काठमाडौं: उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले वार्षिक प्रतिवेदन २० -76 प्रस्तुत गर्नुभयो।
प्रतिवेदन प्राप्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजामती सेवा कर्मचारीहरुमा सार्वजनिक प्रशासनको नतीजालाई उन्मुखी बनाउनको लागि व्यवहारिक परिवर्तन हुनु पर्नेमा जोड दिए।
“कामहरू त्यस्तो तरीकाले गर्नु पर्छ कि मानिसहरूले फिर्ता पाउने छन्। विगतमा गलत नीति छनौटले उद्योगहरूलाई बिरामी पारेको थियो जसले गर्दा कर्मचारीलाई सुविधा र सुविधा तिर्न राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्न गयो।
नेतृत्वको तहले पनि देशको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न र सुशासन कायम गर्न उनीहरूको तरिका सुधार गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार भई जनताको भलाइका लागि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न निर्देशन दिए।
समितिले सिफारिस गरेको हो कि तीनै तहको सरकारको दिशामा एकरुपता बनाउने, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, अनुचित कार्यहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग रोक्नको लागि व्यवस्था गर्ने।
समितिका अध्यक्ष दाहालले भने कि प्रतिवेदनले अन्तर-प्रान्त समन्वय परिषद्को निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र सरकारका तीन तहका बीचको सहकार्यमा सघीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने प्रणालीको सिफारिस गरेको छ।