Category: राजनीति

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक कदम भएको बताएको छ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले संसदीय दलले संसद सक्रिय रहेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको टिप्पणी गरेको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदैछ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा बुधबार रातिदेखि प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालिसकेको छ।

सदनमा बजेट प्रस्तुत भएयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको हो।

एमालेले भने पेश्की बजेट ल्याउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको बताएको छ।

‘यदि संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्ने भनेको कुल बजेटको एक तिहाइ पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्ने हो,’ संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘संसद हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको प्रक्रियामा गएर संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध काम गर्‍यो।’

कँडेलले सरकार सुरूदेखि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा रहेकोले नेकपा एमालेले सदनमा राखेका राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न नचाहेको बताए। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा चुकेकोले एमालेले सदन अवरूद्ध गर्नुपरेको उनले बताए।

‘अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने भएर सदनमा बारम्बार लुकामारी खेल्नु जरुरी थिएन, अवरोध हुने अधिवेशन पहिले नै अन्त्य गरेर बजेट ल्याउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकार चोरबाटोबाट अगाडि बढेको छ।’

एमालेले पेश्की बजेट ल्याउनका लागि ढोका खुला गर्ने बताएको भए पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको कँडेलले बताए। उनले चोरबाटो रोज्ने सरकारलाई उपचारको बाटो खोजिने चेतावनी समेत दिए।

अध्यादेशको विरोध गर्न एमाले संसदीय दलले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेको उल्लेख छ।

फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा परेको सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको फैसला गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको एमालेले बताएको छ।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालयले गरेको निर्णय जो कसैले मान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आदेशको ठाडो अवज्ञा गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

एमालेले उठाएका माग पूरा गर्न सर्वदलीय बैठकमा समय माग्ने तर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने सरकारको नियतले प्रदेश सभा अवरूद्ध गर्नुपरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसपछि एमालेले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन सरकारले नगरेको भन्दै निरन्तर संसद् अवरूद्ध गरिरहेको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीलाई टिकाइराख्न फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न एमालेले निर्देशन दिएको थियो।

तर उनीहरूले उक्त निर्देशन मानेका थिएनन्। फ्लोर क्रस गरेका चार जना सांसदमध्ये तीन जना अहिले शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्। उनीहरूले आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने वा सरकारले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर एमालेमा फर्काउनुपर्ने माग एमाले संसदीय दलको हो।

‘संसदीय व्यवस्थामा कतै पनि एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदैन, यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हामीले हाम्रो सरकारलाई पनि आग्रह गरेका थियौं,’ कँडेलले भने, ‘सरकार उदासिन भएपछि हामीले सदनमा अवरोध गर्नुपर्‍यो।’

साउन १ गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले संसदको विकल्प अध्यादेश रोजेको हो।

अध्यादेशबाट बजेट पास गर्ने विषयमा सरकार छलफलमै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बजेट यसअघि सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। अहिले अध्यादेशबाट पास हुने बजेटको आकार पनि यही नै हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

copied:setopati

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई पनि पर्यटन विदा माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिट रदरपीठ भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको १० दिनको तलवसहितको पर्यटन विदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चका  मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उक्त रिट मर्का पर्ने पक्षबाटै नआएको भनी दरपीठको आदेश दिएका हुन् । उनले अन्य सेवाका कर्मचारीले पाए सरह प्रहरीले विदा नपाएको र सञ्चित विदा लिन नपाएको कुरामा मर्का पर्ने प्रहरी कर्मचारीले निवेदन लिई आउनुपर्नेमा सरोकार नै नभएका निवेदकले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भनी अदालत आएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् ।
निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ६६ मा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । सो सुविधा अन्य कर्मचारीलाई छ, प्रहरीलाई छैन ।
हेर्नुहोस् दरपीठ आदेश

केही समयअघि अहिलेको सत्तारूढ, त्यतिखेरको विपक्षी गठबन्धनले सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। सम्पादकहरूसँग आमनेसामने भएर कुरा भन्ने-सुन्नेमा शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेताहरू थिए।

धेरै सम्पादकहरूले आफ्ना कुरा राखे। प्रश्न गरे। ऋषि धमलाले लामो र धमाकेदार भाषण गरे। एकछिन त को नेता, को पत्रकार भन्नेमा अलमल पर्‍यो!

