प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
शनिबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी देउवाले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
सत्तारूढ राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बालुवाटारमा शुक्रबार अपराह्न बसेको थियो। बैठकपछि देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छ्लफल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेका छन्। यसअघि राखेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उपस्थित भएको थिएन।
यसअघि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे द्विविधा देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रष्ट पार्न निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्ने सहमती गरेको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा द्विविधा देखिएकाले त्यसको निक्र्यौंल गरेर अघि बढन निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अघि बढने सहमती गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो । संविधान र कानुनमा केही द्विविधा रहेको, त्यो द्विविधालाई कसरी हटाउने भन्नेबारे छलफल भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन निर्वाचनलाई सुरु मिति मानेर पाँच वर्ष पूरा भएको भन्ने अन्यौल रहेको छ। त्यस सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने बारे पनि छलफलमा विषय उठेको छ।’
बैठकमा आर्थिक रुपमा मितव्ययी हुने भन्दै तीन वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने विषयलाई प्रवेश गराइएको थियो। तर त्यस विषयमा विस्तृत छलफल भने नभएको मन्त्री कार्कीले बताए।
नेपालमा चुनाव नजिकिँदै छ। नेताहरूबीच मतदाताले कसलाई भोट गर्लान्, उनीहरूको प्राथमिकताहरूबारे अनुमान लगाउने र आगामी चुनावमा उम्मेदवार भएर सम्भावित मतदाता समक्ष आफ्ना कुरा कसरी पुर्याउने चर्चाको विषय छ वा बन्नेछ।
अब पर्चाहरूको वितरण गरी नेतादेखि जनतासम्म सूचना प्रवाह गर्ने दिनहरू करिब-करिब सकिँदै छ। जसको छनक अहिले भर्खर महाधिवेशन सकेका पार्टीले फेसबुकको अत्यधिक प्रयोग गरेर दिएका छन्। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र ठूलो डाटाको उदयले राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना सम्भावित मतदातालाई आफ्ना कार्य योजना कसरी बुझाउने भन्ने कुरालाई मौलिक रूपमा परिवर्तन हुँदैछ र हुनेछ|
एआई भनेको कम्प्युटर प्रोग्राम (अल्गोरिदम) हो, जसले मानिसको स्वभावको नक्कल गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यी अल्गोरिदमले समस्या समाधान गर्ने, नयाँ कुरा सिक्ने र योजना बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। उदाहरणका लागि एआई प्रयोग गरी डेटाको विश्लेषण गरेर र त्यसभित्रको प्याटर्न पहिचान प्राप्त गर्न सक्छन्। यस्ता प्याटर्न मानिसहरूले के खोजिरहेका छन् भनी बुझिकन व्यापारीले वा निर्वाचनताका नेताले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्।
एमएल एआईको एक शाखा हो। एमएल समयसमयमा आफैं परिवर्तन भई क्रमिक रूपमा परिस्कृत हुने अल्गोरिदम हो। उक्त स्व-परिवर्तनशील अल्गोरिदमको प्रयोग गरेर धेरै छिटो ठूलो परिमाणको डेटाको विश्लेषण गरिन्छ।
