Category: राजनीति

प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारलाई बदनाम गराउने मनसायले गलत तथ्याङ्क राखेर ल्याइएको छ । मन्त्रीले ल्याएको स्वेतपत्र हेर्दा निकै निरासा छाएको छ ।
श्वेतपत्रको नाममा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि नगर्ने काम गरिएको छ । श्वेतपत्र अर्थमन्त्रालयको टिमले बनाएको होइन । यो बाहिरको विज्ञ समूह ल्याएर बनाइएको भनिएको छ । यसमा विगतको सरकारलाई बदनाम गराउने हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४, कतै आव २०७४/०७५ को तथ्याङ्क र आव २०७७/०७८ को तथ्याङ्क राखेर हेरिएको छ ।
त्यो बेला अर्थतन्त्र सबल थियो । गत आवको ७ महिनासम्म कोभिड महामारीका कारण लकडाउन भयो । सामान्य अवस्था र देशै ठप्प भएको समयलाई सक्षम मान्छे र कोरोनाले भेन्टिलेटरमा रहेको मान्छेबीच तुलना गरेर यसले काम गर्यो यसले गरेन भनेर भन्न खोजिएको जस्तो गरिएको छ । तुलना नै गर्ने हो भने समान वर्षको डाटा राख्नुपर्ने हो ।
जुन सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्था यस्तो छ भनेर भनेको भए मात्रै हुने थियो ।
 छैन तर्क संगत
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । भविश्यमा पनि चुनौती छन् भनिएको छ ।
गत कात्तिकसम्म लकडाउन थियो । वैशाख पछि पनि लकडाउन भयो । भूकम्प र नाकाबन्दी पछि आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा केही सबल बनेको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रसँग दाँजेर  श्वेतपत्रलाई वर्तमान अवस्थाको जानकारी पत्र भनिएको छ ।
तर, मैले यसलाई “पीत पत्र” भन्नुपर्छ भनेको छु् । तथ्याङ्कमा कतै पनि समानता छैन । आफू अनुकुल र  आफूलाई सुविधा हुने हिसाबले तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ । कुन तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा कमजोर देखाउन सकिन्छ भनेर आफू अनुकुल हुने तथ्याङ्क राखिएको छ । जुन तर्क संगत छैन । यो हेरेर कसैले पनि आफ्नो धारणा बनाउनु हुँदैन ।
भ्रम छर्ने प्रयास
यो तथ्याङ्क बाध्यताले राखेको जस्तो देखियो । १८ वटा जति सूचक राखिएको छ । १४ वटा जति सकारात्मक छन । बाँकी २- ३ वटामा भ्रम छर्न खोजिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको सूचक कोरोनाका कारण कमजोर भएको हो । यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्र करिब ३ प्रतिशतले घटेको छ । सार्क राष्ट्र सबैको घटेको छ । माल्दिभ्सको १५ प्रतिशतले घट्दा नेपालको २ प्रतिशतले  घटेको छ ।
यो वर्ष पनि अपेक्षा अनुसार आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिंदैन । तथ्याङ्क विभागले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । तर त्यो कोरोनाका कारण सम्भावना छैन ।
विगत ५ वर्षको तुलना गर्दा विकासे खर्च २३ प्रतिशत छ भनिएको छ । तर, आव २०७७/०७८ को हेर्दा २२ प्रतिशत छ । यसमा सकारात्मक छ नभने पनि सकारात्मक देखिन्छ । राजस्व संकलन पहिला २० प्रतिशतको ग्रोथ थियो । अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । तर पनि यसमा उहाँहरुले सकारात्मक लेख्नु भएको छैन ।
वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढेको छ, तर आयात घटेको कुरा भन्नु भएको छैन । शोधनान्तर स्थिति भनेको विदेशबाट आउने आम्दानी हो । त्यो बचतमा छ कि घाटा छ भन्दा उहाँहरुले नै “बचतमा छ” भन्नुभएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेेको छ । आव २०७४/०७५ मा १० खर्बबाट अहिले १३ खर्ब पुगेको छ ।
कृषि उद्योगमा वित्तीय क्षेत्रमा जाने ऋण बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वीमा गर्नेको संख्या २७ प्रतिशत भनिको छ । पन्ध्रौं योजनामा हामीले राखेको तथ्याङ्कमा १९ प्रतिशत रहेको छ । त्यो भनेको २०७५/०७६ को हो । अहिले २७ प्रतिशतले पुग्नु भनेको बढेको हो । पुँजी बजार बढेको छ । गत वर्ष १३ सय रहेको अहिले ३ हजार बढी पुगेको छ । यसको सकारात्मक नकारात्मक पक्ष फरक छ तर बढेको देखिएको छ ।
वैदेशिक लगानी पनि उहाँहरुले तुलना गरेको आव हेर्दा बढेको देखिएको छ । गरिबी कोरोनाका कारण बनेको स्वभाविक हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा बहुआयामिक गरिबी ३० बाट १७ प्रतिशत झरेको भनेको छ । तर यो कोरोना भन्दा अघिको तथ्याङ्क हो । यो तयार भएको छ तर, आयोगले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा हेर्दा स्थानीय तहमा जाने पैसा पुगेन भनिएको छ ।  