्य सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको छ।
प्रवासी नेपालीहरूका लागि मतदान अधिकार सशक्त बनाउन, दर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन र आवश्यक जानकारी प्रवासी समुदायसम्म पुर्याउन रास्वपाले दूतावाससँग नियमित सम्पर्क र तालमेलको आग्रह गरेको छ। समितिले प्रवासी नेपालीको सक्रिय सहभागितामा आधारित मतदान प्रक्रियाले राष्ट्रिय स्तरमा लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
देशलाई अहिले स्थायित्व र न्याय चाहिएको छ — उत्तेजना होइन।
,✍️ तुल्सी राम आचार्य
दुई महिनाभित्रै जेन्जी प्रमुख मिस्टर गुरुङले आफ्नै पहलमा नियुक्त गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु केवल राजनीतिक असन्तुष्टि होइन, संस्थागत अस्थिरताको संकेत हो। राज्यका अङ्गहरूबीचको अविश्वास र प्रतिस्पर्धा यो स्तरसम्म पुग्नु चिन्ताजनक छ।
आजबाट सेवा निवृत्त भएका प्रहरी प्रमुख खापुङमाथि यात्राप्रतिबन्ध लगाइएको घटनाले प्रहरी प्रशासनमाथि डर, धम्की र आरोपको वातावरण झन् गहिरो भएको प्रमाण दिन्छ। यस्तो व्यवहारले प्रहरीको मनोबल बढाउँदैन, बरु खस्काउँछ।
२३ गतेको घटनालाई ‘हत्या’को रूपमा चित्रण गर्दै जनभावना उचाल्ने प्रयासले केवल सुरक्षाकर्मीको आत्मविश्वास होइन, शासनको मेरुदण्डमै चोट पुर्याएको छ। संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक रंग दिन खोज्नु न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर पार्ने काम हो। आज कानूनी शासनभन्दा पनि भीडको मनोविज्ञानले शासन गरिरहेको अनुभूति बढ्दै गएको छ — रुल अफ ल होइन, हुल अफ ल। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका विषालु टिप्पणीहरू र केही मिडियाका कथित “विश्लेषण” हरूले स्थिति अझ जटिल बनाइरहेका छन्। आलोचनाको नाममा दण्डमुक्तिको संस्कारलाई वैधानिकता दिन खोजिँदैछ। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको शासकीय ढाँचा नै हल्लाउन सक्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, तोडफोड गर्ने वा नष्ट गर्ने कुनै पनि काम कुनै सन्दर्भमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यदि प्रहरीले त्यस्ता अपराध रोक्ने क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्यो भने त्यसको विरोधमा उभिनु बौद्धिकता होइन, कायरता हो। देशलाई अहिले आवश्यक छ — स्थायित्व, संयम र न्याय। राजनीतिक लाभका लागि संस्थाहरू कमजोर पार्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने कानूनी शासन होइन, भीडको शासन स्थायी बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ।
पर्सा – बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर सभापति चन्दन यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का पदाधिकारीहरूसँग आगामी निर्वाचन तयारीका विषयमा विशेष छलफल गरेका छन्।
नगर सभापति यादवले स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचनसम्म पार्टीको उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने र जनस्तरमा संगठन विस्तार गर्ने रणनीतिमाथि विस्तृत रूपमा विचारविमर्श गरेको बताएका छन्।
चुनावी तयारीमा जोड
बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले आगामी निर्वाचनमा जनताको विश्वास जित्नका लागि इमानदार र पारदर्शी राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सभापति यादवले भने, “रास्वपा नयाँ राजनीतिक विकल्पको रूपमा जनताको विश्वास जित्दै गएको छ। अब हामीले यही विश्वासलाई विकास र सुशासनका कार्यद्वारा थप सबल बनाउनुपर्छ।”
स्थानीय मुद्दा र संगठन विस्तारमा छलफल
छलफलमा बहुदरमाई नगरपालिकाभित्रका प्राथमिक समस्या, विकासका आवश्यकता, र संगठन विस्तारका रणनीतिहरू पनि उठान गरिएको थियो। सहभागीहरूले युवाहरूलाई राजनीतिक रूपले सशक्त बनाउँदै, पार्टीको सन्देश गाउँ–गाउँमा पुर्याउने निर्णय लिएका छन्।
उमेश कुशवाहा वीरगञ्ज, पर्सा— मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै जनमत पार्टीले वीरगञ्जमा आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मुख्यमन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न र तत्कालीन प्रदेश प्रमुख साबित्री सुवेदी भण्डारीविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘संविधानको मर्म विपरीत गरिएको नियुक्ति खारेज गर’ भन्ने नारासहित जुलुस निकालेका थिए।
जनमत पार्टीका नेताहरूका अनुसार यादवलाई संविधानको धारा विपरीत नियुक्त गरिएकोले यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ। उनीहरूले यस्तो निर्णयले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
वीरगञ्जको घण्टाघर क्षेत्र वरिपरि गरिएको प्रदर्शनमा पार्टीका केन्द्रीय र स्थानीय नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शान्तिपूर्ण तर तीव्र नाराबाजीसहितको प्रदर्शन केही घण्टा सञ्चालन भएको बताइएको छ।