केही सम्पादक नबोली बसेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालक कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले धर दिए पो! उनले हरेकको नाम बोलाउँदै बोल्न करै लगाए।

अन्तिममा मलाई पनि माइक्रोफोन थमाए।

विपक्षी दलहरूसँग पत्रकारका खासै धेरै प्रश्न हुँदैनन्। पत्रकारका प्रश्न हुने नै सत्तासँग हो। त्यसैले विपक्षी दलले तुलनात्मक रूपमा छुट पाउँछन्। विपक्षी दल पत्रकारसँग पुलकित पनि हुन्छन् किनभने सत्तामा रहेको उनका प्रतिस्पर्धी दलका कामकारबाही पत्रकारको निशानामा हुन्छन्। आलोचना त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ।

बानेश्वरको संसद भवनमा मैले त्यो दिन नेताहरूलाई भनेँ, ‘नेपाली सम्पादकहरूको भाग्य कस्तो भने, उनीहरूको विपक्षी दलहरूसँग मात्र भेट हुने भयो। जोसँग कम प्रश्न सोध्नुछ, उसैसँग मात्र भेट हुने भयो। सत्तामा रहेकासँग विरलै भेट हुने भयो। तपाईंहरू पनि सत्तामा रहँदा त्यस्तै भयो।’

मैले नेताहरूलाई भनेँ, ‘त्यसैले मेरो एउटा ख्वाइस छ। तपाईंहरू भोलि सत्तामा पुग्नुभयो भने सम्पादकहरूसँग यसरी नै आमने-सामने भेट गर्नु होला, ताकि हामी सत्तालाई प्रश्न गर्न सकौं। भ्रष्टाचारका विषयमा, सुशासन, कानुनी शासनका विषयमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सरकारका नीति तथा कामकारबाही बारे हामी प्रश्न गर्न सकौं।’

पत्रकारिताको मेरो २५ वर्षे अनुभव के छ भने, शासन-सत्तासँग जोडिएका यी महत्वपूर्ण विषयमा विपक्षमा रहँदा दलहरू पूरै प्रतिबद्ध हुन्छन्। आफू भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताझैं गर्छन्, कानुनी शासनको सबभन्दा ठूलो प्रवक्ता बन्छन्, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको प्रणेताझैं गर्छन्। जब सत्तामा पुग्छन्, तब सबै बिर्सिन्छन्।

अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, ‘मानिसको आचरणको साँच्चै परीक्षण गर्ने हो भने उसलाई सत्ता देऊ।’

सत्ताले लिने परीक्षामा हाम्रा अधिकांश नेता फेल हुने गरेका छन्।

नेता र दलहरूको यति आलोचना गरिसकेपछि, राजनीति जस्तो कठिन पेसामा रहेकाप्रति केही सहानुभूतिका कुरा गर्नु, उनीहरूमाथि केही न्याय गर्नु जरूरी हुन्छ।

संसारका कुनै पनि राजनीतिज्ञ वा दलले विपक्षमा रहँदा बोलेका आदर्श, गरेका बाचा वा बोकेका नीति सत्तामा पुगेपछि हुबहु लागू गर्दैनन्। गर्न सक्दैनन्। या त उनीहरू चाहिनेभन्दा बढी नै बाचा गर्छन् या सत्ताको कठोर यथार्थमा उनीहरूको बाचा कमजोर हुन्छ।

