विवाह जातीय कुरा होइन। विवाह लैंगिक कुरा हो। जात समाजले बनाएको कुरा हो। विवाह गर्न जात चाहिँदैन, लैंगिकता चाहिन्छ। एक अर्का संग विवाह गर्न इच्छुक दुई व्यक्ति चाहिन्छ। ति दुई व्यक्तिको स्वस्थ मन चाहिन्छ। त्यसैले विवाहलाई टिकाउँछ। बाँकी सबै फजुल कुरा हुन् ।
एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छोएमा पानी नचल्ने, जात जाने यो प्रचलन नेपाल र भारतको हिन्दु समुदाय बाहेक विश्वको कुनै पनि मुलुकमा भएको पाइदैन। जातीय व्यवस्था नेपालमा १९६३ मा समाप्त भयो। नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि सार्वजनिक या निजी स्थान र क्षेत्रमा जातजातिकै नाममा विभेद, छुवाछूत व्यवहार गर्न नपाइने र गरेमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। यदपि यी कानुनी प्रावधानहरूको बाबजुद पनि दलितहरूले निरन्तर भेदभाव र हिंसाको सामना गरिरहेछन्। त्यसमाथि, बिडम्बना रुकुम पश्चिम जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । तर, अझै पनि वास्तविक रुपमा दलित समुदायले न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आजपनि जातीय विभेदकै कारण दलितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने विभेदको अन्त्यका लागि अगाडि ल्याइएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अझै न्यायका लागि कति बलिदानी गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
यस्ता प्राय छुवाछूतका घटनाहरु चलिआएको परम्पराको नाममा विवादित दुई पक्ष बीच मिलापत्र गरि टुङ्ग्याइने गरेको छ। त्यसैले सक्षम न्यायको आशा अझ परै छ । यसरी जातियता जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका कसुर अपराधमा समेत विवादित विषयलाई सक्षम निकाय समक्ष पुग्न नदिई पिडितलाई अस्थाही न्यायिक प्रत्याभूति दिलाउन समाजका अगुवा कहलिने व्यक्तित्वहरुनै कुमार्गदर्शक बनि लागिपरेका छन्।
अझ रुकुम पश्चिमको नवराज विक समेतको युवाको हत्यामा समाजको गन्यमान्य भनिनेहरुको पनि संलगनता भएको हुनसक्ने कुराले समाजलाई स्तब्ध, दुखित र लज्जित बनाएको छ। धिक्कार छ त्यस्ता मानव रुपी दानाबहरुलाई, तिनीहरुको चेतनाको स्थरले तिनीहरु केवल एउटा घृणाको पात्र मात्र भएका छन। वास्तविक रुपमा हाम्रो समाजमा कुनै परिवार कम शिक्षित, कम प्रगतिशील र कम सिप भएका परिवार मध्यको किन नहोस तर सामाजिक जातीय वर्णानुक्रममा त्यस्ता परिवारले आफूलाई ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको कारणले गर्दा मात्र उच्च स्थानमा रहनु पर्ने भनठान्छन् ।
के तपाईंले कहिल्यै यस्तो खबर सुन्नुभएको छ वा पढ्नुभएको छ जहाँ कुनै दलित महिला वा तल्लो जातको महिलासँग विवाह गरेको कारण ब्राह्मण पुरुषको हत्या भएको छ? किन ब्राह्मण पुरुषसँग बिहे गर्ने कुनै पनि गैर ब्राह्मण महिलाको परिवारले ब्राम्हण दुलाहाको हत्या गर्ने हदसम्म कुनै प्रपन्च रच्दैन?
हामीले यो बुझन जरुरी छ कि दलित शरणार्थी होइनन्, अप्रवासी होइनन् र दास पनि होइनन। यी पनि नेपाल आमाका सन्तति हुन् र नेपालका इमान्दार, देश भक्त, कला, कौशल र सिपले भरिपुर्ण नागरिक हुन् जसको देश विकास र समाजमा शान्ति सुनिश्चित गर्नको निम्ति उल्लेखनिय योगदान रहेको छ। एउटा मानवले अर्को मानवलाई अछुत भन्नु भनेको हाम्रो परम्परागत रुडिवादी संस्कारको नकारात्मक प्रभावको असर हो। यधपी यहाँ परिवर्तनशील समयको माग संगै सामाजिक मान्यताहरू पनि परिवर्तन भएपछि, हिन्दू समाज पनि प्रेम विवाह प्रति आफ्नो दृष्टिकोण र व्यवाहर परिमार्जन गर्न बाध्य भयो। तर यसले महिला र पुरुषको प्रेम विवाह गर्नको निम्ति संसोदित जातीय शर्त पेश गर्यो, जहाँ पुरुष वा महिला उही जातको हुनुपर्ने छ । मानिसले आफुले रोजेको व्यक्ति संग विवाह गर्न पाउनु उसको अहरणीय नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्दछ। तसर्थ कसैको निजि जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैको पनि हुदैन।
यहाँ एउटा पुरुष जसले एउटी नारीलाई स्वछ प्रेम गरि आदर र सम्मानका साथ जिन्दगि भरि साथ दिनको लागि उनलाई विवाह गर्न जादा जातियता कै कारण मारिनु पर्यो। तर यहि हाम्रो समाजले एउटी नारीको अस्मिता लुटी बलात्कार गरि उनको जिन्दगि संग खेल्दा समेत चुप लागेर बस्छ । अहिले सम्म एउटा त्यस्तो घटना जहाँ बलात्कारी वा महिला माथि हिंसा गर्नेलाई समाजका मान्छे मिलि कुटेर मारेको भनि सुनेको छैन । यस्तो जघनिय अपराध हुदा कहाँ हुन्छन समाजका मान्छेहरु, किन मौन बस्छन? ६ वर्षको बच्ची देखि ६०/७० वर्षको बृद्द सम्म बलात्कार गर्ने मानिसलाई सजाय गर्न नसक्नेले एउटा निर्दोष प्रेमीलाई मार्नु कदापी उचित काम होइन।
