एमसिसि परियोजनामा अमेरिकाले झन्डै ५-१० हजार सेना नेपालमा स्थायी रुपमा राख्ने छ , त्यसको लागि चितवनमा पहिलो क्याम्प छ, दोस्रो पाल्पाको बसन्तपुर डाडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरु रहनेछ्न जस्ले परियोजना सम्पन्न भैसकेपछी पनि रेखदेख गर्न भनेर यहि बस्नेछ्न ।
मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसिसि को नक्सामा देखिन्छ । उत्पादन गरेको सबै बिजुली नेपालमाभन्दा पहिले चितवन बाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ, जुन जितगढिको माथिल्लो भाग पनि हो ।
एमसिसि ले तयार पारेका कुनै पनि अबधारणा, भुभाग, श्रोत, बिधुत ट्रान्समिसन लाईन र सडक संजाल उसले भनेकै अनुरुप स्विकार्नु पर्छ । हाम्रो आवश्यकताले त्यहा शुन्य अर्थ राख्छ । एमसिसि का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाकाे हातमा हुनेछ लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्छ, त्यो पैसा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्व पनि उस्कै हातमा जान्छ । उस्ले परियोजनामा जनशक्ति पनि अमेरिकाबाटै ल्याउछ भने प्रयोग गर्ने साधन देखि सम्पुर्ण आवश्यक चिजबस्तु उतैबाट ल्याउछ र त्यसको नाममा अत्याधुनिक हतियारहरु पनि ल्याउन पाउने उस्को सर्त छ ।
परियोजनाले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नेछैन र नेपालको तर्फबाट कोहिले त्यसबारे बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दूतावासक स्वीकृत चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म कि नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न पाईने छैन, कर्मचारी र कामदार पुर्ण रुपमा अमेरिकाले नियुक्ति गर्नेछ । दिल्ली वा अमेरिकाले चाहेको बेला कुनै पनि समयमा पुर्व जानकारी बिना पनि यस्को रद्द गर्न सक्छ यदि रद्द भएमा नेपाल सरकारको १३ अर्व समेत अमेरिकी खातामा जानेछ ।
यी तथ्यगत कुरा भए यिबाहेक नेपालमा रहने झन्डै १० हजार अमेरिकी सेनाको कुनै अवधी हुनेछैन । र तिनको मुख्य काम पुर्वी एसियालाई कब्जा गर्ने रहनेछ, उनीहरुले मनग्य हतियार र नजिकबाट चिनलाई घेर्नेछन । र चिनको कुनै पनि लगानी नेपालमा लागू हुन दिनेछैनन, भोलि कुनै बहानामा नेपालमा आन्तरिक लडाइँ वा युद्ध भयो भने त्यसमा अमेरिकी हतियार र सेनाले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नेछन र आजका सिरिया, रुमानिया, रुवाण्डा, ईरान सम्मको अबस्थामा पुर्याउछन । यो राष्ट्रघाति निर्णय लाई नेपाल सरकारले सख्त रिजेक्ट गरोस् यसैमा नेपाल र नेपालीहरुको हित देख्छु म चाहीँ । खुलेर बिरोध गरौ! सम्पुर्ण नेपाली एक जुट बनी सरकारलाई दबाब दिउ!
साभार सत्यखबर बाट