त्यसैले संसारभरि नै मिडियाले सत्तासीन राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञको धेरै आलोचना गर्छन्। आमनागरिकले क्षोभ व्यक्त गर्छन्। यो आलोचना र क्षोभभन्दा पर्तिर हरेक व्यक्तिले, आफ्नै मनको एउटा कुनामा सन्तुलित विचार पनि बनाइरहेको हुन्छ। सत्तामा बसेकाले यतिसम्म गरेको ठीकै हो, यति बेठीक हो भनेर उसले गमिरहेको हुन्छ।

सत्ताबारेका दैनिक क्रिया, प्रतिक्रियाभन्दा पर गएर हेर्ने हो भने आमनेपालीले राजनीतिज्ञसँग राखेका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन्। त्यसैले ती पूरा गर्न कठिन नहुनुपर्ने हो। हामीलाई सत्तामा जाने राजनीतिज्ञ र दलहरूले यति गरिदिए पुग्छ:

सत्तामा बस्नेले भ्रष्टाचार नगरून्, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गरून्। कानुनको पालना गरून्, संविधान-कानुनमाथि बलमिच्याइँ नगरून्। पार्टीभित्र मेलमिलाप र एकता राखून्, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विवाद र विमतिको समाधान खोजून्। विदेशी मुलुकसँग आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गरून्, दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखून्। कतैतिर नढल्किऊन्, कसैसँग नलहसिऊन्— ताकि विदेशीसँग हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान बरकरार रहोस्। हाम्रो बर्कत र गच्छेले भ्याएअनुसार आर्थिक विकास गरून्, उत्ताउलो भाषण र पूरा नहुने बाचा जानाजानी नगरून्। सामाजिक न्यायका लागि लडून्, समाजको पिँधमा पिल्सिएका नागरिकको विशेष ख्याल राखून्— ताकि राज्य शक्तिशालीहरूको महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने साधन मात्र नबनोस्।

बलिया र कल्पनाशील राजनीतिक पार्टीले यति त गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ। गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा म यही कारणले उत्साही थिएँ। दुवै पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ र बलियो पार्टी किन मुलुकको हितमा हुनेछ भनेर लामो लेख लेखेको थिएँ।

भँगेराको जत्रो छाती र पखेटा भएपछि भँगेराकै जति उडान भर्ने आँट आउँछ। बाजको जत्रो छाती र पखेटा भए त्यसले लामो दुरीको उडान भर्ने आँट पलाउँछ। बलियो नेकपा स-साना कुराबाट बिचलित हुने छैन, टाढाको हेर्नेछ, मुलुकको हितमा लामो उडान भर्ने आँट र धैर्य उसमा पलाउनेछ, त्यसले अरू दललाई पनि सुधारमा दबाब पुग्नेछ भन्ने लागेको थियो।

नेकपा एकताबारे मेरो त्यो उत्साहित लेख पढेका एमाले नेता घनश्याम भुसालले केही महिनाअघि मलाई भनेका थिए, ‘नेकपाले तपाईंलाई धोका दियो। हामीले तपाईंलाई धोका दियौं।’

म बबुरोको के कुरा! जीवनभर हैरानी गरेर, ज्यान हत्केलामा राखेर संघर्ष गरेका लाखौं नेता-कार्यकर्तालाई नेकपाले धोका दियो। नेपाली जनतालाई धोका दियो। यो धोकाधडीमा नेकपाका थुप्रै शीर्ष नेता जिम्मेवार होलान्। तर यसको केन्द्रमा निःसन्देह निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्।

केपी ओलीका सीमितता छन् भन्ने थाहा नभएको होइन। सहिष्णुता र सबैलाई समेटेर लैजाने क्षमता अभाव छ भन्ने थाहा नभएको होइन। विकासका चर्का नारा छन् तर विकास ठम्याउने, त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयनका चुनौती ठम्याउने र त्यसको समाधान संयोजन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता अभाव छ भन्ने थाहा नभएको होइन।