तर, पहिला भन्दा बढेको देखिएको छ । पहिला ३ खर्ब १३ अर्ब रहेकोमा अहिले ३ खर्ब ८७ अर्ब रहेको छ । उहाँले तथ्याङक लुकाउन खोज्दा खोज्दै पनि सक्नु भएको छैन । अर्थतन्त्र सकारात्मक नै रहेको छ । तर, यहाँ भयावह देखाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र खुला बोर्डर, खुला अर्थव्यवस्थाका कारण उत्कृष्ठ भनेर भन्न सकिँदैन । उहाँहरुले नकारात्मक देखाउन खोजे पनि सक्नु् भएको छैन । उहाँहरुले तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्कमा परिणत गर्नु भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा ३ खर्बको दायित्व छ । ५७ अर्ब रेल्वेको छ । केपी ओली सरकारमा आउनु भन्दा अघिको दायित्व हो । ओली सकारमा आउँदा ८ खर्बको दायित्व थियो । पहिलो योजना आयोगको एउटा निर्णयले बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सिर्जना गरेको रहेछ । २३९ वटा परियोजना एकैपटक एउटै निर्णयबाट १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सिर्जना भएको रहेछ । त्यो बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ । यस्तो काममा उहाँ निकै माहिर हुनुहुँदो रहेछ । त्यो बेलाको उपाध्यक्षको यो महान काम हो । त्यो बेला २ खर्ब तिर्न कागजात तयार भएको थियो । त्यो तिर्न बाँकी छ ।
नेपालमा बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व एक मुष्ठमा निकाल्न खोजेको सकिएन । रेल्वे निर्माण लागि ५७ अर्ब छ । त्यो भनेको बहुवर्षीय ठेक्का हो । एक वर्षमा केही पनि काम हुँदैन । बहुवर्षीयमा नगइ सुख छैन । यो बीचमा आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । १० वटा इन्डिकेटर राखेको छ । त्यो पुरा गरे मात्रै पाइन्छ । हिजो जस्तो अन्धाधुन्ध पाइँदैन ।
सरकारको खातामा घाटा भएको भनेर उठाइएको छ । सरकारका धेरै खाता रहेका छन् । पहिला ५० अर्ब रहेको थियो । अहिले १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । पहिला ५० अर्ब बढी भयो भनेको बेलामा अहिले १ खर्ब ७३ अर्ब पुर्यायो भनिएको छ । कहिँ कतै डा. खतिवडाको श्वेतपत्रलाई पनि आधार मानिएको छ । त्यो वर्ष ५० अर्ब घाटामा रहेको थियो । समग्रमा सरकारी खाताको घाटा २ खर्ब ३१ अर्ब  थियो । अहिले त्यो घटेर १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । यो घटाउँदै लगिएको छ । आर्थिक अनुशासनको हिसाबले राम्रो मानिन्न ।
ऋणको मात्रा २२ बाट बढेर ४० प्रतिशत पुग्यो भनिएको छ । खतिवडाको श्वेतपत्रमा २७ प्रतिशत भनिएको थियो । मेरो बिचारमा २७ बाट ४० प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा करिब सवा ४ खर्बको पुननिर्माणको काम भएको छ । त्यसमा २ खर्ब जति स्वदेशी तथा विदेशी ऋण रहेको छ । उहाँहरुले छोड्दा काम नै भएको थिएन । अहिले करिब सकिएको छ ।
यो अवधिमा डलरको मूल्य बढ्यो । झण्डै एक खर्ब त्यसले दायित्व बढायो । यो अवधिमा विकास निर्माणको काम पनि तिव्रतापूर्वक भएको छ । त्यसले पनि बढाएको हो । ऋणको मात्रा उहाँहरुले पनि घटाउन सक्नुहुन्न । विकास निर्माणका काम नगर्ने हो भने ठिकै छ । नत्र ऋण बढी नै रहन्छ । यो सरकार आएपछि पनि दुई/तीन वटा ऋणको फाइल स्वीकृत गरिसकेको छ । सार्क लगायतका देशको ७० प्रतिशत छ । हाम्रो पनि कुनै बेला ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसमा आत्तिन हुँदैन । आन्तरिक होस वा बाह्य ऋण होस त्यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । खाएर सक्ने होइन ।
पुँजीगत खर्च घट्यो, चालु खर्च बढ्यो पनि भनिएको छ । यो सबै कोरोनाका कारण हो । यसले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन रोकेको हो । निर्माणको काम नभएको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो
कोरोनाले क्वारेन्टाइन, पीसीआर, भ्याक्सिन लगायत स्वास्थ्य सामाग्री किन्न परेका कारण चालु खर्च बढेको हो । कोरोनाले काम गर्न नसकेको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो । उहाँहरुले भनेको कुरा ठिक हो तर तर्क मिलेन । यो घटाउन सकिँदैन ।
मनसाय नै गलत
यो श्वेतपत्र गलत मनसायका कारण ल्याईएको हो । यसमा प्रतिपक्षीलाई गाली गरेर आफू मात्रै राम्रो हुने गरी ल्याईएको छ । तथ्याङ्क नै अधिकांश आफू अनुकुल हुने गरी राखिएको छ । त्यो नै मिलेको छैन । यसले धेरै राम्रो सन्देश बजारमा जाँदैन ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । अबको सरकारले यो बजेट अनुमोदन गराउने हो की अर्को ल्याउने भन्ने प्रश्न रहेको छ । अहिले प्रतिस्थापन विधेयकको कुरा पनि छ । अध्यादेशको मात्रै प्रतिस्थापन हो की त्यहाँभित्रका विषय, खर्च आम्दानीको विषय पनि प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ल्याउने हो त्यो प्रष्ट भएको छैन ।
उहाँहरुले धेरै अभ्यास गर्नु भन्दा यसमा केही छाँटकाँट गर्ने हो भने त्यो गरेर पास गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा परिवर्तन गरे हुन्छ । धेरै कटाउन थाल्दा समस्या हुन्छ । कटाएर मात्रै हुँदैन । संसदमा लगेर पास पनि हुनुपर्छ । साउन सकियो , भदौ यसैमा जान सक्छ । पछि कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्छ ।
(कँडेलको निजी सचिवालयबाट प्राप्त उनको निजी विचार) Online khabar

