Category: राजनीति

१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विगतका ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौताहरुको अभिलेख राख्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको गरेको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित निकायहरुलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौताको अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा समेत अभिलेखालयमा अद्यावधिक गरेर राखिनुपर्ने बताए । ‘अभिलेखालयमा नेपालको सन्धि-सम्झौता छ कि छैन, अहिलेसम्म भएका सन्धि-सम्झौताको लिष्ट हुनुपर्‍यो । चुच्चे नक्सा हाम्रो अभिलेखालयमा त हुनुपर्‍यो नि । नेपालमा अन्त कहीं नभए पनि त्यहाँ हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नक्सा, भौगोलिक नक्सा हुनुपर्‍यो । अपडेट गरिराख्न समितिको तर्फबाट आग्रह छ ।’
समिति सभापति बिडारीले नारायणहिटी संग्रहालयमा आवश्यकताभन्दा बढी नेपाली सेनालाई राखिएको भन्दै अनावश्यक संख्यामा रहेका सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । त्यहाँ रहेका घोडा, तबेलालाई पनि हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नारायणहिटीमा बसेको नेपाली सेना बढी भो । ठिक्क सेना सुरक्षाको निम्ति मात्र राखेर त्यसलाई संग्रहालय बनाउनुपर्छ । त्यहाँ घोडा, तबेला पनि राख्नुभएन । त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी सैनिक पनि राख्नुभएन ।’

सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइको असर उखु किसानको आन्दोलनमा समेत परेको छ । उखु किसान संघर्ष समितिले भदौ ५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रीत तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर माग सुनुवाई गर्ने मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएपछि पीडित किसान आन्दोलनबाट पछि हटेका छन् ।
किसानको माग सुनुवाई गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलमा मन्त्री नभएका कारण घोषित आन्दोलन स्थगन गरिएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ । माग सम्बोधन गर्ने मन्त्री नै नभएपछि आन्दोलन हाललाई रोकिएको संघर्ष समितका सचिव हरिश्याम राय यादवले बताए । ‘चिनी उद्योगबाट बक्यौता उठाउन भदौ ५ गतेबाट गर्ने भनिएको आन्दोलन हाललाई अनिश्चित भएको छ, माग सम्बोधन गर्ने मन्त्री नहुँदा चुप लागेका हौं,’ संघर्ष समितिका सचिव यादवले भने ।
आन्दोलनका लागि कोरोना महामारी पनि कारक बनेको उनले बताए । संघर्ष समितिकाअनुसार अझै पनि किसानले चिनी मिलबाट २१ करोड बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ । चिनी मिलले करिब ५ वर्ष अघि देखिको भुक्तानी नदिएको भन्दै साउन १४ गते काठमाडौं आएका किसान प्रतिनिधिले सरकारलाई भदौ ५ सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
संघर्ष समितिका सचिव यादवका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट ९ करोड, श्रीराम सुगर मिलबाट ८ करोड, इन्दीरा चिनी मिलबाट २ करोड र लुम्बिनी चिनी मिलबाट तीन करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले गत शुक्रबारदेखि भुक्तानी गर्ने भन्दै किसानसंग समन्वयन गरिरहेको यादवले बताए ।

काठमाडौं। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको फाइदा उठाउँदै देशकै ठूलो पार्टी नेकपा एमाले र चौथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी फुटेको केही दिनमै अब विवेकशील साझा पार्टी पनि फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र छुट्टिने पक्षमा छन् । उनी पार्टीलाई सकेसम्म कम क्षति गरेर विभाजित हुने पक्षमा छन् तर पूर्व विवेकशील पक्षमा नेताहरुले भने पार्टी विभाजन गर्न मानिरहेका छैनन् । ‘रवीन्द्रजी पार्टीलाई लेस ड्यामेज हुनेगरी छुट्टिने पक्षका हुनुहुन्छ तर अरु साथीहरुले मानिरहनुभएको छैन’ स्रोतले भन्यो ।

