साउदी अरबमा इकामा नबनेका,अकामा म्याद गुज्रेर नबिकरण नभएका,कम्पनी छोडी भागेर लागायत कारण ले अबैधानिक रुपमा बसीरहेकाहरु ले दुताबासको सिफारिसको अधारमा स्वदेश फर्कन पाउने भएको छ ।
साउदी सरकार श्रम मन्त्रालय ले अकामा को म्याद सकेर एक महिना भन्दा बढी अबधिमा नबिकरण नभएका वा नयाँ आएकाहरु को हक मा ४ महिना भन्दा बढी समय सम्म पनि अकामा नबनाईदिएका हरु साथै कम्पनी छाडी भागेर हुरूप लागेकोहरु ले नेपाली दुताबास को सिफारिस पत्रको आधारमा समन्एधित निकाय मार्फत एक्जित भिषा जारी हुने छ। यस्तो सुबिधा लिन कुनै मुद्दा मामिला,दण्ड जरिवाना नभएको हुनु पर्ने प्राबधान छ।
एनए मिडिया संगको कुराकानीमा नेपाली दुताबास ,रियाद का लेबर काउन्सिलर अम्बिका प्र अधिकारी ले एम्नेस्टी शब्द नै उल्लेख नगरे पनि बिगत १० दिन पहिला देखि साउदी सरकारको तर्फ बाट नयाँ नियम सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरि प्रक्रिया अघि बढी रहेको जनाएका छन ।यो नयाँ नियम कति समयको को लागी हो भन्ने समय नतोकिएको समेत उनले जनाए।
कुराकानी को क्रममा अधिकारी ले कम्पनी छोडेर भागेकाहरु ले बिगतमा जेल बसेर स्वदेश फिर्नु पर्ने मा यो नयाँ ब्यबस्था बमोजिम जेल नबसी नै जान सक्ने जनाएका छन् यस्तो सुबिधा उपयोग गर्न चाहनेहरु ले –
- अकामा को प्रतिलिपि – ३ प्रति
- पासपोर्ट र भिषाको प्रतिलिपि – ३ प्रति सहित् दूतावास द्वारा दिईएको ढाचाको निबेदन पेश गर्नु पर्नेछ
दुताबास मा निबेदन प्राप्त भए पछी दुताबास ले सिफारिस पत्र बनाई दिने र सो को आधारमा इक्जिट लगाई जान पाउने समेत कुराकानीमा अधिकारी ले बताए यसरी जान चाहने ले हवाई टिकटको खर्च आफै ले व्यहोर्नु पर्ने साथै कम्पनी संग लेनादेना बाँकी रहे कानून बमोजित लेबर कार्यालयमा मुद्दा दिएर प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नु पर्ने या लिनु पर्ने बाँकी बक्यौता छोडेर जाने भन्ने निर्णय समन्धित ब्यक्ति ले गर्नु पर्ने समेत उनले जनाए ।मुद्दा मामिलाको भएको को को हकमा कानून बमोजिम को प्रक्रिया अघि बढ्ने समेत उनले जनाए ।
पासपोर्ट कम्पनी ले नदिएमा,हराएमा आदी इत्यादी कारण ले साथमा पासपोर्ट नभएकाहरु को हकमा नेपाली दुताबास ले ट्राभल डकुमेन्ट दिने समेत उनले जनाए ।नेपाली दुताबास ले स्थानीय कर्माचारीहरु मार्फत समेत यो बिसेष ब्यबस्था लाई अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउने सोच गरि रहेको र सो को टुंगो लागे पछी जानकारी दिइने जनाए ।
साउदी अरब मा अबैधानिक रुपमा रही रहेकाहरु लाई सहज स्वदेश फिर्तिको लागी बिगत मा सन् २०१३ र २०१७ मा आममाफी को घोषणा गरिएको थियो सोहि प्रकृतिको घोषणा हालै भएको छ बिगतमा समय तोकेर गरिने गरेको मा यो पटक निश्चित समय तोकेको नहुँदा यस्तो सुबिधा लिन चाहने ले सिघ्रातीसिघ्र पहल चाल्नु पर्ने देखिन्छ। बिगत को आममाफी मा सहयोग रहे जस्तै यो पटक पनि सहयोग रहने अपेक्षा लिएको कुराकानी मा लेबर काउन्सिलर अधिकारी जनाए।
साउदी अरब मा क्रियाशिक संघ,संस्था,सामाजिक अभियन्ताहरु ले अबैधानिक तवरले रहन बाध्य,रही रहेका हरु सम्म सम्म संदेश पुर्याई सहजीकरणमा समेत हातेमालो गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
साभार अरबनेपाल.कम