चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिरहेको धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले रंगशालालाई पूर्णता दिन आर्थिक समस्या भएको जनाएको छ।
फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले रंगशाला निर्माणका क्रममा १६ करोड रूपैयाँ ऋण लागेको बताए।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा धुर्मुसले भने, ‘आर्थिक समस्याका कारण रंगशाला निर्माणको काम प्रभावित बन्न थालेको जानकारी सरकारलाई गराएका छौं, सहज अवस्था बनाउन अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।’
धुर्मुसले रंगशालाको संरचना निर्माणको काम साउन १५ गतेदेखि अघि बढाउन नसकेको बताए।
मैदानको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ तर संरचना थप गर्ने काम अघि बढाउन सकिएन’, उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको महामारीको असरले सहयोग संकलन पनि घट्दा समस्या भएको हो।’
धनधान्याचल महायज्ञमा बोल कबोल गरिएको सहयोग रकम नउठ्दा ऋण तिर्न नसकिएको उनले बताए।
उनले रंगशालाको हालसम्म भएको काम, अब गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई लिखित जानकारी गराएको बताए।
‘सरकारले ५० करोड रूपैयाँ सहयोग गर्यो भने हामी अब १ वर्षभित्रमा रंगशालाको निर्माण सक्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, हामीले हात उठाएका छैनौं।’
फाउण्डेसनका अनुसार रंगशालाको निर्माण कार्य ३५ प्रतिशत सकिएको छ।
सुरूआती दिनबाटै कोरोना महामारीको असर परे पनि निर्माण सुरू भएको करिब १ वर्षभित्रमा ३५ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै उनले बोलकबोल रकम उठेर सरकारको सहयोग प्राप्त भए एक वर्ष भित्रमा सबै काम सकिने दाबी गरे।
रंगशालाको मुख्य मैदान र ३ हजार जना अट्ने प्याराफिट अहिले तयार भइसकेको छ। पिच निर्माणपछि खेल खेलाउन मिल्ने अवस्थामा पुग्ने धुर्मुसले बताए।
फाउण्डेसनले ३० हजार जना अट्ने प्याराफिटसहितको रंगशाला निर्माण गर्न खोजेको हो।
२०७५ सालको माघमा निर्माणको घोषणा गरिएको रंगशालाको संरचना निर्माणको काम गत वर्ष सुरू गरिएको थियो।
यो अवधिमा ५४ करोड ६२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको फाउण्डेसनले जनायो। तर रंगशाला निर्माणका लागि प्राप्त सहयोग भने ३८ करोड ३४ लाख मात्रै छ।
सहयोग संकलनका लागि गरिएको धनधान्याचलमा ६९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सहयोग बोलिए पनि आधा रकम पनि संकलन भएको छैन। सहयोग बोल्ने सरकारी निकायलेसमेत रकम हस्तान्तरण गरेका छैनन्। सरकारी निकायलेमात्रै ५१ करोड १२ लाख ३० हजार ८३२ रूपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए।
काठमाण्डाै – वाणिज्य बैंकहरुले आज शुक्रवारदेखि गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढाएका छन् ।
भदौ महिनाको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूले औसत १ देखि २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका छन् । सबैभन्दा बढी सनराइज बैंकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव ०७ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकले मुद्दतीको ब्याजदर १० दशमलव ५ प्रतिशत र सानिमा बैंकले १० दशमलव ०१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७ दशमलव २५ प्रतिशतबाट ९ दशमलव ०६ प्रतिशत, प्राइम बैंकले ७ दशमलव ७६ प्रतिशतबाट ९ दशमलव ७६ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले ७ दशमलव ५० प्रतिशतबाट ९ दशमलव ५२ प्रतिशत र सानिमा बैंकले ६ दशमलव ८५ प्रतिशतबाट ९ दशमलव ५१ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याएका छन् ।
