काठमाडौंः विश्व बैंकले आफ्नो ताजा प्रतिवेदन ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : सुधारहरू जसले सार्वजनिक लगानीलाई तीव्र पार्छ (Reforms to Accelerate Public Investment)’ मा चेतावनी दिएको छ कि नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा निकै सुस्त हुन सक्छ । यसको मुख्य कारण पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र सार्वजनिक अशान्ति हो ।
विश्व बैंकका अनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२५–२६ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२४–२५ मा ४.६ प्रतिशत थियो । तर यदि पुनर्निर्माणका कामहरूमा तीव्रता ल्याइयो भने, २०२६–२७ मा यो दर ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ ।
🔻 राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक संकट
२०२५ सेप्टेम्बरमा जेन–जेड (Gen-Z) द्वारा नेतृत्व गरिएको व्यापक विरोध प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारलाई ढालिदिएको थियो । ती प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बनेका थिए, जसमा ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो र सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा अरबौँ नेपाली रुपैयाँको क्षति पुगेको थियो ।
त्यसपछि, देशमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एक गैर–राजनीतिक अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ, जसलाई २०२६ मार्च ५ मा आमनिर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
🏨 पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा गहिरो असर
विश्व बैंकका अनुसार, आर्थिक सुस्तीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सेवा क्षेत्रमा पर्नेछ ।
- पर्यटन उद्योगमा विदेशी पर्यटकको आगमन घट्ने सम्भावना छ ।
- बीमा क्षेत्र पनि सम्पत्ति नोक्सानीका कारण प्रभावित हुनेछ ।
- यी कारणले रोजगारी, आम्दानी र निजी लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
⚠️ गरिबी निवारणमा असर
विश्व बैंकले हिंसा र विनाशका कारण गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा ठूलो झटका लागेको बताएको छ ।
गरिबी दर (दैनिक ४.२ अमेरिकी डलरको मापदण्डमा) हालको ६.२% बाट बढेर ६.६% पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
🏗️ सरकारले सुरू गर्यो पुनर्निर्माण योजना
नेपालका अर्थमन्त्री रमेश्वर प्रसाद खनालका अनुसार सरकारले “इण्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान (Integrated Business Recovery Plan)” सुरू गरेको छ ।
यस अन्तर्गत प्रभावित व्यवसायहरूलाई अनुदान, कर छुट र सञ्चालन सहायता प्रदान गरिनेछ ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर मर्मत तथा निर्वाचन तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूको पुनः विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिहरूको मर्मतका लागि एक “पुनर्निर्माण कोष (Reconstruction Fund)” पनि स्थापना गरिएको छ ।
खनालका अनुसार, “यी पहलहरूको उद्देश्य निजी क्षेत्रमा पुनः विश्वास जगाउने र अर्थतन्त्रलाई स्थिर गतिमा ल्याउने हो।”
💡 विश्व बैंकका सिफारिसहरू
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने —
नेपालका लागि सार्वजनिक लगानीमा तीव्रता ल्याउन अत्यावश्यक भएको बताए ।
उनका अनुसार विकास, रोजगारी र समृद्धि बढाउन नेपालले —
- परियोजना योजना र बजेट प्रक्रिया सुदृढ गर्न,
- भूमि अधिग्रहण र रूख कटानी प्रक्रिया सरल बनाउन,
- क्यास व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउन, र
- प्रोक्योरमेन्ट (खरिद) कानूनहरूमा संशोधन गरी परियोजना कार्यान्वयनलाई छिटो बनाउन जरुरी छ ।