काठमाडौँ, मङ्सिर १५
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुस्थित मायादेवी गाउँपालिकामा वर्षौँदेखि फर्छ्यौट नहुँदै आएको पेस्की रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आ.व. २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म स्वास्थ्य कार्यक्रमका नाममा लिइएका विभिन्न शीर्षकका पेस्कीमध्ये कूल ४६ लाख ७ हजार ३ सय रुपियाँ बेरुजु रहेको पुष्टि भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, लेखा सहायकलगायतका सात जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा अधिकृत छैटौँ महेन्द्रप्रसाद यादवसहित पदाधिकारीहरूले पेस्की लिएर तोकिएको समयावधिमा बिल–भरपाई तथा कागजात पेस गर्न नसकेको, आवश्यक कार्यसमेत नगरी पुनः–पुनः पेस्की लिँदै सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ ।
मुख्य बेरुजु रकम
२०७५/७६ मा स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि लिइएको रु २२,६२,३०० मध्ये रु २०,१७,३०० बेरुजु
२०७७/७८ मा लिइएको रु १०,००,००० हालसम्म फर्छ्यौट नभएको
२०७८/७९ मा लिइएको रु १५,९५,००० मध्ये रु १५,९०,००० बेरुजु
पेस्की नियमविपरीत निरन्तर थपिँदै जानु, कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु र बिल–भरपाई समयमै नआउनुले आपसी मिलेमतोसहित अनियमितता भएको स्पष्ट भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
कसुर र मागदाबी
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सरकारी रकम हिनामिना गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा सबै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो बराबर जरिवाना, कैद सजाय तथा हिनामिना भएको रकम असुल–उपर गराउन माग गरिएको छ ।
नामावली तथा तोकिएको बिगो
रामचन्द्र ढकाल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु २०,१७,३००
प्रमेश्वर यादव, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु १५,९०,०००
कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु १०,००,०००
प्रकाश गौतम, लेखा अधिकृत – रु १५,६०,०००
महेन्द्रप्रसाद यादव, सि.अ.हे.व./अधिकृत छैटौँ – रु ४६,०७,३००
तुल्सीराम पौडेल, तत्कालीन लेखापाल – रु १९,१७,३००
गिरीराज गौतम, लेखा सहायक पाँचौँ – रु १४,१०,०००
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी पेस्की रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले मुलुकी कानुनअनुसार कारबाहीको मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो । मुद्दाको सुनुवाइ अब विशेष अदालत काठमाडौँमा हुनेछ ।
सभार : गोरखापत्र अनलाईन