न्यायपरिषद सदस्य तथा सर्वोच्चका बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
सिद्धबाबा बिरूद्धको बलात्कार मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस नसुनी फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश कार्कीले कोइरालालाई उच्च अदालत लैजान नहुने राय दिएका हुन्।
परिषदले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा २ र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
यो नियुक्तिका अरूमा आफ्नो समर्थन रहे पनि कोइरालाको हकमा भने नरहेको जानकारी उनले दिए।
‘नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका अरूमा सहमति हो, अर्जुन कोइरालाको हकमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले उनको हकमा छुट्टै राय लेखेर आएको छु।’
प्रधान्यायाधीश तथा परिषद अध्यक्ष चोलेन्द्र शमसेर जबराले सिफारिसको प्रस्ताव गरेका थिए।
सिद्धबाबाको मुद्दामा अनियमितता भएको भन्दै परिषदमा परेको उजुरी टुंगो नलाग्दै उनलाई बढुवा गर्न नहुने तर्क कार्कीले परिषद बैठकमा गरेका थिए। अरू सदस्यले केही नबोलेपछि बहुमतका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस भएको छ।
कार्कीले भने लिखितरूपमै आफूले छुट्टै राय राखेको बताए।
प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा छलफल भएको हो। कोइरालाको हकमा मेरो नोटअफ डिसेन्ट छ भनेर मैले भनेँ। अरू सदस्य केही नबोलेपछि बहुमतले उहाँकै प्रस्ताव पास भयो,’ कार्कीले सेतोपाटीसँग भने।
कार्कीले लेखेको नोटअफ डिसेन्टमा कोइरालाविरूद्ध सिद्धबाबाको मुद्दामा अनियमितता गरेको उजुरी विचाराधिन रहेको पनि उल्लेख छ।
‘सिद्धबाबाको मुद्दाका सम्बन्धमा अनियमितता भएकोले कारबाही गरिपाउँ भन्दै मंसिर २६ मा उजुरी परि न्यायपरिषदमा विचाराधीन छ। त्यसको टुंगो लागेको छैन,’ उनको नोटअफ डिसेन्टमा भनिएको छ, ‘एउटा जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्दा पनि अनियमितता असार १० गते आगामी दिनमा न्यायिक काम गर्दा थप सावधानी देखाउन भनि ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तो अवस्थामा कोइरालालाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्न हुँदैन।’
जिल्ला अदालत ललितपुरमा रहँदा ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको एउटा मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंगाएको र त्यसमा कोइरालाले अनियमितता गरेको उजुरी परिषदमा परेको थियो। सोही उजुरीमाथि असार १० गते परिषदले कोइरालालाई सचेत गराएको थियो।
त्यतिबेला पनि प्रधानन्यायाधीशकै जोडबलमा उनीमाथि थप कारबाही नगरेर सामान्य सचेत गराइएको परिषद स्रोतले बतायो।
सिद्धबाबाको मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट सक्कल मिसिल फिर्ता नआएको कारण देखाइ स्थगितको लागि निवेदन दिएको थियो। समान्यतया २ पटक पेशी स्थगीत गर्ने कानुन छ। तर सरकारी वकिलको निवेदन नसुनी कोइरालाले सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए।