प्रर्तीकात्मक तस्बीर
✍️तुल्सी राम आचार्य
मिडियामा बहस चर्किएको छ—गत सोमबार र मङ्गलबारको विध्वंसमा कसैले विदेशीको हात देख्छ, कसैले दलको, कसैले राजसंस्थाको।
कोही लिपापोतीमा छन्, कोही श्रेय लिन दौडिरहेका छन्। तर जनता अझै अलमलमा छन्।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकी सुशीला कार्कीको उपस्थितिले एक कुरा स्पष्ट पार्छ—देशले केही समयका लागि भए पनि स्वच्छ छविको नेतृत्व खोजिरहेको थियो, र त्यो अपेक्षा पूरा भएको छ।
तर नेतृत्वमा पुगेकाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिएन भने भोलि पनि यस्ता आयातित आन्दोलन दोहोरिन सक्छन्। देश आर्थिक दलदलमा फस्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले यो सन्देश बुझ्न जरुरी छ।
सवारीचालक अनुमति पत्र बनाउन हजारौँ रुपैयाँ घुस नदिई सम्भव छैन। कर तिर्न जाँदा पनि घुसको माग। कार्यालयमा “चिया–पानी”को व्यवस्था नभएर एक दिनको काम पाँच दिन, पाँच दिनको काम महिना दिन, कहिलेकाहीँ वर्षौं लाग्छ।
यसका लागि आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारले गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा हुने घुस्या प्रवृत्तिमाथि तुरुन्त कारबाही जरुरी छ, ताकि जनताले राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न सकून्।
आधारभूत सेवामा बाधा हुँदा जनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। तर जनता पनि अनुशासित नभई देश बदलिँदैन। जति सरकार फेरिए पनि परिणाम उस्तै रहन्छ। “घुस लिन्या र दिन्या दुवै समाजका शत्रु” हुन् भन्ने सचेतना सबैमा हुनुपर्छ।
सरकारी सम्पत्ति जोगाउने जिम्मा पनि हामी सबैको हो। नेताहरूलाई प्रक्रिया अनुसार फेर्न सकिन्छ, तर सार्वजनिक सम्पत्ति पनि नष्ट गर्न थालियो भने गन्तव्य टाढा धकेलिन्छ—१० वर्षको लक्ष्य पचास वर्ष लाग्न सक्छ।
आजको युगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न शक्तिहरू आफ्नै स्वार्थ सोझ्याउन लागिपरेका छन्। बजारको हल्ला, पत्रिकाको समाचारको सत्यता जाँच नगरी चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ। आज ब्यक्ति बिषेसलाई खुइल्याउन प्रयोग भएको यही विष भोलि हाम्रो समाजमै फर्किन सक्छ।
यस्ता प्रवृत्तिले सरकार मात्र होइन, हामी नागरिकलाई पनि कटघरेमा उभ्याउँछ।
हामीले दोष सधैं सरकारलाई मात्र थोपर्दै आएका छौं। तर यो संकटमा नागरिकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। सरकारमा हुँदा सुधार नगर्ने, बाहिरिएपछि नकारात्मकता फैलाउने राजनीतिक शक्तिहरू—दुवैले आजको अविश्वासको भित्तो बाक्लो बनाएका छन्। त्यसकै परिणाम जनतामा निराशा बढ्दै देश फेरि २० वर्ष पुरानै अवस्थामा फर्किनु परेको छ।
कहिल्यै सम्मानको पर्याय रहेको “नेता” भन्ने शब्द आज कतिपयको मुखमा तिक्त लाग्छ। सामाजिक सञ्जालको अन्धाधुन्ध प्रयोगले यसलाई झन् घातक बनाएको छ। सकारात्मक विमर्शको ठाउँमा दोषारोप र वितृष्णाले स्थान लिएको छ।
सरकारले ढिला–चाँडो सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। तर नियमन मात्रै समाधान होइन; यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा चोट पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यस्तो कदम नागरिक र सरकार दुवैको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ। नागरिक चेतना र स्वनियन्त्रण बिना कुनै पनि कानुन अपुरो हुन्छ।
सन्देश स्पष्ट छ—देशको भविष्य बदल्ने शक्ति केवल सिंहदरबारमा छैन। नागरिकको अनुशासन, इमानदारी र सक्रिय सहभागिताले मात्र विध्वंसको घाउ निको पार्न सक्छ। नेतृत्वको मूल्य जोगाउने र समाजको आत्मसम्मान उठाउने जिम्मा हामी सबैको हो।