काठमाडौं
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा सम्बन्धि सरकारी निर्णय माथि सर्बोच्च अदालतले बन्देज लगाएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारको कित्ताकाट फुकुवा सम्बन्धि निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।
सुरुमा कित्ताकाट रोके पनि पछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भदौ १८ गते कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको उक्त निर्णयका विरुद्ध कित्ताकाट फुकुवाले जग्गाको खण्डीकरण भई भूमाफियाको हातमा जाने दाबी सहित अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भदौ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
साथै कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदकहरुको जिकिर रहेको थियो । रिट निवेदकहरुको माग बमोजिम नै सर्बोच्चबाट निर्णय आए सँगै जथाभावी मनोमानी ढंगले कित्ताकाट गर्न बन्देज लागेको छ ।