काठमाडौं, २५ माघ । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘अब एमालेले सभामुखज्यूलाई महाभियोग दर्ता गरेर सेफ ल्याण्डिङ खोजोस भन्ने कतिपय बुद्धिजिवीहरुको सुझाव पनि छ, अस्ति एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल र म सँगै थियौं, युवा संघको कार्यक्रममा उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो– एमालेले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस, पास या फेल हुने कुरा एउटा कुरा भयो, त्यसपछाडि सदनलाई सुचारु गर्ने कुरामा एउटा सेफ ल्याण्डिङको विषय हुनसक्छ भन्नेपनि यो आएको छ, त्योबारेमा चाहीँ नेकपा एमालेले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय नगरिसकेको कारणले त्यो विषयमा अहिले मैले यो नै हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ । तर, एउटा विषय त्यो पनि हनचाहीँ सक्छ। सभामुखज्यूलाई महाभियोग ल्याउनसक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना पनि हुनसक्छ, उहाँको कारणले ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनको लागि आफूहरु सय जना सांसद जुनसुकै बेला हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे । उसो भए एमालेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँछ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘अहिले नै पार्टीको निर्णय नभईकन मैले भन्न त हतार होला, त्यो विषय पनि एउटा विषय हुनसक्छ, राजनीतिक घट्नाक्रम कसरी विकास हुन्छ ? एउटा परिस्थिति त्यो हनुपनि सक्छ । तयारी गर्नै परेन नि ? हामी सय जना स्ट्याण्डबाई छौं। जुनबेला पनि सही गर्न तयार नै छौं । त्यसलाई संख्या पुर्याउने कुरामा पार्टीले पहल गरेर त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्यो भने त्यो हुनपनि सक्छ ।’
२४ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को अहिले बसिरहेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने छ । साथै संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन ।४ जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार सोमबार सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ मितिबारे परामर्श गरेको थियो ।स्थानीय तहको निर्वाचनबारे चर्को रुपमा बहस सुरु भएको ३० पुसबाट सुरु भएको हो । त्यसदिन आयोगले १६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर स्थानीय तहको चुनावबारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
त्यसअघि नै आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचन एकैपटक गर्ने भए १४ वैशाखमा, दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सुझाएका थिए । तर सरकार चुनावको मिति तोक्न गम्भीर नदेखिएपछि दबाब बढाउने रणनीति लिएको आयोगले दलहरुलाई संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरुबारे ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एजेण्डाकै रुपमा अगाडि बढायो । सरकार निर्वाचानबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै चुनावको मिति तोक्न खबरदारी गर्न थाल्यो । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन हुने कल्पना नगरेको भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाए ।
तर सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन बैशाखबाट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएन । संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनेकाले ५ जेठ अगाडि चुनाव गर्न नसकिने सत्तारुढ दलका नेताहरुको तर्क थियो । त्यही अलमलका बीच ६ माघमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसको भोलिपल्ट ७ माघमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा देउवाले न प्रचण्डको प्रस्ताव खण्डन गरे, न निर्वाचनबारे ठोस प्रतिवद्धता जनाएनन् । तर संविधान विपरीत ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रस्ताव आएको भन्दै आलोचना भनेपछि सत्तारुढ गठबन्धन त्यसमा पनि टिक्न सकेन ।
त्यसपछि पाँच दलको नयाँ प्रस्ताव आयो, तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने । कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै पाँच दलले ऐन संशोधन गरेर कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने व्यवस्था राख्ने र फागुन २०७९ तिर स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने मोटामोटी सहमति जुट्यो ।