अहिले पार्टी विभाजन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक बसिरहेको छ । केही दिनअघि रवीन्द्र मिश्रले ल्याएको धर्म र राजतन्त्रको पक्षको अवधारणाका कारण पार्टीमा फुटको बीउ रोपिएको मानिएको छ । पार्टीका अन्य नेताहरु रवीन्द्रलाई त्यो अवधारणा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् ।

यही बीचमा पार्टीकी नेतृ तथा बागमती प्रदेश संयोजक रञ्जु दर्शनाले ट्वीट गर्दै रवीन्द्र मिश्रको पार्टी विभाजन गर्ने चाहना अब खुलस्त भएको बताएकी छिन् । मिश्रको अनैतिक कदम, अव्यवसायिक व्यवहार र आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिबाट पछि हट्नुले आफूलाई आक्रोशित बनाएको बताउँदै उनले यो समय आफू दिक्क भएको बताएकी छिन् ।

काठमाडौं
१४-भदौ/ नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आउँदो महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् । काठमाण्डौ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा आज सोमबार भएको कार्यक्रममा नेता थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै तयारीमा लागिसकेको बताएका हुन् ।

आफूले अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेको स्मरण गर्दै थापाले गौरवका साथ आउँदो महाधिवेशनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । उनले आफू सकभर सर्वसम्मत उम्मेदवार हुने कोसिसमा रहेको र सर्वसम्मत हुन नसके प्रतिस्पर्धाका लागि पनि तयार भएको बताए ।

यसअघि १३ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका थापा डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पराजित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन आउँदो मंसिरको ९ गतेदेखि काठमाण्डौमा हुँदैछ ।

काठमाडौँ । सरकार जान चाहने सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुभित्र मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन । यही भागबण्डाबारे छलmल गरेर टुंगो लगाउन आज पनि सत्ता–गठबन्धनको बैठक जारी छ ।

शनिबार र आइतबार पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार र मन्त्रालयहरुको भागबण्डाका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो ।

आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा बिहानैदेखि जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाज प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई सहभागी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा पछिल्ला बैठकहरुले पनि निकास दिन सकेन । आज चाहिँ सहमति जुटाएर मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुंगो लगाउने र सम्भवतः आजै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ ।

१३ भदौ, बुटवल । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको १५ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी साउन २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री केसीले त्यसै दिन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका एक-एक जना, जसपाका तीनजना र स्वतन्त्र सांसद अजय शाही मन्त्री बनाए पनि त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् ।
विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने भनेका उनले भदौ ७ गते विश्वासको मत लिएको पनि एक साता पुगिसक्यो ।
गठबन्धनभित्रै मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालय नटुंगिदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । हालका ६ मन्त्रीमध्ये माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक मामिला तथा योजना र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जसपाका सहषराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । जसपाका पुरमती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी तथा स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीको मन्त्रालय तोकिएको छैन ।
अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट तीन/तीनजना मन्त्री र एक-एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गठवन्धनका दुई दलबीच सहमति भइसकेको छ । तर दुवै पार्टीमा आकांक्षी धेरै जना हुँदा मन्त्री छान्न सकस भएको छ ।
मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालयको संख्या पनि थप गर्ने तयारी छ । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय थियो । तर अहिले गठवन्धनलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय पुर्‍याइँदैछ ।
मन्त्रालय टुक्र्याउन मन्त्रालयको नामाकरणसहित मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव सरुवा भएका र नयाँ मुख्य सचिव आएको एक-दुई दिन मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए । ‘संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालय थप गरी बढीमा एक हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ,’ खानले बताए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले गठवन्धनका तर्फबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन केही समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए ।
भदौ १७ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए ।
कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेका बेला प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको थियो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दुवैको केही कामलाई मिलाएर ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय थप गरिएको थियो । त्यसैगरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री समेत राखिएको थियो ।
अब युवा तथा खेलकुद, उद्योग र पर्यटन मन्त्रालय बनाउन सकिने एक नेताले बताए । तर, कुन कुन मन्त्रालय बनाउने भन्नेबारेमा भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
मन्त्री थप हुने भएपछि उनीहरुलाई आवास र गाडीको व्यवस्थापन गर्न पनि समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको हो ।
नियुक्तिका लागि आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको निजी सचिवालयले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।