यस्तै नविल बैंकले ७ दशमलव ५१ प्रतिशतबाट ९ दशमलव २६ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले ८ प्रतिशतबाट ९ दशमलव २६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ७ दशमलव १ प्रतिशतबाट ९ दशमलव ५० प्रतिशत, सिभिल बैंकले ८ दशमलव ७८ प्रतिशतबाट ९ दशमलव २५ प्रतिशत र सेञ्चुरी बैंकले ७ दशमलव ५० प्रतिशतबाट ९ दशमलव २५ प्रतिशत पुर्याएका छन्।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकले ७ दशमलव ५० प्रतिशतबाट ८ दशमलव ७६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ७ प्रतिशतबाट ९ दशमलव ०२ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । एभरेस्ट बैंकले ७ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ६१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ७ दशमलव ५० प्रतिशतबाट ८ दशमलव ६० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले ७ दशमलव ०५ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ७५ प्रतिशत, र नेपाल एसबीआई बैंकले ७ दशमलव ५५ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ५५ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर पुर्याएका छन् ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ५० प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डाैले ७ प्रतिशतबाट ८ दशमलव २७ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ७ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ५० प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले ७ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ५० प्रतिशत, कुमारी बैंकले ७ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट ८ दशमलव १५ प्रतिशत प्रभु बैंकले ७ दशमलव ७५ प्रतिशतबाट ८ दशमलव २५ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पुर्याएका छन् ।
काठमाण्डाै – इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने निर्णय गरेका हुन् ।
आज बुधवार बसेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आईस्पान) को बैठकले सहरी क्षेत्रमा हरेक ग्राहकसँग प्रति–महिना एक सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा तीन सय रुपैयाँका दरले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पोल भाडा नबढाउन आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले नमानेको भन्दै शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । शुल्क बढाउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिने उनीहरूले तयारी गरेका छन् ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले एउटा पोल प्रयोग गरेबापत प्रतिमहिना दुई सय ५० रुपैयाँ लिने गरेकोमा अहिले किलोमिटरका दरले शुल्क तोकेको उहाँले बताउनुभयो । हिसाब गर्दा अहिले एउटा पोलको मासिक भाडा सात सय ५० रुपैयाँसम्म पर्न आउने भएकाले शुल्क बढाउनुको अर्को विकल्प नभएको पराजुलीले बताउनुभयो ।
बढेको शुल्क नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले चितवनमा इन्टरनेटको तार काट्दा हजारौँ ग्राहक समस्यामा परेको र अन्य क्षेत्रमा यस्तो समस्या नआओस् भनेर भाडा बढाउने निर्णय भएको आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताउनुभयो ।
सहरमा एउटै पोलबाट धेरै ग्राहकलाई सेवा दिन सकिने भएकाले एक सय ५० रुपैयाँमात्रै बढाइएको र ग्रामीण क्षेत्रमा एक जना ग्राहकसम्म पुग्नकै लागि धेरै पोल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले तीन सय रुपैयाँ बढाउने निर्णय भएको आईस्पानले जनाएको छ ।
रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगति पनि ७७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब विमानस्थलमा केही प्राविधिक काममात्रै बाँकी रहेकाले आईसीपी जिरो २ ठेक्का सम्झौताअनुसार थाइल्याण्डको एरोथाइ कम्पनीले प्राविधिक पठाए १० दिनमै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताए । प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार अब टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फन्सिलिङसँग रिलेटेड काम र फर्निचर फर्निसिङ्सका काम बाँकी छन् । उनले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि जडान गरेका उपकरणलाई सही सूचना दिने तरिकाले सेट गर्ने काम कोरोना भाइरसका कारण