मानौं अहिले आम नेपालीको कोभिड, कोभिड-खोप, आगामी निर्वाचनबारे के धारणा छ भने बुझ्न एआईको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै नेपालीको फेसबुक वा ट्विटरमा लेखेको, लाइक वा सेयर गरेको डेटा संकलन र विश्लेषण गरी एआईको माध्यमबाट निमेषभरमै जनताको मनोभावना बुझ्न सकिन्छl जबकि मानिसहरूले कुनै कम्प्युटर प्रयोग नगरी उक्त धारणाहरू पत्ता लगाउन महिनौंदेखि वर्षौं लग्न सक्छ।
प्रविधिहरूको प्रयोग स्मार्टफोनमा अनुहार चिन्न वा व्यक्तिगत अनलाइन किनमेल अनुभव बुझ्न गरिन्छ। जस्तो कि यदि तपाईंले दराजको वेबसाइटबाट सामान किन्नुभएको छ भने उसले ‘यदि तपाईंले यो सामान किन्नुभयो भने तपाईंलाई यो पनि किन्न मन पर्न सक्छ’ भनेर अर्को समानको सिफारिस गर्छ। युट्युबले पनि त्यस्तै गर्छ। युट्युबमा केही गीत सुन्नुभयो भने यसले तपाईंलाई पनि उस्तै प्रकारका गीतहरू सुन्न सुझाव दिन्छ। यस्तो प्रकारको सुझावका लागि एआई-एमएलको प्रयोग गरिएको हुन्छ।
अहिले साइबरस्पेसमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिज्ञ, सरकार, र मतदाताहरूबारे व्यापक जानकारी तैरिरहेको छ। आगामी निर्वाचनमा उक्त जानकारीको विविधताको फाइदा उठाउँदै उम्मेदवारले आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउन पर्ने हुन्छ। यसका लागि अहिले पहिलेभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालहरू उपलब्ध छन्। मतदाताले पनि उम्मेदवारको गतिविधिलाई नियालिरहेका हुन्छन्।
सामाजिक सञ्जाल, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २००८ को राष्ट्रपति चुनावताका राजनीतिक कुराकानी, असहमति र रणनीतिक, मार्केटिङका लागि एक केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा देखापर्यो। किनकि त्यति बेला पहिलोपटक आधाभन्दा बढी मतदान गर्ने उमेरका जनसंख्याले राजनीतिक प्रक्रियाबारे जानकारी राख्न इन्टरनेट जडान गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरे।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बाराक ओबामासँग आफ्नो चुनावी अभियानमा एमएलमार्फत राजनीतिक क्षेत्रमा उन्नत डेटा विश्लेषण गरी मतदाता लक्षित विज्ञापन ल्याउन एआईमा पोख्त अग्रणी टोली थियो। उक्त टोलीले सामाजिक सञ्जालका गतिविधिद्वारा उत्पन्न डेटा प्रयोग गरेर चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने परिष्कृत विश्लेषणात्मक मोडलहरू सिर्जना गर्यो। डेटा एनालाइटिक्सको उक्त मोडलहरू प्रयोग गरी मतदाता लक्षित चुनावी अभियान गरेको हुनाले २००८ मा ओबामालाई राष्ट्रपतिमा विजय हुन ठूलो सहयोग भयो।
२०१२ को चुनावमा ओबामाले एक सयभन्दा बढी डेटा विश्लेषकहरूको टोली बनाए जसले मतदाताको भावना भविष्यवाणी गर्ने भिन्न-भिन्न मोडलिङ गरे। उक्त मोडलअनुसार मतदाताको भावना बुझी चुनाव प्रचार गर्ने रणनीतिक निर्णय लिए र फेरि राष्ट्रपति बने। २००८ र २०१२ ताका चुनावमा एआईको प्रयोग निकै नौलो थियो। तर अब राजनीतिक गतिविधि यस प्रयोग सामान्य भएको छ। एआईको प्रयोग राजनीतिक वा व्यापारिक विज्ञापनहरूमा धेरै जसो रणनीति निर्णय लिन धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यसमा कुनै शंका छैन कि एआई र एमएलले सन् २००८ ताकाभन्दा निकै प्रगति गरेको छ। यी प्रविधिहरू ग्राहक वा मतदाताहरूको मनोभावना विश्लेषण गरी लक्षित विज्ञापन गर्न, कुनै कानुन पारित हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर अग्रिम जानकारी राख्न, नक्कली समाचार र गलत जानकारी पत्ता