Category: राजनीति

काठमाडौं, २ फागुन । सत्ता गठबन्धनले ‘साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँच्चिने’ गरी एमसीसी पास गर्ने रणनीति चालेको बुझिएको छ । यसका लागि गठबन्धनका तीन मुख्य दलले गोप्य सहमति गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने चाहनालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरिदिए । गोप्य सहमति अनुसार १ फागुनको विहान महाभियोग दर्ता भयो । सोही दिन माओवादी ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाइरहेको थियो । प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसमा एउटा राजनीतिक विजयको सुरुवातको रुपमा सन्देश दिए । उनले महाभियोगले गठबन्धन झन् बलियो हुने तर्क गरे ।

महाभियोग पछि संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरुमाथि अदालतले फैसला गर्ने संकेतहरु मिलिसकेको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको नियुक्तिप्रति प्रचण्ड र माधव नेपालको तारो बन्दै आएको छ । यसबारे अदालतले फैसला गरिदिने सम्भावनाहरु देखिएका छन् ।

अर्को भद्र सहमतिमा एमसीसी टेबुल गरी रणनीतिक तरिकाले पारित गर्ने विषय पनि छ । एमसीसी दुई तरिकाले पारित हुनसक्छ । गठबन्धनका दलले आश्चर्यजनक ढंगले मतदान गरी पारित गर्ने या गठबन्धनका माओवादी र नेकपा एसले मतदानमा अनुपस्थिति जनाएर उपस्थित संख्याबाट पारित गर्ने । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी टेबुल गर्न तयार भइसकेको बुझिएको छ । यसमा राजनीतिक लेनदेनहरु भएका छन् ।
४ फागुनमा एमसीसी टेबुल गरी छलफल गर्ने अनि रणनीतिक चार्तुयताका साथ पारित गर्ने गठबन्धनभित्र भित्री सहमति बनेको बुझिएको छ । माओवादी र नेकपा एसले एमसीसीमा मतदान बहिष्कार गरेको सन्देश जनतामा दिने र काँग्रेसले अन्य दलको साथ लिएर पारित गर्ने योजनाहरु पनि बनेका छन् ।

तर, एमालेका ९७ जना सांसद सदनमा उपस्थित भएर मतदानमा भाग नलिएमा काँग्रेस, जसपा र लोसपाको सांसद संख्याले बहुमत पुग्दैन । नेकपा एसले मतदान गरेमा भने माओवादी अनुपस्थित भएमा उपस्थित संख्याको बहुमत पुग्न सक्छ ।

एमसीसीमा एमालेलाई विरोधी देखाउने र माओवादीले एमसीसीको विरुद्ध लडेको सन्देश दिने गरी योजनाहरु पनि बनाइएको बुझिएको छ । तर, त्यो रणनीति सजिलै सफल हुने सम्भावना कठिन छ । यसकारण एमसीसी पारित गर्नेमा गठबन्धनका मुख्य दलहरु सहमत हुनुपर्ने अवस्था बन्नसक्छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी असफल बनाउन गम्भीरतापूर्वक लागेको अवस्थामा भने देउवा यु टर्न हुनसक्छन् । उनले रातारात ओलीसँग सहमति गरेर नयाँ कदमहरु चाल्न सक्छन् । त्यतिबेला खेल उल्टन पनि सक्छ ।

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रहार, निर्वाचित तथा सत्ता र विपक्षी दलबीच बढ्दै गएको संवादलाई विथोल्ने प्रयास भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘भर्खरै बन्दै गएको प्रणालीलाई अस्थिरत बनाउने र नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यअनुसार यो कदम अघि बढाइएको निष्कर्षमा साथ यस विषयमा गम्भीर रुपमा प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ,’ बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने ।

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निकास नदिएपछि महाअभियोग दर्ता गरिएको बताएका छन्।

आइतबार मधेसको राजधानी जनकपुरधाममा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले न्याय क्षेत्रमा देखिएको अन्योल, अराजकता र बेथिति हटाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले नै पहल गरून् भन्ने गठबन्धनको चाहना भए पनि उनले त्यसो नगरेपछि महाअभियोग ल्याइएको बताए।

