प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, व्यापार घाटा, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्गलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच एकआपसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण नभएको आगामी वैशाखमा तीन वर्ष पुग्दैछ । सन्दर्भविना पनि बाक्लै आवतजावत भइरहने छिमेकीबीच यति लामो समयसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसक्नु दुई देशबीचको सम्बन्धमा सौहार्दता नभएको स्पष्ट संकेत हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ देखि २० गतेसम्म गर्ने तीनदिने भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एकअर्काको कुरा सुन्ने र बुझ्ने अवसरका रूपमा लिइने बताउँछन् । ‘नेपाल र भारतबीच छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू तमाम छन् । ती सबै विषयमा पनि छलफल होला,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका महतले भने, ‘तर, मुख्यतः केही समययता देखिएको दुई देशबीचका अप्ठ्याराहरूलाई चिर्ने र सौहार्दता कायम गर्ने विषय नै मुख्य हुनेछ ।’
त्यस्तै परराष्ट्रविद गेजा शर्मा वाग्ले भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुने बताउँछन् । ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा सबै विवादित विषयहरू समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसैले उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’उच्चस्तरीय भ्रमणको लामो अन्तराल र देउवा प्रधानमन्त्री भएको आठ महिनापछि हुन लागेको यो भ्रमण दुई देशबीच उत्पन्न विभिन्न विवादित विषयको समाधान खोज्ने र खलबलिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको करिब आठ महिनापछि यो भ्रमण तय भएको छ । ७ जेठको मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर ३ साउनमा संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाने आंकलन गरिएको थियो । गुजरात समिटका लागि तय भएको भ्रमण पनि भारतमा कोरोना महामारी बढेका कारण स्थगित भएको थियो ।घोषणा भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भ्रमण तय गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक भारतसँग लेनदेनलाई भन्दा पनि सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउने मनस्थिति बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण तयारीबारे जानकार परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई मुख्य गरी द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । ‘सम्बन्ध सुधार नै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो,’ भट्टराईले भने, ‘एक प्रकारले यो प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो र नियमित भ्रमण हो । भ्रमणमा विशेष गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ भन्नेमा बढी जोड रहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण सुरु हुन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा हुने छलफलका एजेन्डा अझै टुंगिएका छैनन् । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारीबारे जानकारी दिँदै ‘एजेन्डाबारे छलफल चलिरहेको’ बताइन् । ‘भ्रमणमा छलफल हुने एजेन्डाका विषयमा छलफल जारी छ, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।
भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीबीच चैत १९ गते द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । देउवाले भ्रमणमा राष्ट्रियहितका आधारमा सीमा विवाद, इपीजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, व्यापार घाटा, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्गलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल गर्ने र एजेन्डा तय गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले १९ चैतमै भारतका उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । भारतका विदेशमन्त्री एस। जयशंकर र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।
तीन वर्षपछि उच्च राजनीतिक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ०७५ सालको वैशाख २८ मा नेपालको दुई दिने भ्रमणमा आएका थिए । मोदीको उक्त भ्रमण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भारतबाट फर्किएको करिब एक महिनापछि भएको थियो । त्यो मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा भएको तेस्रो नेपाल भ्रमण थियो । नेपालबाट भने सरकार परिवर्तन भएसँगै अधिकांश नयाँ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा पटक–पटक गइरहन्थे
संविधान बनेपछि सम्पन्न ०७४ सालको आम निर्वाचनपछि ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली २३ चैतमा तीनदिने भ्रमणमा भारत गएका थिए । उनकै निम्तो मानेर त्यसको एक महिनापछि मोदी नेपाल आए । तर, त्यसपछि दुवै तर्फबाट प्रयासहरू भएपनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भने हुन सकेनन् ।