जेन जी को नेतृत्व गर्दै आएका सुदन गुरुङले गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकार गठनको 2 महिना हुँदा समेत जेन जी र जनताले चाहेझै काम गर्न नसकेको हत्यारालाई र” “भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै पद छाड्न भनेका छन् । गुरुङले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत हाम्रो अलोकप्रिय गृहमन्त्रीको लागि सन्देश भन्दै पद छाड्नकालागि अनुरोध गरेका छन् ।
सुदन गुरुङ गुरुङको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै …
हाम्रो अलोकप्रिय गृहमन्त्रीको लागि सन्देश
तपाईंले जनताको भरोसा पूरा गर्न सक्नुभयो छैन।
देशभरबाट “हत्यारालाई कारबाही गर” “भ्रष्टाचारीलाई कारबाही” गर भन्ने आवाज उठ्दा “जेन्जीलाई कारबाही” गर सुन्ने गृह मन्त्रीको पदमा टाँसिएर बस्नु राष्ट्रप्रति अपमान हो।
सहिदको रगत सम्झनुहोस्। नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस्।
काम गर्न नसके पद छोड्ने गर्नुभएको वाचा सम्झनुहोस्।
ओमप्रकाश अर्याल ज्यू, अब त्यो समय आएको छ किनभने अब दुई महिना हुन लागिसक्यो न त कुनै भ्रष्टाचारलाई कारबाही भो न त कुनै हतियारालाई।
अहिलेसम्म के हुन्छ कि भनेर देशको हितको लागि लड्दा मैले भ्रामक समाचार द्वारा यत्रो अपमान देखि चरित्र हत्या समेत सहेर बसे । कुनै स्पष्टीकरण पनि दिन उचित ठानिन्न किनभने मैले सोचेको थिएँ कामले देखाउँछ र कामले बोल्छ अनि नेपाली जनताले बुझ्नेछन् एकदिन,र अझै पनि देश बन्छ भने, करोडौँ अट्याकहरू सहन तयार छु तर अब तपाईंबाट आशा मरिसकेको छ।
हामी लड्यौं योग्य, इमानदार, र परिणाम देखाउने नेतृत्वका लागि।
हामी भ्रष्टाचार अन्त्य र राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्न उठ्यौं।
अब भीत्र मनमै सोच्नु होला—“चुनाब गराएर निक्लिन्छु, THE YOUTHS OF NEPAL ARE NOT STUPID, WE ARE WAITING.
त्यसैले चेतना होस् ।
चुनाबको नाटक नचलोस्।
८४ को चुनाव ८२ मा सार्नलाई गरिएको आन्दोलन होइन यो ।
नेपाली जनता र जिन्जीका मागहरू सम्बोधन हुँदैन भने यसपालिको चुनाव हुन दिइने छैन।
अझै पनि गृहमन्त्रीको पदमा टाँसेर जुका जस्तो बस्नुहुन्छ भने दुई दिनपछिको प्रेस कन्फ्रेन्सले तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्रो भनेर कुर्ची बच्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने यो तपाईंको भ्रम हो।
आज मिती १९ कार्तिक २०८२, बुधवारका दिन नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) सहित ९ पार्टीहरूको पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय र प्रस्तावित एकीकृत पार्टीको साझा घोषणापत्र लाई अनुमोदन गरेको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक संयोजक प्रचण्डको पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त नेकपा (माओवादी केन्द्र ) को अन्तिम बैठक ले घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरेको कुरा माओवादी केन्द्रका बरिष्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
श्रेष्ठले आजको बैठक नेकपा (माओवादी केन्द्र ) को अन्तिम बैठकको रुपमा पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गर्दै सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको र नयाँ एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (Communist Party of Nepal ) र चुनाव चिन्ह पाँच कुने तारा रहने बताएका छन् ।
उहाँले अरु कुरा थप्दै पार्टी एकता गरी एकीकृत पार्टी निर्माण गर्दा एकतामा सामेल सबै क्रान्तिकारीहरूले प्रारम्भ देखि नै निम्न पक्षहरूमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी रहेको पनि बताएका छन् ।
” एक, यो एकता नेपालका सबै कम्युनिष्ट तथा बामपन्थी शक्तिहरूको एकीकरण र पुनर्गठनको प्रस्थान विन्दु बन्नु पर्दछ ।त्यसो भएमात्र यो देश ,जनता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको माग अनुरुपको कोषे ढुंगा बन्न सक्नेछ । दुई ,नेपाली राजनीति र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आजको मुख्य समस्या विचारधारात्मक सांस्कृतिक (ideo-cultural ) समस्या हो । त्यसैले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक सांस्कृतिक संकट लाई समाधान गर्न व्यापक वैचारिक सांकृतिक रुपान्तरणको अभियान लाई एकीकृत पार्टीले शुरुदेखि नै आफ्नो अभिन्न काम बनाएर जानुपर्छ ।क्रान्तिकारी उद्देश्य ,आदर्श ,विचार ,सिद्धान्त ,विधि पद्धति ,स्वच्छता , प्रदतिशिल संकृति , श्रमजीवी एवं उत्पीडित वर्ग एवं जनमुखी चरित्र लाई एकीकृत पार्टीको चारित्रिक विशेषता बनाउनु पर्दछ । अन्यथा पार्टी एकता जोडघटाउ को थुप्रो मात्र बन्ने र परिणाममुखी एवं सार्थक नबन्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।कि मार्थ त्यसो हुन दिनु हुँदैन ।”