केही समयदेखि नेपाली न्याय क्षेत्रमा देखिएको अन्योल, अराजकता र बेथिति दु:खद थियो। न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू आन्दोलनमा थिए। हामीले यसको सहज निकास चाहेका थियौं। त्यसका लागि पहल पनि गर्‍यौं,’ प्रचण्डले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले विदा बसेर हुन्छ कि सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ निकास दिनुको साटो न्याय क्षेत्र झन् अराजक बन्न लागेपछि संवैधानिक प्रक्रिया थालिएको हो।’

प्रचण्डले राणामाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू सहमत भएकाले यसले गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने बताए।

महाअभियोग लगाउनेमा सबैको सहमति छ। यसले गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउँछ,’ प्रचण्डले भने।

सत्तारूढ गठबन्धनका तीन दलका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा आइतबारदेखि निलम्बनमा परेका छन्।

काठमाडाैं : अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई विरोधीहरूले राजनीतिक स्वार्थका रुपमा प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको काठमाडाैंमा आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्।

अर्थविद, राजनीतिक विश्लेषक, कानुनविद् एवं यस सम्बन्धी जानकारहरूले एमसिसीलाई देशको हित विपरीतमा छ भनी अपव्याख्या गरेर जनसाधारणमा अफवाह फैलाउनु राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी गरे।

‘एमसिसीको यथार्थ र आवश्यकता’बारेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एमसिसी परियोजनामार्फत हुने लगानी अपरिहार्य भएकाले यसलाई फिर्ता गर्न नहुने धारणा राखे।

साथै उनीहरूले एमसिसी नेपालबाट फिर्ता भए एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भन्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गरे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले एमसिसी परियोजनालाई लिएर भइरहेको विरोध देखावटी मात्र भएको र राजनीतिक ‘स्पेस’ दिनलाई विरोध गरिएको टिप्पणी गरे।

‘एमसिसीको विरोध ओपन सेक्रेट छ, यो परियोजनाको सम्झौतामा को को सहभागी थिए, त्यसैले अहिलेको विरोध राजनीतिक स्पेसका लागि देखावटी मात्रै हो।’

उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालसँग लामो सम्बन्ध रहेको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बिगार्न नहुने बताए। ठूला विकासे परियोजनामा सधैँ बखेडा झिकेर देश विकासमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विगतका उदाहरणबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले अमेरिकासँग नेपालको लामो सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै एमसिसीको गलत व्याख्या गरेर जनमानसमा हौवा फिजाएर कूटनीतिक सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउन नहुने धारणा राखे। उनले उक्त परियोजनाको रकम सडक सञ्जालको विकास र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका निम्ति अनुदान भएको स्पष्ट पारे।

जलस्रोतविज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले एमसिसीको विरोध गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको र यो परियोजनालाई ठूला मिडियाले पनि साथ नदिएको गुनासो गरे। उनले विगतमा अरुण तेस्रो आयोजना रोकिएर भूटानभन्दा पछि परेको देशको अवस्थालाई बुझेर पनि एमसिसी परियोजनालाई फर्कन दिन नहुने जिकिर गरे।

राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले एमसिसीलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर विरोधीले परियोजनाको अपव्याख्या गर्नु राष्ट्रहित विपरीत भएको तर्क गरे। अर्का

राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्रले एमसिसी परियोजना नेपालले नस्वीकारे विदेशी लगानी नभित्रने आशङ्का व्यक्त गरे। विश्लेषक विजय मिश्रले एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रघाती भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न कतिपय दलहरू लागेको धारणा व्यक्त गरे।

यस्तै, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले एमसिसीबारे भएको झुटको खेतीले जनसाधारणमा भ्रम पारेको बताए। कानुनविद् सेमन्त दाहालले एमसिसी परियोजनालाई लिएर विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएकाे बताए।

स्तम्भकार हरिविनोद अधिकारीले पनि एमसिसीबारे संसद्लाई नै सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न दिइनुपर्ने धारणा राखे। प्राध्यापक कृष्ण हाथेछुले एमसिसीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने बताए।