तर झन्डै दुई-तिहाइ जनमत प्राप्त नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालको दोस्रो इनिङमा यति झुर प्रदर्शन गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। सत्तरी करोड रूपैयाँ घुस कान्डको टेप बाहिर आएपछि तिनै मन्त्रीको सार्वजनिक बचाउ गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। आफूनिकट जुनजुन नेतामाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो, अख्तियारले तिनको छानबिन गर्न नपाउँदै उनीहरू निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र आफैं बाँड्लान् भन्ने लागेको थिएन।

चीन र भारतसँग सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने बाचा गरेका ओलीले चिनियाँ गुरूहरू बोलाएर राजधानीमा सी चिनफिङवाद पढ्लान्, नेकपा नेतालाई पढ्न लगाऊलान् भन्ने लागेको थिएन। भारतीय सेनाको जहाज लिएर गोप्य रूपमा काठमाडौं उत्रिएका रअका प्रमुख सामन्थकुमार गोयललाई मध्यरात बालुवाटारमा भेटेर नरेन्द्र मोदीलाई समर्पणको सन्देश पठाऊलान् भन्ने लागेको थिएन।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग आधा-आधा समय प्रधानमन्त्री र समान हैसियतको पार्टी अध्यक्ष बन्ने लिखित सम्झौता गरेर आएका ओलीले आधा-आधा समय प्रधानमन्त्रीको कुरा छाडौं, समान हैसियतको पार्टी अध्यक्षको पनि कुरा छाडौं, दोस्रो वरियताको अध्यक्षका रूपमा पनि नस्वीकारेर उनको मानमर्दन गर्नेछन् भन्ने लागेको थिएन।

हुँदाहुँदा पूर्वमाओवादीतर्फबाट बन्ने सात मन्त्रीमा पनि प्रचण्डको सिफारिस नमान्ने, बरू नेकपा विभाजन गर्नेतर्फ ओली बढ्लान् भन्ने लागेको थिएन।

नेकपा फुटिसकेपछि पनि माधव नेपाल पक्षलाई किनारा लगाउन विधानको ठाडो उल्लंघन गरेर एमाले धराशायी बनाउलान् भन्ने लागेको थिएन।

सबभन्दा महत्वपूर्ण, संविधान र लोकतन्त्रमाथि यति ठूलो प्रहार गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। संविधान र संसदमाथि उनले दुई-दुईपटक हमला गरे, त्यो पनि जानाजानी।

संविधानसभामा संविधान लेख्न सहमति जुटाउने शीर्ष नेताहरू रहेको अन्तिम कार्यदलका सदस्य हुन् ओली। उनलाई हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने हक छैन भन्ने थाहा नभएको होइन। दलहरूले सरकार दिन नसके सांसदहरूले आफ्नै पहलमा सरकार बनाउन मिल्ने गरी विशिष्ट प्रकृतिको धारा ७६ (५) संविधानमा राखिएको पनि उनलाई थाहा नभएको होइन। यस्तो व्यवस्था योभन्दा अगाडिका संविधानमा थिएन।

यी सबै थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि आफ्नो निजी स्वार्थमा र राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा ओलीले दुई-दुईपटक संविधानमाथि प्रहार गरे। उनका अरू गल्ती माफ होलान् तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि उनले गरेको धोकाधडी अक्षम्य हो।

ओलीको इनिङ सकिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौं इनिङ सुरू गरेका छन्। घोचपेच र निन्दाका आधुनिक माध्यम बनेका ट्विटर र टिकटकमा उनीमाथि भएका टिप्पणीलाई अलग राखेर पनि यति पक्कै भन्न सकिन्छ— आममानिसले देउवालाई आशाका नजरले हेरेका छैनन्।

ओली गए, देउवा आए के फरक भयो? के नै हुन्छ? धेरैको टिप्पणी यस्तै छ।

सबै मानिसले पूर्वाग्रही भएर यसो भनेका होइनन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा चारवटा पारी खेलिसक्दा देउवाले आफैं कमाएको विरासतको परिणाम हो।

