✍️ तुल्सी राम आचार्य
नेपालको राजनीतिमा फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ—के देशले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बाटो रोज्ने हो? जेन–जीको आन्दोलनले यो विषयलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ। तर अहिलेको संविधानलाई टेकेर यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव छ त भन्ने प्रश्नले गम्भीर छलफल माग्छ।
संविधान २०७२ ले संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमत अनिवार्य गरेको छ। साथै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जस्ता मूल आधार सुरक्षित रहनुपर्ने संवैधानिक शर्त स्पष्ट छ। यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्तो प्रणाली ल्याउनु केवल कानुनी औपचारिकता मात्र होइन, संविधानकै ढाँचामा गहिरो हस्तक्षेप गर्ने विषय हो।
प्रतिनिधि सभामा नयाँ शक्तिले ठूलो सफलता हात पार्न सक्ने सम्भावना राजनीतिमा देखिएको छ। जनताको आक्रोश पुराना दलतर्फ मोडिएको छ भने बालेनजस्ता युवा नेताप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। तर संविधान संशोधनको बाटो लोकप्रियताले मात्र खुल्दैन।
राष्ट्रिय सभा स्थायी संरचना हो। यसलाई भंग गर्न सकिँदैन, प्रत्येक दुई वर्षमा एक–तिहाइ मात्र नयाँ हुन्छ। यस कारण यसमा पुराना दलहरूको पकड लामो समयसम्म रहने निश्चित छ। प्रतिनिधि सभामा दुई–तिहाइ जिते पनि राष्ट्रिय सभाको अनुमोदन विना संविधान संशोधन असम्भव हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्ति वा अन्तरिम सरकारले पुराना दललाई पूर्णतया बाइपास गरेर अघि बढ्ने कल्पना राजनीतिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। संविधान संशोधन सहमति र संवादकै आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ।
नेपालले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सार्वभौमिकताको यात्रा धेरै संघर्षपछि हासिल गरेको हो। त्यसैले कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तनलाई जल्दबाजीमा होइन, व्यापक बहस र सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, तर संविधान दीर्घकालीन।
हामीले बुझ्नैपर्छ—देशलाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्याउने बाटो सहमति र संवाद नै हो। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै विकल्प ल्याउने हो भने त्यसलाई जनताको अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र संवैधानिक मर्यादासँगै अघि बढाउनुपर्छ।