लगाउने र त्यसविरूद्ध लड्ने रोबोट बनाउन र उम्मेदवार र उनीहरूको मुद्दाहरूबारे मतदाताहरूलाई शिक्षित गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हामी अहिले एआईको सतह ‘स्क्र्याच’ गर्दैछौं। अक्सफोर्ड र येल विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले अबको ४५ वर्षमा मानिसले गर्ने सबै कामहरू एआईले गर्ने सम्भावना छ भनेर पूर्वानुमान गरेका छन्। मानिसहरूले सामूहिक रूपमा साइबरस्पेसमा, अनलाइन किनमेल गर्न र सबै सामाजिक सञ्जाल र च्याटरूम प्रयोग नगर्ने निर्णय नगरेसम्म, कुनै पनि तरिकामा हाम्रो दैनिक जीवनमा एआईको प्रयोग भइनै रहनेछ र यो रोकिने छैन। बरू परिस्कृत हुँदै व्यापक हुने पक्का छ।
ठूला डेटा र उच्च विशिष्टीकृत, एमएल आधारित मतदाता विश्लेषण प्रविधिद्वारा सञ्चालित अभियानहरू संसारभर कम हुने कुनै संकेत देखिँदैन। राष्ट्रपति ओबामाको २००८ र २०१२ अभियानहरूमा ठूला डेटाको प्रारम्भिक सफल प्रयोग भएपछि ट्रम्प र हिलारी क्लिन्टनको राष्ट्रपतीय चुनावताका, सन् २०१६ मा उक्त प्रविधिको प्रयोग अझ नयाँ उचाइमा भयो।
वाशिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित समाचारमा हिलारी क्लिन्टनको राष्ट्रपति चुनाव अभियान लगभग पूर्ण रूपमा ‘एडा’ नामक एमएल अल्गोरिदमद्वारा सञ्चालित भएको खुलासा भयो। अझ विशेष रूपमा, उक्त अल्गोरिदमले क्लिन्टनका सहयोगीहरूले गरेको लगभग हरेक रणनीतिक निर्णयमा भूमिका खेल्ने भनिएको छ। जसमा उम्मेदवार र उनको कार्यकर्तालाई कहाँ र कहिले तैनाथ गर्ने र टेलिभिजन विज्ञापनहरू कहाँ प्रसारण गर्ने जानकारी हुन्थ्यो।
सन् २०२० मा ट्रम्प र जो बाइडेन दुवैले संयुक्त रूपमा एआई सञ्चालित फेसबुक विज्ञापनमा मात्रै दुई सय मिलियन डलर खर्च गरे। जबकि राष्ट्रपति ओबामाको सन् २००८ को अभियानमा फेसबुक विज्ञापनमा ६४३ हजार डलर खर्च गरिएको थियो। यसले राजनीतिमा एआईको प्रयोग झन्-झन् बढ्दै गएको देखाउँछ।
नेपालमा पनि चुनावताका एआई प्रयोगका लागि पैसा खर्चिने छन्। नेपालीका सामाजिक सञ्जालबाट डेटा संकलन गरी एआईमार्फत चुनावी रणनीति अबलम्बन हुनेछ। चतुर राजनीतिज्ञले मानिसहरूको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका भावनाअनुसार आफ्नो विचार व्यक्त गर्नेछन् र मतदाता लक्षित राजनैतिक विज्ञापन गर्नेछन्। मतदाताबीच राजनीतिक गहिरो विभाजन, उम्मेदवारहरूका राजनीतिक उत्प्रेरणा र जित्नै पर्ने बाध्यताले गर्दा आगामी चुनावमा एआईको व्यापक प्रयोग हुने देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरै अनुयायी भएका राजनीतिज्ञले प्रविधिमार्फत नक्कली समाचारहरू फैलाउन, लक्षित भावनात्मक अपीलमार्फत संवेदनशील मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा हेरफेरका लागि प्रयोग गर्न पनि सक्छन्।
फेसबुक समूहहरू बनाई ब्रेक्जिटको समय ब्रिटेनमा गलत जानकारी एक निश्चित समूहहरूमा बाँडिएको थियो। त्यसले ब्रेक्जिटको निर्वाचनको परिणामलाई असर गर्यो। त्यस्तै हेरफेर नेपालका राजनीतिज्ञले उठाएका मुद्दामा नहोला भन्न सकिँदैन। विवादास्पद विषयहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा गलत तरिकाले उछालेर जनतामा बिग्रह ल्याउन काम गर्ने कम्पनीहरू संसारभरि छन्।
कल्पना गर्नुहोस्, नेपाली राजनीतिज्ञले त्यस्ता कम्पनी भाडामा लिएर आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यका लागि काम गरे के होला?