२७ साउन, बुटवल । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो राजीनामा पत्रमा विपक्षी दललाई विभिन्न आरोप लगाएका छन् । उनले संविधान धारा १६८ (१) अनुसार  नियुक्त मुख्यमन्त्री विरुद्ध १८८(४) को व्यवस्था अनुसार पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइनेमा विपक्षी दलहरु संवैधानिक प्रावधान विपरीत गएको बताएका छन् ।
विपक्षी दलले प्रदेशसभाबाट दुईजना सांसदलाई राजीनामा, ५ जनालाई कारबाही र एक जनालाई दल परिवर्तन गराउने जस्ता अवाञ्चित र जनादेश प्रतिकूल अभ्यासहरु गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप छ ।
जसपाले आफ्ना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई पनि पोखरेलले गैरकानूनी भनेका छन् । उनले गैरकानूनी कारबाहीमा परेका सांसदहरु न्यायिक निरुपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा गएका र  मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्थामा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा हुने छलफलले विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने र  न्यायिक निरुपणमा समेत प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
विद्यमान अन्यौलताको अन्त्य गरी मार्ग प्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९(१) क बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएको पोखरेलले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई नमुना बनाउने आफ्नो सपना अधुरै रहेको बताएका छन् । राजीनामापछि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा पोखरेलले आञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्ने प्रयत्न स्वरूप दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाएको बताए ।
अबको सरकारलाई स्थायी राजधानीलाई नमुना बनाउने काममा सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीले सचिवहरुलाई आग्रह गरे । आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेशलाई स्थापित गरिएको र सरकारले थुप्रै नयाँ काम गरेको उनले उल्लेख गरे ।
हेर्नुहोस् मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा पत्र

२७ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरू हुनु अगावै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम)लाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्रनम्बर २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक र गत बैशाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
दोस्रो पटक अल्पमतमा पर्दापर्दै असंवैधानिक ढंगले नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । गत असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक वहिस्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट वजेट ल्याइएको थियो ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठवन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि बैशाख ६ गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दावी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीको पनि हस्ताक्षर थियो । अमरबहादुर डांगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएका बताएका थिए । बैशाख १९ गते पोखरलले सपथ नलिंदै दृगनारायण पाण्डेले संसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसबीचमा पोखरेललाई उनकै क्षेत्रका सांसद डाँगी र कपिलवस्तुका पाण्डेले साथ छाडेका छन् । दृगनारायण कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन् । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी विमला खत्री वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेलको दल एमालेका सांसदहरुको संख्या ४१ बाट ३८ जनामा खुम्चिएको थियो ।
प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
संसदको गणितमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । बैशाख ६ गतेको अविश्वास प्रस्तावपछि पोखरेलले जसपा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥याएका थिए ।
तर भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका थिए । पोखरेलकै निर्देशनमा विमला वलीलाई साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा ल्याएर बन्धक बनाएको आरोप पनि लाग्यो ।
अन्ततः विमलालाई एमालेमा ल्याउन नसकेपछि बहुमत पुर्याउने पोखरेलको प्रयास असफल भएको छ । त्यसअघि जसपाकै पुरमति ढेंगालाई पनि सरकारको पक्षमा तान्न एमालेले प्रयास गरेको थियो । तर त्यो प्रयास पनि असफल भएको थियो ।

एनआरएनए अमेरिकाका निबर्तमान अध्यक्ष सुनील साह आइसीसीको उपाध्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।

एनआरएनए अमेरिकाका निबर्तमान अध्यक्ष साह एनआरएनए अभियानमा लामो समय बिताएका ब्यक्ति हुन्। एनआरएनए अमेरिकालाई चर्चामा ल्याउन र संस्थागत रुपमा अगाडी बढाउन साहले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको धेरैको विश्वास रहेको छ।

आफ्नो कार्यकालभरी विवाद रहित तरीकाले दुई बर्ष संचालन गरेका साहले एनआरएनए अमेरिकालाई महिला, युवा, बिद्यार्थी, ब्यबसायीहरु र बौद्धिक जमातसम्म पुर्याउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको भन्दै उनको मुक्त कण्ठले प्रशंशा हुने गरेको छ।

आईसिसिको अघिल्लो अधिबेशनमा अमेरिकाबाट गएका धेरै प्रतिनिधिहरुलाई आईसिसिका बिभिन्न पदहरुमा विजयी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस पनि साहलाई जाने गरेको छ।

अमेरिकाको अध्यक्ष हुदा नै आइसिसिको महत्वपूर्ण भूमिकामा उठ्ने आंकलन सबैले गरेका थिए। साहले सचिव वा कोषाध्यक्षमा उमेद्वारी दिने अनुमान धेरैको थियो र अहिले पनि धेरिले त्यही विश्वास गरेका छन्। तर आईसिसिको माथिल्लो तहमा उनलाई उपाध्यक्षमा ल्याउने तयारी भैरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

यस बिषयमा हाम्रो जिज्ञासा यत्ति मात्र भने, “म आईसिसिको एउटा पदमा उठ्ने पक्का हो। यहि पद भनेर फिक्स गरेको छैन। म छलफल कै चरणमा छु।केहि दिनमा घोषणा गर्नेछु। “

काठमाडौं, साउन २६ । म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले विदेशी मुलुकमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर सोझा एवं गरिब नेपाली युवाबाट वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा लुटिरहेका छन्।

म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले मिलेमतोमा सुरक्षित एवं भरपर्दो काम र आकर्षक तलबसुविधा देखाएर मोटो रकम लिई युवालाई विदेश पठाउने गरेका छन्। तर भनिएअनुसार काम र सुविधा पाउनुको सट्टा विदेश पुगेका युवा अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यसरी प्रलोभनमा पारेर मिलेमतोमा लुटिएको रकम वार्षिक औसतमा एक अर्ब रूपैयाँ हाराहारी छ।

वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले नेपाली युवाबाट एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ लुटेका छन्। उक्त आर्थिक वर्षभरिमा विभिन्न विदेशी मुलुकमा आकर्षक रोजगारीमा लगाउने आशा देखाएर पठाइएका युवाले आफूहरू ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका थिए। ती युवाले विदेश जान आफूहरूले एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बुझाएको दाबी गर्दै असुलउपरका लागि विभागसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए।