तर चुनाव टारेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसमा समेत असन्तुष्टि देखियो । महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक लगायत सार्वजनिक रुपमा वैशाखको चुनावको पक्षमा उभिए भने महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीले पनि चुनाव सार्ने खेलमा नलाग्न सल्लाह दिए ।
१३ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर चुनाव गर्न दबाब मात्र दिइनन्, ऐन संशोधनको बाटो नहिड्न आग्रहसहित पत्र नै थमाइन् । त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री हच्किए । १५ वैशाखमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको बैठक राखेर जेठमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखे । गठबन्धन गरेर जाने भन्दै उनले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नेताहरुलाई सहमत गराए ।
यद्यपि त्यसबेला पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत थिए । फेरि कांग्रेसका नेताहरुले ऐन संशोधनको झमेलामा नपर्न दबाव दिए र ५ जेठ अगाडि नै निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराए । १८ माघमा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ४ जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्यो । तर सोमबारसम्म आइपुग्दा देउवाले जेठ ४ बाट पनि अगाडि बढेर बैशाख ३० गते नै निर्वाचन गर्ने निर्णय गराएका छन् ।
निर्णयमा गठबन्धनका नेताहरु पनि सहमत देखिन्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गराउने विषयमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको बताउँछिन् ।
ऐन संशोधन प्रक्रियाका कारणले वैशाखमै चुनाव गर्ने निर्णय गर्नुको परेको उनले बताइन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन सच्याउन भन्दा त निर्वाचन समयमा गर्नु उचित देखेको भन्दै उनले भनिन्, ‘विपक्षीले बाटोमा चुनाव माग गरेर हिँडिरहेका छन्, त्यसकारण पनि चार दिन भए पनि अघि सारिएको हो ।’
काठमाडौं, २४ माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भद्र सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै ओलीको चाहना अनुसार देउवा वैशाखभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार भएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर चुनावको मिति सिफारिश समेत गरेका छन् ।३० वैशाखमा चुनावको मिति तय गरी सिफारिश भएको छ । यो ओलीको माग थियो । स्थानीय चुनावको मिति घोषणासँगै देउवा र ओलीबीच भद्र सहमति भएको खुलेको हो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार सहमति अनुसार ओलीले एमसीसी पारित गर्न साथ दिनेछन् । सत्ता गठबन्धन पनि चाँडै तोडिनेछ ।एमसीसी पारित गर्न अवरोध गरेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत हटाउने प्रस्ताव ल्याउने गरी तयारी भइसकेको बुझिएको छ । लामो तयारी पछि यो सहमति भएको बुझिएको छ ।
एमसीसीका कारण गठबन्धनमै गडबड भएपछि प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष अहिले तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, संसदमा मतदानका लागि लैजाने । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिएर जेठमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय चुनाव सँगसँगै गराउने र तेस्रो अमेरिकालाई भनेर एमसीसी थाती राख्ने ।
१९ माघ, काठमाडौं । बुधबार विहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर बाहिरिनेबित्तिकै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने पार्टीसम्वद्ध विद्यार्थीहरुको कार्यक्रममा पुगेर भने, ‘सत्ता गठबन्धन टुट्दैन ।’
बुधबार नै आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष नेपालले उही अभिव्यक्ति दोहोर्याएर भने, ‘सत्ता गठबन्धन टुट्दैन ।’
नेपालमात्रै होइन, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु यही वाक्य बारम्बार भन्ने गर्छन् । तर गठबन्धन टुट्दैन भन्ने अभिव्यक्तिको पछाडि टुटिहाल्छ कि भन्ने भय भने जबरजस्त लुकेको छ । र, भयको सिर्जना गरेको हो अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवामाथिको दबाव ।प्रधानमन्त्री देउवा हर हालतमा संसदमा एमसीसी टेबल गर्न चाहन्छन् । उनले बुधबार पनि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई विहान र साँझ दुई पटक भेटेर पास फेल जे भएपनि एमसीसी संसदमा लैजानुपर्नेमा जोड लिएका छन् । तर दुबै नेता त्यसमा सहमत छैनन् ।प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतले पास गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट देखिँदैन, तर अमेरिकालाई मैले त संसदमा लगेँ, पास भएन त के गरुँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, हामी संसदमा टेबल गर्न सहमति दिँदैनौं ।’संसदमा टेबल हुनसाथ सांसदहरु ‘थ्रेट’मा पर्ने भएकाले स्थितिमा एमसीसी अगाडि नबढ्ने दुबै दलको अडान छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि सत्तारुढ गठबन्धन कायम रहँदासम्म एमसीसी अनुमोदनमा साथ नदिने प्रष्ट बताएको छ ।