देउवा सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेताका रूपमा चिनिँदैनन्। उनको विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ ले त्यसो भन्दैन। भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने सदाचारी नेताका रूपमा पनि उनी चिनिँदैनन्।

२०४७ सालको परिवर्तनपछि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसबाट चार जना प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने र सदाचारी प्रधानमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाको मात्र नाम आउँछ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवा त्यो ‘लिग’ का नेता होइनन्। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीमध्ये मनमोहन अधिकारी मात्र ‘सदाचारी’ लिगमा पर्छन्।

कानुन पालना गर्ने र संविधानको मर्म मान्नेमा पनि देउवाको नाम आउँदैन।

पछिल्लोपटक कांग्रेस-माओवादी केन्द्र सत्तामा रहेका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि बिना कुनै कारण महाअभियोग लगाउने कामको नेतृत्व जसरी देउवाले गरे, त्यसले कानुनको होइन, सनकको शासनको झल्को दियो।

समानतामा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धका पक्षमा उभिनेमा पनि देउवाको नाम आउँदैन। भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीताका उनी लगायत नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताले ‘नाकाबन्दी’ भन्ने शब्दसम्म पनि उच्चारण गरेनन्। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नराखी पार्टी र मुलुक चलाउन कठिन हुन्छ भन्ठान्ने नेतामध्ये पर्छन् देउवा।

यसपालि पनि भारतले केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव गराउन खोजेपछि केही समयसम्म देउवा अलमलमा परे। वैकल्पिक सरकारको पहल नगर्न र ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान भारतले देउवालाई लामो समयसम्म मनाउन खोज्यो। दबाब नै दियो।

पार्टीभित्र भने ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। भारतले लामो समयसम्म ओलीलाई सत्तामा राख्न चाहेको र त्यसविरूद्ध कांग्रेस उभिनुपर्ने धेरै वरिष्ठ नेताहरूले तर्क गर्न थालेका थिए। त्यस्तै विचार राख्ने एक कांग्रेस नेतालाई देउवाले झोंक्किँदै भने, ‘तिमीहरूले कुरा बुझेका छैनौ। भारतले पछि मलाई कति दु:ख दिन्छ भन्ने तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।’

यसका बाबजुद देउवा अन्तत: भारतको चाहनाविरूद्ध उभिए। ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने गठबन्धनको नेतृत्व गरे। यो उनको ‘ट्याक्टिक मुभ’ मात्र हो वा भारत र चीन दुवैसँग समानता र आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्ध होस् भन्ने नेपालीहरूको राष्ट्रिय आकांक्षालाई उनले आत्मसात् गरेका हुन्, त्यसको परीक्षण आगामी दिनमा हुने नै छ। 

व्यक्तिगत स्वभावका हिसाबले रिस र आवेग देउवाको आचरणगत कमजोरी हो।

आरजु देउवाले केही वर्षअघि ‘नयाँ पत्रिका’ सँगको कुराकानीमा भनेकी छन्, ‘अत्ति रिसाउने बानी छ। उठेदेखि रिसाउनुहुन्छ। जस्ता कुरामा पनि रिसाउनुहुन्छ। कुनै दिन रिसाउनुभएन भने ओहो आज उहाँलाई के भयो भनेर चिन्ता लाग्छ।’

देउवा पत्नीका यी कुरा सुन्दा उनको रिसले पीडित धेरैलाई आहत हुँदो हो।

आरजुका अनुसार उनी जिद्दी पनि कम छैनन्। ‘ए कुरै नगर्नुस्, एकदमै जिद्दी हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्।

रिस र आवेगको सनकमा देउवाले विगतमा धेरै राजनीतिक गल्ती गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पाँचौं इनिङ सम्हाल्दा उनी कति सम्हालिने छन्, थाहा छैन।

