वीरगंज । अख्तियार विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पर्साले अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग विरुद्ध आइतबार पनि वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दीबासकाे कार्यालयले छापामारी गरेको विरुद्धमा जसपाले दोस्रो दिन पनि विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
जसपा पर्साका अध्यक्ष रामनरेश प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा वीरगञ्जको घण्टाघरबाट शुरु भएको विरोध प्रदर्शन माइस्थान, महाविस्थान, आर्दशनगर, घडिअर्वा हुँदै पुनः घण्टाघरमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो । विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरुले अख्तियार मुर्दावाद, संघियता मास्न पाइँदैन, छापामार शैली चल्दैन, मुख्यमन्त्री हाम्रा गौरव हुन् लगायतका नारा लगाएका थिए ।
कोण सभालाई समाजवादी मुस्लिम संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष मौलाना नुरुल होदा, प्रदेश सभा सदस्य सिँहासन साह कलवार, जसपाका केन्द्रिय सदस्यहरु टेकबहादुर शाक्य, मोहनलाल चौधरी, केन्द्रिय सदस्य एवम् प्रदेश सभा सदस्य करिमा बेगम, मधेश प्रदेश समिति सदस्य मदन प्रसाद चौहान, जसपाकी जिल्ला सदस्य एवम् पाेखरिया नगरपालिकाकी उप मेयर सलमा खातुन, सजपाका जिल्ला सचिव तबरेज अहमद लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै जसपा नेपालका नेताहरुले अख्तियारको छापामारी शैलीमा छापा मारेकाे भन्दै बिराेध गरेका थिए । उनीहरुले अख्तियार संघियता सिध्याउन खोजेको आरोप लगाए । अख्तियारले छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्नु नहुने वक्ताहरुकाे तर्क थियाे ।
वक्ताहरुले अख्तियार पुर्वाग्रही भएको समेत आरोप लगाए । मधेशी समुदायको त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सहन नसकेर संघियता मास्न खोजेको उनीहरुकाे भनाई थियो ।
प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागि हुन गाउँ गउँबाट सर्वसाधारण र कार्यकर्ताहरुलाई बाेलाइएकाे थियाे । ट्याक्टरमा समेत पार्टी निकटका मानिसहरु प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागि हुन गाउँ गाउँबाट सदरमुकाम आएका थिए ।
‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारको टोलीले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापामारी केही कागजात नियन्त्रणमा लिएकाे थियो ।
अख्तियारको छापामारीविरुद्ध जसपाको प्रदेश समितिको निर्देशन अनुसार प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लाकाे सदरमुकाममा अख्तियार विरुद्ध प्रदर्शन भएको हाे । यसअघि शनिवार साँझ जसपाले अख्तियार कै विरुद्धमा मसाल जुलुश समेत प्रदर्शन गरेको थियो ।
अख्तियारले थालेकाे अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न जसपाले पर्दशन गरेकाे भन्दै यसकाे चाैतर्फी आलाेचना समेत भइरहेकाे छ । समाजिक संजालमा आलाेचकहरु विभिन्न थरीका व्यंगहरु गरेर पनि आलाेचना गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनु पर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि राजनीति तरंगित बनेको छ। सेतोपाटीले कुरा गरेका तीन फरक राजनीतिक स्रोतले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सिफारिसमा दुई जना वा कम्तीमा पनि एक जना मन्त्री बनाउने छलफल जारी रहेको पुष्टि गरे।
संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘आफ्ना मान्छे’लाई मन्त्री बनाउन खोजेका हुन्।
एक नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनका चार प्रमुख दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले राख्ने मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागिसकेको छ। जसअनुसार कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रत्येकले पाँच वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। जसपाले भने चार मन्त्रालय पाउने तय भएको छ।
जसपालाई कम भएको एक मन्त्रालयबापत उपसभामुख दिने कुरा छ,’ गठबन्धनका एक उच्च नेताले भने।
यसरी सत्ता गठबन्धनका चार पार्टीबीच १९ वटा मन्त्रालय बाँडफाँट भएको छ। अहिले संघीय सरकारका २१ मन्त्रालय छन्।
