तुलसीपुर
२० साउन/ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले भूमिहिन दलित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भूमिहिन दलित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । विगतमा कानुको अभावमा समस्याको समाधानमा व्यवधान सिर्जना हुदै आएको थियो, भनेका छन् ।त्यस्तै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले सरकारले संसदबाट कानुन बनाएर भूमि आयोग गठन गरेको बताएका छन् । ‘यसपटक सरकारले संसदवाट कानुन वनाएर भूमि आयोग गठन गरेको थियो, उनले भनेका छन् ।’भुमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नेपालको अधिकांश स्थान र विषेश गरी तराई क्षेत्रमा यसको विकराल समस्या भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले यसको समस्या समाधान गर्नु राज्यको सामर्थ्य भएको बताएका छन् ।
‘अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या हो । यसको समाधान राज्यको सामर्थ्य वृद्धिसंग पनि गासिएको विषय हो, उनले लेखेका छन् ।’त्यस्तै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले कानुनी रुपमा गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलब्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानीयतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनितीक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गरेर सरकारले ठूलो भूल गरेका उनले बताए ।
त्यस्तै उनले आयोगको विघटन भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षा माथिको घात भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो खालको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गर्नु पर्ने भन्दै आयोगलाई पुनस्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गर्न भनेका छन् ।
सामजिक संजालमा यस्तो लेखिएको छ...