देउवा आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुगेका छन्। पञ्चायतविरूद्धका लामा र कठिन दिनहरूमा नडगमगाइ उभिएर उनले बनाएको संघर्षशील छवि सत्ताको चकाचौंधमा धेरै धूमिल भएको छ। चार-चारपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनको नाममा सम्झिनलायक ‘लिगेसी’ वा कुनै महत्वपूर्ण काम स्थापित छैन।

पाँचौंपटक सत्तामा पुग्दा देउवालाई एउटा फाइदा भने छ, नेताहरूमाथिको अपेक्षा ओलीले यति तल झारिदिएका छन्, थोरै राम्रो गरे भने पनि मानिसले ‘देउवाले ठीकै गरे’ भन्ने छन्।

ओलीको तुलनामा देउवाको एउटा सकारात्मक पाटो पनि छ। आफूसँग भएभन्दा धेरै क्षमताको भ्रमले उनी थिचिएका छैनन्। जिद्दी छन् तर मै जान्ने भन्ने दम्भ कम छ। त्यसैले अरूलाई सुन्छन्, अरूलाई अघि सार्छन्। गरेको कामको जस दिन्छन्। सबभन्दा महत्वपूर्ण, ‘संयोजनकारी छन्’ भन्छन् उनीसँग निकट रहेर काम गरेकाहरू।

देउवाले कस्तो काम गर्लान् आगामी दिनमा देखिने नै छ।

नेपाली मिडियाको आलोचनात्मक दृष्टिबाट भने देउवा टाढा हुने छैनन्। लाख कमजोरीका बाबजुद मूलधारको नेपाली मिडियाको एउटा विशेषता छ— यसले सत्ताको ताबेदारी गर्दैन। भारतमा मिडियामाथि सत्ताले जसरी नियन्त्रण गरेको छ, नेपालमा त्यस्तो भएको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरूद्ध लड्दा कमाएको हक र आत्मविश्वासले पनि होला, नेपाली मिडिया सत्ता दबाबमा नुहेको छैन।

केही पत्रकारमा सत्ताको बाछिटा पर्ला, पर्ने गरेकै छ। तर धेरै सम्पादकहरूको नामै लिएर म भन्न सक्छु, उनीहरूले जो सत्तामा आए पनि तिनको चाकरी गर्ने छैनन्। आलोचनात्मक चेत र दृष्टि कायम राख्ने छन्। पुरानाको लाइनमा त्यस्तै नयाँ सम्पादकहरू थपिँदै छन्। खुसीको कुरा, आज तिनै सम्पादकहरूले नेतृत्व गरेका मिडिया हाउस नै मूलधार हुन्।

सेतोपाटीको न्युजरूममा हामी सबैले बारम्बार भन्ने र मान्ने गरेका छौं— हाम्रो जिम्मेवारी र बफादारी पाठकबाहेक अरू कसैसँग रहने छैन।

त्यसको अर्थ मिडियाले सत्तामा भएका सबैलाई खुइल्याउनुपर्छ भन्ने होइन। सत्ताको नेतृत्व गर्ने जो कोही पनि असफल होस् भन्ने त झनै होइन। एउटा प्रधानमन्त्री सफल भयो भने, सत्तामा भएको दल सफल भयो भने त्यसले मुलुकलाई एक कदम अघि लैजान्छ। सत्ताको नेतृत्व र दल असफल भयो भने त्यसले मुलुकलाई धेरै कदम पछि लैजान्छ। त्यसैले जिम्मेवार मिडियाले सत्तालाई प्रश्न गर्छ, तर त्यो असफल होस् भन्ने चाँहदैन।

मूल कुरा, आफ्नो ठाउँबाट सबैले आ-आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने हो।