गत वर्ष मात्र होइन, विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ६ वर्षमा यस्तै प्रलोभनमा पारेर नौ हजार एक सयजनालाई अलपत्र पारिएको छ भने उनीहरूबाट करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ लुटिएको देखिएको छ। विभागले यो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भनेको छ।

विभागको तथ्यांक हेर्दा एक वर्षमा औसतमा एक हजार पाँच सय १६ युवा प्रलोभनमा पर्ने र लाखौं रकम गुमाउने गरेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिए पनि कतिपय युवाले विभागमा उजुरीसमेत दिँदैनन्। विभागमा दर्ता नभएका उजुरीलाई समेत आधार मान्ने हो भने बर्सेनि एक अर्ब रूपैयाँ हाराहारी रोजगारीका नाममा ठगी हुने गरेको आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले खवर लेखेका छन् ।

एमाले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहभित्र दुई धार प्रष्ट देखिएको छ । एउटा धार पार्टी एकताको पक्षमा खुलेको छ । अर्को धार नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

त्यो दुई धार त्यतिबेला बलियो बन्यो जतिबेला नेता झलनाथ खनाल मृगौलाको समस्याका कारण नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भए । नर्भिक अस्पतालबाट भारत जाने दिन खनालको नाममा एउटा विज्ञप्ति जारी भयो, जुन नेता भीम आचार्यले मस्यौदा गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा एकताको विकल्प नभएको सन्देश थियो, त्यही सन्देशपछि नेपाल–खनाल समूहभित्र दुई धार प्रष्फुटन भयो ।

र, आचार्य विवादमा तानिए । त्यसैकारण २९ असारमा नेता खनालले भारतबाट शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विज्ञप्ति निकाले । उक्त विज्ञप्ति भीम आचार्य स्वयंले पत्तो पाएनन् । कसले मस्यौदा गर्यो भन्ने आचार्यले पत्तो नपाउँदै माधव नेपालले स्थायी समितिको गु्रपमा सेयर गरे । नेपालले ग्रुपमा सेयर गर्दा आचार्यसहितको टोली नेपालकै निवासमा थिए ।

आफूलाई थाहा नै नदिई खनालको विज्ञप्ति आएपछि रिसाएका आचार्यले फन्केर हिँडेका थिए । यो समस्या त्यतिमात्र टुंगिएन । २२ साउनमा नेपाल–खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बीचमा स्थायी समिति बैठकमा पनि आचार्यले नेता नेपालको गाली खानुपर्यो ।

आश्चार्य चाहिँ केही महिना यता नेपाल–खनाल समूहका खनालनिकट केही नेताहरु अस्वभाविक रुपमा एकताको पक्षमा उभिएका छन् । ओलीनिकट नेताहरुसँग उनीहरुले अन्तिममा नेपाललाई छोडेर एमालेमा रहनसक्ने बताइरहेका छन् । साँघु साप्ताहिकले लेखेको छ।

काठमाडौं, २४ साउन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिको सिफारिशको निर्णय संविधान र कानूनसम्म रहेको जवाफ दिएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन बमोजिम ३० मंसिरमा बैठक बसी निर्णय गरेको समेत भनेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन,’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उल्लेख गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश संविधान अनुरुप जारी भएको समेत जवाफमा भनिएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘३ पूर्वशर्त पूरा गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुरुप जारी भएको मानिन्छ ।’

३ पूर्वशर्तमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको हुन नहुने, तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमको कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी सभामुख सापकोटाले लिएको दाबी मनासिव नभएको समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफमा उल्लेख छ ।

उनले सभामुख सापकोटाको रिट निवेदन खारेज भागी भएको समेत जवाफमा भनेका छन् । नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भत्रि रहेर संवैधानिक परिषद्कको ऐन र उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषद्को बैठक र निर्णय सम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेको निर्णय कामकारबाही सभामुख सापकोटाको निवेदनको कुनै पनि हकमा आघात पुग्ने नभएको जिकिर गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ,‘रिट निवेदन खारेज भागी छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट जारी नगर्ने विषय अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा रहेको हुने भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग समेत गरेका छन् ।

३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेशमार्फत् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिशहरु भएका थिए । परिषद्का सदस्यहरु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । अध्यक्षसहित ५ जना परिषद्का सदस्य रहेकामा अध्यादेशमार्फत् बहुमत ३ जना मात्र उपस्थित भई निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा दर्ता गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था भएकाले सुनुवाई नभएपछि ४५ दिन कटेकाले स्वतः नियुक्तिको निर्णय भएको थियो । त्यसविरुद्ध सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।