थाइल्याण्ड सरकारले प्राविधिकलाई आउन नदिएकाले अड्किएको बताए । प्राविधिक कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले थाइल्याण्ड सरकारसँग कुटनीतिक पहल थालेको पनि प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले बताए । प्रमुख ई. अधिकारीले भने, “अहिले आयोजनाअन्तर्गतका मुख्य भौतिक संरचना निर्माणको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ, यद्यपि हामीसँग केही साना प्राविधिक काम बाँकी छन्, जस्तै त्यसमा मुख्यतया हाम्रो ठेक्का सम्झौताअनुसार २ वटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता पाएको हो । पहिलो प्याकेज चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेश सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्सट्रक्सन ग्रुपले गरेको थियो, त्यसलाई हामी आईसीपी जिरो वान भन्छौं, त्यसअन्तर्गतको मुख्य काम अब बाँकी भनेको टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फन्सिलिङसँग सम्बन्धित काम र फर्निचर फिनिसिङ्सका काम मुख्य बाँकी काम पर्छ । त्योबाहेक आईसीपी जिरो २ ठेक्का सम्झौताअनुसार थाइल्याण्डको एरोथाइ कम्पनीले लिएको थियो, त्यसअन्तर्गतको उपकरण जडानका मुख्य काम सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट, जुन हामीले जडान गरेका उपकरणहरुलाई सही सूचना दिने तरिकाले सेट गर्ने कामहरुको लागि कोभिड–१९ को कारणले गर्दा थाई गभर्मेण्टको हेल्थ प्रोटोकल छ, त्यसले गर्दा आफ्ना प्राविधिकलाई विदेश जान अनुमति नदिएको कारणले क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति यकिन गर्न नसकिएको अवस्था छ ।” प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिले बनिरहेको टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ रूपमा सानो भएको सरकारको अनुमान रहेकोले यसलाई ठूलो बनाउनुपर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले यो टर्मिनल बिल्डिङले मात्र ४ सय सेवाग्राहीलाई मात्र सेवा दिनसक्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यो पर्याप्त नहुने भन्दै नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए । प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले अहिलेका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति ल्याउने हो भने हप्ता १० दिनमै सबै काम सकिने बताए । प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले भने, “टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ अहिले जुन हामीले बनिरहेको टर्मिनल देख्छौं त्यो रिलेटिभ रूपमा अलिकति सानो लाग्ने भएको र क्यापासिटीको हिसाबले पनि प्रतिघण्टा ४ सय प्यासेन्जरलाई सर्भिस दिनसक्ने भएको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि यो इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङ रिलेटिभ सानो हुन्छ भन्ने तरिकाले नेपाल सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ चाहिन्छ भन्ने तरिकाले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाएको अवस्था छ । करिब–करिब डिजाइन टुंगिदो क्रममा होला, बाँकी काम अघि बढिसकेपछि मात्रै कहिलेबाट काम सुरु हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिन्छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आउनुभयो भने यो हप्ता दिनदेखि १० दिनसम्मको काम हो, अरुले रोकिँदैन ।” प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र जहाजसहितको उपकरण ल्याउन नस्क्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अनिश्चित बनेको बताए । विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भएको करिब तीन महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने जनाइएको छ । राडर र फ्लाइट प्रणाली (धावन र आकाश) को तथ्यांक चेकजाँच गर्न क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिन्छ ।