यस्तो काम गर्न नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। विदेशबाट विदेशीले नै गरिदिन सक्छ।
टाइम पत्रिकाले भर्खरै एउटा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसको शीर्षक सार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले अब मौलिक चुट्किलाहरू शिल्प गर्न सक्छ– अनि त्यो हाँसोको विषय होइन’ भन्ने थियो। अब चुट्किलाहरू पनि एआईले नै लेख्ने र भन्ने भयो जुन हाँस्य कलाकारका लागि पनि साह्रै कठिन कार्य हो।
त्यसैगरी बिबिसीले सन् २०१७ मा ‘वासिङ्टन विश्वविद्यालयका अनुसन्धाताहरूले अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको फोटोरियलिस्टिक उत्पादन गरेका’ भनेर समाचार प्रकाशित गरेको थियो। जसमा ओबामा बोल्दा कसरी मुख चलाउँछन् भन्ने कुराको नमूना बनाउन एआईको प्रयोग गरियो। उनीहरूको प्रविधिमा ‘कृत्रिम बराक ओबामा’ उनीहरूले चाहे जसरी कुनै पनि शब्दहरू बोल्न सक्छन्।
अब त्यस्ता प्रविधि जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। अनुमान गर्नुहोस्, कृत्रिम बराक ओबामाले जस्तै कृत्रिम अमूक नेपाली नेताले प्रतिस्पर्धी पार्टीको नेताबारे ‘आधारहीन तथ्य’ चुनाव छेक बोलेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भयो भने के गर्ने?
एआईलाई कानुनी दायरामा राखिएन भने चुनावका समयमा धेरै गलत सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनेछन्। जसका कारण हामीहरूले सही जानकारी प्राप्त गर्न मुश्किल हुनेछ। फलतः गलत राजनीतिज्ञलाई मतदान गर्ने सम्भावना रहन्छ, जुन नेपाल र नेपालीका लागि विषाक्त हुनेछ।
नेताहरू, एआईका विज्ञहरू र हाम्रो निर्वाचन आयोगले एआईको सम्भावित खतरनाक प्रभावबाट हुर्किँदै गरेको हाम्रो कलिलो लोकतन्त्रलाई जोगाउन नेपाली जनजनले प्रयोग गरिरहेका उदीयमान प्रविधिका व्यापक फाइदा, कमीकमजोरी र सम्भावित जोखिम समीक्षा गर्नुपर्छ। अनि प्रभावकारी नीति-निर्माण सुनिश्चित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
चुनावको निकै अगाडि नै सरकारले विशेष टिम बनाएर एआई प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने गलत सूचना कसरी निराकरण गर्ने भनेर गम्भीर हुने बेला भएको छ।
३० पुस, काठमाडौं । ३० पुष, काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)का कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीहरुले कालोमोसो दलेका छन् ।
कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएकोबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको सर्बपक्षीय छलफलबाट निस्कने क्रममा मन्त्रालयभित्रै विद्यार्थीले शर्मालाई कालोमोसो दलेका हुन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा विद्यार्थी, अभिभावक, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, केएमसी कलेजका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल थियो । शर्मालाई कालोमोसो दलेको आरोपमा प्रहरीले पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरीले अनरास्ववियुका उपमहासचिव महेश श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य अमर पुनलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । काठमाडौं मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा ६ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले साथ दिएका छन् ।
विप्लव समूहको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेता नरेन्द्र विकले शर्मामाथि कालोमोसो दलेको पुष्टि गरे ।
निर्वाचन आयोगको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। आगामी राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा छलफल गर्न आयोगले बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार बैठकमा आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिदेखि तयारीसम्मका बारेमा कुराकानी हुनेछ।
बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। त्यस्ता दलहरूको संख्या १७ छ।
‘राष्ट्रिय सभा चुनाव आउँदैछ। स्थानीय तहको चुनावको पनि तयारी भइरहेको छ। मतदाता नामवली संकलनको विशेष कार्यक्रम सकिएको छ। यिनै विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो,’ प्रवक्ता शर्मा पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ। आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावको पनि तयारी सुरू गरेको छ। Copied:setopati
भक्तपुर, २९ पुस । भक्तपुरमा ट्याटु खोपाउन आएका एक युवकको पालो कुर्ने क्रममा मृत्यु भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका–१ लोकन्थलीमा ट्याटु खोप्न पालो कुरेर बसेका युवक विराज खड्काको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । खड्काको मृत्यु आरुष मल्लले संचालन गर्दै आएको आइएनके ट्याटु सेन्टरमा भएको हो ।
