काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दुई दलीय शासन व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको छ । विषेशगरी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । कार्यकर्तामाझ उनले ‘दुई दलीय प्रणाली एमालेको अबको बाटो’ भन्ने गरेका छन् ।
१५ फागुनमा एमाले दोलखा काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको ११औँ सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले नेपाललाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताएका थिए । ‘जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै झै–झगडा’, उनले भने, ‘यसलाई रोक्न अब नेपाली राजनीतिलाई, लोकतान्त्रिक प्रणाली टु पार्टी सिस्टमतर्फ लैजान जरुरी छ ।’
एमाले र नेपाली कांग्रेसमा मुलुकलाई ध्रुवीकृत गरेर चुनावी अभियान चलाउन कार्यकर्तालाई महासचिव पोखरेलको निर्देशन छ । ‘अब साना पार्टीलाई स्वतन्त्र रुपमा रहने अवस्था दिनुहुन्न’ उनले भन्ने गरेका छन्, ‘यस अर्थमा नेपालको राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा बाँड्ने कुरा र त्यसमध्ये कम्युनिस्ट ध्रुव एमाले बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
महासचिव पोखरेलको यो अभिव्यक्तिबाट साना दलहरु झस्किएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दलीय प्रणालीको चर्चालाई विदेशी चलखेलको संज्ञा दिएका छन् ।
फागुन २९ गते विराटनगर पुगेर प्रचण्डले भने, ‘आउँदो संघ, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन र दुई दलीय सिष्टम स्थापित गर्न ‘इन्टरनेशनल रियाक्सन’ लागेको छ ।’ प्रचण्डले दुई दलीय प्रणालीको विरोधमा उत्रन निर्देशन नै दिए । तर एमाले महासचिव रोकिएका छैनन् ।
३ चैतमा अखिल नेपाल महिला संघ सातौं राष्ट्रिय कमिटीले काठमाडौंमा गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले भने, ‘अहिले थुप्रै (साना पार्टीहरु) छन् । तर ती पार्टीहरुलाई चुनाव जित्न नसक्ने तहमा पुर्यायौं भने बिलाएर जान्छन् । अब गर्ने यही हो ।’
उनले ‘साना पार्टीहरुलाई चुनावमा हराइदिने र ती दलका नेता छाडेर कार्यकर्तालाई एमालेमा बोलाउने तरिका अपनाउन’ पार्टी पंक्तिलाई भनिरहेका छन् । ‘नेता जोडेर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन खोज्यौं सम्भव भएन । अब कार्यकर्ता जोडेर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लगि साना पार्टीहरुलाई चुनावमा हराइदिने र कार्यकर्ताहलाई आफूसित ल्याउने हो’, महासचिव पोखरेलले भने ।
२०७४ सालको प्रदेश र संघको चुनावमा चुनावी तालमेल गर्दै अघि बढेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण नै भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो । तर, नेकपा लामो समय टिक्न सकेन ।
‘एमाले दुई दलीय शासन व्यवस्थाको पक्षधर हुन्थ्यो भने तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद फुटसम्म पुग्ने थिएन,’ लाभ भन्छन्, ‘नेकपाभित्रको अन्तरविरोध अन्तरविरोधकै रुपमा रहन्थ्यो ।’
२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चले नामसम्बन्धी विवादमा नेकपा एकता भंग गरिदियो । त्यो नेकपा अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेको छ । अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरु छदैछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ एमालेको दुई दलीय प्रस्तावलाई प्रस्तावकै रुपमा लिन नसकिने बताउँछन् । ‘एमाले दुई दलीय शासन व्यवस्थाको पक्षधर हुन्थ्यो भने तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद फुटसम्म पुग्ने थिएन,’ लाभ भन्छन्, ‘नेकपाभित्रको अन्तरविरोध अन्तरविरोधकै रुपमा रहन्थ्यो ।’
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि नेकपा विभाजित भएको थियो ।
ओली दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा भए नेकपाको विभाजन रोक्नसक्ने विश्लेषक लाभ बताउँछन् । ‘सबैखाले अन्तरविरोध पार्टीमा सह्य हुन्छ । बहुमतको निर्णय मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अल्पमतमा परेपछि संसद भंग गरेर मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने चरित्र राजनीतिक हुनै सक्दैन ।’
आफ्नै विगत भुलेर जनमत तान्न एमालेले दुई दलीय शासन व्यवस्थाको प्रचार गरेको विश्लेषक लाभ बताउँछन् ।
कमजोर आधार
२०७२ को संविधानले बहुदलीय प्रणाली सुरक्षित गरेको छ । ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’, संविधानको प्रस्तावनामै छ ।
संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्,’ उक्त धारामा लेखिएको छ ।
‘टु पार्टी सिस्टम सम्भवै छैन । यो असम्भव प्रस्ताव आफैंमा संविधान विपरित छ’, विश्लेषक लाभ प्रश्न गर्छन्, ‘आफैं संविधान बनाउने, आफैं बहुदलीय प्रतिस्प्रधा भनेर लेख्ने, आफैं बदलौं भन्ने एमालेको पेवा हो यो मुलुक ?’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पनि अहिले दुई दलीय प्रणलीको विषयमा बहस गर्नु बेकार देख्छन् । एमाले प्रस्तावबारे उनका तीन निष्कर्ष छ ।
एक– दुई दलीय प्रणालीमा जाने गरी यो प्रस्ताव एमालेले गरेकै होइन । केवल उसको चुनावी फण्डा हो ।
दुई– ठूला पार्टी कसलाई मान्ने ? ठूला भएका दल साना पनि भएका छन् ।
तीन– यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असफल अभ्यास हो ।
तर नेपालमा दुई दलीय प्रणालीको बहस सुसुप्त रुपमा भने लामो समयदेखि चलिरहेको विश्लेषक बराल बताउँछन् । ‘बेलायतमा हेरेर टु पार्टी सिस्टमको कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले बेलायतमा पनि साना पार्टीको सहारामा मात्रै सरकार बनाउनसक्ने स्थिति भयो । यो भनेको तेस्रो पार्टी नभई नहुने रहेछ भन्ने हो नि !’, उनी भन्छन् ।
युरोपमा पनि टु पार्टी सिस्टम अभ्यास भएर पनि फेल हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘दुई दलीय प्रणाली काम लाग्दो रहेनछ भन्ने अनुभव विश्वव्यापी रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । अब यो व्यवस्था आउटेडेड अध्यास हो’, बराल भन्छन् ।
अमेरिकामा अहिले ‘रिपब्लिकन’ र ‘डेमोक्रेटिक’ मुख्य दल छन् । तर ग्रिन पार्टी, कन्स्टीच्यूसन लगायत साना दल पनि छन् । चुनावमा ठूला पार्टीले साना दलको पनि साथ लिन थालेका छन् ।
एमालेले चुनावी फण्डाको रुपमा दुई दलीय प्रणालीको विषय उठाएकाले त्यसबारे बहस गर्न आवश्यक नरहेको विश्लेषक बराल बताउँछन् ।
‘नेपालमा दुई दलीय प्रणाली सम्भव हुने कुरा छैन । पपुलर भएन भने ठूला पार्टी नै कोल्याप्स हुन्छन् । नेमकिपा हेरे हुन्छ । माओवादी कति चिरा परेको छ हेरे हुन्छ’, बरालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शंकर पोखरेलले भनिदिए । तर त्यो सम्भव छैन ।’
सभार:-अनलाईन खबर डटकममा रघुनाथ बजगाईंले तयार पारेको लेख।