काठमाडौँ– एउटा बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी अर्को बैंकको एटीएमबाट पैसाँ झिक्दा बैंकहरुले जथाभावी शुल्क लिएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले शुल्क सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैकले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका लागु गर्दै एटीएम भुक्तानीबारे पनि व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार स्वदेश भित्र कुनै पनि बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्डबाट अर्को बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा बढीमा २० रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो शुल्क पनि एक महिनामा दुई पटकभन्दा धेरै कारोबार गरेमात्र हो । महिनामा दुई पटक यस्तो कारोबार गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले नियम लागू गरेको छ
संघीय संरचना लागू भएपछिको पहिलो तथा देशको १२औं जनगणना बुधबार (आज) सुरु हुँदैछ। जनगणनाका लागि पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकहरू आउँदो असोज १८ सम्म नागरिकको घर–घर पुग्दैछन्। त्यसपछि गणकहरू विस्तृत विवरण संकलनका लागि जानेछन्।
सुपरीवेक्षकले प्रत्येक घर पुगेर २५ प्रश्नावली भर्नेछन्। उनीहरूले ल्याएको तथ्यका आधारमा कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म जनगणनाको मुख्य काम हुनेछ। जनगणनाका लागि घरमा पुग्ने गणकले चाहिँ ८० प्रश्नको जवाफ लिनेछन्।
‘मेरो गणना, मेरो सहमागिता’ नारासहित हुनलागेको यसपटकको जनगणनामा प्रत्येक परिवारको सामाजिक र आर्थिक गणना पनि हुनेछ। यसअघिका जनगणनामा प्रत्येक परिवारको नभई नमुनाका रूपमा प्रति ८ परिवारमात्र सामाजिक÷आर्थिक गणना गरिन्थ्यो। सुपरीवेक्षकले चाहिँ वडा तहको सामुदायिक तथ्यांकसमेत संकलन गर्ने जनगणना कार्यालयले जनाएको छ।
वडा तहको तथ्यांकका लागि वडाका निश्चित व्यक्तिबाट विवरण लिइनेछ। वडा तहको विभिन्न विवरणसमेत आउने भएकाले यो पटकको जनगणना विगतभन्दा फरक रहेको कार्यालयका जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीले बताए। ‘गणकले प्रत्येक परिवारको सामाजिकरआर्थिक गणना गर्ने भएकाले पनि यो पटकको जनगणना फरक र महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्ति र परिवारको त्यस्तो विवरण गोप्य राखिन्छ, सामूहिक तथ्यांकमात्र सार्वजनिक हुन्छ।’
यसअघि व्यक्तिगत विवरणमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीको महल रहेकामा यो पटक महिला, पुरुष र अन्य भन्ने स्तम्भ राखिएको छ। अन्यको महलमा तेस्रो लिंगीसहित ५ प्रकारका यौनिक अल्पसंख्यकको विवरण संकलन गरिने कार्यालयले जनाएको छ। ‘यसअघिका गणनामा यौनिक अल्पसंख्यकको यकिन तथ्यांक आउन सकेको थिएन,’ जनगणनाको विवरण संकलनकी सहजकर्ता गौरी नेपालीले भनिन्, ‘यसअघि तेस्रो लिंगीलाई मात्र गणनामा राखिएको थियो, अब त्यो महलमा अन्य लिंगी राख्दा ५ प्रकारका यौनिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक आउनेछ।’ तर, यो प्रकारको विवरण संकलन निकै चुनौतीपूर्ण भएकाले सहयोग गर्न सबैलाई उनले आग्रह पनि गरिन्।
जनगणनाका लागि जिल्लामा ९९ सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिइएको छ। तर, गणकको सूची भने तयार हुन बाँकी नै रहेको कार्कीले जनाए। जिल्लामा ३ सय ९७ गणक छनौट हुने र १ गणकले १ सय ६० देखि १ सय ९० परिवारको गणना गर्ने अनुमान छ। जिल्लाका स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय खुलिसकेका छन्।
मानिसको अक्सर बसोबास रहेको ठाउँमै उसको गणना गरिनेछ। स्थायी ठेगाना जहाँ भएपनि व्यक्ति बढीजसो जहाँ बस्छ, उसको तथ्यांक बसेकै ठाउँमा संकलन हुने कार्कीले बताए। ‘व्यक्तिको विवरण नछुटाइ र नदोहोर्याइ संकलन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको स्थायी ठेगाना कता हो भन्ने छुट्याउनुपर्दैन तर उसको अहिले बसोबास कहाँ हो भन्ने आधारमा विवरण संकलन गरिन्छ।’
