कालापानी मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाऊ : मोहनविक्रम सिंह

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणको विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान जोड दिएको छ ।

महासचिव मोहनविक्रम सिंहले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा त्यस्तो जोड दिइएको हो । विज्ञप्तिमा सत्तारुढ दल नेकपा र सरकार तथा सबैजसो राजनीतिक दलहरुले गरेको विरोधप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै त्यसको स्वागत गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले देखाएको कमजोरीप्रति भने आलोचना गरिएको छ । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर लिपुलेक हुँदै कैलास मानसरोबर जाने बाटोको जुन निर्माण गरेको छ, त्यसको नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सहित देशका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको विरोध र उक्त विषयमा प्रकट गरेको ऐक्यवद्धतालाई नेकपा (मसाल)ले स्वागत गर्दछ ।

अहिले हामीले उक्त विषयमा सरकारले गरेको विरोधलाई स्वागत गरे पनि त्यसबारे सरकारले देखाएको कमजोरीको पनि आलोचना नगरिकन रहन सक्दैनौँ । प्रथम, भारतले त्यो सडकको निर्माण रातारात गरेको होइन । त्यसले सडक निर्माण गरिरहँदा पनि नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गर्ने काम किन गरेन ? द्वितीय, भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्दा पनि नेपालले अहिलेसम्म कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने काम किन गर्न सकेको छैन ?

उक्त विषयहरूमा हाम्रो नेपाल सरकारप्रति गम्भीर आलोचना छ । भारतले एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेर कालापानी क्षेत्र आफ्नो देशमा नै भएको दावी गर्दै त्यसले आफ्नो भूमिमा नै उक्त सडकको निर्माण गरेको बताएको छ । त्यसले विषयको गम्भीरतालाई झन् बढाएको छ । उक्त विषयमा सचिवस्तरमा वार्ता गर्नका लागि नेपालले पठाएको पत्रलाई भारतीय पक्षले लगातार उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

वार्ताको ठाउँमा पुनः त्यही स्थानमा सडकको निर्माण गरेर भारतले आफ्नो साम्राज्यवादी चरित्रलाई नाङ्गो रूपले प्रदर्शन गरेको छ । उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले उक्त विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत लैजानुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।

हामीले उक्त विषयमा बारम्बार जोड दिँदै आएका छौँ । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसका लागि पनि हामीले सरकारको आलोचना गर्दछौँ ।
दैनिक अनलाइन