र ,तीन, जेन जी (Gen Z ) बिद्रोहात्मक आन्दोलनको चेतना , मुद्दा र संगठन एवं अन्य जिम्मेवारीहरूमा जेन जी सहितका युवाहरुको उल्लेखनीय सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व लाई एकीकृत पार्टीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै तदनुरूप अघि बढ्न प्रतिबद्ध हुनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
कपिलवस्तु _ हरित जलवायु कोषको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र मायादेवी गाउँपालिका कपिलवस्तुको सहकार्यमा “स्वच्छ खाना पकाउने समाधान (सीसीएस) परियोजना” सञ्चालनमा आएको छ । परियोजनाले गाउँपालिकामा स्वच्छ, दिगो र वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत गाउँपालिकाका आठ वडामा विद्युतीय चुलो, सुधारिएको तह ३ चुलो र चार घनमिटर क्षमताको घरेलु बायोग्यास प्लान्ट वितरण गरिनेछ । विद्युतीय चुलो प्रति थान ९५२ रुपैयाँ, सुधारिएको चुलो ३१० रुपैयाँ र घरेलु बायोग्यास प्लान्ट १०,७९१ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ ।
अध्यक्ष वलिउद्दिन खानले भने, गाउँपालिकाको दिगो विकास र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनतर्फ यो परियोजना महत्वपूर्ण कदम हो । यसले आम नागरिकमा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नेछ र वातावरणीय प्रदूषण घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवले भने, “यो परियोजनाले गाउँस्तरमा दिगो ऊर्जा प्रविधिको पहुँच बढाउनेछ । विशेषगरी ग्रामीण महिलामाथिको कामको बोझ घटाउने र स्वच्छ जीवनशैली निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
गाउँपालिकाले सबै वडामा आवेदन फाराम उपलब्ध गराएको छ । इच्छुक नागरिकले नागरिकताको प्रतिलिपिसहित फाराम भरी आफूलाई उपयुक्त लाग्ने प्रविधि चयन गर्न सक्नेछन् ।
गाउँपालिकाले विश्वास व्यक्त गरेको छ कि परियोजनाले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, वातावरणीय संरक्षण र हरित गाउँपालिका निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
कपिलवस्तु — भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा पर्ने मायादेवी गाउँपालिका–४ चाकरचौडा हाल सुरक्षा र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले चुनौतीमा परेको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीले बम आक्रमण गरी ध्वस्त पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय आजसम्म जीर्ण अवस्थामा नै छ । शान्ति प्रक्रियापछि नेपाल प्रहरीले सोही भवनमा अस्थायी रूपमा काम थाले पनि पूर्ण मर्मत र पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
भवनको छत चुहिने, ढोका–झ्याल कुहिने र शौचालयको अभावले प्रहरीहरू कठिन परिस्थितिमा कार्यरत छन् । अस्थायी बोराले छोपिएको शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन् । सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको लागि चेकिङ बिट नहुनुले सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ ।
त्यसैगरी, स्वागत गेटमा अस्थायी आल्मुनियमको मध्यमबाट बस्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि पर्याप्त बस्ने ठाउँ नहुँदा प्रहरी र कर्मचारीहरू कठिन परिस्थितिमा छन् ।
सोही क्षेत्रको चाकरचौडा छोटी भन्सार कार्यालय पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतको अलिगढवामा कस्टम नहुँदा आयात–निर्यात कार्य अव्यवस्थित भएको छ । नेपालतर्फ भन्सार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुठौलीलाई भए पनि, कार्यालय सहयोगीको माध्यमबाट दैनिक सञ्चालन भइरहेको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वलिउद्दिन खानले सीमाक्षेत्रका यी समस्या समाधानका लागि पालिकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताए । उनका अनुसार, “प्रहरी कार्यालयको भवन मर्मत, भन्सार पूर्ण रूपमा सञ्चालन र सीमाक्षेत्रमा स्थायी बसाइव्यवस्था सुनिश्चित गर्न हामी पहल गरिरहेका छौं ।”
अध्यक्ष खानले थपे, “सीमाक्षेत्रमा जडान गरिएका सिसीटिभी क्यामेरा अहिले बिग्रिएका छन्, त्यसको मर्मतका लागि पालिकाले पहल गरिसकेको छ र छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।”
सोही पालिकाको ४ नम्बर वडाअध्यक्ष अशफाक अहमद खानले पनि सरोकारवालाहरूले संघीय सरकारलाई तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँदै सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सिसीटिभी मर्मत, भन्सार सुदृढीकरण, चेकिङ बिट र स्थायी प्रहरी बसाइव्यवस्था निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
हाम्रो अलोकप्रिय गृहमन्त्रीको लागि सन्देश 