त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा पछिल्लो समय अहिलेकै परिस्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा गठबन्धन जोगाउने अर्थात ‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगेका निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।
एमसीसीसम्बन्धी परियोजना जसरी भए पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दिएको दबाव र गठबन्धनमा देखिएको टकरावका कारण प्रधानमन्त्री देउवाका अघिल्तिर अब तीन वटामात्रै विकल्प देखिन्छन् । कम क्षतिपूर्ण विकल्प कुन हुनसक्छ भनेर उनले परामर्श समेत शुरु गरेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।
पहिलो विकल्प : संसदमा मतदानमा लैजाने, एमालेको साथ लिने
पहिले एमसीसी विकास परियोजना भन्दै अनुमोदनका लागि जोड दिएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि मौनता साँधिरहेको छ । उसको मौनतालाई आउँदो चुनावसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यदि एमालेको समर्थन बिनै संसदबाट एमसीसी अगाडि बढाउँदा चुनावमा उसले एमसीसी विरोधी जनमतलाई ‘क्यास’ गर्न सक्ने भय कांग्रेस र स्वयं देउवामा पनि छ ।
त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा संसदमा दर्ता भएको एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदको पूर्ण बैठकमा मतदानका लागि पेश गर्ने र सबैको सहमतिमा त्यसलाई पारित गराउने देउवाको पहिलो चाहना हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प नै प्रतिपक्षीलाई समेत साथमा लिएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै एमसीसी अनुमोदन गराउनु रहेको र उनको छलफल त्यतै केन्द्रित रहेको बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘दोस्रो विकल्प सत्ताधारी दलहरुलाई साथमा लिएर सहमति जुटाउनु हो । त्यो पनि भएन भने यो विषयवस्तुलाई सदनमा लगेर पास फेल जे हुन्छ, छिनोफानो गर्नुपर्छ ।’
देउवाले यसलाई सुरक्षित विकल्प मानेपनि यति सजिलै एमसीसी अनुमोदन हुने सम्भावना न्यून छ । किनभने एमसीसी अनुमोदनका लागि चाहिने बहुमत सत्ता पक्षसँगै रहेकाले गठबन्धन कायम हुँदासम्म आफूहरुले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने स्पष्टै सन्देश ओलीले देउवालाई दिइसकेका छन् । त्यसो हुँदा देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउनुपर्छ ।
तर उनीहरु एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन नभएसम्म संसदमा टेबल गर्नै नदिने पक्षमा छन् । बरु गठबन्धन टुटोस्, तर यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा पेश गर्न हुँदैन भन्ने अडान माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मात्र होइन, स्वयं सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनको माया मारेर एमसीसी पास गराउने गरी अघि बढ्न सक्छन् । त्यसो हुँदा उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साथ दिनसक्छ । त्यो बेला सभामुख बाधक बने के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।
संसदका अरु साना दललाई पनि विश्वासमा लिएर दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने र सभामुख परिवर्तन गर्ने परिस्थितिसम्म सिर्जना हुनसक्ने बालुवाटारको आकलन हो । त्यसका लागि देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मन जित्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै परिस्थितिमा जसपा एमसीसीका लागि सभामुख हटाउने हदसम्म नजान सक्छ ।
त्यसैले देउवाले यो विकल्पमा छलफल र परामर्श त गरेका छन् तर सजिलो छैन भन्ने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि देउवाले गठबन्धन नै तोड्ने र सभामुख परिवर्तन नै गर्नेसम्मको विकल्पमा जाने सम्भावना आफूले अहिलेसम्म नदेखेको बताउँछन् । ‘एमसीसीमा केही भएको छैन, गठबन्धनका बीचमा कुरा मिलेको छैन । के हुन्छ अब प्रधानमन्त्रीले हामीसित छलफल पनि गर्नुभएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुहुन्छ होला नि !’
