पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउने तयारी नेकपा सचिवालयका शीर्ष चार नेताले गरेको खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बुधबार सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिश गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सचिवालय बैठक लगत्तै बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर ‘मलाई घेराबन्दी भयो’ भन्दै ओलीले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका थिए।
ओलीले ‘मलाई घेराबन्दी भयो’ भन्ने कुरा सचिवालयका चार शीर्ष नेताबीच हालै भएको भनिएको एउटा समझदारीतिर लक्षित छ, जुन सरकार फेर्ने तयारीसँग जोडिएको बालुवाटारको बुझाई छ।
नेकपाका एक जना सचिवालय सदस्यका अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन डिल गरेको आरोप लागेपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँँस्कोटाले राजीनामा दिएलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भएको छलफलमा सरकार फेर्नेसम्मको समझदारी भएको खबर नेपालखबरमा मणि दाहालले लेखेका छन् ।
‘ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई रोक्ने र पार्टी निर्णयअनुसार खुरुखुरु काम नगरे उनको विकल्प खोज्ने सहमति चार नेताबीच भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पछिल्ला निर्णयहरु पनि त्यसैगरी अघि बढिरहेको छ।’
उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा नेकपाभित्र भाँडभैलो भएको छ। सचिवालयका निर्णय प्रक्रियामा ओली एक्लिँदै गएका छन्। सचिवालयका अन्य नेताले ओलीमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन्।
त्यो शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा जाँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको ती नेताको दाबी छ।
एकपछि अर्को काण्डमा फसेर ओली सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएपछि पार्टीका नेताहरुले शासन व्यवस्था कमजोर भएको निश्कर्षमा पुगेर यस्तो समझदारी बनाएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारमा एकलौटी गर्दै आएको विषयमा लामो समयदेखि छलफल भएको हो,’ स्थायी समितिका ती सदस्यले भने, ‘तर पहिले परिस्थिति अनुकूल नभएकोले अन्य नेताहरु कदम चाल्न हिचकिचाएका थिए। अहिले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता घटेको समयमा उनीहरुले सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन्।’
ओली पक्षबाहेकका नेताहरुबीच पुसको तेस्रो साता भैँसेपाटीमा भएको भेलापछि उनीमाथि दबाब बढ्दै गएको ती नेताले बताए।
सभामुख चयनको विषयमा दुई अध्यक्षहरुबीच गतिरोध उत्पन्न हुँदा भैँसेपाटीमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बसेका थियो। सो गठबन्धनलाई भत्काउन प्रधानमन्त्री ओली सफल हुन सकेका छैनन्। त्यसपछिका प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरुमा प्रधानमन्त्री ओली एक्लिँदै आएका छन्।
आफ्नो विश्वासपात्रका रुपमा रहेका गोकुल बाँस्कोटाले दलालसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि गतसाता राजीनामा दिएपछि ओली झन् कमजोर बनेका थिए।
ओली सरकारको विकल्पमा छलफल चलेको संकेत ओली र प्रचण्ड दुवैले गरिसकेका छन्।
माघको अन्तिम साता गृहजिल्ला झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भइरहेको बताए। त्यसपछि शनिबार मात्रै पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि ओलीले सोही भनाइ दोहोर्याएका थिए।
त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार सञ्चालन पार्टीले गर्ने भन्दै हाल सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र लोकप्रियता गुमाएको बताउँदै आएका छन्।
बुधबार भएको सचिवालयको बैठकमा पनि ओलीले आफूविरुद्ध गठजोड भएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिने भन्दै नेता नेपालसँग छलफल गरे।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने जानकारी आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराइसकेको भन्दै गौतमलाई मनोनित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने ओलीले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार उनले आफूमाथि प्रहार बढेकाले सहयोग गर्न नेपालसँग आग्रह गरेका छन्।
तर, त्यसका लागि ओलीले पहिले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने नेपालनिकट नेताहरु बताउँछन्।
‘आफ्नै अध्यक्षतामा भएको सर्वसम्मत निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेनन् भने अन्य नेताहरु पनि उनको विकल्पका बारेमा सोच्न बाध्य हुनेछन्,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘त्यसको अन्तिम विकल्प भनेको पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व फेर्ने पनि हुनसक्छ। सिभिलखबर.कम बाट
नेपालखबर