राजनीतिक पार्टी (उनीहरू सम्मिलित संसद र सरकार), अदालत, मिडिया र जागरूक नागरिकहरूबीचको सन्तुलनमा लोकतन्त्र अघि बढ्छ। एउटाले गल्ती गरे अर्काले सच्याउँछ। जसरी अदालतले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गल्ती सच्यायो, त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो।

सरकार गठन र संसद विघटनबारेको विवादलाई यो फैसलाले टुंगोमा पुर्‍याएको छ। फैसलाले संविधान, संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा गहिरो मीमांसा गरेको छ। जुन गहनतासाथ, जुन दार्शनिक गहिराइमा र संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी फराकिलो अनुभव समेटेर यो फैसला लेखिएको छ, त्यसले हामीलाई आउने दशकौंसम्म डोर्‍याउनेछ, बाँध्नेछ।

फैसलाको सन्दर्भ सुन्नेबित्तिकै अहिले आवेगमा रहेका कतिपय एमाले नेताको कन्सिरी तात्ला। फैसलापछि पुलकित कांग्रेस नेताहरूलाई यो पढ्न र मनन गर्न फुर्सद नहोला। आवेग र उन्माद थामिएपछि दुवैले यो फैसला पढ्लान्, मनन् गर्लान्। यसले सत्ताको सीमा र उत्तरदायी शासनको जिम्मेवारी सम्झाउनेछ। संविधानको गरिमा सम्झाउनेछ।

मिडियाले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने हो।

सत्तालाई प्रश्न गर्ने धर्म निर्वाह गर्ने हो।

संसद भवनमा सम्पादकका प्रश्न र टिप्पणीको जवाफ दिँदै त्यो बेला प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले त प्रधानमन्त्री हुँदा सधैं तपाईंहरूसँग भेटेको छु। अन्तरक्रिया गरेको छु। फेरि पनि सत्तामा गयौं भने हामी तपाईंहरूका प्रश्न र आलोचना सुन्नेछौं।’

सँगै बसेका कांग्रेस सभापति देउवाको पनि टाउको हल्लिएको थियो।

आशा छ— सत्ताको ऐना हेर्न देउवाले सम्पादकहरूलाई सिंहदरबार बोलाउने छन्।

उनीहरूका प्रश्न र आलोचना सुन्ने छन्।

copied:setopati

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई जोन्सन एण्ड जोन्सन खोपको व्यवस्था मिलाउन वैदेशिक रोजगार विभागले कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) लाई पत्राचार गरेको छ। सचिवस्तरीय निर्णय गरी बुधबार विभागले पत्राचार गरेको हो। 

प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुककहरुले जोन्सन खोप लगाएकालाई प्रवेश अनुमति दिएकाले सोही खोप उपलब्ध गराउन विभागले आग्रह गरेको छ।  

खोप प्राप्त गर्न नसक्दा नेपाली श्रमिकहरु रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको विभागले जनाएको छ। 

यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

पहिलो डोज लगाएपछि दोस्रो डोज लगाउन कम्तिमा चार हप्ताको अन्तर हुनुपर्ने भेरोसेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै टिकाटिप्पणी उठेको थियो। 

नेपाली श्रमिकहरुका अधिकांश गन्तव्य मुलुकहरुले भेरोसेल खोपलाई मान्यता नदिएकाले पनि जोन्सन एण्ड जोन्सन खोपको व्यवस्था मिलाउन सरोकारवालाहरुले समेत आग्रह गर्दै आएका थिए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई एमालेमा ठाउँ नभएको बताएका छन्।

आज सरकारी निवास बालुवाटार छाडेर निजी निवास बालकोट पुगेपछि निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती, कमीकमजोरी सच्याएर आउनेलाई पार्टीमा काम गर्ने मौका दिए पनि माधव नेपाललाई स्वीकार गर्न भने नसकिने बताए।