दोस्रो विकल्प : प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने, चुनावको घोषणा गर्ने
यसैपनि यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री देउवाको रोजाईको होइन । शक्ति राष्ट्र अमेरिका र भारतको पनि चाहनाको होइन । नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि गठबन्धन जोगाउने ध्याउन्नमा लाग्नुभन्दा बरु चाँडै प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत बलियो छ ।
त्यसैले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनभित्र मतभेद चर्किदै गयो भने देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने र आउँदो जेठमा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँगसँगै गर्ने विकल्प पनि छ । यो विकल्पमा अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिनुपर्छ ।
यदि यो रोडम्यापमा अघि बढे भने बाहिरबाट सघाउने बचन एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई दिएका छन् । किनभने एमाले ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा गरी दुईदुई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सही सावित गर्न चाहन्छ ।
देउवा पनि गठबन्धनले आफ्नो चाहनाअनुसार काम गर्न दिएन भने सरकारलाई अरु लम्ब्याएर थप अलोकप्रिय बन्ने पक्षमा छैनन् । यसबारेमा उनले कानुनविद्हरुसँग पनि परामर्श पनि गरेको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ । देउवाले राजीनामा दिने र संसदको ठूलो दल एमालेले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी नगर्ने परिस्थिति बन्दा देउवाले चाहेझैं जेठमै प्रतिनिधिसभा चुनाव हुनसक्छ ।
गठबन्धनकै नेताहरु पनि देउवा यो हदसम्म जानसक्छन् भन्नेमा तयार देखिन्छन् । ‘देउवाजीले मैले भनेको भएन अब गठबन्धनलाई नै देखाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘हामी त्यसका लागि पनि तयार भएर बसेका छौं, तर यही अवस्थामा संसदमा एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न दिन्नौं ।’
तेस्रो विकल्प : अमेरिकालाई मनाउने, एमसीसी पर धकेल्ने
गठबन्धन टुट्ने भयले जति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको मन पोलेको छ, त्यति नै भयभित प्रधानमन्त्री देउवा पनि छन् । गठबन्धन टुट्दा चुनावमा संकटमा पर्ने जति डर कम्युनिष्टहरुलाई छ, देउवालाई पनि कम्युनिस्टहरु मिल्छन् र फेरि ०७४ साल दोहोरिन्छ भन्ने पिर छ ।
०७४ मा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले एकाएक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमालेसँग मिल्दा आफ्नो पार्टीले अकल्पनीय पराजय व्यहोर्नुपरेको देउवाको ठम्याई छ । त्यसमाथि ०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउन भूमिका खेलेको भनिएको चीनले आउँदो चुनावमा पनि वाम तालमेल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेको छ ।
देउवाको डर पनि यहीँनिरै हो । त्यसैले उनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय आउँदो चुनावसम्म थाती राख्ने र चुनाव जितेर आएपछि मात्रै अघि बढाउने अमेरिकासँग लबिइङ गर्न सक्छन् । देउवालाई गठबन्धनका नेताहरुले दिएको सुझाव पनि यही छ ।
यसो हुँदा गठबन्धन टुट्ला र एक्लै परिएला भन्ने डरबाट प्रचण्ड र माधव नेपालहरु मुक्त हुनेछन् भने फेरि कम्युनिस्टहरु नै मिल्ने भय देउवालाई रहने छैन ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना पनि यो तर्कसँग सहमत छिन् । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा सरल सहज र कुनै पनि कुरालाई निर्णयमा पुर्याउन सक्ने क्षमता छ,’ उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मलाई लाग्छ, उहाँले गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एमसीसीको विषयमा मनाएरै ठोस निर्णय लिनुहुनेछ । अरु नेताहरुले पनि यसको गहनताको बारेमा बुझ्नुहुनेछ ।’
काठमाण्डाै – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा २४ पदाधिकारी मनाेनयन भएका छन् । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आज आइतवार उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सह–महामन्त्री लगायतका पदाधिकारी थप मनाेनयन गर्नुभएकाे हाे ।
पार्टीकाे विधानअनुसार उपाध्यक्ष दुई जना हेमराज गुरुङ र मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री दुई जना राजेन्द्र गुरुङ र प्रह्लादप्रसाद शाह, सह–महामन्त्री सात जना मोहनप्रसाद यादव, धनबहादुर बुढा, श्यामबहादुर शाही, प्रकाश रिमाल, रविन्द्रप्रताप शाह, झनक प्याकुरेल र रीना गुरुङ मनोनित भएका छन् ।
यसैगरी प्रवक्तामा चार जना भक्तिप्रसाद यादव, मोहन श्रेष्ठ, सगुनसुन्दर लावती र गोपाल दाहाल मनोनित भएका पार्टीकाे विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ । यस्तै सहायक प्रवक्तामा प्रविनकुमार थोकर तामाङ, दिनेशकुमार साह र पूर्णबहादुर चन्द मनोनित भएका छन् ।
१५ माघ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधान नै समाप्त गर्ने बाटो खुल्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सारेमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने उनले चेतावनी दिए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन सार्ने काम गरे अहिले संविधान नचाहेका शक्तिहरुलाई बल पुग्ने चेतावनी दिए ।