विगतभन्दा यो पटक गुणस्तरीय र विश्वसनीय तथ्यांक आउने आशा गरिएको छ। जनगणना अधिकारी कार्कीले जिल्लामा जनगणनाका लागि सबैजसो तयारी पूरा भएको बताए। विगतमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई गणक रूपमा नियुक्त गरिन्थ्यो। यो पटक कक्षा १२ उत्तीर्णलाई छनौट गरी गणक राखिनेछ। जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक ३ महिनाभित्रमा आउनसक्ने उनले जनाए।
यसअघि गत असार ८ मै सम्पन्न गर्नेगरी जनगणनाको तयारी गरिएको थियो। तर, कोभिड महामारीका कारण जनगणना कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको थियो।
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तहबाट दिइदैँ आएको वैदेशिक रोजगारीको पुनः श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाटै दिने तयारी थालेको छ । सरकारले एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका व्यक्तिले फेरि विदेश जान चाहे स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय र प्रदेशको राजधानी पुग्नपर्ने वाध्यता छ ।
संघीयता लागू भएपछि सबै सेवा स्थानीय तहलाई दिने नीतिअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकार हस्तानतरण गर्ने तयारी भएको बताउँछन्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम ।
‘हामीले श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतिको कामलाई अझ व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)लाई स्थानीय तहमा पनि जोड्न खोजिरहेका छौ । फेमिसलाई स्थानीय तहसँग जोड्नेबित्तिकै श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।’
सरकारको सकारात्मक प्रयासः म्यानपावर व्यवसायी
(फेमिस)लाई स्थानीय तहसँग जोड्ने प्रयास गरिनु सकरात्मक भएको म्यानपावर व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले अहिले
सरकारले अनलाइनबाट दिइरहेको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भएको गुनासो गरे ।
म्यानपावर कम्पनीले श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गरेको १५ दिनसम्म पनि विभागले स्वीकृति नदिने गरेको उनको आरोप छ । ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिएको तीन दिनमा स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने हो तर विभागले १५ दिनसम्म पनि दिँदैन’, महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई अटोमेटिक बनाउनुपर्यो । अटोमेटिक नभएका कारण विभागका कर्मचारी इच्छा अनुसार चल्न थाले ।’
संघले मन्त्रालयका सचिव गौतम समक्ष समस्या राखिसकेका छन् । सचिव गौतमले समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले व्यवसायी संघको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउने र ३ महिनामा समस्या समाधान हुने बताएको महासचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अहिले दैनिक एक हजारदेखि १२ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले ढिलै भए पनि यो व्यवस्था गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । डा. गुरुङले, ‘अहिले काठमाडौं र प्रदेश कार्यालयबाट दिइँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिने कुरा सकारात्मक छ ।’ नयाँ श्रम स्वीकृति पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिएका छन् ।
सात प्रदेशका ११ ठाउँबाट श्रम स्वीकृति
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलसहित सात प्रदेशका ११ ठाउँबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिइदैँ आएको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमातहतका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृत दिने गरिएको हो ।
उनका अनुसार प्रदेश १ मा झापाको भद्रपुर र मोरङको विराटनगर, प्रदेश २ मा धनुषाको जनकपुर र पर्साको वीरगञ्ज,वबागमती प्रदेशमा मकवानपुरको हेटौंडा र काठमाडौंको टेकुबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीको बुटवल र बाँकेको नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको विरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिममा कैलालीको धनगढीमा पुनः श्रम स्वीकति दिइदैँ आएको छ ।
अहिले कसरी दिइएको छ श्रम स्वीकृति ?
वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका अनुसार सरकारले अहिले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई किसिमबाट श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । ढकालका अनुसार संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम स्वीकृति लिनुपर्यो भने सबै काम म्यानपावर कम्पनीले नै गरिदिन्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले आवश्यक प्रमाण म्यानपावर कम्पनीलाई उपलब्ध गराए पुग्छ ।
व्यक्तिगत रुपमा नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार कार्यालय ताहाचल, काठमाडौं अनिवार्य पुग्नैपर्छ । यसको नवीकरणको काम भने अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ ।
सरकारले निशुल्क श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । तर श्रम स्वीकृति लिनुअघि कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय र बिमाबापत करिब १० हजार तिर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रणालीमा माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली जोडिएपछि रातको समयमा झण्डै ४०० मेगावाट बिजुली खेर गएको छ । दिउँसोका समयमा पनि २०० मेगावाट बिजुली जगेडामा परेको छ ।
कुनै समय एक युनिट बिजुलीका लागि पनि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । यतिबेला वर्षाको मौसम पनि छ । सोही कारण प्रणालीमा बिजुली फालाफाल छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी जोडिएपछि वर्षाकालमा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ ।
आत्मनिर्भर भए पनि ठूलोमात्रामा दैनिक बिजुली खेर जाँदा त्यसले राम्रो गरेको छैन । दैनिक रु चार करोड बराबरको घाटा प्राधिकरणलाई लागिरहेको छ । यस्तो बेलामा बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्नु नै नेपालको हितको विषय हुन जान्छ । तर, भारत सरकारकोतर्फबाट कुनै सहमति प्राप्त हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हालै गरेको भारत भ्रमणका क्रममा बढी भएको बिजुलीको सहज बजार प्रवेशका लागि भारतीय अधिकारी समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
नेपालमा बढी भएको बेला भारतमा, नेपाललाई चाहिएका बेला भारतबाट आयात गर्ने विषयमा भारतीय अधिकारीसँग घिसिङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले छलफल गरेको छ । प्राधिकरणले बर्खामा नेपालमा खपत गरी बढिरहेको विद्युत् निर्यात गर्न र हिउँदमा नपुग्ने विद्युत् आयातका लागि भारतको विहार राज्यसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत् आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट बर्खामा उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत् आदानप्रदानको प्रस्ताव गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएको छ ।
बर्खाका छ महिना नेपालबाट विद्युत् विहार पठाउने र हिउँदका छ महिना उताबाट ल्याउने गरी पारस्परिक विद्युत् आदानप्रदानको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । “बर्खाका महिनामा २४सै घण्टा २०० मेगावाट एवं राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म थप विद्युत् दिन सकिने र हिउँदमा उताबाट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ, बर्खामा यताबाट पठाएको र हिउँदमा उताबाट ल्याएको परिमाणबीच फरक परेमा उपयुक्त विधिमार्फत विद्युत्को मूल्य तय गरिनेछ”, उनले भने ।
“यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा बर्खामा हाम्रोमा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउन सकिन्छ भने अझै केही वर्ष हामीलाई हिउँदमा अपुग भारतबाट ल्याउन सकिन्छ, यदि पारस्पारिक विद्युत् आदान प्रदानको यो मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा दुई मुलुकबीच विद्युत् कारोबारको कोशेढुङ्गा सावित हुने छ”, उनले भने, “यसमा भारतीय पक्षको जवाफ सकारात्मक पाएका छौँ, केही दिनभित्रमा यस बारेमा ठोस निर्णय आउने विश्वास छ ।”
साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्म नेपालम अत्यधिक बिजुलीको माग हुने गरेको छ । त्यस आधारमा कूल उच्च माग एक हजार ५४३ मेगावाटसम्म पुगेको छ । प्रणालीमा भने झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुने गरेको छ । निर्माणमा रहेका अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । यस आधारमा हरेक महिना बिजुलीको मात्रा थप हुँदै जाने देखिन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार यस वर्षको बाँकी तीन महिनामा नेपालमा खपत गरेर बढी हुने करिब ७० करोड युनिट र अर्को वर्ष तीन अर्ब ७९ करोड युनिट ऊर्जा विहारलाई दिन सकिने छ । हिउँद याममा त्यति नै बराबरको विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा बर्खामा खेर जाने विद्युत्को उच्चतम् प्रयोग हुनेछ ।
