बैतडी (हाल डेनमार्क)
कोरोना महाब्याधीले विश्वभरीकै मानव जीवन उथलपुथल भएको छ। नेपालमा लकडाउनले जन-जीवन अस्तव्यस्त भएको र नेपाल भित्र बाहिर भएका हजारौं-लाखौँ नेपाली अलपत्रमा परेर विभिन्न दुःख कष्ट भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गईरहेको छ। उद्यमी-व्यवसायीहरु बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका र कतिपयको धितो जफत हुने अवस्था समेत रहेको छ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत २०७७/७८ को निती तथा कार्यक्रममा विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्ने, देशको भूगोल र जनताको सुरक्षा संगसंगै नेपाली जनतालाई रोग र भोकबाट बचाउने सक्ने प्रतिबद्धता प्रकट भएको छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने तथा कार्यान्वयनको सवालमा उचित पहल नहुने रोगबाट सरकार र सरकारी संयन्त्रहरु ग्रसित छन्।
लकडाउन सुरु भएको लगभग दुई महिनापछि पनि यसलाई लम्ब्याउने मात्र काम भएको छ। कोभिड-१९ रोकथाम, परिक्षण र संक्रमितको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य परिक्षण सामाग्रीहरूको उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्थापन, बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्वार, किसानहरुको सम्बोधन, अर्थतन्त्रका संयन्त्र चलायमान बनाउने लगायतका तयारीहरुमा सरकार मौन रहेको देखिन्छ। लकडाउन संगै र यसको अन्त्यपछि मर्कामा परेका स्वदेशका लाखौं श्रमिक – मजदुर र बिदेशमा श्रम गर्न बाध्य पारिएका नेपाली श्रमिक लगायत विद्यार्थी र साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि कुनै पनि किसिमको राहत प्याकेजको सुनिश्चितता हुन नसकेकोले ति सबैले कारुणिक पिडा भोग्नु पर्ने देखिन्छ।
देशको भुमी बिदेशीले अतिक्रमण गरेर देशको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र स्वाभिमान माथि हमला भैरहेको छ। सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै नेपाली नागरिकले राज्य उपस्थितिको आभास समेत गर्न पाएका छैनन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी छेत्रमा रहेका धरै नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता समेत नपाएको र तराईका धेरैजसो सिमाना जोडिएका सुस्ता लगायतका ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य प्रशासनिक सुविधा समेत नेपाली पक्षले व्यवस्थापन नगरेको तितो यथार्थ सबैमाझ छर्लंग छ।
सत्तासीन र प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु सत्ताको फोहरी खेलमा मात्रै व्यस्त रहेको कटु यथार्थ हामी सामु छ। स्वदेशी आवाज मत्थर पार्ने किसिमका “देशको सिमाना तत्कालीन राजाले पैसा लिएर बेचे”, “देशको भूगोलमा छिमेकीले बाटो खनेको जानकारी नै थिएन”, “कब्जा गरिएको भुमी अतिक्रमणकारीलाई नै भाडामा दिऊ” अमर्यादित र झूठा वक्तव्य अनी भाषणबाजी गरेर इतिहासको अवमुल्यन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरुनै सक्रिय रहेका छन्। भोटको राजनीति गर्नको लागि सरकार वर्षौदेखी खोक्रो वक्तव्य मात्र निकाल्ने अनि अतिक्रमित सिमाना भन्दा १०-१५ किलोमिटर वरै दल र देशको झण्डा गाड्दै, सिमानामा झण्डा गाडे भनेर प्रचार गर्ने कार्यले नेपालको सत्ता संचालनको डाडु-पन्यो हातमा लिएका पात्रहरु नागरिक प्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नबाट पूर्णतया असक्षम रहेको प्रष्ट हुन्छ।
प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता लगायत सरकार आफैं पनि राष्ट्रघाती अमेरिकी इण्डो-पेशिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी परियोजनालाई लकडाउनको मौका छोपेर सांसदबाट अनुमोदन गर्न चलखेलमा लागेको छ। ठूला भनिने दलका शिर्ष स्थानमा रहेका पात्रहरु व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूर्ति हुने कार्यमा केन्द्रीत रहेर नेपालको वर्तमान संकटलाई झनै बढाउने र लम्बाउने काम तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ। आपतकालिन अस्थिरताको संकटबाट देशलाई बचाउन सत्तामा रहेका र सत्ताभन्दा बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय लगायतका राज्यका संयन्त्रहरु, संचारमाध्यम र नागरिक समाज एक ठाउँमा आएर नेपालको वर्तमान संकटमा सहयात्री बनेर मैदानमा उत्रनुको बिकल्प छैन।
कहिले सम्म यी पटक पटक असफल भईसकेका व्यक्ति र दलहरुको हातमा नेपालको शासनसत्ताको बागडोर दिने? कहिले नेपालको आफ्नो मौलिक रैथाने प्रतिमानमा आधारित राज्यव्यवस्था चल्ने? नेपाल केन्द्रित रहेर नेपाल र नेपालीको वृहत्तर हित गर्न सक्ने शिक्षित, प्रशिक्षित र दिक्षित व्यक्तिको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था संचालन हुनुपर्छ। सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र तल्लिन रहेको विद्यमान नेपाली राजनीतिलाई पुनर्जागरण गरेर देशलाई बिदेशीहरुको कब्जाबाट मुक्त गराउन आम जनताले आफ्नो नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सबै जागरुक हुन जरुरी छ।