‘प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग मागेपछि बाँकी दुई मन्त्रालय त्यसैका लागि छुट्याउन लागिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘कतिपय नेताले यसरी न्यायलयलाई भाग छुट्याउन हुन्न भनेका छन्। कतिपयले भने दिनै पर्ने भए एउटा मन्त्रालय मात्र दिनुपर्ने विचार राखेका छन्। छलफल जारी छ।’
प्रधानन्यायाधीशका लागि मन्त्रिपरिषदमा कोटा छुट्याउन लागिएको कुरा विस्तारै कांग्रेस, एमाले, माओवादीका दोस्रो तहका नेतृत्वमा पनि चुहिन थालेको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘मैले पनि पहिले यो कुरा पत्याएको थिइनँ। तर कोटा छुट्याउनेमा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वमा सहमति छ भन्ने अब प्रष्ट भएको छ।’
त्यसरी न्यायलयका लागि भन्दै कोटा छुट्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए।
‘यसो गरिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि कोटा छुट्याएपछि लोकतन्त्रको के हालत हुन्छ? हामी भोलि कुन मुख लिएर जनताकहाँ जाने?’
एकीकृत समाजवादीका एक नेताले पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि क्याबिनेटमा कोटा राख्न लागिएको आफूले पनि थाहा पाएको स्वीकारे।
‘प्रधानमन्त्रीसँग केही समयअघि हामीले त्यसो नगरौं, प्रधानन्यायाधीशका लागि किन भाग छुट्याउने भनेर प्रश्न गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला उहाँले पनि ठीक हो, नछुट्याऊँ भन्नुभएको थियो। तर अहिले पनि त्यो कुरा सेलाएको छैन रे।’
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने कुरा हो। शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यताअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्काबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्ने हो। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व मिलेर मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा गर्ने हो भने सन्तुलन र नियन्त्रणको कुनै सीमारेखा रहँदैन।
‘कुनै हालतमा पनि यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामी लागिरहेका छौं,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरा अघि बढ्यो भने हामी प्रधानमन्त्रीलाई भटेरै यो कुरा राख्छौं।’
हामिले कुरा गरेका तीनै जना नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीका लागि अघि सारेका व्यक्तिको नाम समेत भने। उनीहरूका अनुसार उनको नाम दीपक तिमिल्सिना हो।
को हुन् दीपक तिमिल्सिना?
प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्री बनाउन अघि सारेका तिमिल्सिनाको सर्वोच्च अदालतसँगको साइनो झन्डै १५ वर्षअघि पुरानो हो।
सर्वोच्चमा त्यो बेला सूचना प्रविधि शाखा थियो। उक्त शाखामा कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त गरिन्थ्यो। त्यसरी नै तिमिल्सिनालाई सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिखेर सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नै उनका काका पर्ने रामकृष्ण तिमिल्सिना थिए। रामकृष्ण अहिले समावेशी आयोगका अध्यक्ष छन्।
२०६३ सालमा सर्वोच्चमा विज्ञ नियुक्त भएका दीपक पछि सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक भए। निर्देशक हुँदा उनी विवादमा तानिए। अनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा राजीनामा गरे। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उनलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए।
त्यसपछि पनि तिमिल्सिनाको साइनो सर्वोच्चसँग टुटेन। रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि तिमिल्सिनाले फेरि सर्वोच्चमा प्रवेश पाए। साहले उनलाई फेरि सूचना प्रविधि विज्ञमा नियुक्ति गरे।
त्यतिखेर सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक रमेश जोशी थिए। जोशी प्रमुख भए पनि साहले प्रविधि विज्ञका रूपमा कतिपय काम तिमिल्सिनाबाट गराए। जोशीको करार सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश साहले सेवा अवधि थपेनन्। उनले तिमिल्सिनालाई नै निर्देशक बनाउन खोजेको चर्चा चले पनि ल्याउन भने सकेनन्।
साह सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि तिमल्सिना पनि बाहिरिए।
पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्चमा तिमिल्सिनाको हिमचिम फेरि बढेको सर्वोच्चकै मानिसहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राणा र कतिपय न्यायाधीशहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग लिएको आरोप छ। त्यो बेला पनि प्रधानन्यायाधीशतर्फबाट तिमिल्सिना सक्रिय रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। साभार: सेतोपाटी.कम
१५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनहितका योजना योजना अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सुझाव दिएकी छन् । नागरिकको चाहनाअनुरुप उपलब्ध साधनस्रोतको पहिचान एवं परिचालनको सामाथ्र्य आँकलन गरी जनहितका योजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को शुक्रबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको सर्वाङ्गीण रुपान्तरणका लागि भौतिकसँगै मानवीय विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले शिक्षा, सचेतना, सामाजिक जागरण अभिवृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । दुई वर्षदेखि समग्र विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘सङ्क्रमण अन्त्य भई नसकेका अवस्थामा जनताका गतिविधिलाई सहज तुल्याउन जनप्रतिनिधिलाई अपील र आह्वान गर्छु ।’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले आफ्नो नेतृत्वमा महासंघले जनहितका लागि गरेको विविध प्रयासबारे जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सन्तबहादुर तामाङले तीन तहका सरकारबीचका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलगायतका कामको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणको जिम्मेवारीमा सबै तहले आफूलाई स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुँदा महासंघलाई ओझेलमा पारेको गुनासो गरे । जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लामा सञ्चालन भएका सबैखाले योजनाको अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले संघ र प्रदेश सरकारको तुलनामा जनताका हितका खातिर स्थानीय तहले न्याय निरुपण, बजेट तर्जुमा, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको दाबी गरे । यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले महासंघको जगका रुपमा रहेका स्थानीय तहले जनहितमा काम गर्ने सिलसिलामा कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका र कानूनमा उल्लेख नभएका विषयमा पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको बताए ।
काठमाण्डौ,असोज १५ नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुँदैछ
महाधिवेशनको उद्घाटन शुक्रबार दिउँसो सवा बाह्रबजे पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जानकारी दिए।
विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्य, केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी एवं सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु, जिल्ला कमिटीबाट चुनिएका सबै प्रतिनिधि, पार्टी सदस्य रहेका संघ र प्रदेशका सांसद, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसंगठन र पेशागत संगठनबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रवासका संघ संगठनहरुबाट चुनिएका प्रतिनिधि र पार्टी केन्द्रबाट विधान वमोजिम मनोनित सदस्यहरु प्रतिनिधिका रुपमा रहने बताइएको छ।
पार्टीको नीति, विचार र संरचनाबारे टुंगो लगाउन एमालेको विधान महाधिवेशन हुन लागेको हो। पार्टीको विचार, सिद्धान्त, संरचना, कार्यनीति एवं रणनीतिबारे देशभरका प्रतिनिधिले दुई दिनसम्म छलफल गरी निचोड निकाल्ने छन्।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुनेछ। तीनवटै प्रतिवेदनमा छलफलपछि विधानको टुंगो लाग्ने स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङले जनाए।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार समूह छलफल र समूह नेताबाट सुझावको प्रस्तुति गरिनेछ। तेस्रो दिन आइतबार दस्तावेज प्रस्तोताबाट समूह छलफलबाट आएका सुझाव एवं उठेका विषयलाई स्पष्ट पार्दै सारसंक्षेपीकरण गरिनेछ।
महाधिवेशनले पाँच वर्षका लागि पार्टीको नीति तय गर्नेछ। प्रस्तावित विधानमा १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव र ७ सचिवसहित १४ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको असोज ८, ९ र १० गतेको बैठकमा उपाध्यक्षको संख्या बढाएर ७ पुर्याउनुपर्ने माग उठेको थियो। प्रस्तावित विधानमा ३५ सदस्यीय स्थायी समितिको प्रस्ताव छ। पोलिटब्युरो र वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ।
अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ। विगतमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सचिवालयको संरचना बनाइएको थियो।
गैर आवासीय नेपाली संघ साउदी अरेबियाले नेपाली दूतावासका पुर्बी क्षेत्रीय जन-सम्पर्क अधिकारी हरि घिमिरेलाई बिदाइ गरेको छ । घिमिरेलाई संघले बुधबार अलखोबर स्थित क्लासिक रेस्टुरेन्टको सभाहलमा एक कार्यक्रम गरेर बिदाइ गरेको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ साउदीले जन-सम्पर्क अधिकारी घिमिरेलाई पुष्प-गुच्छा सहित दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्रले सम्मान गरेकाे थियाे ।
कार्यक्रममा गैरआवसीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति मध्यपूर्वका उप-संयोजक (जोन) राजेन्द्र अर्यालले बिदाइ शुभकामनाका क्रममा आफूलाई घिमिरेसंग बितेका २ वर्ष नजिक रहेर काम गर्ने अवसर मिलेको र यसमा जनसम्पर्क अधिकारी घिमिरेले गरेको योगदान नेपाली समुदायमाझ आउँदा धेरै वर्षसम्म सम्झनलायक रहने बताउनुभयो ।
विदाई शुभकामना राख्ने क्रममै नेपाली राजदूतावास पूर्वी क्षेत्रीय नव-नियुक्त जनसम्पर्क अधिकारी नारायण पासवानले घिमिरेबाट आफूले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ जस्ता संघसंस्थाको सहयोगमा आउँदा दिनहरुमा पनि उहाँको अनु-उप-स्थितिलाई महसुस हुन नदिने बाचा गर्नुभयो।
त्यसैगरी विदाई शुभकामना कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद मध्यपूर्व महिला संयोजक यास्मीन बेगम सैयद लगायत साउदी अरबका निवर्तमान अध्यक्ष तेज थापा वर्तमान अध्यक्ष श्री डम्बर यादव, पूर्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष बिष्णु भण्डारीले विभिन्न कारण पीडित भएकाहरूको उद्धार गर्नेक्रममा जन सम्पर्क अधिकारी घिमिरेको पुर्बी क्षेत्र सरकारका विभिन्न तहमा प्रमुखदेखि गभर्नरसम्म पहुँच भएको कारण पनि बितेका वर्ष कोभिड १९ महामारीका कारण हजारौ नेपालीले रोजगारी गुमाई कामविहीन भएको अवस्थामा पनि उहाँको सहयोगले समस्यालाई छिटोछरितो तरिकाले साम्य पार्न सहज भएको बताउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा पुर्बी क्षेत्रीय जन-सम्पर्क अधिकारी घिमिरेले पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ साउदी अरबले बृहत कार्यक्रम गरि बिदाइ गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । उहाले आफ्नो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउन गैरआवासी नेपाली संघ लगायत सबै नेपाली समुदाय र नेपाली दूतावास विना सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
बिदाई कार्यक्रममा ओम घले, बिरेन्द्र चौधरी, दिपक ढुंगाना, सत्य के.सी कुमार हुमागाईं, तथा मिडिया कर्मी नबराज तामांग, र शुक्र मोक्तान लगायत विभिन्न संघ सस्थाका प्रतिनिधिले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । भने कार्यक्रम नरेन्द्र कार्कीले संचालन गर्नु भयको थियो।
घिमिरे दम्पती हिमालय एयरलाइन्सबाट आउदो अक्टोबर १ तारीख संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्दैहुनुहुन्छ । घिमिरे दम्पतीलाई नेपाली दूतावासका साथै यहाँका विभिन्न संघसंस्थाहरुले सम्मान एवं बिदाइ गरेका छन् ।
१३ असोज, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले असोज २० गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनी मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको दल जनता समाजवादी दल विभाजित भएपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । जनता समाजवादी दल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी दल बनेको छ । प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीका ५५ सांसद रहेकामा १६ जनाले लोकतान्त्रिक समाजवादी दल रोजेका थिए । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशसभाको अधिवेशन असज २० गते बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ । अधिवेशन शुरु भएकै दिन मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भए पनि प्रदेश २ मा नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन रहेकाले मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभामा सहजै विश्वासको मत लिन सक्छन् । उनको दल जसपासँग ३९, सत्तामा सहभागी कांग्रेससँग १९, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ८ र सरकारलाई समर्थन गरेको एकीकृत समाजवादीसँग १३ गरी ७९ सांसद छन् । प्रदेश २ मा कुल १ सय ७ जना सांसद रहेकोमा माओवादीले ३ जनालाई कारवाही गरेपछि अहिले १ सय ४ जना सांसद छन् । जसमध्ये सत्तापक्षसँग ७९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग १६, नेकपा एमालेसँग ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