‘साहसका साथ निर्वाचनमा जान सक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो मत थोरै हुन्छ भनेर निर्वाचनलाई सार्न खोज्छ र त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्छ । संविधानवादको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्छ । अन्ततः यो डेमोक्रेटिक सिष्टम जान्छ र जसले यो संविधान चाहेका छैनन् त्यस्ता तत्वहरुलाई ठूलो टेवा मिल्छ ।’पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जनताद्वारा अनुमोदित हुने डेमोक्रेटिक प्रणाली अवलम्वन गरेकाले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई पछाडि सार्ने काम गर्न नमिल्ने बताए ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्तब्ध भएर बसेको न्यायालयलाई सूचारु गराउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
काठमाण्डाै – सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत सहभागी हुनुहुन्छ । स्थानीय तहको चुनावकाे मितिबारे छलफल गर्न सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेको हो ।
स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर गठबन्धनभित्रै मतभेद छ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरी संविधानअनुसार बनाउने र त्यसैअनुसार स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटी गर्ने गरी छलफल गर्दै आएका छन् । तर आज बस्ने पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले ठोस निचोड निकाल्ने नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा कानुनविद्ले तोकिएको मिति वैशाखमै स्थानीय चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धन विजयी भएको छ । गठबन्धन चार हजार तीन सय ७४ मतसहित विजयी हुँदा एमालेले तीन हजार तीन सय १२ मत प्राप्त गरेकाे छ ।
गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राज्य लक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विक विजयी भएका हुन् ।
एमालेका रामदयाल गुप्ता, भारती खनाल उपाध्याय र कृष्ण सुनार पराजित भएका हुन् ।
११ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचार गरेर चार महिनापछि स्वदेश फर्किएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आज बिहान पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका छन् ।
चीनबाट सोमबार बेलुकी काठमाडौं आइपुगेका पुन प्रचण्डलाई भेट्न आज बिहान खुमलटारस्थित निवासमा पुगेका हुन् ।स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए । ‘लामो समयको उपचार पश्चात् स्वदेश फर्किनुभएका हाम्रो पार्टीका नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’लाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले निवास खुमलटारमा स्वागत तथा उहाँको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो,’ प्रचण्डको फेसबुक पेजमा लेखिएको छ । सो भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र पार्टीका कामबारे पनि कुराकानी भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैगरी नेता पुनले आफ्नो उपचारका लागि गरेको सहयोगप्रति प्रचण्डप्रति आभार प्रकट गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा पूर्वमन्त्री पुन उपचारका लागि सुरुमा बैंकक र त्यसपछि उतैबाट चीन गएका थिए ।सोमबार बेलुकी चीनबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता पुनले आफू अब स्वस्थ्य भएको भन्दै पार्टी महासचिवमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको बताएका थिए ।पार्टीको महासचिव पदका दावेदार पुनलाई पर्खिएर माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी चयन गरेको छैन । पदाधिकारी छान्न माओवादीले यही माघ २७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
शनिबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी देउवाले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
सत्तारूढ राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बालुवाटारमा शुक्रबार अपराह्न बसेको थियो। बैठकपछि देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छ्लफल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेका छन्। यसअघि राखेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उपस्थित भएको थिएन।
यसअघि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे द्विविधा देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रष्ट पार्न निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्ने सहमती गरेको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा द्विविधा देखिएकाले त्यसको निक्र्यौंल गरेर अघि बढन निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अघि बढने सहमती गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो । संविधान र कानुनमा केही द्विविधा रहेको, त्यो द्विविधालाई कसरी हटाउने भन्नेबारे छलफल भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन निर्वाचनलाई सुरु मिति मानेर पाँच वर्ष पूरा भएको भन्ने अन्यौल रहेको छ। त्यस सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने बारे पनि छलफलमा विषय उठेको छ।’
बैठकमा आर्थिक रुपमा मितव्ययी हुने भन्दै तीन वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने विषयलाई प्रवेश गराइएको थियो। तर त्यस विषयमा विस्तृत छलफल भने नभएको मन्त्री कार्कीले बताए।