अहिले विहारसँग जोडिएका ३३ र १३२ केभीका प्रसारण लाइन पूर्वाधारबाट ३७१ मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले कटैया, रक्सौल, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, रामनगर बिन्दुबाट २४सै घण्टा विद्युत् नर्थ विहार पावर डिष्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी गराएको छ ।
साथै राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म थप विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसबाट सञ्चालमा रहेका दुई मुलुकबीच जोड्ने प्रसारण पूर्वाधारकोसमेत उपभोग हुने विश्वास प्राधिकरणको छ । बर्खामा उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरुपमा खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आई प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् बिक्रीका विषयमा छलफल गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नेतृत्वमा टोलीलाई भारत पठाएकी थिइन् ।
बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार भारतका ऊर्जा सम्बद्ध विभिन्न निकायमा छलफल गरेको टोलीमा विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर राजु महर्जन सहभागी थिए ।
टोलीले बिहीबार विहार स्टेट पावर होल्डिङका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–निर्देशक सञ्जीव हान्सलाई भारतको पटनामा भेटी विद्युत् आदानप्रदानका विषयमा छलफल एवं प्रस्ताव गरेको थियो । साथै, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिएका आयोजनाको सङ्ख्या तथा अवस्था, जडित क्षमता, विद्युत् माग तथा आपूर्तिको अवस्था, दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका सम्भावना, भारतसँग जोडिएका प्रसारण पूर्वाधारको अवस्थालगायतका विषयमा भारतीय अधिकारीसँग विस्तृत छलफल गरेको थियो ।
प्राधिकरणले हालसम्म ३४६ आयोजनासँग छ हजार १७६ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । यसमध्ये १११ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । आयोजनाको जडित क्षमता एक हजार ३०० मेगावाट छ । त्यस्तै तीन हजार ३४ मेगावाट क्षमता बराबरका १३६ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । एक हजार ८४१ मेगावाट जडित क्षमताका ९९ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीअन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा नेपालको विद्युत् बिक्री गर्न सहमतिका लागि केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र पावर टेडिङ कर्पोरेसन (पिटिसी)का पदाधिकारीसँग विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “यसको नतिजा केही दिनमा आउन सक्छ ।” प्राधिकरणको यो प्रस्तावले स्वीकृति पाएमा नेपालको खेर जाने बिजुलीको सदुपयोग हुने र त्यसबाट प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यसमेत राम्रो हुने विश्वास लिइएको छ ।
२८ भदौ, काठमाडौं । दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले ४ असोजदेखि बालुवाटार कार्यालय र प्रदेश स्थित प्रादेशिक कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट वितरण हुने जानकारी दिए ।
‘क’ वर्गका बैंकहरुले समेत दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्नेछन् । धेरै जसो बैंकहरुमा नयाँ नोट पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले नयाँ नोट लगिसकेका छन् ।
हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोरोनाका कारण राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गरेको थिएन । यस वर्ष कोरोना संक्रमण निकै घटेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्न लागेको हो । केही वर्ष पहिलेसम्म दशैंका लागि नयाँ नोट लिन राष्ट्र बैंकमा विहानको राति देखि नै सर्वसाधारणहरु लाइन लाग्ने गरेका थिए ।
तर बैंकहरुमा पठाउने र क्षेत्रीय कार्यालयहरु समेतले वितरण गर्ने भएकाले विगतको जस्तो ठूलो भीडभाड नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरुलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् ।
नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न आएकी सुमारले नेपालले एमसीसीको विषयमा जे निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने सन्देश दिएकी छन् । एमसीसी परियोजनाको विषय धेरै समय नेपालमा गिजोलिएकाले ढिलाइ हुनुको कारणबारे बुझ्न उनी नेपाल आएकी हुन् । उनले नेपालले एमसीसीमा निर्णय गर्ने भए संसदबाट छिटो अनुमोदन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भनेकी छन् ।
अमेरिकाले नेपालले अस्वीकार गरे पनि कुनै आपत्ति नहुने बताइसकेको छ । नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सोबराबरको रकम अर्कै देशलाई अनुदान दिने पनि स्पष्ट पारिसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