जात भन्नाले एउटा कार्य दक्षयता र क्षमताको आधारमा विभाजन गरिएको मानविय समूह हो । यसमा छुवाछुत र निच र उच्च भन्ने मान्यता चाही हाम्रो अज्ञानताको कारणले दिमागमा डेरा जमाएको कुसंस्कार मात्र हो। एउटा बिश्वोकर्माले बनाएको मुर्तिलाई हामी पुजा कोठामा भगवान मानी पुजा गर्छौ, त्यो देउताको आकृति सिर्जना गर्ने मान्छे कसरि अछुत भयो उसको दर्जा त सामान्य मान्छेको भन्दा माथि हुनुपर्छ। मान्छेको पेशालाई जात संग जोडने हो भने हामीले आफ्नो पेशा अनुसार आफुलाई कुन वर्णमा राखने भनि आफै मूल्यांकन गर्न सक्छौ। अझै पनि हाम्रो मानसपटलमा यस्तो अन्धबिश्वास गढेको छ कि पेशाको आधारमा छुट्याइएको व्यवास्थालाई हामी एकछिन पनि मनन नगरी जातियताको आधार लिएर छुवाछुत प्रथालाई कायम राखी रहेका छौ ।
वर्तमान परिवेशमा नेपालको कानुनमा दलितको हक हित संरक्षण र सुनिश्चित गर्नको निम्ति कानुनले बलियो आधारहरु बनाएको छ। प्रचलित नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ मा कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवास्था छ। साथै, धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाकोआधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने पनि व्यवास्था छ । अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान धारा ४० मा रहेको छ जसले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५ को उपधारा ४ मा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भन्ने व्यवास्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१६ को उपधारा ४ मा पनि दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेको तीनजना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन भनिएको छ।
यसरी कानुनले राज्यको सम्पूर्ण निकायमा अल्पसंख्यक दलित वर्गको उपस्थिति र हक अधिकारको सुनिश्चितताको अक्षररुपी प्रत्याभूति गरिएका सुन्दर कानुनी व्यवास्था र सिद्धान्तहरुको रचना गरिएता पनि हाल व्यवहारत: पश्चिम रुकुममा घटेको जातीय आपराधको घटनाले केवल कानुनी दस्तावेजमा अक्षर, शब्द, वाक्य, वा अनुछेद परिवर्तन गरिएता पनि समाजको “जात”उपर रहेको रुडिवादी मनोविज्ञान र संस्कृति परिवर्तन हुन नसक्दा कानुन निर्माता र कार्यन्वयन कर्ता समेत गरेर पुरै राज्य संयन्त्र माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यसर्थ, कानुन दात बिनाको बाघ सरह नहोस ।
वास्तवमा नेपालमा दलित, आदिवासी र मधेसी लगायत कुनैपनि जनजातीले जातीय विभेद चाहदैन । तर कथाकथित उच्च जातिका समुदायहरुले यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यस्ता सोघोसित उच्च जातिले पिछाडी पारिएका वर्ग वा जातिलाई सकारात्मक विभेद गर्न सक्ने चेतना र साहसको निर्माण गराउन नीतिगत कार्यक्रमहरु तत्काल नै लागु गर्न सक्नु पर्दछ । सामाजिक भूमिका निर्बाह गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले अमानवीय व्यवहारलाई चिन्न सक्नुपर्यो र आफू पनि मानव हुने र अरुलाई पनि मानव ठान्ने, मान्ने र त्यही अनुरुप व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्यो अनि मात्र विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ। तसर्थ, त्यसरी जातियताको आधारमा मानिसलाई तुलना गरि ज्यान लिने सम्मको कसुर गर्नेलाई तुरुन्तै कानुनी कठघरामा ल्याई निष्पक्ष छानबिन गरि सत्यतथ्यलाई प्रकाशमा ल्याई कसुरदारहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न जरुरि देखिन्छ ।
कसुरदारहरुबाट पीडितलाई पुगेको क्षति वा पीडा बापत मनासिब क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन अतिआवश्यक छ। जातियता र छुवाछुतको समस्या राता-रात समाधान हुन सक्दैन। तर समाजमा यस्ता अमानविय घटनाहरु पुन घट्न नदिनको निम्ति दलितहरू उपर हुने विभेद विरुद्धको कानूनको जनस्थरिय कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ र दलितहरुको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक स्थरको उत्थानका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।