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेका छन् । बिहीबार साँझ टेलिफोनमा प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को बिषयमा निर्णय गर्न भन्दै ओलीलाई टेलिफोन गरेको एमाले प्रचारविभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए।

‘एमसीसीमा तपाईंले निर्णय नगरी भएन’ भन्दै हिजो सॉझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गर्दा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, ‘तपाईंहरूले पहिले केपी ओलीलाई हटाएपछि पारित गर्छौं भनेर बचन दिनुभएको छ, हटाइसकेपछि ‘४-५ महिनामा पारित गर्छौं’ भनेर लिखित कागज नै गर्नुभएको रहेछ । अहिले सत्ता चलाइरहनुभएको छ, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्य छन् । पहिले आफूले निर्णय गर्नुस, नेकपा (एमाले) त निर्णय गरिहाल्छ,’ उपप्रमुख रिजालले अध्यक्षद्वयको संवाद उधृत गर्दै भने। रिजालले एमसीसीका सम्बन्धमा विदेशीले सोधून् वा स्वदेशीले- नेकपा (एमाले)को धारणा स्पष्ट रहेको बताए।

एमसीसी संसद्बाट तत्काल अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयले सत्तारुढ गठबन्धनमा झन् दरार उत्पन्न भएको छ। कांग्रेस जसरी पनि अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन गरी अघि बढ्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तत्काल सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। तर, ‘गोल गर्ने’देउवाको ‘दाउ’मा गोलकिपरको भूमिकामा देखापरेका छन् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखे। जसकारण जसरी पनि एससीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी देउवालाई छ। प्रचण्ड भने चुनावपछि मात्रै एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने दबाब देउवामाथि बढाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी एमसीसीलाई ‘सजिलै’ संसद्को निर्णय प्रक्रियामा नलैजाने सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक विभिन्न बहानामा लगातार धकेल्दै आएका छन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भेट गरेर एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए।

अमेरिकी अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउने विषयमा अमेरिकाले ताकेता गरेको छ। छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले बिहीबार देउवा, ओली र दाहाललाई फोन गरी अलमल नगर्न आग्रह गरेका थिए।

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नगरे नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने चेतावनी सहायकमन्त्री लूले दिएका छन्। आफूले दिएको अनुदान सहायता परियोजना फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेको अर्थमा बुझ्ने उनको भनाइ थियो !

साभार:अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबट

राघबेंद्र चौबे

कपिलबस्तु

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको कार्यालयमा प्रशासनका अधिकृतस्तरका दुई जना कर्मचारीहरु हुदा हुदै गाउँपालिकाले कार्यापालिकाबाट निणर्य गराई जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको छ ।
सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारमा आफनो पार्टीको मन्त्रीको पावरमा मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद कुर्मीले पशु चिकित्सक परमेश्वर यादवलाइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भ्रष्टाचार गर्ने उद्दश्यले पदभार ग्रहण गराएका छन् ।
आउँदो स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी चालु आर्थिक बर्षमा आफनो प्रभुत्व जमाउन गाउँपालिकामा रहेका आफना आसेपासेहरुको सबै कृषक तथा पशु समुह र संघ संस्थामा अनुदानको रुपमा धेरै बजेट बिनियोजन गरेको पाइएको छ ।
बिगत साढे चार बर्ष देखि गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको सीमा नाघेका र भ्रष्टाचार गर्नको लागी बिभिन्न करारका कर्मचारी समेत नियुक्त गरिएको देखिएको छ । जातीयबादमा चलेको गाउँपालिकाको कार्यालयमा नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी चौधरी र यादव जातीका कर्मचारीहरु मात्र नियुक्त गरिएको देखिएको छ ।
प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान समेत नभएका पशु चिकित्सक परमेश्वर यादव भन्दा सिनियर दुई जना रहेका छन् । तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुर्मीले यादवलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेका हुन । राजनितिक शक्तिबाट आफु खुसी बजेट रकम अपचलन गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुर्मी आफना आसेपासे समेतलाई भ्रष्टाचारमा सघाउनका लागी नियुक्त समेत गरेका छन् ।