‘आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने माधव नेपालजस्ता लाजशरम् हराएका मानिसहरू,’ नेपालप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले भने, ‘पछिपछि लाग्ने उहाँहरूले कमीकमजोरी महसुस गरेर पार्टीमा आए काम गर्न मौका दिन्छौं। तर माधव नेपालको हकमा गल्ती कमीकमजोरी स्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ छैन।’

नेता नेपालकै कारण आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको पनि उनको भनाइ थियो। विकासप्रेमी सरकार ढाल्ने अगुवाइ नेता नेपालले गरेको उनको भनाइ छ।

साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेता नेपाल उपस्थित भएकोमा ओलीले आलोचना गरेका छन्। ‘देउवाको सपथ ग्रहणमा जाने, देउवा हात मिलाउन मानिराख्या छैनन् तैपनि हात मिलाएर बधाई दिने,’ नेपालप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने।

copied:setopati

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी एकताका लागि पहल नगर्न केही राजनीतिक दलबाट धम्की आएको दाबी गरेका छन्।

उपाध्यक्ष रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असार २७ गते सहमति नगर्नका लागि ठूलै दबाब आएको बताएका छन्।

असार २७ गते एमाले एकता कार्यदलले सहमतिका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो।

रावल एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक हुन्। असार २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेपछि २१ गते कार्यदल ब्युँतिएको थियो।

नेपाल समूहका नेतामध्ये रावलले ओलीको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने गरेका थिए। बालुवाटारको भेटेपछि भने रावल ओलीसँग नरम बनेको नेपाल पक्षको आरोप छ।

रावलले निकालेको विज्ञप्तिमा आफूलाई पदको लोभमा ओलीतिर लागेको भनेर आरोप लगाइएको समेत बताएका छन्।

असार २० गते बालुवाटार जाने क्रममा नक्सालस्थित एक होटलमा भारतीय गुप्तचार संस्था ‘रअ’का प्रतिनिधिसँग भेटेको भनेर समाचार आएको भन्दै रावलले आपत्ति जनाएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटबारे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जानकारी भएको समते रावलको दाबी छ। उनले आफ्ना विरूद्धमा ‘कुप्रचार’ गरिएको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत अपिल गरेका छन्।

COPIED:setopati

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा आज पदबहाली गरेका छन्।

उनलाई मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपाने, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारी लगायतले स्वागत अभिवादन गरेका थिए।

पद बहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले हामीले आफ्नो जीवनमा कोभिड–१९ को सबैभन्दा ठूलो महामारी सामाना गरिरहेकाले त्यसलाई परास्त गर्न सबैको सहयोग र योगदानको खाँचो औँल्याए।

‘कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि सबैले गम्भीरतापूवर्क आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। कोभिड–१९ को महामारीका क्रममा सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी अग्रभागमा रहेर ठूलो भूमिका निर्वाह भइरहेको छ,’ उनले भने।

कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा खटिने जुनसुकै नागरिककोे जीवनरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताउँदै गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘महामारीका लागि समन्वयका साथ समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, आवश्यक ठाउँमा सरकारकाले बजेट व्यवस्थापन र खर्च तथा उपचार गर्न प्रतिबद्ध छ।’

उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय गरी बनेका कानूनहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा सम्बद्ध निकायले सक्रियताका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना रहेको बताए।

नवनियुक्त गृहमन्त्री खाँणले पूर्वी नवलपरासी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा त्यहाँबाट माग गरिएको रकम पठाउने फाइल सदर गरेका थिए।

मुलुकका ७७ जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकताअनुसार रकम रहने गर्छ। सरकारको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा हाल रु एक अर्ब पाँच करोड छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट क्षतिको विवरण र मापदण्डअनुसार पीडितलाई रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

विपदमा परेका जनतालाई अप्ठेरो परेका बेला सरकार पीडितको साथमा छ र सहयोग गर्न तत्पर छ भन्ने सन्देश दिन तत्काल राहतस्वरुप यो कोषबाट सहयोग प्रदान गरिन्छ।

copied:setopaTI