१२ असोज, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीलाई मुक्का हान्ने युवक गणेश पंगेनी धरौटीमा रिहा भएका छन् । पंगेनीलाई ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख मदन कुँवरले जानकारी दिए । पंगेनीले भदौ ४ गते बिहान बुटवल-३ ज्योतिनगरको पहिरो अवलोकन गर्न गएको बेला मेयर सुवेदीमाथि मुक्का हानेका थिए । प्रहरीले उनलाई सोही दिन साँझ पक्राउ गरी सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाविरुद्धको कसूर अन्तर्गत अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । मेयर सुवेदीलाई दुव्र्यवहार गर्ने पंगेनी बुटवलको ज्योतिनगरका पहिरो पीडित हुन् । उनी एमाले निकट अनेरास्ववियु रुपन्देहीका जिल्ला सदस्य हुन् ।
माओवादी केन्द्र र जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई सूची बुझाएनन्
काठमाडौँ– राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि मंगलबार मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने भएको छ । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनका दुई दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन नसकेपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएको हो ।
सरकारले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिसकेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अढाई महिना हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सोमबार अध्यादेश खारेज भएपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने विश्वास गरिएको थियो ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ । माओवादी केन्द्र र जसपाले मन्त्री बन्ने नेताहरुको सूची नबुझाएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने स्रोतले बतायो । सम्भवत बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रीहरुको संख्यामा भने सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले ७ मन्त्री, नेकपा एसले ६ मन्त्री र जसपाले ६ मन्त्री पाउने दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
तर मन्त्रालयबारे भने सहमति नभइसकेको दलहरुले बताएका छन् । मन्त्रीको संख्यामा टुङ्गो लागेपछि कांग्रेसले आफ्नो बाँकी रहेको कोटाका लागि मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो लगाएको छ । कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु र उमाकान्त चौधरी तथा भिमसेनदास प्रधानमध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको छ ।
उता नेकपा एसले पनि ५ जनाको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेको छ । थप एकजनाबारे भने निर्णय भइनसकेको नेकपा एसका एक नेताले जानकारी दिए । नेकपा एसबाट विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, प्रेम आले, रामकुमार झाँक्री र जीवनराम श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले मंगलबार मन्त्रीको टुंगो लगाउने भने पनि सोमबार लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । उता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजधानी काठमाडौँ बाहिर छन् । जसपाले पनि मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
११ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरण भएको र राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित भई आएको जानकारी गराएर स्थगित भएको हो । भदौ २२ गतेदेखि शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको सबै बैठक नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ । तर धेरैजसो बैठक भने एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकझटाले सञ्चालन गरेका छन् ।
