काठमाडौँ : राजनीतिक स्वार्थमा अदालतबाट समेत प्रमाणित भइसकेको गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको अध्यादेशले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीमा घेरिएका छन्।
जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द समूहका नेताहरूको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने बहानामा सरकारले टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहर भएका रेसम चौधरीको जन्मकैदको फैसला निष्क्रिय बनाउन अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसकै नेताहरू विपक्षमा उभिएका छन्।
गएका थिए। घटनापछि फरार रहेका उनी फरार रहेकै समयमा २०७४ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर सांसद भएका थिए। डिल्ली बजार जेलमा रहेका उनलाई तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले जेलबाट ल्याएर सांसदको शपथ खुवाएको थियो।
जिल्ला अदालत कैलालीले ०७५ जेठमा चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एकजनालाई तीन महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । पछि ३ पुस ०७७ मा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित आठजनालाई जन्मकैद सजायको फैसला भएको थियो ।
उच्चले सो घटनालाईआकस्मिक नभई योजनावद्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै फैसलामा दोहोरो भिडन्त नभई आक्रमणकारीहरुले योजनाबद्ध रुपमा महिला र बालबालिका समेत प्रयोग गरी वारदात घटाएको र यो क्रुर, निर्मम र अमानवीय हिंसाको रुपमा देखिई मानवता विरोधी अपराधको रुपमा लिन सकिने घटना भएको उल्लेख गरेको थियो।
एनसेलको कार्यालयमा बम पड्काउने पनि छुट्ने
२०७५ ललितपुरको एनसेलको कार्यालय अगाडि बम पड्काउँदा ललितपुर भैसेपाटी बस्ने लमजुङ मेलुङका ४९ वर्षीय सिंह बहादुर गुरुङको मृत्यु भएको थियो।
सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले नेत्र विक्रम चन्द समूहका नवीन विश्वकर्मा पक्राउ परेका थिए।
उनी ०७५ वैशाख ९ गते ललितपुर महानगरपालिका-२३ धापाखेलस्थित तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवको घर कम्पाउन्डमा बम विस्फोटन भएको घटनामा समेत संलग्न देखिएका थिए। विप्लव समूहले उनी लगायताको मुद्दा फिर्ता गराउन लबिङ गर्दै आएको छ।
आलमको मुद्दा फिर्ताको षड्यन्त्र ?
निर्वाचनको समयमा हिंसात्मक घटना गराउन बम बनाउनेक्रममा घाइते भएकाहरूलाई इटाभट्टामा लगेर जलाएको अभियोगमा कांग्रेसका नेता मोहम्मद आलम कारागारमा छन्। उनको मुद्दा प्रभावित बनाउन पटक-पटक प्रयास भए पनि काँग्रेस नेताहरू सफल हुन सकेका छैनन्।
२०६४ को चुनावको बेलामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा मृत्यु भएका र घाइतेलाई उनको निर्देशनमा इँटाभट्टामा राखेर जलाइएको थियो। घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ मा बल्ल आलम पक्राउ परेका थिए।
उनको मुद्दामा पटक–पटक पेसी तोकिए पनि फैसला हुन सकेको छैन।
उकेरा डटकम बाट साभार गरिएको।