नेपाली युवाहरुको वैदेशिक रोजगारका लागि बिशेष मानिएको कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउने बाटो खुलेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल श्रीवास्तवले असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली युवाका लागि अवसरको ढोका खुलेको हो । मन्त्रीको निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ । यससँगै सरकार–सरकार (जीटूजी) मोडल अपनाउने कि म्यानपावर कम्पनी (निजी क्षेत्र) मार्फत कतारको प्रहरी सेवामा नेपाली पठाउने भन्ने विवाद समाधानतर्फ गएको छ । अब कतार प्रहरीका लागि निजी क्षेत्रले छनोट गरी पठाउने छ ।
सरकारी निकायको सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने गरी श्रमिक कामदारको श्रम स्वीकृतिको माग प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा दूतावासले श्रमलाई निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो । ‘नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सन् २००५ मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल नहुने र कतारको सैन्य सेवा कानुनअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीका रूपमा सेवामा भर्ती गर्दा निजहरूको ब्यक्तिगत सुरक्षा र अन्य सुविधामा पछिसम्म पर्न सक्ने असरको विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय गर्न नेपाली दूतावास, दोहा, कतारलाई निर्देशन दिने,’ श्रमले दूतावासलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
आकर्षक सेवासुविधा भएकाले कतारी प्रहरीमा जाने युवासँग आर्थिक शोषण हुन सक्ने भन्दै सरकारले जीटूजी मोडलमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको थियो । कतार भने श्रम सम्झौताअनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा थियो ।
कतारले नेपालबाट समयमा नै उपयुक्त निर्णय नआएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएको थियो । प्रहरी सेवामा भर्ती हुनका लागि भने उमेर २५ देखि ३६ वर्षसम्म र उचाइ ५..८ फिट हुनुपर्ने छ । करार अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा तीन हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार रियाल पाउने बताइएको छ ।
कतारमा पहिलो चरणमा गत वर्ष फागुनमा १ सय ७९ जना लगिएको थियो । उनीहरू हाल दोहामा कार्यरत छन् । उनीहरू हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नभएको कतारको दाबी छ । गत मंसिरमा ३ सय जनालाई लैजानका लागि अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । त्यतिखेर श्रमिक भर्ना प्रक्रिया नै उल्लंघन गरी कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता अगाडि बढाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो समाचार सभार जनसवाल ।