त्यसबीचमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आधारभूत कूटनीतिक प्रोटोकललाई समेत बेवास्ता गर्दै केही भेट गरेका थिए । उनले ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नै भेट गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको केही समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका दूतका रूपमा नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय चौथावालसँग पनि ओलीले भेट गरेका थिए । दुई देशबीच विवाद चलिरहेको अवस्थामा रहस्यमय र अपारदर्शीरूपमा खुफिया एजेन्सीका प्रमुख र नेतालाई भेटेको भन्दै ओलीको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
परराष्ट्रविद् वाग्लेको भाषामा यो अवधि ‘दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र संवादमा उत्पन्न गतिरोध’ थियो । त्यसपछि हुन लागेको यो नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो नयाँदिल्ली भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीच उत्पन्न यही गतिरोध अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् वाग्ले । ‘भ्रमणमा देउवाले उच्च कूटनीतिक कुशलतापूर्वक विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा ‘शपिङ लिस्ट’ बोकेर जाने र कति परियोजनामा हस्ताक्षर भए वा कति आर्थिक सहयोग हासिल भयो भनी नेपालमा गणितीय आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति छ । हरेक विदेश भ्रमणहरू चुनौतीपूर्ण र विवादित हुने गरेको कटु यथार्थलाई आत्मसात गरी देउवाले भ्रमणका कार्यसूची तय गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।’ उनी देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमण ओलीको पालामा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने अवसरसँगै चुनौतीसमेत भएको बताउँछन् ।
चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण अहिलेको बदलिंदो विश्व परिस्थितिमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई ‘वार्मअप’ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘भारतसँग केही समययता सम्बन्धमा अलिकति खटपटजस्तो देखिएको छ । पछिल्लो समयको युक्रेन संकटपछि विश्व परिस्थति बदलिरहेको अवस्था छ । यस्तोबेला छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘भारतसँग हाम्रा सीमादेखि लिएर विभिन्न परियोजनाहरूका विषयमा समस्याहरू छन् । ती विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । तर, त्यससँगै सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
नक्सा प्रकरणपछि सम्बन्धमा खटपट
नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण र संवाद हुन नसक्नुको कारणका रूपमा कोरोना महामारीलाई देखाउने गरिएको छ । तर, नेपालको भूभागलाई समावेश गरेर भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि दुई देशबीच उत्पन्न विवाद मत्थर हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण थियो । भारतले १६ कात्तिक २०७६ मा पाकिस्तानसँगको विवादित क्षेत्र जम्मु, कश्मीर र लद्दाखलाई विभाजित भएको देखाउन नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सोही नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई औपचारिक रूपमा भारतले आफ्नो भूमिका रुपमा समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो । भारतको उक्त कदमको नेपालमा विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा सर्वदलीय सहमतिमा संविधान संशोधनमार्फत उक्त क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्यो ।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारत सौहार्दपूर्ण संवादमा आउन चाहेन । बरु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न च्यानलबाट पठाएका पत्र र कूटनीतिक नोटहरूको बेवास्ता गर्दै आयो । विवादित नक्सा प्रकाशन प्रकरणपछि ओली सरकारको कार्यकालमा उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण संवाद करिब बन्दजस्तै भएको थियो ।
उसो त यसअघि पनि दुई देशबीच उच्चस्तरमा संवाद नै नभएको भने होइन । बेलायतको ग्लास्गोमा गत कात्तिकमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औं सम्मेलन ९कोप–२६० मा सहभागी हुन गएकाबेला प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच साइडलाइन वार्ता भएको थियो । देउवा र मोदीबीच भएको उक्त भेटवार्ता भएपछि उच्च राजनीतिक तहको संवादमा बल्ल ‘आइसब्रेक’ भएको थियो ।
सीमामा समस्या
भारतले आफ्नो रवाफ भने छाडेको छैन । मोदीले गएको पुस १५ मा मात्रै लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलोपटक उत्पन्न नेपालसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि संवादलाई बेवास्ता गरेका मोदीले दोस्रोपटक सडक विस्तारको कार्य अगाडि बढाएका थिए । यसबारे नेपालमा विरोध भइरहेको छ । सडक विस्तारबारे छलफल गर्न नेपालले पटकपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक बैठक बस्न भारतलाई आग्रह गरेपनि भारतले चासो देखाएको छैन ।
त्यस्तै एकअर्काको सहमतिविना सीमा नदीको बहाव प्रभावित हुने संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, भारतले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै एकतर्फी पक्की तटबन्ध बनाएपछि स्थानीयस्तरमा विवाद भइरहेको छ ।
यो विषयमा स्थानीयले लगातार गुनासो गर्दा पनि सरकारले भारतसँग संवादको पहल नगर्दा केही दिनअघि मात्रै निर्माण कार्यमा प्रयोग भइरहेको डोजरमाथि ढुंगामुढा भएको थियो । औपचारिक जानकारी नदिइकनै भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारि महाकाली किनारमा पाँच किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।
