कपिलवस्तु, असार २२ – कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरेको रु. १ करोड ५५ लाखको दलित आवास कार्यक्रम विवादमा परेको छ । निर्माणको गुणस्तर, लाभग्राही छनोट, मापदण्ड पालना र भुक्तानी प्रक्रियालाई लिएर स्थानीयले गुनासा गरेका छन् । कतिपय निर्माणाधीन आवासमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको, मापदण्डविपरीत निर्माण भएको तथा वास्तविक लाभग्राही छनोटमा समेत त्रुटि भएको स्थानीयको आरोप छ ।
गाउँपालिकाले कार्यक्रमका लागि रु. १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि रु. १ करोड ५५ लाखमा कपिलवस्तुस्थित अजय निर्माण सेवा र सनैया निर्माण सेवाको जेभीसँग सम्झौता गरी ८ वटै वडामा ३२ वटा दलित आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । स्रोतका अनुसार हालसम्म २८ वटा आवास मात्रै निर्माण भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश घर अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन् ।
गाउँपालिकाका प्राविधिक स्रोतका अनुसार केही आवासको लम्बाइ र चौडाइ स्वीकृत मापदण्डभन्दा कम रहेको पाइएको छ । स्थानीयले निर्माणमा दोस्रो तेस्रो श्रेणीका इँटा तथा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार धेरै निर्माणस्थलमा हिजो बिहानसम्म इँटाको पर्खाल उठाइएको अवस्थामा आजैदेखि प्लास्टर गर्ने काम सुरु गरिएको छ । गारो पर्याप्त रूपमा नबस्दै प्लास्टर गर्दा भवनको दीर्घकालीन मजबुतीमा असर पर्ने भन्दै लाभग्राहीहरूले ठेकेदारलाई जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । निर्माण भइरहेका घरको मापदण्डसमेत एकरूप नरहेको स्थानीयको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म करिब रु. ६१ लाख रनिङ बिल तथा पेस्की भुक्तानी भइसकेको छ । भुक्तानीको अन्तिम समय नजिकिएकाले निर्माण कार्य हतार–हतार सम्पन्न गर्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार मायादेवी गाउँपालिका–५ सिसावा तथा गाउँ कार्यपालिका सदस्य चन्द्रवती पासीका देवर दारे पासीको नाममा पहिलेदेखि नै पक्की घर रहेको अवस्थामा समेत दलित आवास निर्माण भइरहेको छ । गाउँपालिकाको सूचनामा खरको छाना भएको, कच्ची घरमा बसोबास गरेको तथा वास्तविक लाभग्राहीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख भए पनि त्यसको पालना भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्थानीयले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
यता, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवले निर्माण कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै भुक्तानी गरिने बताएका छन् । गुणस्तर र सम्झौताअनुसार काम भएको पुष्टि भएपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी गरिने उनको भनाइ छ ।