लोकन्थली घर भई हाल कोटेश्वर बस्दै आएका खड्का ट्याटु खोपाउन बुधबार राति ९ः३० बजेसम्म पालो कुरेर बसेका थिए । पालो कुर्ने क्रममा बेहोस भएपछि उनलाई उपचारको लागि केएमसी अस्पताल लगिएको थियो ।
उपचारको क्रममा ३३ वर्षीय खड्काको १२ बजेर १५ मिनेट जाँदा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको मृत्युको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपालको पासपापेर्ट विश्वकै ७औँ कमजोर सूचीमा परेको छ । बेलायतको हेन्ली एण्ड पार्टनर्सले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा कमजोर भिसाको ७औँमा परेको हो ।
हेन्ली एण्ड पार्टनर्स विश्वव्यापी नागरिकता तथा आवास परामर्शदाता कम्वनी हो । उसले सन् २००६ देखि निरन्तर विश्वका शक्तिशाली पासपोर्टको मापन गर्दै आएको छ ।
तथ्याङ्कमा विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पहिलो नम्बरमा जापान र सिंगापुरको पासपोर्ट रहेको छ । यो सर्वेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आईएटीए)को तथ्याङ्क अनुसार २०२२ का लागि सार्वजनिक गरिएका हो ।
जापान र सिंगापुरको पासपोर्ट विश्वका १९२ मुलुकका लागि यात्रा गर्नु आगावै भिसा लगाइरहनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कमजाेर पासपोर्ट भएका ७ मुलुक
उक्त तथ्याङ्क अनुसार नेपालको पासपोर्ट भने विश्वभरका ३७ देशमा मात्रै चल्ने गर्दछ अर्थात भनौँ ३७ मुलकुका लागि मात्रै अनअराइभल भिसा पाउँछ । विश्वकै सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तानको भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अफगानिस्तानको पासपोर्टले २६ ओटा मुलुकमा मात्रै अनअराइभल भिसा वा भिसा फ्री पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी कमजोर पासापोर्टको दोस्रो स्थानमा इराक र तेस्रो स्थानमा सिरिया, चौथोमा पाकिस्तान, पाँचौँमा यमन, छैटौंमा सोमालिया छ। उत्तर कोरियाको पासपोर्ट नेपालको भन्दा शक्तिशाली बनेको छ । उत्तर कोरियाको पासपोर्टले विश्वका ३९ देशमा भिसा पाउनेछ ।
त्यस्तै सूचीको दोस्रो स्थानमा जर्मनी र दक्षिण कोरिया छन्। यी दुई मुलुकबाट विश्वका १९० मुलुकमा यात्रा गर्दा अगाडि नै भिसा लगाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।
शक्तिशाली पासपोर्ट भएका ४ मुलुक
पहिलोमा जापान र सिंगापुर रहेका छन् । त्यस्तैगरी दोस्रो शक्तिशाली पासपोर्टको स्थानमा जर्मनी र दक्षिण कोरिया छन्। यी दुवै मुलुकबाट विश्वका १९० मुलुकमा यात्रा गर्दा अगाडि नै भिसा लगाउनुपर्ने नरहेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ- केही दिनयता बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न १८ वटा आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रजिअहरुको संयुक्त बैठकपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलग्गै विज्ञप्ति निकाली अत्यावश्यक नपरी घरबाहिर ननिस्कन र सार्वजनिक स्थानमा निस्किँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
भौतिक दुरी कायम राख्न र साबुन पानीले बेलाबेलामा हात धुन र स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालन गर्न पनि काठमाडौँ प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्दा माघ ७ गतेबाट लागू हुनेगरी खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै औषधि लगायत अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्नेलगायतको आदेश पनि बैठकले गरेको छ।
यी आदेशहरु मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले जानकारी गराएको छ।
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पुग्नुभएको थियो । भेटमा मुख्य गरी संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो ।
एमालेले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयलाई लिएर संसद् चल्न दिएको छैन । संसद्को बैठक पुस २८ गते बुधवारका लागि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच भएको आजको भेटमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा नेकपा एमालेसँग छलफल गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको थियो । गठबन्धन समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार ओलीसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री आज बालकोट पुग्नुभएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत ओली सहभागी हुनुभएको थिएन ।
काठमाडौं, २३ पौष । कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रन भित्रिएपछि त्रास बढेको छ । कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेका छन् । विद्यालय तहमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने गरी कदमहरु चाल्न थालेको छ ।
आज कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र निर्देशक समिति (सीसीएमसीसी) को बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ । बेठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन् । जसमा उडान सुरक्षा, सीमामा कडाईको विषय पनि थियो ।
प्रधानमन्त्रीले खोप अभियानबारे पनि जानकारी लिएका थिए । खोपको अवस्था र बुस्टर डोजबारे स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी गराएका थिए ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सीमा नाकाहरुमा भएका व्यवस्थापनहरुबारे जानकारी गराएका थिए । सीमानाकाबाट आवतजावत् गर्नेहरुको पीसीआर र एन्टिेजन टेष्टको दायरा बढाउने निर्णय समेत भएको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिएका छन् ।
सीमा नाकामा कडाई गर्नेबारे छलफल भएको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले बताए । होल्डिङ सेन्टरको क्षमता वृद्धि गरेकोबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
बैठकमा सीमा नाका बन्द देखि उडान स्थगित बारे समेत कुरा उठेको थियो । आवश्यक पर्दा त्यसका लागि समेत तयार रहनेबारे छलफल भएको बुझिएको छ । कोरोना यसरी नै बढ्दै गएमा सीमानाका बन्द देखि उडान स्थगित हुने सम्मको निर्णय लिइने गरी सरकारले तयारी गरेको विश्वस्त स्रोतले बतायो ।
दाङ – दाङ देउखुरीको राप्ती उपत्यकामा बन्ने लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरुयोजनाको प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ । परामर्शदाताले प्रारम्भिक रुपमा तयार पारेको गुरुयोजनालाई सरोकारवालासँगको प्रारम्भिक परामर्श पछि थप परिमार्जन गरि ल्याउन भनिएको लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राजधानीको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रुपमा राप्ती गाउँपालिकाकाे तीन वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र सितगँगाको दुई/दुई वटा वडा समेटेको छ । राजधानीको प्रशासनिक क्षेत्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने प्राधिकरणको अवधारणा रहेको छ । त्यही अनुसारको खाका तयार पारेर सरोकारवालाको विस्तृत छलफलमा लैजाने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको गुरुयोजना, राप्ती गाउँपालिकाको तिन वटा वडा, गढवा गाउँपालिकाको दुई वटा वडा र सितगँगा नगरपालिकाको दुई वटा वडालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण भएको छ । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर राजमार्गको ५ सय मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको अवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर तर्फ राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहने छ । यस्तै त्यहाँबाट ६० मिटर चौडा सडक दक्षिण तर्फ राप्ती नदी सम्म पुग्नेछऽ जहाँ राप्ती नदीमा सिग्नेचर ब्रिज अर्थात् कलात्मक पुलले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई सिधै जोड्ने छ । बुद्धको आकारमा रहने प्रस्तावित यस क्षेत्रको बीच बीचमा दुई देखि पाँच बिगाहा क्षेत्रफलका अलग अलग प्लटहरु रहनेछन् । राप्ती नदीको दुवै तर्फ बलियो तटबन्धसँगै जोडिएको ६०/६० मिटर चौडा सडक प्रस्ताव गरिएको छ भने सडक सँगै जोडिएको एक सय मिटर चौडा ग्रीन बेल्ट पनि गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नदीको दुवै तर्फको ग्रीनबेल्टसँगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको छ । गुरुयोजनाको अन्तिम रिर्पोट पुस मसान्त भित्र आइसक्ने र त्यसपछि सरोकारवालासँगको विस्तृत छलफलपछि परिमार्जित गुरुयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे बताउनुभयाे ।
गुरुयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरिघाट सम्मको क्षेत्रलाई दोस्राे व्यापारिक केन्द्र, सिसनिया देखि पहरुवा सम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गढवाको कालाकाटे र सितगंगा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहनेछ, जस्ले उत्तर र दक्षिण तर्फका पहाडलाई प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्ने छ ।
परामर्ष दातासँग विभिन्न विकल्पमा पटक पटक छलफल भैरहेको र अन्तिम प्रतिवेदनमा राजधानीको गुरुयोजना सहित त्यसभित्र रहने संस्थागत क्षेत्रको भिजनसहितको गुरुयोजना पनि ल्याउन भनिएको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिइ प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु अघि राप्ती उपत्यकामा उपलब्ध जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवालसँग विस्तृत छलफल गरिने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको योजना रहेको छ ।
